आक्रामक रणनीति, लचिलो कूटनीति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प युक्रेन–रूस युद्धविराम गराउन लागिपरेका देखिन्छन् । यही शुक्रबार अमेरिकाकै दुर्गम मानिने राज्य अलास्कामा भेटवार्ता गर्न उनले रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनलाई आमन्त्रित गरेका छन् । (अलास्का सन् १८६७ मा रुसबाटै खरिद गरिएको राज्य हो) युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको अनुपस्थितिमा हुने संवादले तत्काल युद्धविराम हुने अथवा कुनै दीर्घकालीन समाधान निस्कने आशा गर्ने विश्लेषक धेरै छैनन् । युक्रेनको राजधानी कीभ्बाट प्रवाहित सूचनाहरूले यस्तै स्थिति इङ्गित गर्दछन् । किनभने यता मास्को आफ्नो कब्जामा आएको भूमि नछोड्ने, उता कीभ् त्यसप्रकारको शर्त मानेर युद्धविराम स्वीकार गर्न नमान्ने । जे होस्, जनधनको व्यापक क्षति हुँदा पनि मास्को नथाकेको देखेर बाहिरी विश्व भने आश्चर्यमा परेको अनुभव हुन्छ । जस्तो, भर्खरै बितेको जुलाई महिनामा हरेक दिन एक हजार रुसी सैनिकले ज्यान गुमाएको आँकडा प्रेसमा आएको छ । तर पुटिन भने यसबारे संवेदनशील भएको सुनिएन । बरु तुलनात्मक रूपमा ट्रम्पले नै दिनहुँ हजारौंको मृत्युको खबर सुन्दा आफू द्रवित भएको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् ।

जग–जाहेर छ, आन्तरिक विद्रोह, दुई पक्षमाझ द्वन्द्व र सीमा–संघर्षका घटनाबाट युरोप, एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिका समेतका कुनै महादेश मुक्त छैनन् । म्यान्मार (बर्मा) र थाइल्याण्ड–कम्बोडिया सीमा–झडपको कारण एसियाका सङ्कटग्रस्त मुलुक भएका छन् भने कोलम्बिया र हाइटी अमेरिकानिकटका अशान्त देश मानिन्छन् । अफ्रिकामा सुडान, इथियोपिया, बुर्काना फासो, निजेर र कङ्गो लगायतका मुलुक गृहयुद्धको चपेटामा छन् । युरोपमा अर्मेनिया र अजरबैजान एक–आपसमा भिड्दै छन् । सिरिया, यमन र इराक पनि हिंसात्मक गतिविधिबाट अलग छैनन् । यी कलहले सिर्जना गरेको अस्तव्यस्तता र अशान्तिले क्षेत्रीयस्तरको प्रभाव पारिरहेकै छन् । स्पष्टै छ, समाधानका यतिञ्जेलका प्रयत्नहरू फितला साबित भएका छन् । र, अहिलेको सन्दर्भमा युक्रेन र इजरायलको सङ्कटले अन्यत्रका विवादलाई ओझेलमा पारिदिएका छन् ।

सरोकारवाला पक्ष

युक्रेनको मोर्चामा संयुक्त राज्य अमेरिका र रूस सरोकारवाला पक्ष बनेर अघिल्तिर‍ आएका छन् । ट्रम्पलाई यो युद्ध रोकाउन सके नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउने थिएँ भन्ने लागेको देखिँदै छ । त्यसबाहेक, लडाञी रोकिए जनधनको क्षति नहुने र विश्वबजारमा खनिज तेल समेतका मालवस्तुको भाउ–बेसाहा अक्कासिन नपाउने अवस्था निर्माण हुन्थ्यो । त्यस कोणबाट हेर्दा ट्रम्पले युक्रेन मामिलालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु उचितै देखिन्छ । अर्को, उनले युक्रेनमा ध्यान केन्द्रित गरेको समयमा इजरायलले पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) तर्फ आफ्नो पकड बलियो बनाउने मौका पाएको छ, र ‘गाजापट्टीको सेरोफेरो सबै मेरो’ गराउन ठूलै जोडबलका साथ अघि बढेको देखिन्छ । यहाँनेर अड्कल गरौं भने गर्ने ठाउँ छ–कतै यसको लागि ट्रम्पले बेञ्जामीन नेतन्याहूलाई इशारा नै दिएका त छैनन् ? गत आइतबारको प्रसङ्ग हो,संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठक बस्यो । त्यहाँ सिङ्गो गाजापट्टी नै कब्जा गर्ने इजरायलको चर्चित ‘योजना’ बारे १५–सदस्सीय परिषद्मा चर्काचर्की चल्यो, तर भीटो शक्ति भएको अमेरिकाले इजरायलको पक्ष लिएको हुनाले बैठक सार्थक हुन सकेन । दोस्रो कार्यकालको आरम्भतिरै ट्रम्प आफैंले पनि यसो भनेका थिए–

