विलाप शब्द शोक तथा दुःखसँग आबद्ध हुन सक्छ । पुल अलपत्र हुँदा पर्न सक्ने आर्थिक तथा सामाजिक दुष्प्रभावलाई विलाप बन्न कति मिल्ला ? तर यो त विलापभन्दा अझ फराकिलो हुन सक्छ । विकास प्रक्रियामा विराम लाग्छ । विकासको गति रोकिन्छ । कतिपय आयोजना आरम्भ गर्ने तर समयमा सम्पन्न नहुँदा स्रोतसाधन बालुवामा पानी जस्तै हुन्छ । आमसमुदाय झन् दुःखमा पर्छन् । देशभर ५७ वटा पुल बजेट अभावमा अलपत्र रहेको खबर यसै दैनिकको बुधबार अङ्कमा मुख्य समाचार भएर मुहार पृष्ठमा सार्वजनिक भएको छ । बजेट अभाव र स्रोत सुनिश्चित नभएपछि निर्माणाधीन पुल अलपत्र परेको पाइएको छ । काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । पुल नबन्दा सडक तथा राजमार्ग असहज भए, हुँदै छन् । निर्माणमा ढिलाइको असर व्यापक छ । देशभरि साना ठुला पुलका आयोजना वास्तवमै थलिएका छन् । पुलका आयोजना अलपत्र पर्दा यातायात सेवा अवरुद्ध भइरहेको छ, झन् झन् प्रतिकूल असर परिरहेको छ । यसबाट आमनागरिकले सास्ती बेहोर्नु त परेको छ नै, सवारी दुर्घटनासमेत बढेको छ । बर्सेनि जनधनको ठुलो क्षति भइरहेको छ । काम सुरु गरेर काम ठप्प भएका पुलको सङ्ख्या नै देशभर ५७ वटा पुग्नु सामान्य विकासको मुद्दा मात्र होइन । अलपत्र पुलको स्थलगत हरहिसाब गरेर तत्कालै काम थाल्ने विषय हो ।
भनिरहनु पर्दैन, पक्की पुलले सवारीसाधनलाई नदी वारपारमा सहज बनाउँछ । सहजीकरण गर्छ । पुल सहज नहुँदा कतिपय सडकमा डाइभर्सन गर्नु पर्छ । यसबाट यातायात आवागमनमा असहज हुन्छ । नदीमा बाढी आउँदा त सडक अवरुद्ध नै हुन्छ । जोखिम मोलेर नदीमा हेलिने सवारीसाधनसँगै जनधनको क्षति पनि हुन्छ । अलपत्र पुलको कुल लागत १२ अर्ब ९१ करोड ८१ लख ५९५ रुपियाँमा ठेक्का भएको पाइएको छ । निर्माण कम्पनीलाई सात अर्ब ५७ करोड ६४ लाख ८१ हजार ६१८ रुपियाँ भुक्तानी पनि भइसकेको छ तर पुल बन्न सकेको छैन । थप रकमका निम्ति अर्थ मन्त्रालयबाट समयमा बजेट स्वीकृत नहुँदा ठेक्का लागेका आयोजनासमेत विच परेका छन् । टुक्रे योजनामा बजेट छर्दा पनि समस्या भएको पाइएको छ । ठेक्का लागेका पुलका निम्ति आवश्यक बजेट प्राप्त हुन नसकेपछि कतिपय निर्माण व्यवसायीले काम छोडेका छन् । यसबाट समयमै काम नहुने र थप लागत बढ्ने जोखिम छ । अलपत्र पुलका निम्ति चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा एक अर्ब ६० करोड ९० लाख रुपियाँ मात्र विनियोजन हुन सक्यो । विनियोजन बजेटमध्ये निर्माण कम्पनीलाई अहिलेसम्म ८८ करोड १८ लाख ७८० रुपियाँ भुक्तानी भए पनि बजेट अपुग भयो । कामअगाडि बढाउन नसकिएको गुनासो छ । बजेट छरेर मात्र काम सम्पन्न नहुने पाठ पनि सिक्नु जरुरी छ ।
कुनै पनि आयोजना सुरु गरेपछि दिनरात गरेर सम्पन्न गर्न सक्दा तोकिएकै लागतमा काम हुन्छ । समयमै वा अझ वरै काम सम्पन्न हुँदा थप लागतबाट जोगिन्छ । पुँजीको सही सदुपयोग हुन्छ । अर्कातिर समयमा आयोजना सम्पन्न हुँदा सम्पन्न पूर्वाधारको सदुपयोग हुन्छ । पुल निर्माण समयमै भएपछि सवारीसाधन सहज हुन्छ । लागत अनुसार लाभ मिल्न थाल्छ । पूर्वाधारको आर्थिक तथा सामाजिक फाइदा समाजले लिन सक्छ । देशभरका अलपत्र ५७ पुलको सन्दर्भमा धेरै ठुलो रकम अभाव पनि देखिएको छैन । समयसीमा अनुरूप पुल निर्माण पूरा गर्न चालु आवमा थप दुई अर्ब ८० करोड ४० लाख ६८ हजार ९०५ रुपियाँ आवश्यक रहेको देखियो तर बजेट विनियोजन भने आवश्यक रकमको आधा पनि हुन सकेन । विवेक पुगेन । अब नयाँ परिवेश छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले नयाँ जनादेश प्राप्त भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई झन्डै दुई तिहाइको जनादेश मिलेको छ । नयाँ सरकार बन्ने तयारी छ । नयाँ सरकारप्रति जनअपेक्षा ठुलो छ । देशभर अलपत्र परेका पुल हेरिरहेका र समस्या भोगिरहेका जनसाधारणको पनि नयाँ सरकारप्रति यी पुल समयमै सम्पन्न हुन भन्ने चाहना स्वाभाविक हुन जान्छ । अब विकास आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सक्नु पर्छ । त्यसका निम्ति स्रोतसाधनको विनियोजन विवेकपूर्ण हुनु पर्छ । सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि निर्माण भने निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो । अब अविकासको विलाप लामो समय मान्य हुने छैन ।
