संघर्ष र तनाउको परिस्थितिले सिङ्गो विश्वलाई भयग्रस्त अवस्थामा पारेको छ । यसबाट उम्किन अझै केही समय लाग्ने छाँट देखिन्छ । स्पष्टै छ, अमेरिका र इजरायल दुवै इरानलाई ध्वस्त पार्ने नियोगबाट पछि हटेका छैनन् । तथापि दुई साताका लागि युद्धविराम भएको छ । अमेरिकी सेनाका वरिष्ठ अधिकृत, जनरल ¥याण्डी जर्जलाई गत हप्ता अवकाश दिइएको घटनाले ट्रम्प प्रशासन अमेरिकी सेनालाई अझै तीव्र गति र आक्रामक शैलीमा तैनाथ गराउन व्यग्र रहेको सङ्केत गर्दछ । यता इरान अमेरिकी शक्तिको प्रतिरोधमा सशक्त रूपले अघि बढ्ने मानसिकतामा छ । यसै कारण पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) युद्धको भुमरीबाट हत्पति निस्कन नसक्ने अडकल गरिएको हो । युद्धका कारण खनिज तेलको उत्पादन एवं ढुवानी अस्तव्यस्त हुनाले चर्किएको विश्वव्यापी महँगीको मारबाट अमेरिका आफैं पनि प्रभावित छ । यी असरबारे ‘सेतो घर’ घरमूली जानकार नहुने कुरै भएन ।
पश्चिम एसिया अशान्त रहेको बेला अर्थात् यसमाथि कालो बादल मडारिएका बखत दक्षिण एसिया क्षेत्रको एक कोणबाट चाँदीको घेरासम्म देखियो भने त्यसलाई सकारात्मक सन्देश मान्नुपर्ने हुन्छ । यसै परिवेशमा हेरौं, यस भेगको सबैभन्दा ठूलो आकारको मुलुक भारत भर्खरै ‘माओवादी–विद्रोह–मुक्त’ घोषित भएको विषयलाई । गृहमन्त्री अमित शाहले ३१ मार्च २०२६ (१७ चैत २०८२) को मिति किटान गरेर यो घोषणा गरेका हुन् । करिब ६० वर्षदेखि सामना गर्दैआएको माओवादीका हिंसात्मक गतिविधि अन्त्य हुनु सन्तोषको विषय हो यद्यपि ती छापामारका अवशेष समाप्त हुन अझै केही समय लाग्न सक्छ । (नेपालको पूर्वी सिमाना काकरभिट्टाबाट १५ किलोमिटर जति पर पर्ने नक्सलबारी माओवादीको उद्गमस्थल भएको हुनाले कतिपय भारतीय समाचारमाध्यमले माओवादीलाई नक्सली वा नक्सलपन्थी पनि भन्दै /लेख्दै आएका छन् ।)
सन् १९६७ मा नक्सलबारीबाट चारू मजुमदार र कानु सन्यालले थालनी गरेको किसान विद्रोह क्रमिक रूपमा उग्रवादी कम्युनिष्ट आन्दोलनको रूपमा फैलिँदै जाँदा भारतका विभिन्न प्रान्त र प्रदेशहरू त्यसको लपेटमा परे । प्राकृतिक स्रोत–साधनले सम्पन्न भएर पनि विपन्नताको जीवन भोग्न बाध्य मानिसहरूको बाहुल्य भएका ठाउँहरूमा कम्युनिष्ट राज्य खडा गर्ने नारा आकर्षक हुनु स्वाभाविक थियो । समयको अन्तरालमा त्यो माओवादी गतिविधि दक्षिणी प्रदेशहरूमा पनि तीव्र हुँदै गयो । कुनै बखत तिरुपतिदेखि पशुपतिसम्म ‘लाल–इलाका’ घोषित गर्ने लक्ष्य लिएको त्यो माओवादी अभियानसँग एकताका नेपालका उग्रवादी कम्युनिष्टहरू निकट थिए भन्ने प्रेस विवरण आउँथे र तिनको बाक्लो चर्चा हुने गथ्र्यो । सन् २००९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले माओवादी विद्रोहलाई भारतका लागि “सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक चुनौती” मानेका थिए । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीको सरकार बहाल भएयता भने गृह मन्त्रालयले सुरक्षा फौज तैनाथ गरी विध्वंसकारी तत्वविरुद्ध कठोर कारबाहीको सिलसिला चलायो ।
