बैङ्कहरूले वैशाख १ गतेदेखि नयाँ ब्याजदर लागु गर्ने छन् । यसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने ऋणको ब्याजले थला पा-यो भन्ने व्यवसायीको गुनासोको सम्बोधन आरम्भ हुनेछ । अघिल्ला वर्षदेखि तरलता अभावसँगै कोभिड महामारीले गलाएको आर्थिक क्षेत्र बिस्तारै बौरिन लाग्दा बाह्य क्षेत्रको दबाबमा प¥यो । गत वर्ष रुसले युक्रेनमाथि गरेको हमलापछि इन्धनको भाउले आकाश छोयो । नेपाली अर्थव्यवस्थासमेत प्रतिकूल प्रभावबाट जोगिएन । लगानीका लागि लिइएको ऋणको ब्याजदरले आहत पारेको व्यवसायीको गुनासो जायजै छ । उनीहरूको गुनासो नेपाल राष्ट्र बैङ्क एवं सरकारसामु पटक पटक पुगेको हो नै । व्यवसायीका छाता सङ्गठनले ब्याजदर एकल बिन्दुमा झार्न माग गरे पनि मुद्रास्फीतिको चापले अवस्था सहज थिएन र अझै पनि छैन तर पनि बिस्तारै तरलता बढ्दै गएकोेले ब्याजदर तल झन् लागेको छ । निक्षेपमा अघिल्लो महिनादेखि नै ब्याजदर तल आयो र अब वैशाख १ देखि कर्जामा ब्याज घट्नेछ ।
ऋण लगानी गरेर व्यवसाय थेग्न वा विस्तार गर्न खोज्नेहरूकै कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नाफा कमाउने हो तर बचतकर्ताको सुरक्षा पनि उनीहरूले गर्नैपर्ने हुन्छ । बचतबाटै लगानी प्रवाह गर्ने साधन प्राप्त हुन्छ तर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अति मुनाफामा लिप्त भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापनमै अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो तर प्रवृत्ति अनेक छन् । अनेक जुक्ति निकालेर बैङ्कबाट ऋण लिने, त्यसको यथोचित लगानीभन्दा घरजग्गा, सेयरलगायत अन्य प्रयोजनबाट आफू प्रभावशाली हुन खोज्ने अनि ब्याजदर चर्को भयो, तिरिँदैन भन्ने अराजक स्वरसमेत सुनिन थालेका छन् । यस्तो अराजक प्रवृत्तिविरुद्ध सरकार कठोर हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव लिन बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा बैङ्कको ब्याजदर घटाउने उपाय खोजिएको तर ऋण तिर्दिनँ भन्ने अराजक प्रवृत्तिलाई छुट दिन नसकिने बताउनुभएको छ । निःसन्देह अर्थतन्त्र यतिखेर अनेक दबाबमा छ । अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीबाटै राजस्व चुहावटको समस्या जटिल छ भन्ने गरिन्छ । न्यून राजस्व उठ्तीले अर्थतन्त्रमा समस्या गहिरिँदै गएको छ । न्यून आर्थिक वृद्धि, आयातको तुलनामा न्यून निर्यात, उच्च महँगी, बेरोजगारी अर्थतन्त्रका खास समस्या हुन् । यी जटिल समस्यामा सरकारले सुधारको शल्यक्रिया नगरी ब्याजदरलाई मात्र तारो बनाउन मिल्दैन ।
समस्याले समाधानको उपाय खोज्छ । अर्थतन्त्र दबाबमा रहे पनि निराशा फैलाउनु औचित्यहीन छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषणमा सुधार सकारात्मक पक्ष हुन् तर पुँजीगत बजेट प्रभावकारी खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सबै क्षेत्रको सुझाव र गुनासा सुनेर अर्थतन्त्रको सुधारमा पाइला चाल्न दिएको विश्वासले भने आशा जगाउँदै छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था धेरै हुँदा सञ्चालन खर्च बढेर कर्जाको ब्याजदर घट्न नसकेको कतिपय अर्थविद्को ठम्याइ छ । मर्जरपछि पनि सञ्चालन खर्चमा कमी आउन सकेको छैन । अहिले बैङ्कसँग तरलता बढ्दै गए पनि लगानी गर्न ब्याजदर घटाउनु पर्नेछ । ऋणको ब्याजदर नघटाए बैङ्ककै खराब कर्जा बढ्ने विज्ञको सुझाव मननीय छ । बैङ्कहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाएपछि कर्जाको ब्याज अघिल्लै महिनादेखि घटाउनु पर्ने थियो । नयाँ वर्षदेखि ब्याजदर घटाएर नयाँ सन्देश दिने साइत जुराउनु पर्ने थिएन ।
यतिखेर अर्थ मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको छ । यही सन्दर्भमा सरकारले सम्बद्ध पक्षहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रले एक–अर्कालाई आरोपित गरेर होइन, सहकार्यले मात्र अर्थतन्त्रका मौजुदा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । फागुन २८ गते नै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २४औँ साधारण सभामा प्रधानमन्त्रीले बाह्य क्षेत्रको सङ्कट टरिसकेकाले बैङ्कको ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिइसकेको बताउनुभएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिमा समयानुकूल सुधार गर्दै ब्याजदरलाई तल झार्नु पर्छ तर मुद्रास्फीतिको चापलाई समेत बिर्सन मिल्दैन । कर्जालाई घरजग्गा र सेयरमा विषयान्तर लगानी गरेर समेत समस्या आएको भन्ने पाटोलाई पनि समयमै अध्ययन गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नरले नेपाली बैङ्क तथा वित्तीय संस्था बलियो रहेको विश्वास दिनु अब्बल पक्ष हो तथापि ब्याजदरलाई बजार अनुकूल न्यून गर्नुपर्छ र त्यसका लागि गहन गृहकार्य वाञ्छनीय छ ।
