बदलिँदो समय परिस्थितिअनुरूप विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ प्रविधि प्रयोगमा आउनु स्वाभाविक हो । यस अर्थमा विशेषगरी राजधानी काठमाडाैँको सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा मोटरसाइकल तथा ट्याक्सी आदिको सेवा लिने प्रचलन अर्थात् ‘राइड सेयरिङ’ सेवाको लोकप्रियता पनि बढ्दै गएको पाइन्छ । भन्नुपर्दा राइड सेयरिङ सेवा विशेषगरी काठमाडाैँजस्ता सहरी क्षेत्रका कतिपय सेवाग्राहीका निम्ति एउटा संस्कृतिको रूपमा विकसित भइरहेको छ । मोटरसाइकल तथा चार पाङ्ग्रे गाडीका राइड सेयरिङ सेवा यसरी फस्टाउनुमा राजधानी काठमाडौंँको अस्तव्यस्त सहरी सार्वजनिक यातायात प्रणालीसमेत हो । सार्वजनिक यातायात सेवा प्रभावकारी भए यस्ता सेवा लिन आवश्यक पर्ने थिएन । तर नियम कानुनको अभावले राइड सेयरिङ सेवाप्रति अनेक प्रश्न उठिरहेको छ । सामान्य रूपमा त राइड सेवा प्राप्त गर्न निकै सरल र सहज छ र यसले गर्दा अस्तव्यस्त सार्वजनिक सवारीको विकल्प यस्तै सेवाहरूले दिन थालेका छन् ।
विशेषतः अहिले राजधानी काठमाडौंँजस्ता क्षेत्रमा इनड्राइभ, पठाओलगायतका राइड सेयरिङ सेवा सडक तथा गल्लीगल्लीमा छ्याप्छ्याप्ती प्राप्त गर्न सकिन्छ । यी कम्पनीका सेवा प्राप्त गर्न इन्टरनेटका माध्यमबाट यिनीहरूको एप आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरेर सहजै सेवा उपलब्ध हुने कारणले पनि सर्वसाधारणबीच निकै लोकप्रिय रहेका पाइन्छन् । आशातीत रूपमा सहरी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन सकेका भए यस्ता राइड सेयरिङले यति तीव्र गतिमा नेपाली बजार लिन असम्भव प्रायः नै थियो तर यहाँको अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायात व्यवस्था उनीहरूका निम्ति वरदान साबित हुन पुग्यो । सरकारका तर्फबाट कुनै नियम कानुन नभएको सेवा लिइरहनु कति जोखिम छ ? आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो । सार्वजनिक सवारीमा पनि
ट्याक्सी सेवा राजधानी उपत्यकामा असाध्य मनलाग्दी छ । नियमितता छैन र चालकहरूले मनपरी ढङ्गले सेवाग्राहीबाट भाडा असुल्ने गरेका छन् । अनुगमन गर्ने निकायले औपचारिकतासमेत निर्वाह गरेको पाइन्न ।
कानुनको अभाव तथा छिद्रको खोजी गर्दै अहिले इनड्राइभजस्ता सेवा बजारमा प्रवेश गरेका छन् । दर्तासमेत नभई कम्पनीले एपका माध्यमबाट बजार प्रवेश गरेको छ । नेपाली सार्वजनिक यातायातको बजारमा हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको यस्तो सेवा करदको दायरामा आउने कुरै भएन । सम्बद्ध कानुन, सरकारी संयन्त्रको अभाव तथा लापरबाहीकै फलस्वरूप यी कम्पनीहरूले बिना सङ्कोच सार्वजनिक स्थलमै आफ्नो सेवाको प्रचारप्रसार गरिरहेका पाइन्छन् । उदाहरणका रूपमा राजधानीको मध्यमाग रत्नपार्ककै आकाशेपुलमा होर्डिङ बोर्डका माध्यमबाट इनड्राइभको विज्ञापन गरिरहेको छ । यी सेवा नेपालमा कानुनी घेराभित्र नभएका कारण अवैधानिक रहेको तथ्य स्पष्ट छ ।
इनड्राइभ ट्याक्सीका चालकहरूले कम्पनीलाई सेवा शुल्कबापतको कमिसन दिनु नपर्ने बताइए पनि मोटरसाइकल तथा ट्याक्सी सेवाप्रदायक पठाओले प्रत्येक राइड सेयरिङमा उपभोक्ताबाट लिइने सेवा शुल्कको कम्तीमा १५ प्रतिशत कमिसन कम्पनीले लिने व्यवस्था छ । यस हिसाबबाट समेत दिनहुँ लाखौँ रुपियाँ कमिसनबापत के भइरहेको छ ? यसरी मासिक रूपमा करोडौँ रुपियाँ विदेशी कम्पनीले यहाँबाट लिइरहेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि सम्बद्ध सरकारी निकायले चासो नदिनु अचम्म नै हो । सरकारी पक्षबाट कार्यविधि तयार गरेर यसलाई कानुन र नियमनको घेराभित्र ल्याउने कार्य पनि हुन नसक्नुलाई के भन्ने ?
इनड्राइभ, पठाओलगायतका राइड सेयरिङ सेवा सहरी क्षेत्रका जीवनका अभिन्न अङ्ग भइसकेका कारण यिनलाई तत्काल व्यवस्थित गर्नु नै राम्रो हुन्छ । यी सेवामाथि नियन्त्रण तथा प्रतिबन्ध लगाउनु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । नागरिकले सहज मानेका सेवालाई प्रवद्र्धन गर्नु राम्रो हुन्छ । तर सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवालाई प्रभावकारी बनाउने दायित्वबाट पन्छिनु हुँदैन । वैकल्पिक सेवाले सार्वजनिक यातायातमा सर्वसाधारणलाई पु¥याइरहेको सहजताको अनुगमन हुनुपर्छ । सुरक्षाको प्रत्याभूतिसमेत जरुरी छ । सेवा सम्बन्धमा ऐन, नियम कानुन निर्माण गरी कानुनी संयन्त्रभित्र ल्याउने कार्य तत्काल गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यो सेवा व्यवसाय भएकोले व्यवसायलाई राजस्वको दायरामा ल्याउनु वाञ्छनीय छ । राइड सेयरिङलाई सेवाग्राहीको हितमा सहज, सुरक्षित तथा आर्थिक तवरले किफायतीसँगसँगै रोजगारी सिर्जनाको माध्यमसमेत बनाउनु आवश्यक छ । कानुन नियमको अभावमा अनेकौँ छिद्र प्रयोग गरी धन बाहिर जाने प्रवृत्ति राम्रो होइन, यसमा तत्काल विराम लगाउनै पर्छ । बरु सरकारले नवप्रवर्तनमा सहयोग पुग्ने यस्ता सेवा थप सिर्जना गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
