प्रममाथि विधायिकी विश्वास
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधि सभाबाट अधिक मतका साथ विश्वास प्राप्त गर्नुभएको छ। विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेससमेतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएसँगै नेपाली राजनीति सहकार्यको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। सरकारले संसद्मा विश्वासको प्राप्त गरेको विगतका भन्दा अनुपम परिघटनाले नेपाली राजनीति सहमति, सहकार्य तथा विश्वासमा अगाडि बढ्ने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि संसद्मा देखिएको भारी विश्वास देशको समग्र विकास र सुशासनमा प्रतिविम्बित हुँदा मुलुकले नयाँ मार्गचित्र कोर्ने विश्वास बढेको छ। विधायिकामा अपार विश्वास हासिल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देखाउनुभएको लचकता र संवादको संस्कृतिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ आयाम थपेको छ। संसद्को सबैभन्दा ठूलो तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग एक दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुभएको संवाद फलदायी भयो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिपक्षसमेतले विश्वासको मत दिएसँगै नेपाली राजनीतिमा धेरै पछि यस प्रकारको संयोग जुरेको हो। यस अर्थमा केहीलाई छोडेर वर्तमान सरकारले लगभग सबै राजनीतिक दल तथा विधायकको पूर्ण विश्वास पाएको छ। मङ्गलबार संसद्मा भएको विश्वासको मतमा उपस्थित २७० मध्ये २६८ जना संसद् सदस्यले विश्वासको मत प्रदान गरेबाट सरकार जिम्मेवारी तथा गहनतामा थप वृद्धि भएको स्थिति स्पष्ट भएको छ। यही पृष्ठभूमि यो सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका रूपमा समेत कतिपयले बुझ्न सक्ने भएका छन्। नेपालको संसदीय राजनीतिमा यो अवसर नयाँ सरकारप्रतिको अभूतपूर्व घटना पनि हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मङ्गलबार संसद्मा विश्वासको मत माग्ने क्रममा यथार्थपरक विषयवस्तुलाई जोड दिनुभएको छ। सहमतिको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने बताउँदै विगतका आफ्ना कमीकमजोरीको आत्मसमीक्षा तथा आत्मस्वीकारोक्तिका साथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यथार्थपरक मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। नेपालको राजनीति लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थी शक्तिको यथार्थपरक सहकार्यबाट अगाडि बढ्ने वातावरण अब तयार भएको छ । मुलुकमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन आएको तथ्यलाई समेत प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुले पनि प्रमुख राजनीति दलबीच विश्वासको वातावरण अझै घनीभूत हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। वर्तमान सरकारलाई नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समेत विश्वासको मत प्राप्त भएबाट यसले सरकारलाई थप सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्न नैतिक बल उपलब्ध हुनेछ। कांग्रेसले विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा संविधानको पूर्ण रक्षाका निम्ति विश्वासको मत दिएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ। सरकारको कामकारबाहीका गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोधको नीति निर्धारण गर्ने कांग्रेसको भनाइले संसद् प्रतिपक्षीविहीन नभएको तथ्य पनि मननीय छ । कांग्रेसको यस कदमले नेपालको संसदीय राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्नेमा दुईमत देखिँदैन। सोमबार मात्र सात दलीय