यसै क्रममा गृहमन्त्री अमित शाहले सन् २०२४ मा आइपुगेपछि आफ्नो अठोट सार्वजनिक गरेका थिए– “माओवादी चुनौतीको अन्त्य ३१ मार्च २०२६ सम्ममा गरी यो शान्ति सुव्यवस्था मिलाइने छ ।” किटान आँकडा उपलब्ध नभए पनि माओवादी विद्रोहका क्रममा बीसौं हजार मानिसको ज्यान गएको छ र त्यसमा सबैभन्दा धेरै गैरसैनिक (सर्वसाधारण) परेका छन् । हताहत हुनेहरूको अर्को ठूलो संख्या सुरक्षाकर्मीको छ । सशस्त्र माओवादी छापामार त सुरक्षा फौजको निशानामा पर्ने नै भए । हालैका वर्षमा माओवादी नेतृत्वको उपल्लो तहमा पुगेका सञ्चालकहरू मारिएपछि मनोबल खस्किएका लडाकुमध्ये कतिपयले हात–हतियारसहित आत्मसमर्पण गरे र पुनर्वासमा जान मञ्जुर गरेका थिए । समस्याको हल क्रमिक हिसाबले हुँदै आएको हो । यो भयो दक्षिण एसियाको घटना–विकास । अब पूर्वतिरको प्रसङ्ग हेरौँ ।
पूर्वको परिवेश
दक्षिण एसियाको भारतलाई स्थलसिमानाद्वारा जोडेर दक्षिणपूर्वी एसियासँग गाँस्ने देश हो म्यान्मार (जसलाई सन् १९८९ सम्म औपचारिक तवरमै बर्मा भनिन्थ्यो) । भारतसँग १६४३ किलोमिटर लामो सिमाना साझा गर्ने यो देश सन् १९४८ को जनवरीमा बृटिश औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त भएको थियो । मूल्यवान् खनिज पदार्थलगायतका प्राकृतिक स्रोतबाट सम्पन्न म्यान्मार अचेल फेरि विश्व चर्चामा छ– यहाँको राजनीतिमा हालै आएको होलोपनका कारण । सन् १९६० दशकदेखि लामो समय सैनिक शासन मातहत सञ्चालित म्यान्मारलाई पछिल्लो पटक लोकतान्त्रिक परिपाटीमा लैजान हालै चुनावी अभ्यास भएका थिए । गएको डिसेम्बर र जनवरीमा गरेर दुई चरणमा संसदीय निर्वाचन भए भने गत हप्ता नयाँ राष्ट्रपतिको चयन पनि गरियो । दुई सदनका कुल ५८४ सदस्यमध्ये ४२९ जनाले ‘वरिष्ठ जनरल’ मिन आङ् हेलिङ्गलाई राष्ट्रपति पदमा पु¥याउने पक्षमा आफूलाई उभ्याए । यसअघि उनै जनरल सेनाप्रमुखको पदमा थिए– अर्थात् बर्दीधारी सैनिक थिए । अब गैरसैनिक पोसाकमा म्यान्मारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा छन् । उनलाई सघाउन दुई उपराष्ट्रपति प्रस्ताव गरिएको छ जसमध्ये एक महिला छिन् ।
म्यान्मारमा कुनै महिला त्यस पदमा आसीन हुन लागेको यो पहिलो पटक हो । यसरी गैरसैनिक ढाँचाको सरकार बहाल रहेको देशभित्र लोकतन्त्रको विकास हुँदै जाने र विदेशमा पनि विगतमा धमिलिएको म्यान्मारको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सङ्लिएर जाने आशा बढेको छ । सन् २०२१ फेब्रुअरीमा ‘वरिष्ठ जनरल’ ले गैरसैनिक सरकारबाट शासन–सत्ता खोसेर लिएपछि म्यान्मार विश्व–समुदायबाट एक्लिँदै थियो । विशेषगरी ‘आसियान’ संगठनका देशका सरकारहरू म्यान्मारका शासकसँग चिढिएका थिए र म्यान्मारको बचाउमा बोल्न रुचाउन्नथे । अब यो अवस्थामा परिवर्तन आउन लागेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट स्थायित्व आउने मान्यतामा विश्वास गर्नेहरूमा एकप्रकारको उत्साह पलाएको देखिन्छ ।
