सबै घरमा बिजुली
एक्काइसौं शताब्दी अति आधुनिकीकरणको युगमा चिनिन्छ। यो युगमा समेत नेपालमा धेरै कुरा सहज छैन। केही वर्षअघिसम्म त देशमा दिनकै १८ घण्टासम्म विद्युत् कटौती (लोडसेडिङ) हुने गरेको थियो। क्रमशः अवस्थामा फेरबदल आएको छ। नेपालीकै प्रयासले समयले कोल्टे फेरेको छ। विद्युतीय ऊर्जामा विस्तारै सफलता मिल्दैछ। देश उज्यालोतिर जाँदैछ कुशल नेतृत्व, चुस्त संस्थागत व्यवस्थापकीय दक्षता, विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि, चुहावट नियन्त्रण आदि कारणले यो सफलता हात लाग्दै गएको हो। नेपालको परिचय लोडसेडिङ हुने मुलुकबाट अब विद्युत् निर्यात गर्ने देशका रूपमा रूपान्तरित हुँदैछ।
बेलैमा रोकौँ डेङ्गु
कोरोना (कोभिड १९) ले थिलथिलो पारेको जनजीवनमा फेरि डेङ्गुको प्रकोपले महामारीको रूप लिन सक्ने देखिन थालेको छ। हुम्ला र मनाङबाहेक देशका ७५ जिल्लामा डेङ्गु पुग्नु डरलाग्दो सङ्केत हो। विशेषगरी वर्षा याममा एडिस जातिको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गुबाट हालसम्म पाँच हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भइसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। उच्च ज्वरो आएर घरमै बसेर रोकथाम गरिरहेकाहरू यो तथ्याङ्कमा आउन नसक्ने हुँदा डेङ्गुको विस्तार अझै व्यापक हुन सक्छ। फलतः डेङ्गुको प्रकोप अगाडि कोरोना सङ्क्रमण पनि सुस्त देखिन थालेको छ। दुई जिल्लाबाहेक हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा समेत डेङ्गु प्रकोप ठूलो स्वास्थ्य चुनौती भएको स्पष्टै छ।
विमानस्थलको सुरक्षा चिन्ता
विमानस्थल र यसको परिसरमा हुने सानातिना सुरक्षा कमजोरी आफैँमा निकै गम्भीर चिन्ताको विषय हो। विमानस्थलका साना सुरक्षा त्रुटिले पनि सयौँ यात्रुको जीवन नै धरापमा पार्न सक्छ। राष्ट्रिय छविमा गम्भीर असर पर्न सक्छ। विमानस्थल र त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय सुरक्षाका संवेदनशील क्षेत्र हो। त्यसैले संसारका सबै जसो विमानस्थलको सुरक्षा निकै सुदृढ एवं चुस्तदुरुस्त हुने गरेको हुन्छ। सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थालाई विमानस्थलको एक प्रमुख पूर्वाधारका रूपमा समेत लिने गरिन्छ। मुलुकको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धमा विश्व कुख्यात अपराधीहरूले धेरै पहिले नै हात्तीसमेत छिराइदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थाको अवस्था सम्बन्धमा यसले सङ्केत गरेको थियो। यसै सन्दर्भमा फेरि एक पटक त्रिभुवन विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा भएको दुरुपयोगले नयाँ ढङ्गको परिचर्चा आरम्भ भएको छ। सुरक्षा चिन्ता बढाएको छ।
शैक्षिक सुधारको बहस
कक्षा १२ विद्यालय तहको अन्तिम खुट्किलो हो। यसले विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको ढोका खोल्छ। शुक्रबार कक्षा १२ को परीक्षाफल सार्वजनिक भयो। सार्वजनिक नतिजाअनुरूप जम्मा ४८ प्रतिशत मात्र समग्र रूपमा उत्तीर्ण भएका छन्। गत जेठ १६ गतदेखि २५ गतेसम्म सञ्चालन भएको कक्षा १२ को परीक्षामा नियमित, ग्रेडवृद्धि तथा आंशिकसमेत गरेर झन्डै चार लाख विद्यार्थी सामेल भएका थिए। शुक्रबार सार्वजनिक नतिजाअनुसार झन्डै ५८ हजार विद्यार्थी अघिल्लो चरणको अध्ययन अर्थात् स्नातक तहको अध्ययन गर्न सक्षम हुने छैनन्। साथै उनीहरूले ग्रेडवृद्धिसम्बन्धी परीक्षामा समेत सहभागी हुन पाउने छैनन्। सार्वजनिक यो नतिजाले मुलुकको पठनपाठनको अवस्थाका सम्बन्धमा गम्भीर चिन्ता र चासो उत्पन्न गरेको छ। छलफल र बहसको नयाँ शृङ्खला नै आरम्भ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
