राजनीतिक दलका नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन सबैको चासोको विषय बनेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले जनताको माग र निर्वाचनका बेला गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार काम सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति, जाँचबुझ/छानबिन आयोग गठन गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगका सदस्यमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहनुभएको छ । प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै सरकारले गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको ४३ औँ बुँदामा यसबारे उल्लेख गरिएको छ । उक्त बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।
छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिस सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । सोही अनुसार सरकारले २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका प्रमुख राजनीतिक नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न यो आयोग बनाएको हो । आयोगले अहिले सरकारमा सामेल सबै मन्त्रीको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्ने छ । पहिलो चरणमा तत्काल २०६२/६३ सालदेखि अहिलेसम्म सरकारमा बसेका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुने छ । दोस्रो चरणमा सरकारले २०४६ सालपछि सरकारमा बसेका राजनीतिक नेता तथा उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न अर्को आयोग बनाउने सरकारको कार्यसूची छ । आयोगलाई सार्वजनिक पदधारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने जिम्मा दिइएको छ । उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनलाई रास्वापले आफ्नो प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएको थियो । सत्तारूढ रास्वपाले अवैध रूपमा आर्जन गरिएको प्रमाणित हुने सम्पत्तिलाई जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्न कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । मुलुकका सबै दलले चुनावअघि सम्पत्ति छानबिनको मुद्दा उठाएका थिए । यो मुद्दा बारम्बार उठाइँदै आए पनि छानबिन गरी दोषी देखिएकाको सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्ने काम भएको छैन । यसले गर्दा अवैध सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृत्ति झन् बढेर गएको छ ।
भ्रष्टाचार गर्दै अवैध ढङ्गले रातारात करोडपति, अर्बपति बनेकाको रजगजले मुलुकलाई आक्रान्त पारेको छ, खोक्रो बनाएको छ । मुलुक गरिब हुनुको मुख्य कारण नै राजनीतिको आवरणमा मौलाएको भ्रष्टाचार हो । यसभन्दा अगाडि भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा यस्तै सम्पत्ति छानबिन आयोग बनेको थियो । त्यो आयोगले दिएको प्रतिवेदन भने कार्यान्वयन गरिएन । मुलुकमा भ्रष्टाचार पनि रोकिएन र सुशासन पनि भएन । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासनका लागि नवयुवा पुस्ता (जेनजी) ले रूपान्तरणकारी आन्दोलन गरेको हो । देशमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार छ भन्ने आमरूपमा जनताको मनमस्तिष्कमा परिसकेको छ । आयोगको छानबिनबाट कोसँग पहिला कति सम्पत्ति थियो र अहिले कति हो अनि त्यसको स्रोत कति हो भन्ने प्रतिवेदन तयार हुने छ । आयोगको नेतृत्व गरिरहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारी ‘निर्भीक र निडर’ हुनुहुन्छ । उहाँ नेतृत्वको आयोगले बिनापूर्वाग्रह काम गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सबैले सहयोग गर्नु पर्छ । जसले जथाभाबी कमाएको छ, उनीहरूले असहयोग गर्ने कोसिस गर्ने छन्, आफ्ना कर्तुत लुकाउन खोज्ने छन् । तिनीहरूको दुष्प्रयास असफल पार्न राज्यले चालेको यो कदममा सबैले सहयोग गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर मात्रै मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सकिने छ । आयोगलाई मिहिन ढङ्गले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न केही समय लाग्ने छ । जतिसुकै समय लागे पनि आयोगले आफ्नो काम पूर्ण रूपले सम्पन्न गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचार गरी अकुत कमाएको सम्पत्ति विदेशमा पनि लुकाइएको छ भन्ने व्यापक चर्चा र चासो पनि व्यक्त गरिँदै आएको छ । आयोगले विदेशमा पनि कसको कहाँ कति सम्पत्ति छ भनी खोजेर पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउनै पर्छ ।
