कुनै समाज भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन सकेन भने उन्नति असम्भव नै हुन्छ । विडम्बना, नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुककै सूचीमा पर्छ । गत भदौको नवपुस्ता अर्थात् जेनजी विद्रोहको मूलभूत कार्यसूचीमा भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको सपनासमेत अग्रस्थानमा पर्छ । देशमा सुशासन कायम गर्न सक्दा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जान्छ । सुशासनको अभावले नै भ्रष्टाचार मौलाउँदै जान्छ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भ्रष्टाचारको अन्त्य मूल कार्यसूची बनेको थियो । आमनिर्वाचनमा मतदाताको जनादेश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मिलेको छ । झन्डै दुई तिहाइको जनादेशमा जनआकाङ्क्षा सजिएको छ । विगतमा पालैपालो सत्ता सञ्चालन गरेका नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई सानो आकारमा प्रतिपक्षको भूमिका मात्र प्राप्त भएको छ । यो जनादेश सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणप्रतिको जनादेशसमेत हो । देशमा नवपुस्ता आफ्नै मातृभूमिको भाग्य र भविष्य खोज्न चाहन्छन् । भ्रष्टाचारप्रति निर्मम हुन सक्दा मात्र देश भ्रष्टाचारमुक्त हुन सक्ने छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै भ्रष्टाचारबाट जकडिएको देखिँदै आएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्ध निरन्तर क्रियाशीलता देखाइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिँदै आएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको विगतदेखि नै प्रकाशमा आएको थियो । आयोगले फेरि अर्को अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेपछि यो विषय झनै चर्चित बनेको छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलविरुद्ध यो दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा हो । विमानस्थल निर्माणको लागत अनुमान निर्धारण प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गरिएको थियो । सो दाबीसहित आयोगले गत मङ्सिर २१ गते पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, पूर्वसहसचिव तथा अन्य उच्च अधिकारीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस क्रममा विमानस्थल निर्माणमा संलग्न कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङ तथा परामर्शदातालाई पनि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा पहिलो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायरको क्रम त्यसैमा मात्र रोकिएन । आयोगले आइतबार अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । विमानस्थल निर्माणमा परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले २१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा दोस्रो मुद्दा दायर गरेको छ । दायर गरिएको नयाँ मुद्दामा आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । कति विडम्बना भने यो विमानस्थल चिनियाँ ऋण सहायतामा बनेको हो । त्यस व्रmममा चीनकै ठेकेदारले काम गरेका थिए । विमानस्थल निर्माणमा संलग्न चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ’ र परामर्शदाता ‘इआरएमसी/ए–नोट/स्लेट जेभी’ अनियमिततामा संलग्न भएको आयोगको दाबी छ । यो दाबीले भ्रष्टाचारको जालो कति परसम्म पुगेको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
निर्माण सम्पन्न भएको यो क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पर्यटकीय नगरी पोखराको पर्यटन प्रवर्धन गरी आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने मूल लक्ष्य लिइएको थियो । विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ एक्जिम बैङ्कको ऋण सहयोग छ र नेपालले निरन्तर साँवाब्याज तिर्नुपर्ने छ । विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसके पनि राम्ररी सञ्चालन भने हुन सकेको छैन । लागतअनुसार प्रतिफल असाध्यै न्यून छ । अर्कातिर विमानस्थल निर्माणमै ठुलो भ्रष्टाचार भएको अनुसन्धानले देखाएको छ । विमानस्थल इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) मोडलमा निर्माण हुने गरी परामर्शदाता नियुक्तिका लागि २८ लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको थियो तर उक्त रकमबाट परामर्शदाता नियुक्त गरिएन । बदनियत देखियो । प्राधिकरणको छुट्टै आन्तरिक बजेटबाट ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६९६ रुपियाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरी दोहोरो खर्च गराइएको आयोगको निष्कर्षले भ्रष्टाचारको आयतन कति फराकिलो छ भन्ने देखाउँछ । आयोगको दाबी अनुसार कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी भुक्तानी दिइएको छ । सम्झौताका सर्तविपरीत मेसिनरी उपकरण खरिद गर्ने गरिएको छ । परामर्शदाताका निम्ति विनियोजित डलर अन्यत्रै खर्च गर्ने जस्ता कार्य गरी जम्मा ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको आयोगको दाबी छ । अब यो मामिला न्यायालयमा पुगिसकेको छ । आयोगले मेहनत गरी अनुसन्धान सम्पादन गरेको छ । न्यायालयले दुधको दुध र पानीको पानी छुट्याउनुपर्ने छ । यस्ता मामिलाले आगामी दिनमा भ्रष्टाचार गर्नबाट तर्सने अवस्था उत्पन्न हुने छ । भ्रष्टाचारमुक्त समाजतर्फ अगाडि बढ्न ऊर्जा मिल्ने छ ।