थप दुई बन्दरगाहको प्रयास
भूपरिवेष्टित मुलुकका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सहज पारवहन आदि दृष्टिकोणबाट समुद्र तथा सामुद्रिक बन्दरगाहसम्मको पहुँच निकै महत्वपूर्ण विषय हो। नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने भारतको विशाखापट्टनम र कोलकाता बन्दरगाह प्रयोग भइरहेका छन्। ती नजिक नभए पनि विकल्प छैन। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको वैदेशिक व्यापारमा परिरहेको छ। नेपालले हालसम्म पनि मुख्यतया विशाखापट्टनम र कोलकोता बन्दरगाहमा निर्भर रहेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भइरहेको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विविधीकरणका लागि अरू विकल्प खोज्नु जरुरी थियो र त्यसका प्रयास अगाडि बढिरहनु सुखद पक्ष हो।
बजार एकाधिकारको पीडा
विधिको शासन भएको मुलुकमा अदालतको निर्णयको सम्मान मात्र होइन, पूर्ण रूपमा परिपालन गरिनु अनिवार्य मानिन्छ। वि.सं. २०६७ मा नै सर्वोच्च अदालतद्वारा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घलाई ‘एकाधिकार कायम हुने, सिन्डिकेट, कार्टेलिड र त्यस्ता कुनै पनि रूपमा क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नु, नगराउनु’ भन्ने परमादेश जारी गरिएको थियो। मुलुकमा यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य आवश्यक भएकै फलस्वरूप सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएको थियो। कुनै पनि उद्यम, व्यवसाय क्षेत्रको प्रगतिका निम्ति सिन्डिकेट प्रणालीले बाधा, अवरोध सिर्जना गर्दछ नै। सर्वोच्चकै निर्णयको आधारमा सरकारले पनि यातायात क्षेत्रको सङ्घसंस्थाको नवीकरण नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको थियो। यसरी सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्यसँगै मुलुकको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा केही रचनात्मक सुधार भएको आमउपभोक्ताले महसुस गरेकै विषय हुन्। बजार एकलौटीपना प्रतिस्पर्धाको निम्ति घातक नै हो।
डेङ्गुविरुद्ध सक्रियता
केही दिनयतादेखि काठमाडाैँ उपत्यकालगायतमा डेङ्गुका बिरामी बढ्न थालेको पाइएको छ। उच्च ज्वरो आएर थलिएपछि मानिस हलचल नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा डेङ्गु त भएन ? भन्ने आशङ्काले पिरोल्छ। परीक्षण गर्दा लभगभ सबैलाई नै डेङ्गु भएको पाइएको छ। भदौ–असोजमा मौसमी प्रकोपका रूपमा यो रोग विगतमा पनि देखिन्थ्यो तर यति धेरै व्यापक भएको थिएन। यो पटक व्यापकै देखिन थालेको छ। डेङ्गुका कारण उपत्यकाका प्रायःजसो सबै ठूला अस्पताल बिरामीले भरिन थालेका छन्। यही क्रममा डेङ्गुका बिरामी बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूमा उपचारका लागि शया पाउन समस्या पर्न सक्ने आशङ्कासमेत बढ्दो छ। यो अवस्था निश्चित रूपमा भयावह हुन सक्ने हुँदा सम्बद्ध निकाय समयमै सचेत भई निराकरणका उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ।
कर्णालीका उत्पादनको बजारीकरण
