अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन अभियानताका नै डोनाल्ड ट्रम्पले यस्तो बाचा गरेका थिए–म ह्वाइट हाउस (सेतो घर) मा बहाल गरेको २४ घण्टामै युक्रेन–रुस संघर्ष रोकिने छ ।’ परन्तु उनले चुनाव जितेर संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च पद सम्हालेको सातौं महिना भयो परन्तु लडाञी रोकिएको छैन । र, कुनै जादू वा चमत्कार भइहालेछ भने भिन्दै कुरो, अन्यथा चालू भिडन्त हत्पति अन्त्य हुने छाँट छैन ।
उल्टो, झडप र सशस्त्र मुठभेडका घटना थपिँदा छन् । कम्बोडिया र थाइल्याण्ड सिमानाको कचिङ्गलमा अल्झेका छन् भने गाजापट्टीमा हमासको सफाया गर्ने काममा लागेको इजरायली सेनाले विश्वव्यापी निन्दा र भत्र्सनाको समेत बेवास्ता गरिरहेको अवस्था छ । इरान र सिरिया पनि यसै अन्तरालमा इजरायलको आक्रमणमा परेका हुन्, तनाउ मत्थर हुन सकेको छैन । विश्वशान्ति र न्यायोचित विश्व–व्यवस्थाको लागि भनेर सन् १९४५ मा स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता निकायहरू समेत नरसंहारका यस्ता घटनालाई मुकदर्शक भएर हेर्न विवश छन् । इजरायलको सरकार ट्रम्प प्रशासनको समर्थन छउञ्जेल ढुक्क रहेको देखिन्छ ।
नमिठो थालनी
युक्रेनकै प्रसंगमा फर्कौं । शक्तिराष्ट्रको हैसियतले आफ्नो प्रभाव पार्न सक्ने आकलनका साथ ट्रम्पले पहिले २४–घण्टे चर्चा चलाएका हुन् । उनले सरकार सम्हालेपछि उनका सहयोगीले पहिलो एक सय दिनको भाका राखे । त्यस अवधिमा ट्रम्पले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई ह्वाइट हाउसमा डाकेर लडाञी रोक्न प्रोत्साहित गर्दैगर्दा जसरी हप्काउने शब्द–शैलीको प्रयोग गरे त्यो दृश्य चर्को आलोचनाका साथ विश्वभर प्रत्यक्ष प्रसारणमा गयो । जेलेनस्कीको बोली–व्यवहार र पहिरन (सूट नलगाएको) बाट ट्रम्प र उप–राष्ट्रपति जे.डी.भ्यान्स समेत क्रुद्ध भएका थिए । गएको फागुनको यस घटनापछि ट्रम्पले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग युद्ध समाप्त गर्ने विषयमा छ पटक फोनवार्ता गरे । सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिएको यो छैटौं फोनवार्ता २ जुलाईमा भयो, तर निकास तत्काल निस्कने सम्भावना देखापरेको छैन । तैपनि ट्रम्प निराश हुन चाहेनन्, र त्यसको केही दिनपछि भनेका छन्–अब ५० दिन समय–सीमा दिन्छु ।
उनले तोकेको यो म्याद २ सेप्टेम्बरमा सकिन्छ । त्यतिञ्जेलमा पनि रुस युद्धविरामका लागि राजी भएन भने रुस र उसँग सम्बद्ध अन्य देशमाथि कडा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने चेतावनी छ । उनले सोचेको नाकाबन्दी भनेको ती मुलुकबाट अमेरिका आउने मालवस्तु र सेवामाथिको भन्सार दर ह्वात्त बढादिनु हो । त्यसो गर्दा आफ्नै देशका उपभोक्ताको ढाड सेकिने कुरामा भने उनलाई चिन्ता छैन ।