गठबन्धनको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आमजनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुको सम्बोधन गरेको छ। यसअनुरूप सरकार गठन भएको एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने, छ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य, हालसम्मका भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यसले आमनेपालीको चाहनालाई प्रतिविम्बित गरेको मान्न सकिन्छ। यसैगरी आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रममा केन्द्रित हुने, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन र त्यसको नीतिगत सुधारमा जोड दिनुका अतिरिक्त बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने, ६० वर्षमाथिकालाई नसर्ने रोगको निःशुल्क उपचार गरिने, सगरमाथा संवादका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा केन्द्रित हुने, लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्तालगायत अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गरिनेजस्ता प्रतिबद्धता गरिएबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रमप्रति आमविश्वास बढेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने लगभग सबै राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र सांसदबाट समेत विश्वास मत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा यो सरकार सबै नेपाली तथा दलको साझा विश्वासको सरकारका रूपान्तरण भएको छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास मत माग्दा संसद्मा गर्नुभएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण अवसरसमेत हो यो। सरकारसँग आमनेपाली जनताको ठूलो आशा तथा भरोसा रहेको तथ्य सर्वविदितै छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रियता, संविधान रक्षा, अर्थतन्त्र सुधार, आमजनताका सहज दैनिक जीवनयापन, विकास निर्माणमा तीव्रतालगायतका महत्वपूर्ण विषयमा वर्तमान सरकार केन्द्रित हुनेछ भन्ने अपेक्षा आमनेपालीको छ। मुलुकको समृद्धिको दिशामा सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील हुने भरोसालाई विश्वासको मतले स्पष्ट गरेको छ।
विधायिकाप्रति जनविश्वास
मङ्सिर ४ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन विधिवत् रूपमा सोमबारदेखि प्रारम्भ भएको छ । विभिन्न राजनीतिक धार तथा विचार बोकेका जननिर्वाचित प्रतिनिधिको उपस्थितिले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक वास्तवमै समावेशी देखिएको छ । समावेशिता वर्तमान संविधानले मार्गनिर्देश गरेको सुन्दर पक्ष हो । त्यसैले पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न यो प्रतिनिधि सभाका सामुन्ने ठूलो जनविश्वास छ । नयाँ संविधानको सुदृढीकरणबाटै मुलुकले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा अग्रगामी बाटो लिने विश्वाससमेत बढेको छ ।
कार्यकारी प्रमुखको प्रतिबद्धता
भनिन्छ, मूल सफा भएपछि खोला, नदी फोहोर हुने आशङ्का नै रहँदैन । नेपाली राजनीतिमा पनि यही भनाइले ठूलो महत्त्व राख्ने गरेको छ । नेपाली राजनीतिको प्रमुख कार्यकारी पदको व्यक्तित्व भ्रष्टाचारलगायत अनियमितता नगर्ने तथा गर्न नदिने, मोलमोलाहिजा नगर्ने, जनभावनालाई सर्वोच्च भावमा राखेर सेवा दिने प्रवृत्तिको विकास हुन सके देशको मुहार फेरिनेमा कुनै शङ्का हुँदैन । नयाँ जनादेशअनुसार गठित सात दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो तेस्रो कार्यकालको यो महत्त्वपूर्ण क्षणमा आफूले नराम्रो काम नगर्ने र गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । अब केही हुन्छ भन्ने आशाको सञ्चार गर्न यो प्रतिबद्धताको विशिष्ट महत्त्व छ । मूल सफा भएसँगै सबैतिर सफा हुँदै जाने विश्वास बढेको छ ।