नेपाली भाषाको उद्गम स्थल तथा प्राकृतिक सुन्दरताको खानी कर्णाली प्रदेशका अनेक आयाम छन्। त्यहाँको अर्गानिक कृषि उत्पादनको विशेष महव छ। जडीबुटी, फलफूल, कला संस्कृतिजस्ता विविध दृष्टिकोणबाट कर्णाली अझै विशिष्ट छ तर अझै राज्यले पूर्ण सदुयोग गर्न सकेको छैन। कर्णालीको चिसो हावापानीमा उत्पादित कृषि उत्पादनहरू पूर्ण रूपमा अर्गानिक बनाउन सके निकै गुणस्तरीय हुनेछन्। यही विशेषताका कारण कर्णालीका मार्सी चामल, सिमी, उवा, कागुनो, कोदोजस्ता कृषि उपजहरूको पारखी उपभोक्ता माझ उच्च माग रहिआएको छ। राजधानी उपत्यकालगायत देशका मुख्य सहर र विदेशमा समेत कर्णालीका उत्पादनले भान्सामा विशेष महव राख्ने गर्छ।अनेक क्षेत्रमा व्यापक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि भौगोलिक विकटताका कारण कर्णालीले खुम्चिएर रहनु परेको तीतो सत्यलाई भने बिर्सन मिल्दैन। यहाँ उत्पादित गुणस्तरीय कृषि उत्पादनहरूको बजार पहुँच हुन नसक्दा उत्पादित उब्जनीहरूको सदुपयोग हुन नसकेकै फलस्वरूप खेतबारी बाँझै राख्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। यो स्थितिमा सुधार ल्याउनु अहिलेको माग हो। मुलुकका सबै क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति यो जरुरी छ। कर्णालीको समग्र आर्थिक स्थितिलाई भरपर्दो टेवा दिन यसतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेछ। अझ यसमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको हातेमालो महìवपूर्ण हुन सक्छ। हाल आएर यो अवस्थामा परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना देखापरेको छ। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको अग्रसरतामा कर्णालीका उत्पादनको बजारीकरण विस्तार भएको छ । कम्पनीले यहाँका रैथाने कृषि उत्पादनहरूलाई सहज बजारको पहुँच उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो पहललाई निकै सराहनीय तथा प्रशंसनीय मान्न सकिन्छ । यसबाट कर्णालीका किसानलाई राहत मिल्ने छ । कर्णाली उत्पादनलाई सहज बजार उपलब्ध हुनु भनेको मुलुकका विभिन्न क्षेत्रका बासिन्दालाई कर्णालीको मौलिक स्वादको पहिचानको गर्ने अवसर मिल्नु हो। कर्णालीका कृषकहरूलाई आफ्ना कृषि उत्पादनको न्यायोचित मूल्य प्राप्त हुन यसले सहयोग गर्नेछ। कर्णालीका उत्पादनको बजारीकरण कदमले कर्णालीका कृषकहरूलाई उत्साह भर्ने छ। लगानीमा प्रोत्साहन मिल्ने छ। वैयक्तिक तवरमा कृषकहरूबाट कृषि उपज खरिद गर्दा आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन नसक्ने अवस्थामा कम्पनीले कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लाको सिमकोट गाउँपालिकासँगै कोदो, फापर, भट्मास, सिमी, उवा, कागुनोलगायत यहाँका रैथाने कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सम्झौता पनि गरिसकेको छ। यस्तो प्रक्रिया यस अघिबाटै चल्दै आएको छ। यसबाट यी कृषि उत्पादनहरूको आपूर्ति सहज तथा व्यवस्थित हुन सघाउ पुग्नेछ। रैथाने उत्पादनको प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण गर्ने लक्ष्यसहित गरिएको यो सम्झौताले निःसन्देह कर्णालीका कृषक तथा कृषि कर्ममा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। गाउँपालिकाले स्थानीय कृषकहरूबाट कृषि उपज खरिद गर्ने छ। खरिद गरेको वस्तुको ब्राण्डिड, प्याकेजिड पनि गर्ने सम्झौता भएको छ। यसबाट उपभोक्तालाई गुणस्तरीय कृषि उपज उपलब्ध हुने प्रत्याभूतिको सम्भावना बढेको छ। कर्णालीलाई आफ्नै ब्राण्डका रूपमा स्थापित हुने अवसर पनि उपलब्ध हुनेछ। यसरी ब्राण्डिड