राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरानमाथिको अमेरिकी सैनिक कारबाही टुङ्ग्याउने चरणमा पुगेको सङ्केत ‘सेतो घर’ बाट प्रवाहित सूचना र टिप्पणीले गरेका छन् । प्रतिरक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) का गतिविधिबारे विवरण दिने अमेरिकी प्रेसले भने त्यो भनाइको पुष्टि गरेको देखिँदैन । उल्टो, सरकार हवाई आक्रमण र नौसेना तैनाथी सँगसँगै अब स्थल–सेनाका सिपाहीलाई इरानको भूमिमै उतार्ने (बुटस् अन द ग्राउण्ड) योजनामा छ भन्ने चर्चा चल्दैछ । हुनसक्छ, यो इरानी नेतृत्वलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिएर थर्काउने तरिका मात्र होस् । तथापि खाडीका देशहरूमा व्याप्त तनाउको स्थिति निकट भविष्यमा टर्नेछ भनेर आश्वस्त हुने बलियो आधार भने देखिएको छैन । र, ट्रम्पका वरिष्ठ सहयोगी र सल्लाहकारहरूका आक्रामक कथनले चालू द्वन्द्व टङ्गिने जोखिम बढी टड्कारो छ ।
इन्धन आपूर्तिमा आएको व्यवधानले विश्वमै आर्थिक सङ्कट चर्काउने र सैनिक कारबाहीको निरन्तरताले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुदूर भविष्यसम्म खल्बल्याउने भयग्रस्त विश्लेषण पश्चिमाहरू नै गर्दैछन् । अमेरिकाको आडमा इरानलाई तहसनहस पार्न लागिपरेको इजरायल सरकारले हालै आएर लेबनानतिर लडाञीको अर्को मोर्चा खोलेको छ—हेजबुल्लाह भनिने सशस्त्र समूहलाई निमिट्यान्न पारिदिने लक्ष्यसहित । यस समूहलाई इरानद्वारा समर्थित जत्था भन्ने गरिन्छ ।
पश्चिमी सञ्चारजगत्ले ‘मध्यपूर्व’ भन्ने गरेको क्षेत्र हो पश्चिम एसिया । त्यस भेगको प्रभावशाली मुलुक इरानले आणविक लगायतका हात–हतियार निर्माण र संग्रह गर्दा खाडीक्षेत्र वरपरका मुलुक र अमेरिका समेत असुरक्षित हुने तर्क आइरहेको छ । यसैलाई आधार बनाई अमेरिका र इजरायलले इरानको ढाड भाँच्ने उद्देश्य राखी सैनिक कारबाही अघि बढाए । इरानमा राष्ट्रपतिभन्दा माथिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका धर्माधिकारी आयातोल्ला अली खामेनीको हत्या गराइयो । केही दिनपछिको हमलामा अर्का प्रभावशाली नेता अली लारिजानीको ज्यान लिइयो । कतिपय उच्च सैनिक अधिकृतहरूलाई पनि दृश्यपटलबाट ओझेल पारियो ।
हमलावर शक्तिले इरान तहसनहस भएको निष्कर्ष निकाले पनि । तर इरानको शासकीय नेतृत्वमा एकाएक आइपरेको रिक्तता पूरा गर्न सरकारले ढिलो गरेन, र आत्मरक्षाका लागि सैन्यबलको प्रयोग गर्नमा पनि विलम्ब गरेन । नेतृत्वको मनोबल पनि धेरै खस्किन दिएन । यस क्रममा खाडीक्षेत्रका स–साना देशहरू नै इरानका क्षेप्यास्त्र र ड्रोनहरूको प्रहारमा परे यद्यपि तेहरानका शासकहरूले उनीहरूको लक्ष्य तत्–तत् देशमा रहेका अमेरिकी सैनिक अखाडालाई ध्वस्त गर्नु मात्र थियो / छ भन्दै आएका छन् । परन्तु विमानस्थल र निजी आवासका घर–भवन एवं अन्य गैरआवासीय संरचनाहरू क्षतिग्रस्त हुन पुगेका छन् । लडभिडको सिलसिला रोकिएको छैन ।
