नयाँ निजामती ऐनको प्रतीक्षा
प्रशासन यन्त्रलाई कुनै पनि देशको स्थायी सरकार भनेर चिनिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व जनादेशअनुसार फेरबदल भइरहे पनि कर्मचारी संयन्त्र उही रहेर आम नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरिरहन्छ। कर्मचारीको मनोबल उँचो राख्न नसकिएसम्म आम नागरिक अर्थात् सेवाग्राहीले सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त, दुरुस्त तथा प्रभावकारी तवरले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। नेपालमा निजामती सेवा कर्मचारीको हितमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका निम्ति लामै गृहकार्य नभएको होइन। प्रयास हुँदाहुँदै पनि हालसम्म सोसम्बन्धी विधेयकले सार्थक निकास दिन सकेको छैन। विधेयक निर्माणकै प्रक्रियामा छ। निजामती कर्मचारी चाँडो नयाँ ऐन बनोस् भन्ने चाहना र प्र
न्याय सम्पादनमा मुलुकी संहिता
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले त्यस समयको सामाजिक परिवेश अनुकूल वि.सं. १९१० मा जारी गरे नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन समयको वेगसँगै परिवर्तन हुँदै अगाडि बढ्यो। बदलिँदो समयसँगै वि.सं २०२० मा नयाँ मुलुकी ऐनद्वारा प्रतिस्थापित गरियो। ऐन, कानुन समय, परिस्थिति एवं परिवेशअनुरूप परिवर्तन हुनु आवश्यक हुन्छ किनकि कुनै एक समय परिवेशमा उपयुक्त ठानिएका नियम कानुन समयको अर्को काल खण्डमा अव्यावहारिकसमेत हुन सक्छन्। समाज परिवर्तनशील हुन्छ र समयले नयाँ माग गर्छ। तद्अनुरूप नयाँ मुलुकी ऐनलाई पनि समयानुकूल व्यावहारिक बनाइनु समयको आवश्यकता थियो। यसै तथ्यमा आधारित भएर नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएको झन्डै साढे पाँच दशकमा अर्थात् वि.सं २०७४ देखि संहिताका रूपमा ल्याइएको छ। गणतान्त्रिक संविधानको मर्मअनुरूप मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मुलुकी फौजदारी (कसुर तथा सजाय निर्धारण ) ऐन कार्यान्वयनमा भएको पाँच वर्ष बितेको छ।
सुधार हुन सक्छ अर्थतन्त्र
बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैँ अर्थतन्त्रको तस्बिरमा केही सुधार देखिन थालेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य कारणले दबाबमा परेको नेपाली अर्थतन्त्रको सुधारमा गरिएको प्रयास सार्थक बन्दै गएर यस्तो नतिजा आएको हो। विलासी आयात रोक्न सरकारले विभिन्न सुधारात्मक कदम चाल्दै आइरहेको थियो। यसले सुधारको परिसूचकमा आशा लगाउन थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले यही तथ्यलाई उजागर गरेको छ। अर्थतन्त्र अब थप नाजुक दिशामा जान नसक्ने अवस्था देखिनु सुखद सङ्केत हो ।
आदर्शप्रेरित निर्वाचन खर्च
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो। एक पटक सत्तामा पुगेर सधैँ सत्तामा बसिरहने छुट लोकतन्त्रमा हुँदैन। जनमतको परीक्षणमा नेतृत्व बारम्बार खारिरहनुपर्ने हुन्छ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको मतबाट जनादेश प्राप्त गरेपछि निश्चित अवधिका लागि काम गर्ने जिम्मेवारी लोकतन्त्रमा प्राप्त हुन्छ। त्यस निम्ति राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र योजना लिएर जनमतमा जानुपर्ने हुन्छ। लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पर्व निर्वाचनका निम्ति राज्य, उम्मेदवार र नागरिकले ठूलो योगदान गरेका हुन्छन्। त्यस निम्ति ठूलै साधन र स्रोत खर्च भएको हुन्छ। यस अर्थमा कतिपयले लोकतन्त्रलाई खर्चिलो व्यवस्थाका रूपमा समेत बुझ्ने गर्छन्। कम खर्चले कसरी निर्वाचनलाई सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने सार्थक बहस यतिबेला सफल निम्ति महत्वपूर्ण हुन आउँछ।
