सयुंक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यको नाताले सन् २००५ डिसेम्बर १४ देखि लागू भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिलाई सन् २०११ फेब्रुअरी २३ मा अनुमोदन गरी नेपाल यो महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनेको छ। संविधान, कानुनद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्ध विश्वसामु प्रस्तुत राष्ट्रिय नीति र कार्ययोजनासमेत बनाउन नेपाल पछाडि परेको छैन। भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार अर्थात् राज्यको प्रतिबद्धता सिङ्गो देशीय प्रतिबद्धता हो। भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउन राज्यको नीति, नियम, कारबाही प्रबन्धहरूले मात्र नपुग्ने रहेछ। यो त आचरणसम्बन्धी कुरा रहेछ र आचरण नै भ्रष्ट भएपछि के लाग्छ र ? वायुले पेट ढाडिएका बेला पनि घिउ चोर्ने अनि स्फटिक खास्टोले जिउ ढाकेर खाने अनि डकार्ने। यस्तो बानी भएकाहरू आफ्नो घरका हर्पे खोल्नुभन्दा सामाजिक/राज्यकोषमा थुतुनो गाडेर चाट्छन्।
भ्रष्टलाई नियन्त्रण र कारबाही गर्न कानुन, नियम बनाइएको छ। तिनै कानुन–नियम पालना गराउन राज्यले संस्थागत प्रबन्ध गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संवैधानिक संस्थाका रूपमा मान्यता दिई भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील बनाए पनि ‘छालका धार गनेर खाने प्रवृत्ति’ कायम छ। राज्यको लगानी भएका संस्थाका तल्लोदेखि उच्च पदसम्म रहेका तर काम नगरी माम खान खप्पिसहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउँछ। पछिल्लो पटक मुलुकका लागि अत्यावश्यक सुरक्षण छपाइ मेसिन किन्ने प्रक्रियामा भ्रष्टाचारम्बन्धी कैफियत गरेको देखिएका नौ जनाविरुद्ध पौने तीन अर्ब रुपियाँको मुद्दा लागेपछि कतिपय खास्टो ओढ्नेहरूको मनमा आँधी आउन थालेको छ। अख्तियारको सक्रियताले सुशासनमा बल पुगेको छ।
नेपालमा अहिलेसम्म सुरक्षण छापाखाना (सेक्युरिटी प्रेस) छैन। घरेलु कागज र छपाइको मौलिक परम्परा भए पनि आधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन र छापाखानाको बन्दोबस्तमा अहिलेसम्म राज्यले प्राथमिकता दिएन। हाम्रो रुपियाँदेखि राज्यका संवेदनशील काजगात विदेशमा छपाइ गर्नुपर्छ। पैसा पनि विदेशिन्छ र सुरक्षाको चिन्ता पनि उस्तै। राष्ट्रिय महत्वका उत्पादनमा निजी क्षेत्रका उद्यमीले पनि ध्यान दिएनन्। ढिलै भए पनि सरकारले सुरक्षण प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो तर राष्ट्रसेवकको हैसियत बनाएका ‘छाल गनेर खाने’हरूले यही संवेदनशील योजनालाई निजी लाभ प्राप्तिको योजना बनाए। यो योजनामा नियमित वेतनधारी मात्र होइन, राजनीतिक तहको पनि संलग्नता रहेको चर्चा स्मरणीय छ।
पौने तीन अर्ब रुपियाँको बिगो दाबी गरिएको मुद्दा त्यो पैसाभन्दा ठूलो आयतनको छ। यसले हाम्रा राष्ट्रसेवकमा विस्तारित द्रव्यलोभी आचरण र आडम्बरको रौद्र रूप देखाएको छ। राज्यका नियम, कानुनप्रति प्रतिबद्धतासहित कायम गर्ने, गराउने जिम्मेवारीबाट च्युत प्रवृत्ति देखाएको छ। यो प्रवृत्तिका कारण नेपाल विश्वका १८० मुलुकमध्ये बढी भ्रष्टाचार हुने पङ्क्तिमा ११०औँ नम्बरमा रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा छ। भ्रष्टाचारकै कारण हाम्रा विकास योजना सुरु नहुने, समयमा पूरा नहुने, अनुमानित लागत वृद्धि हुने समस्या छ। भ्रष्टाचार गरी धन कमाउने नियतले कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवादेखि राजनीतिक पदमा हानाथाप गरिन्छ। भर्खरै एउटा नयाँ राजनीतिक दलका सांसदले त मन्त्री बन्छु, काम गरिदिन्छु भनेर दुई करोड रुपियाँ घुस खान खोज्दा पदच्युत प्रक्रिया ताजै छ।
नेपालमा राणा शासनको बेला वीरशमशेरले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट विदेशका निजी बैङ्क खातामा रकम जम्मा गर्न सुरु गरे। राष्ट्रिय सम्पत्तिबाट राणाहरूले निजी ठूला महल बनाए। राष्ट्रिय सम्पत्ति शोषण गरी जीवन बिताउने राणा शासकीय व्यवस्था फालियो। संसदीय प्रणाली स्थापना गरियो। महाराजले त्यसलाई खारेज गरे। त्यो निर्दलीय निरङ्कुशतामा पनि भ्रष्टाचार घटेन र बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गरियो र पुगेन सङ्घीय लोतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरियो तर राजनीतिक तन्त्र र भ्रष्टाचारविरुद्ध सदाचारका मन्त्र जपेर मात्र भ्रष्टाचार कम नहुने रहेछ। शुद्ध आचरण र नैतिकताको हाम्रो परम्परित दीक्षाको प्रवद्र्धन आवश्यक छ।
राज्यले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएका संस्था, निकायमा हुने कानुनविपरीतको अपचलन, अनियमितता आदिलाई भ्रष्टाचारका रूपमा व्याख्या गरी दण्डनीय बनाएको छ। सरकारको ऋण, सहयोग वा जमानतमा सञ्चालित संस्था आदिको भ्रष्टाचार दण्डनीय दायरामा छ। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको दण्डनीय दायरा फराकिलो बनाइएको छ तर राज्यको लगानीमा मात्र होइन, करदाता आमनागरिकको सहभागिता भएका निजी क्षेत्रका हरेक संस्थाको भ्रष्टाचार छानबिन र कारबाही नभएसम्म अनि मुहान सफा नभएसम्म भ्रष्टाचारको संस्कृति मौलाइरहनेछ। भ्रष्टाचारको कालो दाग मेटिने छैन।
