मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्नमा घरेलु तथा साना उद्योगको प्रत्यक्ष तथा महत्वपूर्ण योगदान रहने निर्विवाद तथ्य हो । यस प्रकारका उद्योगको प्रत्यक्ष सरोकार तथा सम्बन्ध स्थानीय तहका साधन, स्रोत तथा जनशक्तिको पूर्ण सदुपयोगमै केन्द्रित हुने गर्दछ । यस अवस्थामा यस्ता उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालनार्थ सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु राज्य तथा सरोकारवाला निकायको महत्वपूर्ण दायित्व तथा प्राथमिकता हुन आउँछ । कर्जाको पहुँचबिना कुनै पनि उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन भने साना र घरेलु उद्यमका लागि पुँजी असाध्य महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसका निम्ति संरचनागत गृहकार्य लामो समयदेखि हुँदै आए पनि सहज तवरले काम हुन नसकेको गुनासो गम्भीर मान्नुपर्छ ।
हुन त नेपालमा पनि घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नाका खातिर यस्ता उद्यमीलाई सरल तथा सहज रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले विशेषगरी महिला तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका निम्ति यसप्रकारको सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । यसरी कर्जाको व्यवस्था गरे पनि लक्षित समूह लाभान्वित हुन नसकेको विडम्बनासमेत देखिन्छ । स्थानीय तहका साधन, स्रोत तथा सीपको अधिकतम प्रयोगमा आधारित यस्ता उद्योगहरू अचारदेखि चप्पल, सेनेटरी प्याड उत्पादनलगायत अन्य स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित हुने दृष्टिकोणबाट नै तिनको उत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था असल लक्ष्य राखेर भएको मान्न सकिन्छ । यथार्थमा भने यी नीति र व्यवस्था कागजमा सीमित भएर उद्यमीका निम्ति त्यस्तो व्यवस्था आकाशको फल हुनु निश्चित रूपमा दुःखलाग्दो विषय हो ।
साना, ठूला औद्योगिक गतिविधिमा पछाडि परेकै फलस्वरूप मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । वित्तीय पहुँच तथा लगानीको अभावका कारण औद्योगिक गतिविधिलाई अपेक्षित गतिमा अगाडि बढाउन नसकिएको हो । यस अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उद्यमीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको पहुँचको यथार्थ व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ । पुनर्कर्जा सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, महिला उद्यमीका निम्ति कर्जालगायत व्यवस्था उद्यमीहरूले सहज रूपमा नपाउँदासम्म यस्ता कर्जाको कुनै उपादेयता देखिँदैन । यस अवस्थामा सुधार ल्याउन केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपाल सरकारको ब्याज अनुदानमा सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी २०७९ पुस महिनासम्म झन्डै डेढ लाख ऋणीले उपयोग गरिरहेका छन् । यस तथ्याङ्कबाट नेपालको कुल जनसङ्ख्याको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा कमले मात्र यो सहुलियतपूर्ण ऋण उपयोग गरिरहेका देखिन्छ । जनसङ्ख्याको आधा प्रतिशतभन्दा कम हिस्साले उपयोग गरिरहेको कर्जाले आर्थिक गतिविधि फस्टाउनु असाध्य कठिन अवस्था हो । जनसङ्ख्याको कम्तीमा पनि पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म हिस्साले सहुलियतपूर्ण ऋण उपयोग गर्न सकेको अवस्थालाई उपयुक्त स्थिति मान्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैङ्कजस्ता सरोकारवाला निकायबाट सम्भावित वा स्थापित साना उद्यमीलाई लक्षित गरी बढीभन्दा बढी उद्यमीको पहुँचका लागि यस्तो कर्जा उपलब्ध हुनुपर्छ । प्रक्रियागत झन्झटका कारण पनि यस्तो कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा नक्कली उद्यमीले सहजै कर्जा पाउने र वास्तविक उद्यमीले दुःख पाउने अवस्थासमेत छ । त्यसैले पहुँच विस्तारका निम्ति प्रक्रियालाई सहज एवं सरल बनाउने प्रयास गर्नुपर्नेछ । साथै अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस विषयमा सहजीकरण गर्न पनि उत्प्रेरित गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गरिएका ऋणी तथा उद्यम सम्बन्धमा पनि यथार्थ सूचना तथा जानकारी सरोकारवाला निकायले राख्नु आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारद्वारा नीतिगत व्यवस्था गरिएको सहुलियतपूर्ण ऋणमा महिला, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा अन्य उद्यमीको पहुँच प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नुको विकल्प छैन । लक्षित समूहले सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा नपाएका गुनासो सार्वजनिक हुँदासम्म यी विषयवस्तुलाई कागजमा मात्र सीमित अवस्था मान्न सकिन्छ । यस अर्थमा सरकारले नीतिनिर्देशन गर्ने र केन्द्रीय बैङ्कले सहुलियतपूर्ण ऋणको उचित व्यवस्थापनका खातिर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निरन्तर अनुगमन गर्ने प्रक्रिया महत्वपूर्ण पाटो हुन सक्छ । सरकारको ब्याज अनुदानमा आधारित यो ऋण कार्यक्रमको उपयोग गरेर मुलुकमा औद्योगिक वातावरण तयार पार्ने योगदानका निम्ति लक्षित समूहलाई प्रेरित गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