साँघुरो जलमार्ग
२८ फेब्रुअरी तदनुसार १६ फागुनमा इरानमाथिको पहिलो प्रहार हुनासाथ विश्वभर खल्बली मच्चियो, र विश्वशान्तिको वातावरण बिथोलियो । परन्तु अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा–व्यवस्थामा आँच आउन नपाउने बन्दोबस्त मिलाउने जिम्मेवारी पाएको निकाय संयुक्त राष्ट्रसंघ र त्यसको सर्वाधिक प्रभावकारी अङ्ग मानिएको सुरक्षा परिषद् १० दिनसम्म बिलकुलै निष्कृय देखियो । एघारौं दिनमा बल्लतल्ल परिषद्को बैठक बस्यो । तर त्यस दिन (११ मार्च) मुख्यालय न्यूयोर्कमा बसेको बैठकले पारित गरेको प्रस्ताव (नम्बर २८१७) विश्वसमुदायलाई नैराश्यमा धकेल्ने प्रकृतिको देखियो, किनभने त्यस प्रस्तावले इरानलाई मात्र दोषी देखाएको छ । इरानबाट गरिएका ‘उत्तेजनात्मक आक्रमण’ ले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्वमा गम्भीर चुनौती आइरहेको भन्ने प्रस्तावको बोली छ । हर्मुजको साँगुरो जलमार्ग अबरुद्ध गराएको दोषारोपण गरिएको छ । तर इरानले बडापत्र (चार्टर) को धारा ५१ मुताबिक आत्मरक्षाको लागि प्रतिवाद गरेको हो भन्ने कुराको उल्लेख छैन ।
अमेरिका र इजरायलले एकसाथ गरेको आक्रमणको कारणको चर्चा पनि छैन । अर्थात् तनाउको मूल कारण नै नखोलिएको प्रस्ताव कसरी बहुमतबाट पारित भएछ भनेर बाँकी विश्व आश्चर्यमा प¥यो । यो सर्वथा स्वाभाविक हो । चर्चित प्रस्तावमा छलफलपश्चात् मतदान गराउँदा १५ सदस्य–राष्ट्रमध्ये १३ ले पक्षमा मतदान गरे । पाँच स्थायी सदस्यमध्ये चीन र रूसले मतदानमा भाग लिएनन् । उनीहरू प्रस्तावका केही बुँदामा असहमत देखिए । तर खुलेर आक्रमणको विरोध गर्न चाहेनन्, निषेधाधिकार (भिटो) प्रयोगको कुरा त परै रहोस् । प्रस्तावको पक्षमा मत दिने १३ परिषद् सदस्य हुन्ः अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, कोलम्बिया, बहराइन, कङ्गो, डेनमार्क, ग्रीस, लाट्भिया, लाइबेरिया, पाकिस्तान, पनामा र सोमालिया । भेनेजुएलाको सँधियार कोलम्बिया अमेरिकाको पक्षमा रहेको देश होइन तर त्यस प्रस्तावमा उसले अमेरिकाकै साथ दियो । त्यस्तै, प्रस्तावक देश बहराइनका प्रतिनिधिले स्वीकृत प्रस्तावको सन्देश स्पष्ट हुनुका साथै त्यसले ‘सामूहिक सोच’ लाई प्रतिध्वनित गरेको तर्क दिए। सुरक्षा परिषद्ले इरानलाई खबरदारी गर्दै पारित गरेको प्रस्तावबारे समाचार प्रवाह गर्ने बीबीसी लगायतका प्रमुख माध्यमले आफ्नै तर्फबाट के प्रष्ट गर्नु आवश्यक ठाने भने आक्रमण थाल्ने पक्ष (अमेरिका र इजरायल) बारे प्रस्ताव मौन छ ।