तथा प्याकेजिड गरिएका कृषि उपजलाई कम्पनीले काठमाडौंँ उपत्यका ल्याएर आमउपभोक्तालाई बिक्री वितरण गर्ने योजना छ। यसबाट कृषकको उब्जनीको उपयोग हुनेछ भने उनीहरूले यसको राम्रो बजार भाउसमेत पाउने छन्। बजार नपाएर भौतारिएका कृषक अझ उत्साह तथा जोश जाँगरसहित आफ्नो कर्ममा सक्रिय हुने छन्। बढी कृषि उत्पादन गर्ने कृषकलाई थप प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाको नीति आफँैमा सकारात्मक र उत्प्रेरक छ । यसअघि पनि खाद्य कम्पनीले सिमीजस्ता गेडागुडीको उपत्यकामा बजारीकरण गर्दै आएको हो तथापि यसमा व्यापकता थिएन। थोरै परिमाणमा हुने गथ्र्याे।। अबका दिनमा सबै पक्षको हितलाई ध्यानमा राखेर उल्लेखनीय परिणाममा कर्णालीका कृषि उपज आपूर्तिलाई दिगो तथा भरपर्दो बनाउने प्रयास भएको छ। यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव कर्णालीको कृषि उत्पादनमा पर्ने विश्वास छ। यसका अतिरिक्त कृषकहरूलाई उब्जनी वृद्धिका निम्ति आवश्यक ज्ञान, प्रविधि तथा संसाधन जुटाइदिने कार्य पनि सम्भव तुल्याउन सकिए सुनमा सुवास थपिने थियो। कृषिको उपजको आपूर्ति सहज, निरन्तर तथा दिगोपूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन सकिए कर्णालीको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान हुने सक्ने स्पष्ट छ।
सहरी पूर्वाधारको विकास
सहरीकरण अहिलेको संसारभरकै प्रवृत्ति हो। सहर निर्माण क्रमसँगै यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा पनि कार्ययोजना बनाइनु निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। अन्यथा सहर अव्यवस्थित बन्छ । अव्यवस्थित सहरका कारण विभिन्न प्रकारका समस्या सिर्जना हुन सक्छन्, भइरहेका छन् । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हामीकहाँ सहर निर्माण र विस्तारको क्रम बढ्दो छ तर त्यसलाई व्यवस्थित तवरले विकास गर्ने अवधारणालाई आवश्यक महत्व दिएको पाइँदैन । यसैले पनि हाम्रा अधिकांश सहर अव्यवस्थित तथा योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाइएको देखिँदैन। देशका ठूला सहरमा नै खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, सहरी यातायात, भौतिक संरचना, वातावरणीय विषय, ठूला सभा सम्मेलन गर्ने भौतिक संरचनाको अभाव छ। महत्वपूर्ण सहरी पूर्वाधार विकासमा गम्भीर समस्याले सहरको संरचनालाई जटिल बनाउँछ। सरकारको मुख्य दायित्व त के हो भने बिनापूर्वाधार सहरको विकास गर्नु हुँदैन र गाउँको समेत आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्छ।
मानव तस्करी नियन्त्रण
गरिबी, अशिक्षा तथा अनेक कारण कतिपय नेपाली बेला–बेलामा विभिन्न किसिमका बेइमानीका सिकार हुने गरेका छन्। यस्तै बेइमानीका आवरणमा मानव तस्करीको नयाँ रूप देखापरेको छ। मानव तस्करी धन्दा अहिले फस्टाएको छ। केही मानव तस्करहरूको मुख्य पेसा नै विदेशमा नेपालीलाई छलछाम गरेर पठाउनु रहेको छ। मानव तस्करी जस्तो डरलाग्दो तथा जघन्य अपराध फस्टाउनु निश्चित रूपमा सबैका लागि चिन्ताको विषय हो। सरकारका लागि गम्भीर चुनौती हो र यसले दीर्घकालमा समाजमा डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गर्नेछ।
जग्गा वर्गीकरणको असर