नागरिकता विधेयक फिर्तापछि
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाइएपछि मुलुकमा एक किसिमको राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। सामान्य नागरिक, संविधानविद्देखि मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिको कदमप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएको देखिएको छ। नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३)मा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यस व्यवस्थाबाट राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि समय–सीमाभित्र नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउन गरिएको कार्य संवैधानिक दायराभित्रै रहेको देखिएको छ। यसलाई संवैधानिक सीमा तथा अधिकार उल्लङ्घन भएको अर्थमा मात्रै लिइनु हुँदैन। यसलाई संवैधानिक अभ्यासका रूपमा मात्र नलिई वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा उचित प्रक्रियाबाट निर्णयमा पुग्नु जरुरी छ।
‘मान्यजन’को नाममा अपराध
जन्म, विवाह तथा मृत्युसँग सम्बद्ध सामाजिक संस्कारहरू सामाजिक परम्परा, व्यक्तिको अनुकूलतालार्ई समेत दृष्टिगत गरेर गरिनुपर्दछ। यी संस्कारहरू कसैमाथि थप आर्थिक भार पर्ने गरी थोपरिएमा यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दैन। यस्ता घटना सामाजिक तथा जातीय कुसंस्कार अझै पनि विद्यमान छन् र तिनको निकारकण नगरी समाजले सकारात्मक गति लिन सक्दैन। यो युगमा समेत विविध कुसंस्कारले नेपाली समाजलाई अझै गाँजेको दृष्टान्त देख्न तथा सुन्न पाइन्छ। सामाजिक विकासका दृष्टिबाट यस्ता घटना निन्दनीय मात्र छैनन्, कतिपय काम कानुनको दृष्टिमा समेत अपराध हुन्छ, दण्डनीय हुनुपर्छ।
मुख्यमन्त्री नमुना कृषिको बिजोग
राजनीतिक नेताहरूका पहुँच, सिफारिस, भनसुन तथा अनावश्यक दबाबले निम्त्याउने विषम परिस्थितिले राज्यको साधन र स्रोत नोक्सान भएका अनकौँ उदाहरण भेटिन्छन्। यही सन्दर्भमा करोडौं रुपियाँ व्यर्थ व्यय कसरी हुन्छ ? भन्ने उदाहरणका निम्ति सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी जिल्लाको मेलौली नगरपालिका–८, कोटीगाउँको भम्ता, खोरडा गाउँमा कृषि कर्ममा भएको अनियमितता ताजा उदाहरण बनेको छ। यो गाउँ आफैँमा अति दुर्गम क्षेत्र हो। बैतडी जिल्लाको सदरमुकामबाट कुल आठ घण्टा अर्थात् करिब छ घण्टाको सडक यात्रा तथा दुई घण्टा पैदल हिँडेपछि मात्र यो ठाउँमा पुगिन्छ। भौगोलिकलगायत अ
जनसेवकको न्यूनतम पूर्वाधार