यो प्रस्ताव नम्बर २८१७ का समर्थक देशहरूको बारेमा टिप्पणी गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पका प्रखर आलोचक अमेरिकी प्रोफेसर जेफ्री स्याक्सले भनेका छन्–अमेरिकालाई सैनिक अखाडा राख्न दिने खाडीका देशहरू यथार्थमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र नै होइनन् ।’ लडाञीको बारेमा यी प्रोफेसरको राय के छ भने यो इजरायल र अमेरिकाले मिलोमतो गरी थालेको युद्ध हो । राष्ट्रसंघीय चार्टर तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडो र नाङ्गो उल्लंघन भएको छ र यसले तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउन खोज्दै छ ।
दुई मसौदा
जे होस्, त्यस दिनको बैठकको अध्यक्षता गर्ने अमेरिकी प्रतिनिधि मार्क वाल्जले पहिले आफ्नो भोट दिए र त्यसपछि मतसंख्याको आधारमा प्रस्ताव स्वीकृत भएको घोषणा पनि गरे । (परिषद्को अध्यक्षता सबै १५ सदस्य–राष्ट्रका राजदूतले आलोपालो गरी गर्दछन्, यसपल्ट मार्च महिनामा अध्यक्षता गर्ने पालो अमेरिकाको थियो ।) वास्तवमा, त्यस दिन सुरक्षा परिषद्मा इरान युद्ध रोकिनु पर्ने विषयमा अर्को मसौदा–प्रस्ताव पनि प्रस्तुत भएको थियो—रूसको पहलमा, तर अस्वीकृत भयो । किनभने चीन, रूस, पाकिस्तान र सोमालिया मात्र प्रस्तावको पक्षमा उभिए । मतदानअघिको छलफलमा चीनका प्रतिनिधिले भनेका थिएः–सुरक्षा परिषद्को अनुमोदनबेगर सैनिक कारबाही गरिनु हुने थिएन, आखिर यसबाट कुनै पक्षलाई पनि लाभ हुने होइन ।’
दोस्रो मसौदाका प्रस्तावकले इरानमाथि भइरहेको सैनिक कारबाही तुरुन्त रोकिनु पर्छ भन्ने जिरह गरेका थिए । तर मतदान हुँदा अमेरिका र लाट्भियाले प्रस्तावको विपक्षमा मत दिए । र, यी नौ सदस्य–राष्ट्रका प्रतिनिधिले मतदानमा भाग लिनु आवश्यक नै ठानेनन्–बहराइन, कोलम्बिया, कङ्गो, डेनमार्क, फ्रान्स, ग्रीस, लाइबेरिया, पनामा र बेलायत । कूटनीति र संवादको बाटोबारे पहलको आवाज त उठ्यो तर त्यसले खास महत्व पाएन । बरू महासचिव एन्टोनियो गुटेरस्ले नै कूटनीतिक मञ्च र माध्यम सङ्कट सुल्झाउने उत्तम उपाय हुन् भन्न कहिल्यै छोडेनन्—प्रस्तावअघि र प्रस्ताव पारित भएपछि पनि ।
अमेरिकी प्रेसमै आएकै कुरा हुन्—सन् २०२५ को जून महिनामा भएको ‘१२–दिने युद्ध’ पछि इरान सरकार ट्रम्प प्रशासनसँग सम्झौता–वार्तामा संलग्न थियो । किनभने त्यस बखत अमेरिकी बमवर्षक विमानहरूले इरानको सैन्यशक्तिलाई कमजोर बनाइसकेको थियो । त्यसकारण इरानी वार्ताकारहरू लचिला भएका थिए । तर मुख्य अमेरिकी वार्ताकार स्टीभ विट्कफ र उनका सहयोगी जेरड कुश्नर लचिलो हुन चाहेनन् । आखित यी दुवै कूटनीतिक पृष्ठभूमिका मानिस होइनन् । विट्कफ घरजग्गाका कारोबारी भनेर चिनिएका व्यक्ति हुन् भने कुश्नर ट्रम्पका ज्वाञी हुन् । ट्रम्प आफ्ना विश्वासपात्रका कुरा मात्र सुन्ने गर्छन् भन्ने अवधारणा वाशिङटनमा बनेको छ । यसपल्टको आक्रमण चर्केका बखत ट्रम्प आफैंले पनि