कुनै व्यक्ति विशेष वा सङ्घसंस्थाद्वारा कुनै निश्चित नियम तथा समयसीमाको ख्याल गरिएन भने दण्डको भागीदार हुनपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ तर संस्थागत वा स्थानीय तहबाट माथिल्ला निकायका परिपत्रलाई बेवास्ता अर्थात् समयमै परिपालना नगरिँदा यसबाट सर्वसाधारणलाई पुग्ने क्षतिको जिम्मेवार को हुने भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने स्थिति देखिएको छ। सन्दर्भ जग्गा वर्गीकरणको हो। गत जेठ महिनाको अन्तिम सातातिर सरकारले भूउपयोग ऐन र नियमावली जारी ग-यो। यस नियामवलीअन्तर्गत मुलुकभरका जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका निम्ति कृषि र गैरकृषियोग्य जग्गालगायत दस विभिन्न क्षेत्रमा जग्गा वर्गीकरण अनिवार्य गरिएको छ। यही वर्गीकरणका आधारमा मात्र अंशवण्डा, किनबेचका साथै कित्ताकाटको काम गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ। नियमित काम नै रोकेर छ महिना पर्खनु पर्ने कार्यसमेत त्यति व्यावहारिक देखिएको छैन।
मिटरब्याजी शोषणको मुक्ति
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्म आमनोपलीको पहुँच छैन । हुनेखाने र टाठाबाठाले मात्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्म पुगेर ऋण पाउँछन् । त्यसैले आमनेपालीको दैनिक गर्जोलगायत अन्य आवश्यकीय कार्यहरू सम्पन्न गर्न कारोबारका निम्ति अनौपचारिक क्षेत्रमै सीमित छन् । उनीहरूले साहुहरूसँग प्रचलित ब्याज दरभन्दा निकै महँगोमा ऋण लिनुपर्नेे बाध्यता यथार्थ हो । चर्को ब्याजदर अर्थात् मिटर जसरी घुम्ने चक्रवर्ती ब्याजका कारण सर्वसाधारणले निकै ठूला समस्या भोग्नु परिरहेको छ । मिटर ब्याजकै कारण कैयौँ ऋणीले आफ्नो घर, खेत, श्रीसम्पत्तिसमेत साहुलाई बुझाउन बाध्य छन् । अहिले आमसञ्चार माध्यममा आएका अनेक उदाहरणले नेपाली समाजमा मिटरब्याजको समस्या चर्को छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यो समस्या मुलुकको कुनै एक क्षेत्र वा प्रदेशको मात्र नभएर देशभरिको समस्याका रूपमा देखिएको छ । मिटरब्याजीमा थोरै सङ्ख्यामा रहेका साहुहरू मोटाउँदै र ऋणीहरू चुसिँदै जान्छन् । मिटर ब्याजे साहुहरूका कारण आजित भएर निमुखा ऋणीहरू काठमाडौंँमै आएपछि सरकारको यसमा गम्भीर ध्यान गएको देखिएको छ ।
चियाको चिनियाँ बजार
विश्वमा नेपालका केही वस्तुले प्रसिद्धि पाएको पाइन्छ। त्यसरी प्रसिद्धि पाएका वस्तुमध्ये चिया एक प्रमुख वस्तु हो। नेपाली चियाकै विशेषताका कारण विदेशीहरूका निम्ति नेपाली चिया राम्रो कोसेलीसमेत बन्ने गरेको छ। अझ केही युरोपेली विश्वविद्यालयले दीक्षान्त समारोहमा दिने उपहारका पोकामा ‘नेपालमा उत्पादित सर्वोत्तम अर्गानिक चिया’ लेबलसहित राखिनु वास्तवमै नेपालीका लागि गौरवकै विषय हो। नेपाली चियाप्रतिको यो आकर्षण यसको विशिष्ट गुणकै कारण सम्भव भएकोमा दुई मत छैन। यसो हुँदाहुँदै पनि नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण समस्यामुक्त छैन।
संस्थानको लेखापरीक्षण
राज्यले सबै कुरा बजारलाई छोड्नु हुन्न भन्ने मान्यताकै उपज हुन सार्वजनिक संस्थान। आम जनताको हितका लागि सरकारद्वारा स्थापना गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूका कार्यकुशलता र दक्षताका सम्बन्धमा भने विश्वव्यापी बहस नै छ। हेरक समयमा विभिन्न कोण दृष्टिकोणबाट प्रश्न उठ्ने गर्छन्। अहिले पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। नागरिकका करबाट अर्बौंको लगानीमा सार्वजनिक संस्थान खडा भएका हुन्छन्। राज्यको पुँजी लगानी भन्नु जनताकै लगानी हो। जन योगदानको पुँजीलाई सरकारको लगानीमा खडा गरिएका