दक्षिण एसियाको मौजुदा परिस्थितिलाई गत आइतबार पाकिस्तानको ‘डअन’ अखबारले ‘विषाक्त’ भनेर चित्रण गरेको थियो । जग–जाहेर छ, भारत र पाकिस्तान अवस्थित यस एसिया महादेशको यो भूखण्ड सन् १९४७ यता तनाउमुक्त रहन पाएको छैन । त्यस बखत सिंगो हिन्दुस्थान खण्डित भएर भारत र पाकिस्तान बन्यो । सन् १९७१ मा पाकिस्तान पनि चोइटिएर पूर्वी टुक्रोमा बंगलादेश जन्मियो । त्यसरी मानचित्रमा हेरफेर हुँदा सन् १९४६ मा ढाकामा जन्मेको मानिस पहिले हिन्दुस्थानी, त्यसपछि पाकिस्तानी र तदनन्तर बंगलादेशी हुन पुग्यो यद्यपि ऊ जन्मेको धरती जहाँको तहीँ छ । यसमा व्यक्ति विशेषको दोष केही छैन । विडम्बना भनौं ।
विगत दशकका घटनाक्रमले जे अपरिहार्य गराएको हुँदो हो, त्यही भएर छोड्यो । नियतिलाई झेल्दै दक्षिण एसियाका मुलुकहरूले क्षेत्रीयस्तरमा सहयोग जुटाएर आपसी सद्भाव र निकटता कायम गर्न ‘सार्क’ जस्ता साझा मञ्चको स्थापना पनि गरेका हुन् । यस्ता प्रयत्नहरू अद्यापि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । खालि कति भने ती प्रयास पनि नगरिएको भए अवस्था अझ कति जटिल हुँदो हो ? यस्तै अनुमान गरेर चित्तबुझाउनु पर्ने भएको छ । यसै छेक (यसै साता) रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबाट दिल्लीको यात्रा हुन लागेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पुटिन आपसी संवादमा जुट्दा, दूरदर्शन अनुसार, ‘क्षेत्रीय र विश्व’ मामिलाबारे पनि विचार–विमर्श हुनेछ । अमेरिकासँगको प्रतिस्पद्र्धामा रूसलाई चीनको साथ रहँदै आएको हुनाले शक्ति सन्तुलनको समीकरणलाई नयाँ परिवेशमा आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । भारत र अमेरिकामाझको सम्बन्धमा हालैका महिनामा चिसोपन आएको कुरा सर्वविदित छ । व्यापारको विषयमा व्याप्त मतभिन्नताबारे ऊभयपक्ष नै जानकार छन् । त्यस्तै, राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासनले पाकिस्तानपट्टि खुलेयाम झुकाउ देखाएकाले दिल्ली झस्किनु स्वाभाविकै छ । आखिर भारतको सरकारले पनि अन्य मुलुकलेझैं आफ्नै देशको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राख्ने हो ।
दुई महादेश
एसियाको दक्षिणी भेग ‘विषाक्त’ स्थितिबाट गुज्रेको बेलामा पृथ्वीको पश्चिमी गोलाद्र्धमा अवस्थित दुइटै अमेरिकी महादेश विश्व समाचारका ठूला शीर्षक बनेका छन् । उत्तर अमेरिका सैनिक गतिविधिमा सक्रिय भएको हुनाले दक्षिण अमेरिका ‘विस्फोटक’ चरणमा पुगेको खबर आएका छन् । क्यारिबियन सागरले चर्चेका मुलुकहरू भयातुर स्थितिमा छन् । मुख्यतः खनिज तेलको गतिलो स्रोत मानिने मुलुक भेनेजुएला ट्रम्प प्रशासनको आदेशमा अमेरिकी सैनिक घेराबन्दीमा परेको छ । गएको सेप्टेम्बरयताका तीन महिनामा वायुयान बोक्ने नौ सैनिक बेडा त्यस जलक्षेत्रमा तैनाथ गरिएका छन् ।
कोकिन, अफिम, फेन्टानिलजस्ता कडा किसिमका लागू–औषध ओसारपसार गर्ने भनेर अमेरिकाले ठह¥याएका पानीजहाजमा सैनिक आक्रमण गराउँदा यतिञ्जेलसम्ममा ८० जनाभन्दा बढी मानिस मारिएका छन् । त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा गरिएका यी हत्या गैरन्यायिक हुन् भन्ने मानव अधिकारवादीहरूको जिरह छ । राष्ट्रपति ट्रम्प स्वयं सीधा आरोप लगाउँछन्ः–भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मदुरो र तिनका मतियारहरू लागू–औषधका कारोबारी हुन्, तिनले अमेरिकामा विषादीका खेपहरू पठाएर अमेरिकी नागरिकलाई विषपान गराएर ज्यान लिइरहेका छन् । त्यसैले मदुरो जत्थालाई कारबाही नगरीकन नहुने भएको छ ।’ आदि, इत्यादि ।