म्यान्मार आसियानको मात्र होइन, बङ्गालको खाडीलाई केन्द्रमा राखेर सन् १९९७ मा स्थापित ‘बिमस्टेक’ को पनि सदस्य हो जसका अन्य सदस्यमा भारत र नेपालका अतिरिक्त बंगलादेश, थाइल्याण्ड, भुटान र श्रीलङ्का पर्दछन् । निर्माणाधीन १३६० किलोमिटर लामो भारत–म्यान्मार–थाइल्याण्ड त्रिदेशीय राजमार्गले भारतको लागि खास महत्व राख्छ भन्ने दिल्लीका विश्लेषकहरूको कथन छ ।
भारतले जस्तै चीनले पनि म्यान्मारमा स्थायित्व आएको हेर्न चाहन्छ । झण्डै २१३० किलोमिटर लामो सीमारेखाबाट चीन र म्यान्मार छुट्टिएका छन् । जनस्तरमा व्याप्त अवधारणा अनुसार म्यान्मारमा चीनको प्रभाव बढी छ । जे भए तापनि भारत र चीन दुबै म्यान्मारमा गृहयुद्धको अन्त्य होस् र स्थिति सामान्य भएर जाओस् भन्ने चाहन्छन् । सबैमा म्यान्मारलाई सम्पन्नतातिर अग्रसर गराउने अपेक्षा छ । परिस्थितिमा सुधार आएपछि छिमेकको थाइल्याण्डमा शरण लिइरहेका ४० लाखभन्दा बढी म्यान्मारी स्वदेश फर्किने अनुमान गरिएको छ ।
देशमा राजनीतिक वातावरण खुकुलो भएसँगै ‘नयाँ बिहानी’ आउने चर्चा राजधानी नेपिटअ, याङ्गोन र मण्डाले नगरहरूमा बाक्लो छ । यसै सिलसिलामा, सन् २०२१ को तख्तापलटदेखि नजरबन्दमा राखिएकी ८० वर्षीय नेतृ आङ सान सू ची चाँडै रिहा हुने अनुमान गरिंदैछ जुन सत्य साबित भएमा वातावरण झन् सहज भएर जानेछ । सू चीलाई सन् २०२० को निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप लगाई २७ वर्षको कारावास तोकिएको छ ।
परिवर्तनको अनुभूति
शासकीय प्रणालीमा सुधारको सम्भावना पहिले–पहिलेको तुलनामा यसपल्ट बलियो देखिन्छ तापनि आशङ्का पूरै मेट्न म्यान्मारका शासकलाई सजिलो चाहिँ छैन । विगतमा पटक–पटक खल्बलिएको विश्वासमा त्यत्ति छिटै सुकेर जाला भन्ने आशा छैन । अमेरिका, युरोपलगायतका पश्चिमी शक्तिराष्ट्रहरूले आफू सशंकित रहनुका एक होइन अनेक कारण देखाउने गरेका छन् । हजारौंको संख्यामा राजनीतिक विरोधीहरूलाई थुन्नु र विद्रोहीहरूलाई सैनिक शक्ति लगाएर मार्नु कसरी लोकतान्त्रिक कार्य ठहर्छ ? पश्चिमाहरू प्रश्न गर्छन् । साथै, रखाइन प्रान्तबाट रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदायलाई लखेट्नुलाई कसरी जायज मान्ने ? जगजाहेर छ, झण्डै आठ लाख रोहिंग्या बंगलादेशका शरणार्थी शिविरमा छन् । यसै पाटोलाई समातेर इण्डोनेसियाको एक मानव–अधिकार समूहले हालै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