सार्वजनिक संस्थानबाट नागरिकले राम्ररी सेवा पाउनु पर्ने हो। सेवाका साथै आर्थिक दृष्टिकोणबाट सरकारको ढुकुटीमा केही लाभांशसमेत प्राप्त हुनुपर्ने हो तर अधिकांश सार्वजनिक संस्थानमा वास्तविकता उल्टो छ। समग्रमा सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारलाई प्राप्त हुने लाभांश आशातीत छैन, कतिपय शून्य प्रायः छ भने कतिपयमा निरन्तर सरकारले लगानी बढाउनु परेको छ । त्यसैले आलोचकहरू सार्वजनिक संस्थानहरू सेता हात्तीमा परिणत हुँदैछन् भन्ने गर्छन्।
समाजवादी चिन्तकप्रति श्रद्धाञ्जलि
नेपाली राजनीतिमा सिद्धान्तनिष्ठ प्रभावी व्यक्तिको सूची असाध्य सीमित छ। हुन पनि थोरै व्यक्तित्व मात्र हुन्छन् जो पार्टीगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर सत्य, निष्ठा, चिन्तन तथा विचारकका रूपमा सबै राजनीतिक दलबाट उत्तिकै आदरणीय तथा श्रद्धेय रहन्छन्। यिनै व्यक्तित्वमा प्रदीप गिरीको नाममा अग्रणी आउँथ्यो। समाजवादी चिन्तक, माक्र्सवादका गहन व्याख्यता तथा सादा जीवन र उच्च विचारलाई व्यवहारमा उतार्न रुचाउने नेपाली काँग्रेसका नेता गिरीको शनिबार राति ९.३६ बजे ललितपुरको भैँसेपाटी स्थिति मेडिसिटी अस्पतालमा निधन भयो। उहाँको निधनले मुलुक एक निष्ठापूर्ण र आदर्श राजनेता गुमाएको छ। समाजवादी साधक र चिन्तकका रूपमा नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसियामै ठूलो अभाव खड्किएको छ।
नयाँ निजामती ऐनको प्रतीक्षा
प्रशासन यन्त्रलाई कुनै पनि देशको स्थायी सरकार भनेर चिनिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व जनादेशअनुसार फेरबदल भइरहे पनि कर्मचारी संयन्त्र उही रहेर आम नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरिरहन्छ। कर्मचारीको मनोबल उँचो राख्न नसकिएसम्म आम नागरिक अर्थात् सेवाग्राहीले सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त, दुरुस्त तथा प्रभावकारी तवरले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। नेपालमा निजामती सेवा कर्मचारीको हितमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका निम्ति लामै गृहकार्य नभएको होइन। प्रयास हुँदाहुँदै पनि हालसम्म सोसम्बन्धी विधेयकले सार्थक निकास दिन सकेको छैन। विधेयक निर्माणकै प्रक्रियामा छ। निजामती कर्मचारी चाँडो नयाँ ऐन बनोस् भन्ने चाहना र प्र
न्याय सम्पादनमा मुलुकी संहिता
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले त्यस समयको सामाजिक परिवेश अनुकूल वि.सं. १९१० मा जारी गरे नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन समयको वेगसँगै परिवर्तन हुँदै अगाडि बढ्यो। बदलिँदो समयसँगै वि.सं २०२० मा नयाँ मुलुकी ऐनद्वारा प्रतिस्थापित गरियो। ऐन, कानुन समय, परिस्थिति एवं परिवेशअनुरूप परिवर्तन हुनु आवश्यक हुन्छ किनकि कुनै एक समय परिवेशमा उपयुक्त ठानिएका नियम कानुन समयको अर्को काल खण्डमा अव्यावहारिकसमेत हुन सक्छन्। समाज परिवर्तनशील हुन्छ र समयले नयाँ माग गर्छ। तद्अनुरूप नयाँ मुलुकी ऐनलाई पनि समयानुकूल व्यावहारिक बनाइनु समयको आवश्यकता थियो। यसै तथ्यमा आधारित भएर नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएको झन्डै साढे पाँच दशकमा अर्थात् वि.सं २०७४ देखि संहिताका रूपमा ल्याइएको छ। गणतान्त्रिक संविधानको मर्मअनुरूप मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मुलुकी फौजदारी (कसुर तथा सजाय निर्धारण ) ऐन कार्यान्वयनमा भएको पाँच वर्ष बितेको छ।