कुनै पनि व्यक्ति विशेषलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक न्यूनतम आधारभूत पक्षहरूको सहज उपलब्धता हुनु जरुरी हुन्छ। आधारभूत पक्षहरूको अभावमा कुनै व्यक्तिद्वारा जिम्मेवारी गहनतासाथ वहन नहुन पनि सक्छ। यो सबैले बुझेकै सामान्य विषय नै हो। प्रसङ्ग नेपाली प्रहरीको हो। नेपाल प्रहरीको स्थापना समाजमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्न भएको हो। यस सङ्गठनले आफ्नो निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल गर्न ठूलै परिश्रम जरुरी हुन्छ। कुनै पनि पेसा वा क्षेत्रमा कर्तव्य पूरा गर्न न्यूनतम सेवा, सुविधा उपलब्ध हुनपर्दछ नै तर नेपाल प्रहरीको सन्दर्भमा वास्तविकता केही फरक देखिएको छ। नेपाल प्रहरीका कतिपय एकाइ न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित नै छन्।
विमानस्थल गौचरन भएपछि
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि पूर्वाधार विकास अति महत्वपूर्ण हुन्छ। पूर्वाधार निर्माण सजिलो काम होइन र यो सस्तो पनि हुँदैन। सडक, पुल, विमानस्थल, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइका पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। लगानी दुर्लभ साधन हो। विकास अर्थशास्त्रले प्रतिफल बिनाको लगानी गर्न नहुने कुरामा जोड दिन्छ। प्रतिफल बिनाको लगानीकै कारण श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र अहिले टाट पल्टिएको छ। लगानी गर्ने साधनको साँवा तथा ब्याज बुझाइरहनु पर्ने तर पूर्वाधारले प्रतिफल दिन नसक्ने हो भने त्यसले समस्या निम्त्याउँछ। पूर्वाधारले त थप लगानी तान्न सक्नुपर्छ, थप रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। उत्पादन र आयआर्जन बढाउँदै गरिएको लगानीले अर्थतन्त्रमा नयाँ क्रियाशीलता ल्याउनु आवश्यक हुन्छ।
तलबमानको दीर्घकालीन समाधान
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सबै सरकारी कर्मचारीको तलबमानमा १५ प्रतिशतले बढोत्तरी गरिएको घोषणा गरिएको थियो। बजार भाउ वृद्धिकै अनुपातमा नभए पनि कर्मचारीलाई केही हदसम्म राहत दिन यो बढोत्तरीलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको समेत हो तर विगत केही दिनदेखि तलब वृद्धिका सम्बन्धमा कर्मचारीबीच नै अविश्वासको वातावरणको सिर्जना भइरहेको छ। माथिल्लो तहका कर्मचारीको असन्तुष्टि यसको कारक तत्वका रूपमा देखिएको छ। अन्य कर्मचारीको पनि आफ्नै किसिमका असन्तुष्टि सार्वजनिक भएका छन्। नायब सुब्बा तहका कर्मचारीमा समेत असन्तुष्टि देखिएपछि वातावरण खल्लो जस्तो भएको छ।
पेट्रोलियममा उपभोक्तालाई न्याय
वि.सं. १९५८ मा गोरखापत्र प्रकाशित हुँदा कलकत्ता र काठमाडौँका वस्तुको दरभाउ अनिवार्य राख्न सनदमै उल्लेख थियो। त्यसले बजार नियन्त्रण गर्न सघाउ पु-याएको मानिन्थ्यो तर अहिले बजार अराजक छ। नियामक निकायको प्रभावकारी तथा चुस्त नियन्त्रणको अभाव छ। अनुगमन झन्डै नाम मात्रको हुन्छ। बजार लगभग अस्तव्यस्त। उपभोक्ताको हदैसम्म शोषण छ। बाह्य बजारमा वस्तु वा सेवाको मूल्य वृद्धिसँगै नेपाली बजारमा तत्कालै मूल्य वृद्धि हुन्छ तर मूल्य घट्दा यही नियम लागू हुँदैन। निजी क्षेत्रको व्यापारीको त के कुरा, सार्वजनिक हितका निम्ति सरकारद्वारा ठूलो धनराशि लगानी गरेर खडा गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको सेवासमेत उपभोक्तामैत्री छैनन्।
राजधानीमा फेरि फोहोर