ट्रम्पको चेतावनीबाट रुस भने विचलित छैन । तत्कालै रुसी उप–विदेशमन्त्री सेर्गेई–याबकोभले धम्कीको प्रतिवाद गरे । उता युक्रेन भने मास्कोलाई यति लामो समय किन दिनुपथ्र्यो भनेर सन्देह प्रकट गर्दैछ । कारण यस अवधिमा रुसी सेनाले युक्रेनको थप भूभाग कब्जा गर्ने जोखिम बढ्छ भनिँदै छ । साढे तीन वर्षअघि (२४ फेब्रुअरी २०२२) रूसको सरकारले ‘विशेष सैनिक कारबाही’ को नामबाट युक्रेनउपर चढाञी गरेयता युक्रेनको २० प्रतिशत जमीन रुस–अधीनस्थ भइसकेको छ । त्यस बखत सैनिक कारबाही बढीमा एक हप्तामा टुङ्गिने पुटिनको अनुमान थियो । उनका सहयोगी दिमित्री मेड्भेडेभ पनि ‘यो केही दिन’ मात्रको कुरो हो भन्दै थिए । अनि, दुवैको सर्त एकैनासको थियो जुन स्वाभाविक हो : पश्चिमीजगत्को सैनिक गठबन्धन ‘नेटो’ र पश्चिमी देशहरूले युक्रेनलाई हात–हतियार उपलब्ध नगराए मात्र रुसी सैनिक कारबाही सीमितस्तरमा रहने छ ।’ अर्थात् युक्रेनलाई पश्चिमा सैनिक उपकरण र प्रणालीको आपूर्ति कायम रहने हो भने युद्धको स्थिति लम्बिन सक्छ । नभन्दै त्यही आशंका चरितार्थ हुँदै छ । दुवै तर्फबाट ट्याङ्क, युद्धक विमान र ड्रोन लगायतका हतियार र उपकरणको प्रयोग भएको छ । भनिन्छ, अचेल युक्रेन आफूलाई चाहिने ड्रोनलगायतका केही उपकरण आफैंले उत्पादन गर्न लागेको छ ।
भयलाग्दो क्षति
प्रष्टै छ, युद्धकालमा युक्रेन र रुस दुबैले जनधनको ठूलो क्षति बेहोरेका छन् । दुवै पक्षले शत्रुपक्षको ठूलो हानि भएको र आफ्नोतर्फ नगण्य नोक्सानी भएको दाबी गरेका छन्, जुन लड्भीडमा लागेका सैनिक र देशका जनतालाई आतेसमा नपार्नको लागि गरिन्छ । रुस ठूलो र बलियो देश भएको हुनाले उसको खेप्ने र धान्ने क्षमता स्वतः बढी छ । अर्को कुरा, रुसको शासन प्रणाली भिन्दै प्रकारको भएकाले सूचनाको प्रवाह नियन्त्रित ढङ्गको छ । युक्रेन पश्चिमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सञ्चालित भएकोले सूचना वितरणमा होलो–खुकुलो भएको मान्न सकिन्छ । परन्तु युद्धमा संलग्न भएको स्थितिमा कसैले पनि सबै विवरण हुबहु सञ्चार प्रवाहमा दिन्छ भन्न सकिँदैन । जे होस्, पश्चिमी प्रेसले सम्प्रेषण गर्दै आएका सूचना अनुसार, सन् २०२५ को जुन महिनाको अन्त्यसम्ममा रूसले दश लाख सैनिक गुमाएको छ । यस्तो आँकडा निकाल्ने क्रममा पश्चिमी सञ्चार माध्यमहरूले बटुलेका जानकारीमा मानिस मरेपछि गरिने अन्त्येष्टिको सेवा दिने व्यवसायीहरूको आय बढेको र कृत्रिम हात–खुट्टा बनाउने उद्योगहरूको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भएको आदि कुराहरू परेका छन् । उही समयमा युक्रेनले सामना गरेको चुनौतीलाई पनि कम आँक्न मिल्दैन । रूसका तास, रसिया टूडे, स्पुट्निक जस्ता सञ्चार माध्यमले युक्रेनतर्फ ठूलो क्षति भएको दाबी गर्ने गरेका छन् । आफ्नो तर्फ के कति हताहत भए वा कुन परिमाणको हानि–नोक्सानी भयो त्यसबारे भने रुसी माध्यमहरू त्यतिसारो खुल्न सक्दैनन्, बुझ्न सकिने कुरा हो ।