यसपालिको संसदीय निर्वाचनलाई पश्चिमाहरूले देखावटी सुधार मानेका छन् किनभने त्यसमा सेनाको समर्थन नगर्ने राजनीतिक दलले भाग लिनै पाएनन् । तसर्थ निष्पक्ष वा स्वच्छ चुनाव भयो भन्ने पश्चिमा मत छैन । लोकतान्त्रिक आवरण दिएर सैनिक शासनलाई नै निरन्तरता दिन खोजिएको छ भन्ने तिनीहरूको प्रतिकृया छ । जनरलले सैनिक बर्दी फुकालेर गैरसैनिक पहिरन लगाउँदैमा सही बाटो समातेको ठान्न सकिन्न भन्ने आकलन छ । पश्चिमाहरू नयाँ सेनाप्रमुख नयाँ राष्ट्रपतिप्रति बफादार अधिकृत हुन् र संसद्का बहुसंख्यक सदस्य पनि सेनाकै अनुकूल भएको ठान्दछन् ।
हुन पनि हो, विगतका असफल लोकतान्त्रिक अभ्यासले धेरै आशावादी हुने ठाउँ दिँदैन । सन् १९९० मा भएको बहुदलीय निर्वाचनमा सू चीको दल ठूलो मतले विजयी भएको थियो, तर सैनिक नेतृत्वले सू ची लाई सत्ता सुम्पिन मानेन । सू चीका पति विदेशी भएकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्नु राष्ट्रका लागि जोखिमयुक्त हुने तर्क दिइयो । सन् २०१६ मा गराइएको निर्चाचनमा सू चीको दल ‘नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी’ (एन् एल् डी) ले फेरि दरिलो जनमत पायो र त्यो पटक भने उनलाई ‘स्टेट काउन्सेलर’ को दर्जा दिएर सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका दिइयो । उनले लोकतान्त्रिक पद्धतिको जग बलियो तुल्याउने हिसाबले आर्थिक विकासका आयोजनाहरू लागू पनि गराइन् । यसबारे सू चीको सरकारमा आर्थिक सल्लाहकार रहेका अष्ट्रेलियाका अर्थशास्त्री सीन टर्नेलको पुस्तक (सन् २०२४) मा दिगो विकासबारे विस्तृत जानकारी दिएका छन् । हो, त्यसै कालखण्डका उपलब्धिको आधारमा सन् २०२० को निर्वाचनमा सू चीको दलले अझ बलियो बहुमत पाएको थियो तर सेनाप्रमुखले धाँधली भयो भनेर निर्वाचनलाई नै अवैध घोषित गरिदिएका थिए ।
अन्त्यमा–
समग्रमा, यसपालिको लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट निर्मित सरकारले गर्ने, गराउने परिवर्तन दिगो हुन सकेछ भने पश्चिमाहरू स्वतः निरुत्तर हुनेछन् । तिनले के पनि बुझ्नुपर्नेछ भने पश्चिमी ढाँचा वा मान्यताको लोकतन्त्रलाई हुबहु नक्कल गर्दैमा त्यो अन्य महादेशका देश, प्रदेशको हावा–पानी–माटोमा सर्छ वा फस्टाउँछ भन्न सकिँदैन । लोकतन्त्र मजबुत हुन भौगोलिक अवस्थिति र सामाजिक परिवेश मिल्दोजुल्दो हुनु पर्छ । एसियामा उत्पन्न समस्याको हल अमेरिका अथवा युरोपको अनुपान (प्रेस्कृप्सन) बाट निस्किन सक्दैन । सिंगापुर, मलेसिया, इण्डोनेसिया जस्ता देशहरूको अनुभवले यसै वास्तविकताको पुष्टि गरेका छन् । भन्नु परोइन, पूर्वीय मान्यता ‘बहुजनहिताय बहुजन सुखाय’ को सिद्धान्तमा आधारित छ भने पश्चिमा सोच व्यक्ति–व्यक्तिको हक, अधिकारलाई सर्वोपरि ठान्दछ ।