‘गाजा अमेरिका अधीनस्थ हुनेछ, त्यहाँ रहे–बसेका अरबहरू सदाको लागि लखेटिने छन् र त्यो ऐतिहासिक क्षण हुनेछ ।’ एक फरक प्रसङ्गमा ट्रम्पको यो भनाइ पनि सामाजिक सञ्जालले टिपेको रहेछ–‘इजरायलले अमेरिका हाँक्छ र अमेरिकाले बाँकी विश्वलाई सञ्चालन गर्छ । यो सहज र सरल कुरो हो ।’

हालैका घटनाक्रम नियाल्दा विद्यमान विश्व–व्यवस्थालाई खल्बल्याउने विस्फोटक परिस्थिति पश्चिम एसियाकै मोर्चामा टड्कारो देखिन्छ । इजरायल सरकार र त्यहाँको सेनाले तय गरेको व्यूहरचनाबाट गाजापट्टी करिब–करिब तहसनहस भएको प्रमाण ताजा समाचार–विवरण एवं चल–अचल चित्रहरूले लगातार दिइरहेका छन् । हालै मात्रको इजरायली वारदातमा अल्जाजीरा टेलिभिजनका पाँचजना सञ्चारकर्मीहरूको ज्यान गएको छ यद्यपि इजरायली सेनाले तिनीहरू पत्रकारको मुखौटो लगाएका हमासका आतङ्ककारी कार्यकर्ता थिए भन्दैछ । नेतन्याहू सरकारको सिङ्गो गाजापट्टी नै हात पार्ने सिलसिलामा त्यस भेगमा आन्तरिक विद्रोह, सशस्त्र संघर्ष र सीमा–विवादका घटना गराउने योजना सार्वजनिक भएपछि अवस्था नाजुक र तनाउग्रस्त हुँदो छ । गाजापट्टीका कतिपय साना–ठूला संरचना भत्काइदिने, अस्पताल, विद्यालय जताततै आक्रमण गराउने,महिला बाल–बालिका समेत हजारौं गैर‍–सैनिक बासिन्दालाई गोलीको तारो बनाउने र असहाय तथा भोका नर–नारीलाई खानेकुराको जोहो होस् भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत उपलब्ध गराएका खाद्य–सामग्री वितरणमा अवरोध गराउने समेतका अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन भइरहेको छ । भनिन्छ, गाजामा ग्यासको ठूलो भण्डार भएको कारणले पनि इजरायल यस भू–खण्डलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ ।

हृदयविदारक दृश्य

यसै सन्दर्भमा न्यूजील्याण्डकी पूर्व प्रधानमन्त्री हेलेन क्लार्कले भर्खरै सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’(ट्वीटर) मा लेखेकी छिन्ः–रफाहको नाकामा पुग्दा मुटु हल्लिने दृश्य देख्न पुगियो–यता खाद्यवस्तु वितरणका गौंडामा मानिस मारिने क्रम छ,उता खानेकुरा नपाएर बाल–बालिकाहरूको प्राणपखेरु पनि गइरहेको छ ।’ क्लार्कको साथमा आयरल्याण्डकी पूर्व राष्ट्रपति मेरी रबिन्सन पनि घटनास्थल पुगेकी रहिछन् । 

नेतन्याहूको इजरायलबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मान्यता र जनमतको निरन्तर अवहेलना र उल्लंघन भइरहेको छ । उनलाई ट्रम्पको समर्थन भए तापनि हालैका साताहरूमा आएर विश्वसमुदायका अन्य प्रभावशाली देशका नेताहरू इजरायलको प्रतिरक्षा शैलीको तीखो आलोचक भएका छन् । अर्को शब्दमा, इजरायल दिनप्रतिदिन विश्वसमुदायबाट एक्लिँदो छ । हो, आरम्भमा अर्थात् सन् २०२३ अक्टोबर ७ को घटना गराउने र त्यस क्रममा इजरायलको भूमिमा पसेर १२ सय मानिसको हत्या गर्नुका साथै २५० जनालाई अपहरण गरेर अज्ञात स्थानमा बन्दी बनाउने ‘हमास’ को आतंकको प्रतिवाद / प्रतिकार गर्नु इजरायलको अधिकारको विषय हो भनेर सहानुभूति दर्शाउने गरिन्थ्यो । परन्तु त्यस घटनालाई त्यसलाई निहुँ बनाएर हमाससँग सीधा सम्बन्ध नभएका प्यालेष्टाइनका सर्वसाधारण बासिन्दामाथि घातक आक्रमण गरिरहनु, तिनको उठिबास गराउनु र हर–हमेसा त्रासमा बाँच्न बाध्य पार्नु जस्ता दुष्कार्यलाई अचेल कसैले पनि स्वीकार्य कारबाही मानेको छैन ।