बेला–बखतमा युद्धबन्दीहरू साटासाट गर्ने काम भने भएका हुन्छन्, हो त्यस बेला प्रकाशित अङ्कहरू भने तथ्याङ्क जस्ता देखिन्छन् । जस्तो, गए साता टर्कीको इस्तान्बुलमा रुस र युक्रेनका प्रतिनिधि युद्धविरामको प्रस्तावबारे छलफलमा जुटेका थिए । हुन त मुख्य मामिलामा सहमति हुन सकेन तर १२/१२ सय युद्धबन्दी आदानप्रदान गर्ने कुरामा चाहिँ सहमति भयो । त्यसैगरी, लडाञीमा ढलेका तीन हजार सैनिकका अङ्ग–शेष सुम्पिने प्रश्नको पनि हल निकालियो । २३ जुलाईको त्यो इस्तान्बुल वार्ता जम्मा ४० मिनेट चलेछ जसमा युक्रेनी टोलीका प्रमुख रुस्टेम उमेरोभले यसै अगष्टको अन्त्यसम्ममा युक्रेन र रूसका राष्ट्रपतिले एकापसमा भेट्नु उचित हुन्छ भनेर प्रस्ताव राखे, तर उनका रूसी समकक्षी भ्लादिमिर मेडिन्स्कीले संघर्षविरामको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्पर हुने अवस्थामा बाहेक यस्तो पहल सार्थक हुने सम्भावना छैन भनेर भनिदिए । किनभने रूसी पक्ष चाहन्छ : यतिञ्जेलमा रुसको अधीन आएको भू–भागलाई रुसकै हुने गरी युक्रेनले मान्यता देओस्, अनि मात्र युद्धविराम हुनसक्छ । युक्रेनका लागि यो माग स्वीकार गर्नु भनेको आत्मसमर्पण गर्नुसरह हुन्छ । तसर्थ ऊ यसमा राजी छैन । बरु जतिञ्जेल सकिन्छ देशको प्रतिरक्षाका लागि लड्दै रहौं । युक्रेनको यो भनाइ अमेरिकी र पश्चिमाहरूको आड–भरोसको नतीजा हो भन्ने मास्कोको ठम्याइ छ ।
राष्ट्रपति पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भर्खरै भनेका छन्– समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट राजनीतिक तहमा हुनु पर्छ ।’ मास्कोले हालको वाशिङ्टनमा त्यस अनुकूलको वातावरण पाएको छैन । भन्नु परोइन, ट्रम्पलाई उनकै देश र विदेशका विश्लेषकहरूले ‘कारोबारी कला’ मा पोख्त राष्ट्रपति भन्ने गरेका छन् । गत माघमा आरम्भ भएको उनको दोस्रो चारवर्षे कार्यकालमा ट्रम्पले अमेरिकामा नयाँ युगको थालनी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले आफूलाई शान्तिकामी व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् र नोबेल शान्ति पुरस्कारको दाबेदार पनि बनाएका छन् । र, उनलाई खुसी पार्न पाकिस्तान र इजरायल जस्ता आपसमा मेल नभएका देशहरूले समेत नोबेल पुरस्कारको लागि प्रस्ताव गरेका छन् यद्यपि नर्वेको नोबेल समितिले यसलाई स्वीकार गर्ने कुरामा धेरैलाई सन्देह छ । स्मरणीय छ, हालैको भारत–पाकिस्तान संघर्षलाई अन्त्य गरेको श्रेय लिन खोज्ने ट्रम्पलाई दिल्लीको दृष्टिकोण भने अनुकूल हुन सकेन ।
अन्तर्विरोधको खात
अन्तर्विरोध अनगिन्ती छन् । ट्रम्प एकातिर युक्रेनलाई रूससँग जुध्न आफैं हतियार दिन्छन्, अर्कोतिर उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) का युरोपेली देशहरूलाई अमेरिकासँग हतियार खरीद गरेर युक्रेनलाई मद्दत गर्न आग्रह गर्छन् । अनि, युरोपका देशहरूले प्रतिरक्षा खर्च बढाएर युरोपको सुरक्षा आफैं गरुन्, अमेरिकाको भर नपरुन् भन्ने चाहना पनि राख्छन् । एकतर्फ युक्रेनका मूल्यवान् खनिज पदार्थ हात पार्न राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसँग सम्झौता गर्न लालयित