विगत सातायता अमेरिकी सैनिक गतिविधिमा तीव्रता आएकाले क्यारिबियन क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ । शनिबारका दिन ट्रम्प आफैंले सामाजिक सञ्जालमार्फत परिपत्रको शैलीमा लेखेका छन्ः–सबै विमान सेवाहरू, पाइलटहरू, लागू–औषधका कारोबारीहरू र मानव तस्करीमा संलग्नहरू, कृपया के कुरा बुझ्नोस् भने भेनेजुएलाको आकाश र सेरोफेरोलाई पूरापूर बन्द गरिएको छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार यसरी अमेरिकाले भेनेजुएलाको आकाशमाथि प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन । जे होस्, हालका क्रियाकलापले गर्दा छिमेकका कोलम्बिया, ब्राजिल र गायना समेतका देशहरू समेत भयग्रस्त भएका छन् । किनभने हजारौं अमेरिकी सैनिकहरू मोर्चा कसेर भेनेजुएला निकटका टापुमा बसेका छन्, जहाजी बेडाहरू सक्रिय गराइएका छन् । त्यसैले कुनै न कुनै प्रकारको सैनिक कारबाही नगरीकन ट्रम्पले तिनलाई फिर्ता गर्दैनन् भन्ने त्रास फैलिएको हो ।
लागू–औषध र त्यससित गाँसिएको आतङ्कवाद रोक्ने कुरा बाहिरी कारण हुन् । मूलतः तर्साउने र थर्काउने विधिबाट नभए सेना परिचालनद्वारा नै भए पनि ‘समाजवादी’ मदुरोलाई अपदस्थ गराउने ट्रम्पको अभीष्ट हो भनी पश्चिमीजगत्का टिप्पणीकारहरू अडकल गर्दैछन् । भेनेजुएलाका तटवर्ती इलाकामा अमेरिकी सैनिक बेडाको बाक्लो उपस्थिति छर–छिमेकलाई झस्काउने स्तरको छ । त्यसमाथि केही दिनअघि ट्रम्प आफैंले मदुरोको सत्ता पल्टाउने हेतुले गुप्तचर एजेन्सी सीआईएलाई ‘गोप्य अभियान’ पनि चालू गर्न छुट्टै आदेश दिएको जानकारी अमेरिकी प्रेसले नै सार्वजनिक गरिदिएको छ । केही समयअघि अमेरिकी परराष्ट्र विभागले मदुरोलाई पक्राउ गराउनेलाई पाँच करोड डलरको पुरस्कार नै घोषणा गरेको थियो । मदुरो हटाएपछि कठपुतली सरकार गठन गराउने ध्येय हो । अमेरिकी जनतालाई राष्ट्रपतिले यस लक्ष्यबारे केही बताएका छैनन्; खालि सेनालाई खटाउने काम गरेका छन् ।
निकट कि विकट ?
भेनेजुएलाका लागि रुस र चीनसँगका निकट सम्बन्धलाई सदाको लागि विकट गराउने ट्रम्पको लक्ष्य हो भनिदैछ । किनभने ट्रम्प उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिका दुवै महादेशले ‘संयुक्त राज्य अमेरिका’ को प्रभुत्व मातहत रहनु पर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । सन् १८२३ मा राष्ट्रपति जेम्स मुन्रोले तय गरेको ‘मुन्रो डक्ट्रिन’ को झल्को दिने शैलीको सैनिक आधिपत्य जमाउने ट्रम्पको कार्यशैली छ । करकापको कूटनीति (कोएर्सिभ डिप्लोमेसी) लाई क्रियाशील गराइएको छ । राष्ट्रपति मदुरोको सरकारले आफ्नो देशलाई उपनिवेश बनाउने हिसाबले धम्क्याइएको कुरा पटक–पटक भन्दै आएका छन् यद्यपि उनको सत्ता आन्तरिक रूपमा सबल नै देखिन्छ । यता, बाहिरी थिचोमिचोमा आधारित कूटनीति आजको विश्वका लागि कति स्वीकार्य होला ? हो, युक्रेनको मामिला समेतले गर्दा अहिले रूस केही कमजोर देखिएको छ, तर चीन भने निरिह छैन । र,भेनेजुएलामा चीनको ठूलो लगानी छ । मदुरो अपदस्थ भएमा त्यो डुब्ने खतरा छ ।