देवस्वमा निर्मम रजाइँ
हिन्दु धर्मको इतिहासमा देवदेवीको नाममा सरकार तथा सर्वसाधारणले समेत आफ्नो आयस्ताको केही अंशका रूपमा नगद वा जग्गा दान गर्ने परम्परा परापूर्वकालदेखि रहँदै आएको पाइन्छ । देव गुठीका रूपमा रहने यस्ता देवस्वको संरक्षणलाई धार्मिक पुण्य तथा हिनामिनालाई पापका रूपमा लिइने गरेको प्रचलन आमहिन्दुका निम्ति नौलो विषय होइन तर बदलिँदो समय परिस्थितिसँगै यस्ता देव गुठी तथा देवस्वमाथि आँखा गाडेर आर्थिक अनियमितता गर्नेका जमात बढ्दै गएको पाइन्छ । धर्मभीरु भनेर सामाजिक परिचय पाएका कतिपय समुदायको संस्थागत संरचनाबाट यस प्रकारका गतिविधि हुनु निश्चित रूपमा दुःखदायी विषय हो । यस प्रकारका गलत कार्य रोक्न सरकार, जनता तथा यस
अर्थतन्त्रमा सुधारको दिशा
मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई पूर्ववत् रूपमा गति प्रदान गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ । छिमेकी राष्ट्रका आर्थिक परिदृश्यलाई आकलन गर्दा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु सरकार, निजी क्षेत्रलगायत सम्बद्ध सबैको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नयाँ सरकार गठन भएको दुई साताभन्दा पनि कम समयमा सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन विभिन्न प्रयास थालेको छ । सरकार प्रमुख तथा अर्थमन्त्रीबाट अर्थतन्त्र सुधार सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको उद्घोष भइसकेको तथ्य पनि यहाँ स्मरणीय छ । यसै सन्दर्भमा आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज बनाउन तथा बढावा दिन सरकार, निजी क्षेत्र तथा सम्बद्ध निकायबीच छलफल अन्तक्र्रियाजस्ता कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अर्थतन्त्रका असजिला फुकाउन मौद्रिक औजार प्रयोग गर्न थालेको छ ।
प्रम निर्देशनको कार्यान्वयन
प्रत्येक नयाँ सरकारसँग जनताको अपेक्षा तथा आकाङ्क्षा बढी नै हुन्छ । आमनिर्वाचनको जनादेशसँगै गठन भएको सात दलीय गठबन्धनको नयाँ सरकारसँग सर्वसाधारणको आकाङ्क्षा हुनु स्वाभाविक हो । सुशासनकोे प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । सामान्य सरकारी काममा समेत सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आउनु परेको छ । ठूला विकास निर्माणका चाहना त परको कुरा भयो, सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायतका काममा पनि ठूलो सास्ती खेप्नु परेको छ । रातदिन नभनी लाम बसेर पनि समयमा काम हुँदैन । दिन, हप्ता र महिनौँसमेत यी सामान्य कामका निम्ति सर्वसाधारणले पीडा भोग्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ सरकारले यी समस्यालाई समयमै गम्भीर ढङ्गले लिएको हुँदा सर्वसाधारणमा आशाको सञ्चार भएको छ ।
विदेश सपनाको विडम्बना
अमेरिकालाई अहिलेको दुनियाँमा धेरैले सपनाको देश मान्छन् । विशेषगरी बेरोजगार युवाका निम्ति अमेरिका सपनाकै देशकै हो । वैध, अवैध तवरले अमेरिका प्रवेशका निम्ति लाखाैँ खर्चेर विकासोन्मुख देशका मानिस अमेरिका पुग्छन् । नेपाल त्यसमा अपवाद छैन । अवैध तवरले मानव तस्कर एजेन्टका चङ्गुलमा फसेर कैयौँ नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् र यो क्रम टुङ्गिने कुनै सङ्केत देखिँदैन । अवैध किसिमले मेक्सिको, पनामा इत्यादि मुलुक हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने सिलसिलामा नेपाली युवाले ती देशका जङ्गललगायतका स्थानमा प्राण त्यागेका समाचार पनि त्यत्तिकै
पर्यटकीय नगरीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