पटक पटक देखिएको, भोगिएको अनि लेखिएको विषय हो – ‘काठमाडौँमा फोहोरको डुङ्गुर’ । अहिले फेरि मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा फोहोर थुप्रिन थालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका फोहोर उठाउन असमर्थ भएको छ। यस पटक पनि उही पुरानो ‘फोहोर’ को नियति भनौँ वा कथा दोहरिन थालेको छ। काठमाडौंमा। हिजोको ऐतिहासिक कान्तिपुरी नगरी अहिले फोहोर थुपारी राख्ने नगरका रूपमा नयाँ परिचय बनाउँदै गएको आभास हुन थालेको छ। काठमाडौँ सफा बनाउने नारा दिएर वषौँदेखि धेरैले राजनीतिक सफल खुड्किला चढे पनि राजधानीको अवस्था भने झनझनै नाजुक बन्दैछ। घर करेसादेखि सडक र नदी किनारा फोहोरले भरिएपछि नागरिकलाई स्वच्छ श्वास लिन सकस भएको छ।
यज्ञमती र चखुँचालाई न्याय
करिब दुई दशकअघिसम्म हराभरा देखिने काठमाडौँ उपत्यकाको बूढानीलकण्ठ र कपन क्षेत्र अहिले पत्याउनै नसकिने गरी घनाबस्तीमा परिवर्तन भएको छ। अव्यवस्थित बस्ती विस्तारले वर्षात्सँगै बाढी र डुबानको व्यापक त्रास छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको सीमाको चखुँचा र यज्ञमती खोला प्राकृतिक एवं स्वभावगत ढङ्गबाट बग्दासम्म यी क्षेत्र हराभरा थिए। इनारमा पानी आउँथ्यो। अझ त्यति बेला त सिँचाइ सुविधाको आधार नै यी दुई खोला थिए। भल छोपेर किसानले रोपाइँ गर्थे। त्यही रोपाइँले भूमिगत जल पुनः साबिककै ठाउँमा आउँदा पानीको स्रोत पर्याप्त थियो। बस्ती विस्तारसँगै यी दुवै खोलामा बस्ती पसेपछि पानीको हाहाकार त भएकै छ, वर्षात्मा बाढीले बस्ती डुबानमा पर्दै छ। बस्ती विस्तारका नाममा कुरूप अव्यवस्थाले स्थानीय ठूलो मारमा छन्।
साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार आरोप
मधेश प्रदेशमा छोरीहरूलाई विद्यालय तहको शिक्षाको प्रोत्साहन एवं निरन्तरताका लागि प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। तीन वर्षअघि सुरु गरिएको यो कार्यक्रम मधेश प्रदेशमा मात्र नभएर समग्रमा मुलुकभरि नै प्रशंसित पनि थियो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत मधेश प्रदेशका सबै आठ जिल्लाका कक्षा आठका छात्राहरूलाई आधार बनाएर उनीहरूको अध्ययनमा सहजताका निम्ति साइकल उपलब्ध गराउने नीति अख्तियार गरिएको थियो। नारी शिक्षा प्रोत्साहनका दृष्टिकोणबाट यो कार्यक्रम निकै नै उत्साहप्रद थियो। यसैको फलस्वरूप मधेश प्रदेशमा छोरीहरूको शिक्षामा सकारात्मक नजिता ल्याउने क्रम पनि जारी रहेको थियो।
सुधारनिम्ति प्रमको निर्देशन
कुनै पनि समय चुनौतीविहीन हुँदैन। अझ यतिबेला मुलुक सामुन्ने धेरै खालका समस्या देखिएका छन्। तिनले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अवरोध सिर्जना गरेका छन्। चुनौतीलाई कतिपयले अवसरसमेत भन्छन्। चुनौतीको सामना गर्दा अपार अवसर सिर्जना हुन्छ। मुलुक समृद्धतिर अगाडि बढ्छ। अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो अहिलेको चुनौती हो। मौजुदा आर्थिक परिसूचकहरू सुधारको व्यापक माग गरेका छन्। विकास निर्माणलाई तत्कालै गति दिनुपर्नेछ। चुलिँदो व्यापार घाटा न्यून गर्नुछ। कृषिमा सुधार गरी स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउनु छ। औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि गरी व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ। यी सबै कार्यसूचीसँगै आसन्न सङ्घ र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारी अब ढिला गर्ने बेला छैन। यी कार्यका निम्ति एकीकृत प्रयास अहिलेको अपरिहार्यता हो।