अमेरिकाभित्रै भेनेजुएला मामिलामा जनमत विभाजित छ । अमेरिकी सेना र गुप्तचर निकायमा काम गरेको पृष्ठभूमि भएका संसद्–सदस्यमध्ये केही जनाले अमेरिकी सेनालाई राष्ट्रपतिका ‘अवैध आदेश’ पालना नगर्न आह्वान गरेपछि विवाद झन् चर्किंदो छ । ट्रम्प चाहिँ आफ्ना आदेश उल्लंघन गर्न उक्साउनेहरू देशद्रोही हुन्, मृत्युदण्ड दिइनु पर्छ भन्नेसम्मका प्रतिक्रिया दिनमा व्यस्त देखिन्छन् । उनका रक्षामन्त्री पिट हेग्सेथ उस्तै चर्को आलोचनाको भूमरीमा परेका छन् । विवादमा परेका सिनेटर मार्क केलीले हेग्सेथ त्यस पदमा योग्य व्यक्ति नै होइनन् भनेका छन् । विवादको सिलसिला टुङ्गिएको छैन ।
ट्रम्पका कार्यनीति र कार्ययोजना व्यापक छन् । अमेरिका छिरेका लाखौं अवैध आप्रवासीलाई लखेट्ने योजना प्राथमिकताको पहिलो लहरमै छ । यस अनुसार हजारौं हजारलाई देशनिकाला (डिपोर्ट) गरिसकिएको छ, र यो क्रम चालू नै छ । उनले दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष नबित्दै ठाउँ–ठाउँमा युद्ध र संघर्षको स्थिति समाप्त गरेको दाबी गरेका हुन् र त्यसबापत नोबेल शान्ति पुरस्कारको अपेक्षा पनि गरेका थिए । अहिले पनि युक्रेनको युद्धले युरोपलाई अस्तव्यस्त पारेकै छ । सन् २०२२ को थालनीसँगै रुसी आक्रमणपश्चात् युक्रेनको लडाञी रोक्ने प्रयत्नमा ट्रम्पका सहयोगीहरू जुटेका देखिन्छन् । तिनका प्रतिनिधिहरू मास्को र वाशिङ्टन ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । अर्कोतिर, इजरायल र हमास बीचको संघर्षमा ७० हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको प्यालेष्टिनी स्वास्थ्यसेवाको आँकडा छ । यसमा पनि अमेरिकी संलग्नता प्रष्टै छ । यसअघि अमेरिकाले इजरायलको सहायताकै लागि इरानउपर सैनिक कारबाही चलाएर त्यसको सामरिक शक्ति क्षीण गराएको थियो ।
अन्त्यमा
अचेल नेपालमा कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्राध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्ने मागबारे बहस चल्दैछ । विचार–विमर्श हुनु पनि पर्छ । अन्यत्रका घटना–विकास हेरेर चेत पनि लिनुपर्ने हो कि ? संसारकै लागि अनुकरणीय लोकतन्त्र भनेर चिनिंदै आएको अमेरिका अहिले कुन चरणमा आइपुगेको छ, त्यो गम खाएर समीक्षा गर्ने विषय भएको छ । ट्रम्पको स्वेच्छाचारी क्रियाकलापबाट अमेरिकी बौद्धिक समुदाय समेत गम्भीर प्रश्न गर्नुपर्ने चरणमा पुगेको छ । भारतीय मूलका अमेरिकी समीक्षक फरीद जकारिया चर्चित विश्लेषक हुन्, जसले हालैको एक भिडियो प्रसारणमा भनेका छन्ः–संविधानले निगरानीमा राख्दै आएको राष्ट्रपति पदमा निहित अधिकारलाई ट्रम्पले तन्काउँदै लगेर उपल्लो हदसम्म पु¥याएका छन् । र, यसलाई ‘आधुनिक तानाशाही’ को खुड्किलोमै टेकाएका छन् ।’ हुन त संविधानले संसद् (कंग्रेस) लाई सर्वाधिक महत्वको संस्था बनाएर युद्धको घोषणा गर्नेसम्मका अधिकार दिएको छ, तर आज यो नै सबैभन्दा कमजोर संस्था भइदियो । सर्वोच्च अदालत ‘रबर स्ट्याम्प’ सरहको भयो । तसर्थ कदाचित् अदालत सम्हालिएन भने राज्यको कार्यकारी हाँगोले बिनाअंकुशको अधिकार पाउने छ, र त्यो ‘आधुनिक तानाशाही’ मा परिणत हुनेछ । अमेरिकाले बाँकी विश्वलाई निर्यात गर्ने लोकतन्त्र यस्तै हुन्छ त ? जकारियाको यो कथनलाई कतैबाट गतिलो प्रतिवाद भएको देखिँदैन ।