हुन्छन् भने अर्कोतर्फ युक्रेनलाई पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेनको प्रशासनले अन्धाधुन्ध हात–हतियार दिएकाले जेलेन्सकीको युक्रेन लडाञीको मैदानबाट पछि हट्न चाहिरहेको छैन भन्ने शिकायत पनि सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । छोटकरीमा, ट्रम्प र उनको प्रशासनका नीति र प्राथमिकतामा सुसंगति पटक्कै छैन । देशभित्रको मामिलामा उनको कार्यशैली हेरौं, गैरकानुनी ढंगले अमेरिका पसेका–बसेका आप्रवासीलाई निष्कासन गर्ने नीति कठोरताका साथ लागू गर्ने धुनमा उनले अमेरिका भन्ने देश नै आप्रवासीहरूबाट निर्मित देश हो भन्ने कुरा बिर्सेको देखिन्छ । जस्तो, उनैका बाजे फ्रेडेरिक ट्रम्प सन् १८६९ मा जर्मनीमा जन्मेका थिए, र पछि अमेरिकामा बसाइँ सरेर आएका थिए । ट्रम्पकी आमाको माइती–देश बेलायत (स्कटल्याण्ड) हो जसको चर्चा गत सप्ताहान्त पनि प्रेसमा आएको थियो । ट्रम्प गल्फ खेल्ने त्यता पुगेका बखत । ट्रम्पकी अहिलेकी पत्नी नै स्लोभेनियाकी चेली हुन् ।
अन्तर्विरोधका आयामको चर्चा गर्ने टिप्पणीकारहरू युद्ध लम्ब्याउने काम युक्रेनले पश्चिमा आडमा गरेकोमा विवाद नभएको उल्लेख गर्दै प्रश्न गर्छन् : अनि रुसले चाहिँ कसको समर्थनमा छिमेकीमाथिको आक्रमण जारी राखेको छ ? पहिलो कुरो त, रुस आफैं सक्षम छ यद्यपि संसारका १० सम्पन्न मुलुकको सूचीमा यसको नाम भेटिँदैन । दोस्रोमा, सैनिक रूपमा सबल रहन सक्ने जर्मनी र फ्रान्स जस्ता देश शीतयुद्धको समाप्तिपछि निष्कृय र कमजोर रहिदिनाले पुटिनलाई युक्रेनलाई करेप्न सजिलो भइदियो । र, तेस्रोमा घटनाक्रमले इङ्गित गरेका छन्–रुसलाई चीनको मित्रता र भारतको सद्भाव प्राप्त छ । प्रत्यक्षभन्दा पनि परोक्ष रूपमा । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् र महासभा दुवैतिर मतदान हुँदा चीन र भारत दुवैले रूसलाई चर्को आलोचनाबाट जाोगाउन पहल गरेका छन् । सुरक्षा परिषद्मा त रुसले आफ्नै निषेधाधिकार (भीटो) प्रयोग गरी आफ्नो बचाउ आफैं गर्दैआएको छ । हुन त भारत र चीन आपसमा प्रतिस्पर्धी हुन् तर कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा समान दृष्टिकोण राख्दछन् । दुवै ‘ब्रिक्स’ र शाङ्घाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसनसँग आबद्ध छन् ।
अन्त्यमा
सन् १९९१ को डिसेम्बर २६ मा सोभियत संघ विघटन भएसँगै जन्मेका १५ स्वतन्त्र देशहरूमध्येको एक हो युक्रेन जसलाई त्यसमध्येकै रूस (रसियन फेडरेसन) ले आफ्नो पकडबाहिर गएको देख्न रुचाउँदैन । बेलारुसलाई जस्तै । जर्जियामाथि त सन् २००८ मा सैनिक कारबाही नै भयो । यिनै पृष्ठभूमिमा पढ्न सकिन्छ राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको सबैभन्दा ताजा (२३ जुलाई) वक्तव्यः– हाम्रो भनाइ (अडान) लाई हामीले यथासम्भव पारदर्शी राख्दैआएका छौं । युक्रेनले कहिल्यै लडाञी चाहेको होइन । युद्धको थालनी त रुसले गरेको हो, त्यसैले अन्त्य पनि उसैले गर्नु पर्छ ।’