पाटीगाउँको पानी अभाव
नेपाल विश्वमै जलस्रोतको धनी देशमा पर्छ भन्ने बखान हामीले वर्षौंदेखि सुन्दै आएका छौँं। कतिपय नेतृत्वले हिमालको पानी निर्यात गरेर मुलुकलाई धनी बनाउने सपना देख्छन्, देखाउँछन्। उत्तरदक्षिण बग्ने हजारौं नदीनालासँगै वर्षात्मा आउने बाढी पहिरोले ठूलै प्रकोप ल्याउँछ। विपत्तिको सामना गर्नुपर्छ। नेपाली नदीबाट हरेक दिन बग्ने करोडौं क्युसेक पानी उपयोग हुने प्रतीक्षा लामै हुँदै गइरहेको छ। यी सबै तथ्यले एकै सङ्केत गरिरहेको हुन्छ, ‘‘नेपालमा पानीको कुनै अभाव छैन, हुँदैन।’’ तर विडम्बना वास्तविकता यसभन्दा अलिक भिन्न छ। यही मुलुकमा कतिपय गाउँसहरमा पानीको ठूलो अभाव छ। कतिपय गाउँ त वर्षात्का पानी बोतलमा सङ्ग्रह गरेर हिउँदमा गर्जो टार्नुपर्नेसम्मका छन् भन्ने कुराले धेरैलाई अचम्म तुल्याउँछ।
नदी सभ्यताको संरक्षण
विश्वभरि छरिएर रहेका हिन्दुहरूको सपना जीवनमा कम्तीमा एक पटक काठमाडौँस्थित पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्ने हुन्छ। पशुपतिनाथको दर्शनअघि बागमती नदीमा स्नान स्वाभाविक मनोकाङ्क्षासमेत रहन्छ। प्रदूषित बागमती नदीको अवस्था हेर्दा भने यो कहिल्यै पूरा नहुने मनोकाङ्क्षाजस्तै थियो। तर अहिले अवस्थामा केही परिवर्तन भएको छ। बागमती नदीको पूरै क्षेत्र नभए पनि केही क्षेत्रमा विगत केही समययतादेखि स्वच्छ जल प्रवाह हुन थालेको छ। यो असाध्य सुखद खबर हो। बागमतीको मुख्य भाग अर्थात् गुह्येश्वरीदेखि पशुपतिसम्मको क्षेत्रमा बग्ने बागमती नदीको जललाई प्रदूषणमुक्त बनाई भक्तजनले स्नान गर्न सक्ने सम्भव तुल्याइएको छ। वातवरणीय तथा धार्मिक दृष्टिकोणबाट यसलाई एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ।
डिजिटल नेपालको आधार तयार
वर्तमानमा इन्टरनेट सूचना प्रविधिको निकै सशक्त माध्यम हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवाजस्ता आमसरोकारका विविध पक्षलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न निकै सघाउ पुग्छ। सूचना प्रविधिको यस युगमा पनि भौगोलिक कारणका अतिरिक्त साधनस्रोतको अभावमा नेपालका सबै जिल्लामा इन्टरनेट सेवाको पहुँच नपुगेको कटु यथार्थ हामीसामु छ। यस अवस्थामा देशका सबै प्रदेश, जिल्ला, वडालगायत सार्वजनिक निकायमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पहुँच निकै महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पक्ष थियो। यसबाट ग्रामीण क्षेत्रसमेत आधुनिक सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुन्छ। नयाँ जानकारी तत्कालै थाहा हुन्छ। यिनै तथ्यलाई मनन गर्दै सरकारले देशभरि गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परियोजना सुरु गरेको थियो। पाँच वर्षअघि सुरु गरिएको यो परियोजनाबाट यही असार मसान्तसम्म देशका सबै क्षेत्रमा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा पु-याउने कार्य सम्पन्न भएको छ।
पाटे बाघ बढ्दाको खुसी