पर्यटकीय नगरी पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सपना आइतबार पूरा भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्नुभएसँगै लामो सपनाको एउटा अध्याय समाप्त भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सपना सजिलै पूरा भएको होइन। विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको हो। पर्यटकीय नगरी पोखरा अब राजधानी काठमाडौँमा मात्र निर्भर नरही आफैँ संसारसित जोडिन सक्छ। पोखरालगायत समग्र गण्डकीकै पर्यटकीय विस्तार नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्नेछ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुविधा भएको मुलुकको तेस्रो नगर बन्न सफल भएको छ।
चुरे विनाशको दुस्प्रभाव
चुरे क्षेत्रको वन तराई मधेश क्षेत्रको पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसैले पनि यसलाई सो क्षेत्रका निम्ति जीवनरेखाको रूपमा औँल्याउने गरिन्छ । चुरे क्षेत्र तराई मधेश क्षेत्रका निम्ति मात्र नभई नेपाल र आसपासका क्षेत्रसँग पनि यसको साइनो गाँसिएको छ । यस अर्थमा चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई समग्रमा महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कार्यक्रमका रूपमा लिन सकिन्छ । तर विडम्बना यस्तो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय क्षेत्रको वर्तमानमा अतिक्रमण तथा विनाशको चपेटामा परेको यथार्थ हामीसामु रहेको छ । चुरे मासिन थालेको चार दशकभन्दा बढी भयो र यसको संरक्षणको प्रयास भए पनि त्यो अझै राम्ररी संस्थागत हुन सकेको छैन ।
एमडीएसको व्यावहारिक पक्ष
कुनै प्रावधान तत्काल आरम्भ गर्दा कतिपय व्यावहारिक समस्यासमेत आउने गर्छ । नीतिगत र कानुनी व्यवस्थासमेत सबै कुरा विचार गरेर कार्यान्वयन गर्दा त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ । मोबाइलको एउटा व्यवस्थामा यस्तै व्यावहारिक पक्ष हेरिएको छ । यही पुस १५ गतेदेखि लागू हुने गरी व्यवस्था गरिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याइने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनसँगै तत्कालका निम्ति यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउने भएको हो । कतिपय व्यावहारिक पक्षमा आउने समस्यालाई सम्बोधन गरेर नै प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएको हुनसक्छ ।
प्रयोगविहीन सम्मेलन केन्द्र
कुनै पनि भौतिक संरचनाको निर्माण उपयोगकै निम्ति गरिएको हुन्छ । ठूलो धनराशि लगानी गरेर निर्माण गरिएका संरचना उपयोगविहीन भएमा त्यसमा गरिएको लगानीको कुनै उपादेयता हुँदैन । नेपालजस्तो पुँजीगत बजेटका निम्ति बढीजसो ऋणमै निर्भर गर्नुपर्ने मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासमा लागत लाभ प्रतिफल हेरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माण भएका पूर्वाधार प्रयोगविहीन हुँदा लगानीप्रति नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । नेपालका कतिपय लगानी बालुवामा पानीझैँ भएका छन् । बुटवल महानगरपालिका रामनगरस्थित बुटवल मण्डपमा निर्माण गरिएको आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण भएको धेरै समयपछि पनि प्रयोगविहीन छ ।
बढ्दो तापमानको असर