सुधार हुन सक्छ अर्थतन्त्र
बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैँ अर्थतन्त्रको तस्बिरमा केही सुधार देखिन थालेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य कारणले दबाबमा परेको नेपाली अर्थतन्त्रको सुधारमा गरिएको प्रयास सार्थक बन्दै गएर यस्तो नतिजा आएको हो। विलासी आयात रोक्न सरकारले विभिन्न सुधारात्मक कदम चाल्दै आइरहेको थियो। यसले सुधारको परिसूचकमा आशा लगाउन थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले यही तथ्यलाई उजागर गरेको छ। अर्थतन्त्र अब थप नाजुक दिशामा जान नसक्ने अवस्था देखिनु सुखद सङ्केत हो ।
आदर्शप्रेरित निर्वाचन खर्च
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो। एक पटक सत्तामा पुगेर सधैँ सत्तामा बसिरहने छुट लोकतन्त्रमा हुँदैन। जनमतको परीक्षणमा नेतृत्व बारम्बार खारिरहनुपर्ने हुन्छ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको मतबाट जनादेश प्राप्त गरेपछि निश्चित अवधिका लागि काम गर्ने जिम्मेवारी लोकतन्त्रमा प्राप्त हुन्छ। त्यस निम्ति राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र योजना लिएर जनमतमा जानुपर्ने हुन्छ। लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पर्व निर्वाचनका निम्ति राज्य, उम्मेदवार र नागरिकले ठूलो योगदान गरेका हुन्छन्। त्यस निम्ति ठूलै साधन र स्रोत खर्च भएको हुन्छ। यस अर्थमा कतिपयले लोकतन्त्रलाई खर्चिलो व्यवस्थाका रूपमा समेत बुझ्ने गर्छन्। कम खर्चले कसरी निर्वाचनलाई सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने सार्थक बहस यतिबेला सफल निम्ति महत्वपूर्ण हुन आउँछ।
नागरिकता विधेयक फिर्तापछि
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाइएपछि मुलुकमा एक किसिमको राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। सामान्य नागरिक, संविधानविद्देखि मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिको कदमप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएको देखिएको छ। नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३)मा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यस व्यवस्थाबाट राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि समय–सीमाभित्र नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउन गरिएको कार्य संवैधानिक दायराभित्रै रहेको देखिएको छ। यसलाई संवैधानिक सीमा तथा अधिकार उल्लङ्घन भएको अर्थमा मात्रै लिइनु हुँदैन। यसलाई संवैधानिक अभ्यासका रूपमा मात्र नलिई वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा उचित प्रक्रियाबाट निर्णयमा पुग्नु जरुरी छ।
‘मान्यजन’को नाममा अपराध
जन्म, विवाह तथा मृत्युसँग सम्बद्ध सामाजिक संस्कारहरू सामाजिक परम्परा, व्यक्तिको अनुकूलतालार्ई समेत दृष्टिगत गरेर गरिनुपर्दछ। यी संस्कारहरू कसैमाथि थप आर्थिक भार पर्ने गरी थोपरिएमा यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दैन। यस्ता घटना सामाजिक तथा जातीय कुसंस्कार अझै पनि विद्यमान छन् र तिनको निकारकण नगरी समाजले सकारात्मक गति लिन सक्दैन। यो युगमा समेत विविध कुसंस्कारले नेपाली समाजलाई अझै गाँजेको दृष्टान्त देख्न तथा सुन्न पाइन्छ। सामाजिक विकासका दृष्टिबाट यस्ता घटना निन्दनीय मात्र छैनन्, कतिपय काम कानुनको दृष्टिमा समेत अपराध हुन्छ, दण्डनीय हुनुपर्छ।