वन्यजन्तु संरक्षणको दिशामा नेपालले राम्रै फड्को मारेको छ। प्रकृतिको अनुपम उपहारमा रहेको पाटे बाघको सङ्ख्या लक्षित समयमा दोब्बरभन्दा बढी पार्ने पहिलो मुलुक बनेर नेपालले यो फड्को मारेको हो। यो विषय निश्चित रूपमा नेपाल राष्ट्र, संरक्षणकर्मी, आम नागरिक तथा समग्रमा विश्व वन्यजन्तु क्षेत्रका लागि खुसी एवं सन्तुष्टिका रूपमा लिन सकिन्छ। हुन पनि पाटे बाघ संसारकै दुर्लभ वन्यजन्तु हो। यो नेपाललगायत विश्वका १३ मुलुकमा मात्र पाइन्छ। चोरीसिकारी, बासस्थान तथा आहारा अभावलगायतका कारणले पाटे बाघ लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको थियो। लोप हुनु विश्व वन्यजन्तु एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट निकै दुखद विषय थियो। परिणामस्वरूप बाघको विश्वव्यापी संरक्षण हरेक दृष्टिकोणबाट अति नै महŒवपूर्ण रूपमा लिइन थाल्यो। फलस्वरूप सन् २०१० मा रुसको सेन्ट पिटर्सवर्ग सहरमा पहिलो विश्व बाघ सम्मेलन सम्पन्न भयो। त्यस सम्मेलनले बा
गुणस्तर सुधार्ने चुनौती
विगतमा उच्च शिक्षाका लागि फलामे ढोका मानिने त्यतिबेलाको प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) को समकक्षमा राखिएको हालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को २०७८ सालको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ। यो नतिजाले माध्यमिक शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न उठेको छ। ती प्रश्नहरूले शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा ढिला नगर्न चुनौती दिएको छ। एसईईको नतिजाले विगतको दाँजोमा यस पटकको नतिजा कमजोर देखिनु भनेको यसको दीर्घकालीन असरसमेत हुन्छ । नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको भए अवस्था अझै जटिल हुने थियो। शिक्षा क्षेत्रमा वार्षिक ७० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट सरकारबाट छुट्याइने भए पनि लगानीअनुरूपको प्रतिफल हासिल हुन नसक्नु गम्भीर विषय हो। शिक्षासम्बद्ध सरकारी निकायले एसईईमा यसै वर्षदेखि नयाँ निर्देशिका जारी गरेर नतिजा प्रकाशित गर्ने गृहकार्य गरेको थियो तर य
मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा
केही आन्तरिक अन्योलबीच नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा गएको शुक्रबार जारी गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको विमर्श अझै जारी छ। वित्तीय नीतिका लक्ष्यलाई मौद्रिक उपकरणद्वारा सार्थक बनाउने यो नीतिका सम्बन्धमा अनेक कोणबाट चर्चा परिचर्चा गरिनु आवश्यक छ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका नीति पूरा गर्न मौद्रिक नीति आफैँमा सारथि हो। कतिपयले चर्चा गरेजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र अति नाजुक नै छैन। श्रीलङ्काको बाटोमा पनि छैन तर पनि बढ्दो आयात, इन्धनको मूल्य वृद्धिका चुनौती छन्। पाइला पाइलामा फुकेर चल्नुपर्ने अहिलेको अवस्था हो। यस्तो अवस्था मौद्रिक नीतिका सार्थक कार्यान्वयनप्रति भरोसा रहनु जरुरी छ।
स्वदेशमै मल कारखाना
विगतदेखि नै नेपालमा खेतीपातीका बेला रासायनिक मलको अभाव नियमित आकस्मिकताका रूपमा रहिआएको पाइन्छ। कृषिप्रधान मुलुकमा बर्सेनिजसो लगभग त्यही समयमा रासायनिक मलको अभावले कृषकको भइरहेको हुन्छ। यो पटक मल अभाव हुँदैछ भन्ने सरकार तथा सरोकार निकायका प्रतिबद्धता भए पनि किसानका लागि ती प्रतिबद्धता काम लाग्दैनन्। यो नियतिको क्रमभङ्गता हुन सकेको छैन। समस्याको दिगो समाधान गर्न हालसम्म कुनै ठोस नीति, नियम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मलका नाममा झेल र भ्रष्टाचार हुने गरेको नौलो होइन।