स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु मानवलगायत यस पृथ्वीका सबै जीवको अधिकार हो। स्वच्छ वातावरणका निम्ति चेतनशील प्राणीका नाताले मानव जातिको भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो तर मानव निर्मित प्रदूषण पर्यावरण बिगार्ने प्रमुख कारण बन्दै छ। मानव जातिकै कारण वातावरणमा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन अत्यधिक मात्रामा भइरहेको छ। वनजङ्गल विनाश, जैविक इन्धनको थेग्नै नसकिने उपभोग इत्यादिका फलस्वरूप वातावरणमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बर्सेनि बढ्दो छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठनले हालै सार्वजनिक गरेको ‘स्टेट अफ द ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्डी’ को प्रतिवेदनअनुसार हरितगृह ग्यास वृद्धिकै कारण बितेका आठ वर्षमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी गर्मी वर्ष भएका छन्।
अर्थतन्त्र पहिलो प्राथमिकता
मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको तथ्य सर्वविदितै छ। आमनिर्वाचनपश्चात् गठन भएको गठबन्धन सरकारको पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा डो-याउनु नै रहेको देखिन्छ। नयाँ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पनि अर्थतन्त्र सुधारका कदमलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्वागतयोग्य कदम हो। अर्थतन्त्रको सुधारका निम्ति नयाँ सरकारको प्रतिबद्धताका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। आगामी दिनमा लिइने नीति, योजना र कार्यक्रमले पक्कै पनि अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने आशा पलाएको छ। अर्थतन्त्र एकाएक कमजोर भएको होइन। कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रमा रुस र युक्रेनबीचको युद्धले थप महँगीको चपेटामा पा¥यो। बढ्दो बैङ्क ब्याजदर, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा कमी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा कमी, रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुनुलगायतका परिवेशले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको हो।
हार्दिक शुभकामना
भनिन्छ, राजनीति सम्भावनाको अनुपम खेल हो। यो भनाइ नेपालको राजनीतिमा आइतबार प्रमाणित भएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आम निर्वाचनपूर्व नै गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। यो गठबन्धनलाई बहुमत नजिक जनादेशसमेत प्राप्त थियो। बहुमतको सँघारमा रहेको पाँच दलीय गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउने लगभग निश्चितप्रायः नै थियो र गठबन्धनमा छलफल जारी नै थियो। केही दल र स्वतन्त्र सांसदको सहयोगका निम्ति गृहकार्य भएको थियो। सहमति भइनसके पनि आइतबार दिउँसोसम्म गठबन्धनकै सरकार बन्छ भन्नेमा विश्वास थियो।
त्रिविको शैक्षिक सुधार
स्थापनाको सातौंँ दशकमा हिँडिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको प्रतिष्ठित एवं गौरवशाली संस्थाका रूपमा विशिष्ट महत्व छ। केही समयअघिसम्म पनि नेपालमा शिक्षण संस्थाको पर्याय नै थियो यो विश्वविद्यालय। नेपालमा उच्च शिक्षाको आधार तयार पार्दै आधुनिक शिक्षा विस्तार गर्ने श्रेय यही विश्वविद्यालयलाई जान्छ। तर यताका वर्षमा यो विश्वविद्यालयका शैक्षिक गतिविधि सन्तोषजनक छैनन्। प्रतिस्पर्धामा अब्बल हुँदै जानुपर्ने विश्वविद्यालयप्रति व्यापक गुनासो बढ्न थालेको छ। विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विश्वको बाह्रौँ ठूलो विश्वविद्यालयले गुणस्तरको उचाइ माथि उठाउनु पर्ने थियो। लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यको मूल आधारका रूपमा लिइएको यो विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर समान रूपले अगाडि बढ्न सकेको छैन।
उखु किसानको मर्का