यी दुई र युद्धमन्त्री पिट हेग्सेथको सिफारिशमा सैनिक कारबाही गरेको कुरा सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरे । यस स्वीकारोक्तिका आधारमा कतिपय अमेरिकी विश्लेषकले सम्झौता–वार्ता इरानी पक्षलाई शक्तिसञ्चयको मौका नदिन अल्मल्याइएको मात्र थियो, उद्देश्य त इजरायलको उक्साहटमा इरानीमाथि धावा बोल्नु नै थियो भन्ने निचोड निकालेका छन् ।
घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ, जेनेभामा इरान–अमेरिका सम्झौता–वार्ता क्रमिक प्रगति गर्दै निर्णायक मोडमा पुग्न लागेका बखत अचानक अमेरिका–इजरायलको आक्रमण आरम्भ भएको थियो । वार्तालाई इमान्दारीका साथ सञ्चालन गर्ने उद्देश्य नै थिएन । किन्तु यस पाटोबाट मामिलालाई केलाउने प्रयत्न कतैबाट भएन । त्यसैले इरानका प्रतिनिधिले सुरक्षा परिषद्मा बोल्न पाउँदा प्रस्ताव नम्बर २८१७ राजनीतिक आग्रहका साथ एकतर्फी ढङ्गले आएको भनेर कडा शब्दमा आलोचना गरेका थिए ।
उपादेयताको प्रश्न
संयुक्त राष्ट्रसंघको उपादेयता के त ? एकातिर हुनै नपर्ने सशस्त्र द्वन्द्व रोक्न नसक्ने र अर्कोतिर विश्वशान्ति खल्बल्याउने आक्रमणकारी पक्षलाई सजग गराउनसम्म पनि हिम्मत नगर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघलाई निरन्तरता किन दिइरहने ? सन्दर्भ अनुसार यस्ता प्रश्नहरू उठ्नु नाजायज होइन । यस प्रसङ्गमा हेक्का गर्नुपर्ने कुरो के छ भने कदाचित् १९३ सदस्य–राष्ट्र भएको यो विश्वसंस्था अहिले नभएको भए परिस्थिति अझ कति विकराल हुँदो हो ? अहिले कम्तीमा पेचिला विश्व–मामिलाउपर तत्काल भेला भएर विश्व–जनमतको मापन गर्ने मञ्च त उपलब्ध छ । हो, यसलाई सबल हुन नदिइएकाले वाञ्छनीय उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । यो अवस्था सुरक्षा परिषद्का पाँच सदस्यलाई भिटो अधिकार दिने प्रावधानबाट हुन गएको हो । अतएव, यो ‘भिटो’ भन्ने औजार नै खारेज गरिनु पर्ने छ । त्यसै मेसोमा परिषद्का सबै सदस्यको मन्तव्यले बराबर महत्व पाउनु पर्ने आवाज सशक्त हुँदै आएको छ । यसमा विशाल रूसको सानो तर दह्रो सँधियार फिनल्याण्डका राष्ट्रपति अलेक्जाण्डर स्टबले यस आवाजको पक्षमा अगुवाइ गर्दैआएका छन् ।
अन्त्यमा—
असी वर्षअघि अर्थात् सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना गर्ने सिलसिलामा तर्जुमा गरिएको बडापत्रको प्रस्तावनामै युद्धका विभीषिका बाट ‘आगामी पुस्ताहरू’ लाई जोगाउन यो संस्था स्थापना गरिएको हो भनेर किटानसाथ लेखिएको छ । यसको अर्थ र मर्म हालको जेन् जेड् (जेञ्जी) भनिने नवयुवा पुस्ताले राम्ररी बुझ्नु पर्छ । आखिर यो पुस्ता पनि समयक्रममा पाको हुने पुस्ता हो । तसर्थ पुर्खा पुस्ताहरूले दिएका सन्देश र मार्गदर्शन अनुशरण गर्न नभुलौं, प्रतिबद्धताबाट पछि नहटौं ।