गाजामा इजरायली कारबाहीबाट मारिनेहरूको संख्या ६० हजार नाघिसकेको छ, तैपनि इजरायली सेना यस्तो अमानुषिक कारबाही स्थगित गराउन तयार देखिँदैन । यहुदीबहुल मुलुक हो इजरायल तर त्यहाँको सरकार मुस्लिम समुदायप्रति अति असहिष्णु भएको अनुभव इजरायलका छिमेकीहरूले गर्दै आएका छन् । यी र यस्तै अन्य कारणले इजरायल नै विश्वशान्तिकै लागि चुनौती मानिएको हो । धमाधम देखिँदै छ, साबिकमा इजरायलको आत्मरक्षाको अधिकारप्रति समर्थन जनाउने र सक्रिय सहयोग समेत गर्ने देशहरू हाल आएर आ–आफ्नो नीतिमा हेरफेर गर्नतिर लागेका छन् । आउँदो महिना संयुक्त राष्ट्रसंघको ८० औं महासभाका बखत त्यसै मञ्चबाट ‘प्यालेष्टिनी राज्य’ लाई मान्यता दिने घोषणा गरिसकेका छन् । स्पेन, इटाली र आयरल्याण्ड केही महिनाअघि नै मान्यता प्रदान गर्ने पक्षमा थिए भने हालैका हप्तामा फ्रान्स, जर्मनी, क्यानडा, अष्ट्रेलियाका सरकारहरूले समेत यस्तो आशय प्रकट गरिसकेका छन् । तत्काल गाजा र पश्चिमी किनारा (वेष्ट ब्याङ्क) माथिको आक्रामक कारबाही बन्द गर्न लगाउने अनि त्यसपछि इजरायल र प्यालेष्टाइन दुई राज्यको अस्तित्वलाई सन् १९६७ मा निर्धारित सिमानाभित्र विधिवत् स्थापना गराउने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अभिप्राय हो । तर आश्वासन अनुरूप यो चुनौतीयुक्त काम ८९ वर्षीय प्यालेष्टिनी नेता महमुद अब्बासबाट कार्यान्वयन हुनसक्ला त ? आलोचकहरू प्रश्न गर्छन् । स्थलगत रूपमा काम हुन सकेन भने जे–जस्ता शर्तहरूको पालना हुनुपर्ने हो कदाचित् त्यो हुन सकेन भने अहिले प्रदान गरिएको मान्यता नै निरर्थक हुन जाने तर्कहरू पनि आएका छन् ।

सर्वस्वीकार्य मञ्च

यसपालि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको पहिलो सत्र ९ सेप्टेम्बर (भदौ २४) मा हुँदैछ र सबै १९३ सदस्य–राष्ट्रहरू यसकै प्रतीक्षामा देखिन्छन् । अमेरिकी कूटनीति लडखडाएको वर्तमान अवस्थामा फ्रान्स, क्यानडा, बेलायत र अष्ट्रेलिया समेतको समन्वयमा बनेको प्यालेष्टाइनलाई मान्यता दिने नयाँ नीति प्रतीकात्मक महत्वको मात्र होइन भनिएको छ । अनि थप विलम्ब गरे मान्यता दिन मिल्ने प्यालेष्टाइन भन्ने ठाउँ समेत नरहन सक्छ–अष्ट्रेलियाकी परराष्ट्रमन्त्री पेन्नी ओङ्ले गए साताको प्रारम्भमै सार्वजनिक जनाउ दिएकी थिइन् ।

अमेरिकासितको सहकार्य असहज भएका कारण बाहिर आएर तर्जुमा गरिएको कार्यनीतिले अमेरिकाउपर एकै परिधिमा उभिने दबाब पार्छ र अन्ततोगत्वा ट्रम्प प्रशासनले इजरायललाई संयमित गराउने छ–यस्तो अपेक्षा एकथरी विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन् । वास्तवमा इजरायल–गाजाको मामिला मात्र होइन, युक्रेन संकटको हल गर्ने प्रयत्न पनि राष्ट्रसंघकै माध्यमबाट हुनुपर्ने हो । किनभने ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ’ यसै प्रयोजनका लागि सन् १९४५ अक्टोबरमा विश्वसंस्थाको रूपमा स्थापना गरिएको थियो जसमा दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९–४५) को परिणतिस्वरूप शक्तिराष्ट्र कहलिन पुगेका सबै मुलुकको सहभागिता थियो ।