उखुजस्तो गुलियो वस्तु उत्पादन गर्ने किसान अहिले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण नहुँदा अमिलो मन लिएर बस्न बाध्य छन्। सरकारले उखुको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने परम्परा छ। किसानले आफ्नो कृषिउपज उब्जाइसकेपछि त्यो वस्तु बिक्री गरेर नगद प्राप्त गर्नु उनीहरूको अधिकार हो। सरकारका नीति, नियम र प्रतिबद्धता किसानकै हितका निम्ति देखिने गर्छन्। उखु तथा धानजस्ता कृषिउपजको खरिद–बिक्रीका निम्ति सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिदिएको हुन्छ र यही मूल्यमा प्रायः गरेर किनबेच हुन्छ। यसो गरिनुको मुख्य अर्थ किसानलाई आफ्नो उपजको उपयुक्त भाउ उपलब्ध होस् भन्ने नै हो।
अन्धविश्वासको विडम्बना
नेपाली समाजमा झारफुकका नाममा पहिलेदेखि नै अन्धविश्वास कायम रहेको छ। झारफुकको भर पर्दा मुलुकका विभिन्न भागमा बर्सेनि मानिसले ज्यान गुमाइरहनु परेको छ। मानिसले ज्यानै गुमाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना हुनु भनेको चिन्ताजनक मात्र होइन, निन्दनीय विषय हो। शिक्षा, चेतना, आधुनिक चिकित्सा संरचनामा पहुँचको कमी आदि पक्षले मानिस अझै पनि परम्परागत अन्धविश्वासको शरण लिन बाध्य हुनु विडम्बना हो। नेपाली समाजमा झारफुकको विगत लामो इतिहास हो। आधुनिक उपचार पद्धतिको विस्तारको इतिहास लामो छैन। हुन पनि झारफुकको विस्तार हेर्दा अचम्म लाग्दा तथ्यहरू पाइन्छन्। उदाहरणका रूपमा पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका हरेक क्षेत्रमा कुनै न कुनै रूपमा यसको उपस्थिति पाउन सकिन्छ।
सहज होस् राहदानी
राहदानी प्राप्त गर्नु कुनै पनि देशका नागरिकको अधिकारका विषयको रूपमा लिन सकिन्छ। तर नेपालमा राहदानी प्राप्त गर्न ठूलै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। कुनै बेला अर्थात् पञ्चायती शासन व्यवस्थाको पालामा त दरबारकै निगाहमा मात्र नागरिकलाई राहदानी दिइन्थ्यो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उच्च ओहदामा पुग्नुभएका कुलचन्द्र गौतमले अमेरिकामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति पाए पनि दुई वर्ष राहदानीमा निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुभएको उहाँकै आत्मवृत्तान्तबाट थाहा हुन्छ। राहदानीमा सबै नागरिकको पहुँच पुग्न छयालीस सालको आन्दोलन नै कुर्नुप¥यो। प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नागरिकका लागि राहदानी लिने कार्य सहज भयो। नेपालीका लागि विदेश अध्ययन र काम गर्न जाने बाटो खुल्यो। अति
वायु प्रदूषणको असर
वायु प्रदूषण दक्षिण एसियामा चर्को रूपमा देखिन थालेको छ। जैविक इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको वृद्धिका साथै औद्योगिक कलकारखानामा खनिजजन्य इन्धनको प्रयोगले वायुमण्डलमा कार्बडाइअक्साइड लगायतका वायुमण्डल प्रदूषित गर्ने ग्यासको प्रयोग बढ्दै गएको छ। हिउँदका याममा खासगरी मङ्सिरपछि धान खेती उठाएर पराल खेतमै जलाउने भारतीय किसानकर्मले धुँवा वायुमण्डलमा बढी पुग्न थालेको छ। चिसो मौसम बढेपछि सूर्यको ताप कम हुन गई त्यस्तो प्रदूषण जमिन नजिकै रहने हुँदा वायु प्रदूषण अझ बढी देखिन थालेको छ। चिसोको मौसम बढ्ने क्रमसँगै वायु प्रदूषणको मात्रा उच्च हुँदै मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने जोखिम बढाएको छ।
अर्जेन्टिनालाई बधाई
