निर्वाचन र महँगीको सम्बन्ध असाध्य अनौठो छ। विगतमा पनि मुलुक निर्वाचनमा व्यस्त रहँदा बजार भाउ आकाशिने गर्दथ्यो र यस पटक पनि अपवाद हुन सकेन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सेरोफेरोको १५ दिन यता मात्र दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुको बजार भाउमा वृद्धि भएको छ। दैनिक जीवनयापनका निम्ति आवश्यक चामल, दाल, तरकारी, तेल आदिको भाउ बढेको छ। दशैँताका बढेको भाउमा अझ थपेर निर्वाचनकै मुखमा भाउ बढेको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारण देखाएर व्यापारीले आमउपभोक्ताको थाप्लामा थप भार बोकाएका छन्। निर्वाचनमा व्यस्त भएर हो वा किन हो ? सरोकारवाला निकायको बजार भाउ बढेको प्रति चासो देखिएन।
राजधानी काठमाडौँकै बजार भाउको विश्लेषण गर्दा पछिल्लो १५ दिनमा खानेतेलको भाउमा प्रति लिटर १० रुपियाँले वृद्धि भएको छ। चामलमा प्रति किलोग्राम चार रुपियाँ बढेको छ भने दाल, गेडागुडीमा समेत यही अनुपातले मूल्यमा बढोत्तरी भएको छ। निर्वाचनको मुखमा यसरी बजार भाउमा वृद्धिलाई पक्कै पनि स्वाभाविक विषय मान्न सकिँदैन। निर्वाचनअघि बढेको भाउ निर्वाचनपछि कम हुने चलन छैन। नियमनकारी सरकारी निकायलाई बजार अनुगमन गर्ने फर्सद छैन। खास गरी सरकारी कर्मचारी निर्वाचनको तयारी व्यस्त रहँदा व्यापारीहरूले मौकाको फाइदा उठाएर आफूखुसी बजार भाउ बढाएको पाइएको छ। कतै चन्दाको धन्दा त होइन भन्ने उपभोक्ताको गुनासोसमेत रहँदै आएको छ।
समाजप्रति सबैको केही न केही उत्तरदायित्व हुन्छ नै। यस अर्थमा समाजप्रति व्यापारीहरूको पनि उत्तरदायित्व हुन्छ। व्यापारीहरूले यस किसिमको सामाजिक उत्तरदायित्व बिर्सेर आमउपभोक्ताको शोषण गर्नुले उनीहरूको नैतिकतामाथि नै प्रश्नचिह्न उठेको छ। साथै उनीहरूको गैरजिम्मेवारीपन समेत प्रस्ट देखिएको छ। कतिपय कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउमा वृद्धि हुँदा नेपालमा बढ्नु स्वाभाविकै भए पनि बाह्य प्रभाव नहुँदा नेपाली बजारमा भाउ बढ्नु राम्रो मान्न सकिन्छ। यसमा व्यापारीहरूको निहित स्वार्थले काम गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ।
नेपालको बजार भारतमै बढी निर्भर हो। भारतले यस अघि चामलमा लगाउँदै आएको २० प्रतिशत कर छुट दिँदा पनि नेपालमा आयातित भारतीय चामलको भाउमा वृद्धि हुनुलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाने तेलको कच्चा पदार्थको भाउ वृद्धिको हल्ला भर्खरै चल्न थाले पनि नेपाली बजारमा खानेतेल भाउमा वृद्धि भइसकेको छ। यो मूल्य वृद्धि वास्तवमै विडम्बनापूर्ण नै हो। यस्तै अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउमा पनि अस्वाभाविक तवरले वृद्धि भएको छ। गरिब नेपाली जनतामाथि आर्थिक शोषणको अर्को नमुनाका रूपमा बजार भाउ वृद्धि रहेको छ। नेपाली बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउमा वृद्धि हुनु भनेको नेपाली आमउपभोक्तालाई जीवनयापन गर्न थप सास्ती तथा कठिनाइ पुग्नु हो।
अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिबाट उपभोक्तालाई बचाउन नियमनकारी सरकारी निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा कसैको विमति छैन। यस अर्थमा सरकारी निकायले आफ्नो भूमिकालाई आमउपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर बजार अनुगमन र निरीक्षणजस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिनु अति महत्वपूर्ण देखिन्छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सम्बद्ध सरकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति, तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको भूमिका प्रति सन्देह व्यक्त गरिरहेकोमा विभागले यस्तो अवस्था आउन नदिन विशेष प्रयास गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ। यसका निम्ति विभागले विशेष गृहकार्य गरेर आफ्ना कार्यलाई अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ। विभागको कार्य बजार भाउ वृद्धिलाई न्यायोचित भएकामा तर्क प्रस्तुत गर्नुभन्दा मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको प्रयासमा केन्द्रित हुनु वाञ्छनीय हुन्छ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै तथा परिणाम धमाधम आइरहेको छ। यस अवस्थामा केन्द्र र प्रदेशमा सरकार गठनका प्रक्रिया थालनी हुने नै छन्। अबका केन्द्र तथा प्रदेश सरकारहरूले मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा आमउपभोक्तालाई सहज रूपमा जीवनयापन गर्न दैनिक आवश्यकीय सामग्रीको सहज उपलब्धता हो। मूल्य वृद्धिमा नियन्त्रण हुने नीति तथा कार्यक्रमले आमउपभोक्ताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। निर्वाचनसँगै बढेको बजार भाउले सीमित व्यापारीको हैसियत बढाउने छ भने आमउपभोक्तालाई कठिन अवस्था ल्याउने विगतको अनुभवसमेत छ। सम्बद्ध निकायका तत्कालै त्यसतर्फ ध्यान जानु वाञ्छनीय छ।