पर्यटनमा नयाँ आशा
मुलुकको सुदृढ अर्थतन्त्र, सहज वैदेशिक व्यापारलगायत अन्य आर्थिक विषयवस्तुका सन्दर्भमा वैदेशिक मुद्राको निकै महत्त्ववपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । सार्क राष्ट्र श्रीलङ्कामा विषम आर्थिक अवस्था निम्तिनुको एक प्रमुख कारण वैदेशिक मुद्राको अभाव हो । नेपालको सन्दर्भमा पर्यटन वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत हो । पर्यटन उद्योग तथा व्यवसाय फस्टाउँदा बहुमूल्य वैदेशिक मुद्रा आर्जनको बाटो खुल्छ । पर्यटनले वैदेशिक मुद्राको बाटो मात्र खोल्दैन, अर्थतन्त्रका आयामहरूलाई चलायमान बनाउँछ । मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्छ । स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँछ भने मौलिक कला र संस्कृति संरक्षणमा समेत ठूलो सघाउँ पु-याउँछ ।
जलवायु परिवर्तनको चिन्ता
सन् २०२२ लाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय वर्ष घोषणा गरेको छ। यो घोषणाले नेपालजस्ता हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकलाई विश्व तापमान वृद्धिका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तनका मुद्दा तथा यसबाट अर्थतन्त्रमा परिरहेको प्रतिकूल प्रभावको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ। बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा नेपालको एकल मुद्दा नभई विश्वमा रहेका तमाम हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकको साझा चिन्ता एवं चासोको विषय हो। संसारभरि पर्वतीय मुलुकको सङ्ख्या ९४ तथा हिमाली मुलुकको सङ्ख्या आठ वटा रहेको छ, नेपाल पर्वतीय र हिमाली दुवै मुलुकको वर्गीकरणमा छ।
नागरिकता विधेयकको अन्तर्य
लामो समयदेखि सङ्घीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर थाती रहेको नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक बहुमतबाट पारित भएको छ। अब संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पठाएर त्यहाँ पनि पारित भएमा यो कानुन बन्ने प्रक्रियामा जानेछ। यसबाट वर्षौंदेखि मुलुकमा देखिएको नागरिकतासम्बन्धी विभिन्न विषयवस्तुको समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। विगत सात वर्षदेखि संसद्मा दर्ता भएर थाती रहँदा नागरिकताबारे विभिन्न समस्या सिर्जना भएका र यस सम्बन्धमा कुनै निचोडमा नपुग्दा एक किसिमको अन्योलको अवस्था थियो। फलतः वास्तविक नेपाली नागरिक पनि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित थिए, यसबाट उनीहरूको दैनिक जीवनका क्रियाकलाप प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अवस्था उत्पन्न भएको थियो। रोजगारी, उच्च शिक्षा हासिल गर्न, बैङ्कमा खाता खोल्नेजस्ता आधारभूत कार्यका निम्ति नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य नै हुन्छ। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित भएसँगै विगतमा देखापरेका कैयौँ समस्याको सम्बोधन हुनेछ। यसबाट जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने मार्गप्रशस्त भएको छ। नेपालमा झन्डै दुई लाख व्यक्ति जन्मसिद्ध नागरिकताधारी छन् र यसबाट उनीहरूका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सहज हुनेछ।