२२औँ संस्करणको विश्वकप फुटबलको उपाधि अर्जेन्टिनाले चुमेको छ। आइतबार राति कतारमा आयोजित सनसनीपूर्ण फाइनल खेलमा बलियो प्रतिद्वन्द्वी पूर्वविश्वकप विजेता फ्रान्सलाई हराउँदै फुटबलको महाशक्ति राष्ट्र अर्जेन्टिनाले तेस्रो पटक उपाधि चुमेको हो। उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै विश्वविजेता बन्न सफल भएकोमा अर्जेन्टिनालाई यतिबेला बधाईको ओइरो नै लागेको छ। योसँगै यस पटकको विश्वकप फुटबलको खेल संस्करण पूरा भएको छ। झन्डै एक महिनासम्म जारी यो प्रतियोगितामा विश्वका ३२ राष्ट्रको सहभागिता थियो। विश्वभरका अर्बौं दर्शकले उत्साहपूर्वक हेरेको फाइनल खेलमा अर्जेन्टिनाले फ्रान्सलाई निकै रोमाञ्चक तथा सनसनीपूर्ण खेलमा ४–२ गोलको अन्तरले हराएर विश्वविजेता बन्ने आफ्नो सपनालाई साकार पा¥यो। निर्धारित ९० मिनेटको खेल, अनि ३० मिनेटको अतिरिक्त समयमा समेत हारजितको टुङ्गो नलागेको फाइनल खेल अन्तत टाइब्रेकरका आधारमा मात्र छिनोफानो हुन सक्यो।
‘राइड सेयरिङ’को नियमन
बदलिँदो समय परिस्थितिअनुरूप विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ प्रविधि प्रयोगमा आउनु स्वाभाविक हो । यस अर्थमा विशेषगरी राजधानी काठमाडाँैंको सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा मोटरसाइकल तथा ट्याक्सी आदिको सेवा लिने प्रचलन अर्थात् ‘राइड सेयरिङ’ सेवाको लोकप्रियता पनि बढ्दै गएको पाइन्छ । भन्नुपर्दा राइड सेयरिङ सेवा विशेषगरी काठमाडाँैंजस्ता सहरी क्षेत्रका कतिपय सेवाग्राहीका निम्ति एउटा संस्कृतिको रूपमा विकसित भइरहेको छ । मोटरसाइ
प्रदेशमा अनुसन्धान केन्द्र
विज्ञानप्रविधिको विकास कुनै पनि मुलुकको समृद्धि निर्माणको आधार हो। विज्ञानप्रविधिको व्यापक प्रयोगबिना नवप्रवर्तन सम्भव छैन। पूर्वाधार विकासदेखि लगानी प्रवद्र्धनसम्म विज्ञानप्रविधिको ठूलो भूमिका रहन्छ। देशको समृद्धिका निम्ति विज्ञानप्रविधिसम्बद्ध अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना निकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। यसै तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै मुलुकका सबै क्षेत्रमा विज्ञानप्रविधि विकासको उद्देश्यले विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने विषय वास्तवमै खुसीको कुरा हो। अझ भनौँ, विज्ञानप्रविधिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदमसमेत हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रतिबद्धता
गैरकानुनी ढङ्गबाट आर्जित सम्पत्ति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै टाउको दुखाइ बन्दै आएको छ। समाजमा विकृति, विसङ्गति र अपराध बढाउने गैरकानुनी तवरबाट आर्जित सम्पत्ति राज्यको नियन्त्रण र निगरानीमा ल्याउनुको विकल्प छैन। त्यति मात्र होइन, त्यसरी सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गैरकानुनी तवरले आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नै विशेष प्रयास गरिरहेको छ। भ्रष्टाचार, कर छली, हुन्डीलगायत अपराधजन्य क्रियाकलापबाट गैरकानुनी तवरले आर्जित यस्ता सम्पत्ति सही कार्यमा खर्च हुन सक्दैन। लागू
चर्चित अध्यादेशको आधार
विधायिका कानुन बनाउने प्रमुख निकाय हो तर विधायिका क्रियाशील नभएका बेला तत्काल केही कार्यसम्पादन गर्नुपर्दा कार्यकारिणीलाई संविधानले कानुन ल्याउने सुविधा दिएको छ। त्यस्तो सुविधा अध्यादेश हो र अध्यादेश सधैँका निम्ति रहँदैन। विधायिकाको अधिवेशन बसेपछि त्यहाँ पेस गर्नुपर्छ। विधायिकाले पारित नगरे समयसीमासँगै आफैँ निष्क्रिय हुन्छ। वर्तमान सरकारद्वारा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्र प्रमुखसमक्ष पुगेसँगै यो विषय निकै चर्चामा आउन थालेको छ। यो अध्यादेश चर्चित रहेको मुख्य कारण अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आवश्यक परेमा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने थप संशोधन नै हो। शायद राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा यस्तो प्रावधान राख्न खोजिएको हुन सक्छ र तर यो अध्यादेश ल्याउनु पर्ने आधार भने विगतसँग जोडिएको छ।