राष्ट्रसंघ स्थापनाको तयारीको क्रममा नै (सन् १९४५ को जून महिनामा) अमेरिकाको सान् फ्रान्सिस्को नगरमा भेला भएका ५० देशका प्रतिनिधिहरूले स्वीकृत गरेको बडापत्र (चार्टर) नै संस्थापकहरूको प्रतिबद्धताको प्रमाण हो । बडापत्रको प्रस्तावनामा बीसौं शताब्दीका चार दशकभित्रैमा विश्वले दुइटा महासमर खेप्नुपरेको कुरा उल्लेख गर्दै विश्वभरकै मानवका भावी सन्ततिहरूलाई युद्धको विभीषिकाबाट जोगाउन संयुक्त राष्ट्रसंघ (युनाइटेड नेसन्स) स्थापना गरिएको हो भनेर लक्ष्य र उद्देश्यहरू किटान गरिएका छन् ।

यसरी स्थापित राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्लाई सर्वाधिक प्रभावकारी अंग बनाइयो जसले शान्ति भंग हुने काम जहाँ–जहाँ हुन्छ त्यहाँ–त्यहाँ गएर हस्तक्षेप समेत गर्न पाउँछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । परिषद्का १५ मध्येका पाँच सदस्य‍–राष्ट्र अमेरिका, रुस, फ्रान्स, बेलायत र चीनलाई राष्ट्रसंघमा आउने विवादास्पद मामिलाको छिनोफानो गर्दा निषेधाधिकार (भीटो) प्रयोग गर्ने सुविधा प्राप्त छ ।

विगतका दशकहरूमा यस अधिकारको सदुपयोगभन्दा दुरूपयोग बढी भएको देखिन्छ । यिनै पृष्ठभूमिमा सुरक्षा परिषद्को संरचनामा समायनुकूल परिवर्तन गरी भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र जर्मनीजस्ता राष्ट्रलाई सम्मिलित गराउनु पर्छ भन्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । उस बखतको सन्तुलन र समीकरण अहिलेको धरातलीय यथार्थसँग मेल खाँदैन भन्ने कुरो बुझे पनि ‘भीटो पावर’ पाएका सदस्य–राष्ट्रले त्यो त्याग्न चाहिरहेका छैनन् । तर अब आठ दशकको अनुभवको परिप्रेक्ष्यामा सुरक्षा परिषद् समेतका अनेक पक्षमा निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने समय आयो भन्ने विचार मुख्यालय वरिपरि नै व्यक्त हुन थालेका छन् । सम्भवतः यसै कारणले हुनु पर्छ, यसपालिको महासभाको लागि तय गरिएको नारा यस्तो आशयको रहेछः–‘सँगसँगै हुँदाका लाभः शान्ति, विकास र मानव अधिकारको निमित्त ८० वर्षको अनुभव लिएर अगाडि बढौं ।’

अन्त्यमा–

गाजामा भएको अमानवीय कारबाहीलाई ध्यानमा राखेर समस्याको तात्कालिक निकास र दीर्घकालीन उपाय तर्जुमा गर्न हाल अग्रसर देखिएका सदस्य–राष्ट्रहरूले यसको लागि राष्ट्रसंघलाई सर्वस्वीकार्य मञ्च ठह¥याउनु सकारात्मक सोच हो । यस संस्थाले विधि र प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्ने हुनाले एकातिर निर्णयको वैधानिकता स्थापित हुन्छ भने अर्कोतर्फ कदाचित् कुनै प्रावधान वा बुँदामा कचिङ्गल निस्किए त्यसको न्यायिक निरूपण समेत हुन पाउँछ। साथै,आगामी चार हप्ताको अवधिको उपयोग गर्दै इजरायलले यतिञ्जेल भएका नरसंहारको लागि पश्चाताप गर्दै, नोक्सानीको हर्जाना तिर्ने बाचाका साथ सरोकारवाला सबैसँग क्षमा मागेर सभ्य व्यबहारको परिचय दिने काम गर्न सक्दछ । विश्वसमुदायमा पुनः प्रवेश गर्ने बाटो पहिल्याउन सक्छ ।