मुख्यमन्त्री नमुना कृषिको बिजोग
राजनीतिक नेताहरूका पहुँच, सिफारिस, भनसुन तथा अनावश्यक दबाबले निम्त्याउने विषम परिस्थितिले राज्यको साधन र स्रोत नोक्सान भएका अनकौँ उदाहरण भेटिन्छन्। यही सन्दर्भमा करोडौं रुपियाँ व्यर्थ व्यय कसरी हुन्छ ? भन्ने उदाहरणका निम्ति सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी जिल्लाको मेलौली नगरपालिका–८, कोटीगाउँको भम्ता, खोरडा गाउँमा कृषि कर्ममा भएको अनियमितता ताजा उदाहरण बनेको छ। यो गाउँ आफैँमा अति दुर्गम क्षेत्र हो। बैतडी जिल्लाको सदरमुकामबाट कुल आठ घण्टा अर्थात् करिब छ घण्टाको सडक यात्रा तथा दुई घण्टा पैदल हिँडेपछि मात्र यो ठाउँमा पुगिन्छ। भौगोलिकलगायत अ
जनसेवकको न्यूनतम पूर्वाधार
कुनै पनि व्यक्ति विशेषलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक न्यूनतम आधारभूत पक्षहरूको सहज उपलब्धता हुनु जरुरी हुन्छ। आधारभूत पक्षहरूको अभावमा कुनै व्यक्तिद्वारा जिम्मेवारी गहनतासाथ वहन नहुन पनि सक्छ। यो सबैले बुझेकै सामान्य विषय नै हो। प्रसङ्ग नेपाली प्रहरीको हो। नेपाल प्रहरीको स्थापना समाजमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्न भएको हो। यस सङ्गठनले आफ्नो निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल गर्न ठूलै परिश्रम जरुरी हुन्छ। कुनै पनि पेसा वा क्षेत्रमा कर्तव्य पूरा गर्न न्यूनतम सेवा, सुविधा उपलब्ध हुनपर्दछ नै तर नेपाल प्रहरीको सन्दर्भमा वास्तविकता केही फरक देखिएको छ। नेपाल प्रहरीका कतिपय एकाइ न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित नै छन्।
विमानस्थल गौचरन भएपछि
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि पूर्वाधार विकास अति महत्वपूर्ण हुन्छ। पूर्वाधार निर्माण सजिलो काम होइन र यो सस्तो पनि हुँदैन। सडक, पुल, विमानस्थल, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइका पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। लगानी दुर्लभ साधन हो। विकास अर्थशास्त्रले प्रतिफल बिनाको लगानी गर्न नहुने कुरामा जोड दिन्छ। प्रतिफल बिनाको लगानीकै कारण श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र अहिले टाट पल्टिएको छ। लगानी गर्ने साधनको साँवा तथा ब्याज बुझाइरहनु पर्ने तर पूर्वाधारले प्रतिफल दिन नसक्ने हो भने त्यसले समस्या निम्त्याउँछ। पूर्वाधारले त थप लगानी तान्न सक्नुपर्छ, थप रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। उत्पादन र आयआर्जन बढाउँदै गरिएको लगानीले अर्थतन्त्रमा नयाँ क्रियाशीलता ल्याउनु आवश्यक हुन्छ।
तलबमानको दीर्घकालीन समाधान
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सबै सरकारी कर्मचारीको तलबमानमा १५ प्रतिशतले बढोत्तरी गरिएको घोषणा गरिएको थियो। बजार भाउ वृद्धिकै अनुपातमा नभए पनि कर्मचारीलाई केही हदसम्म राहत दिन यो बढोत्तरीलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको समेत हो तर विगत केही दिनदेखि तलब वृद्धिका सम्बन्धमा कर्मचारीबीच नै अविश्वासको वातावरणको सिर्जना भइरहेको छ। माथिल्लो तहका कर्मचारीको असन्तुष्टि यसको कारक तत्वका रूपमा देखिएको छ। अन्य कर्मचारीको पनि आफ्नै किसिमका असन्तुष्टि सार्वजनिक भएका छन्। नायब सुब्बा तहका कर्मचारीमा समेत असन्तुष्टि देखिएपछि वातावरण खल्लो जस्तो भएको छ।
