मन्त्रिपरिषद्ले लगभग पूर्णता पाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् शुक्रबार विस्तारसँगै पूर्णताको नजिक पुगेको हो । गत पुस १० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् यसबीचमा धेरै कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने राजनीतिक कार्यसूची आए, मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल आए । फलतः यो पछिल्लो कार्यविभाजन हो तथापि अझै केही प्राविधिक कारणले मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम पूर्णता पाएको छैन । प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा ‘मूलभूत रूपमा’ चाहिँ सरकारले पूर्णता पाएको छ । अब सरकारले मुलुकी मूलभूत कार्यमा लाग्न मार्गप्रशस्त भएको छ । देशको अर्थतन्त्र सुदृढीकरणासँगै राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै सुशासनको आमअनुभूति दिलाउनु सरकारको मूल दायित्व हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतत्वमा सरकार बन्दा परिस्थितिविशेष राजनीतिक बेग्लै समीकरण थियो र बिस्तारै राजनीतिक घटनाक्रम विकास हुँदै गए । राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै नयाँ समीकरणमा जानुपर्ने भयो । यो समीकरण जति छिटोे बन्यो, यसको आधारमा मन्त्रिपरिषद् बन्न चाहिँ केही लामो कसरत गर्नुप¥यो । त्यसो त यो वर्तमान संविधानले प्रबन्ध गरेको निर्वाचन प्रणालीको परिणामबाट सिर्जित संसदीय गणितको खेलसँगै दलीय भागबण्डाको नतिजासमेत हो । अहिलेको निर्वाचन परिणाम अनि संवैधानिक व्याख्या यथावत् रहेसम्म यस्तो राजनीतिक खेल र अस्वाभाविक मानिनुपर्ने छैन, बरु अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक स्थिरताको खोजी गर्दा राजनीतिक व्यवस्थाको स्थिरता बुझ्नुपर्ने भएको छ, मन्त्रिपरिषद्मा को आउँछ र जान्छ ? भन्ने गौण विषय मान्नुपर्ने भएको छ तर सरकार निरन्तर गतिशील रहनुपर्छ । यसर्थ सरकारले निरन्तर मुलुक र मुलुकवासीको समस्या, पीरमर्का सम्बोधन गरी समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न एकलव्य दृष्टिसहित काम गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरिसक्नुभएको छ ‘‘देश आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ तर पनि श्रीलङ्काजस्तो स्थितिमा रहेको छैन ।’’
नायकले समस्या पहिचान गरिसकेपछि त्यसको सम्बोधन गर्ने उपायहरूको खोजी अवश्य नै हुने अपेक्षा गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने अवसर पाउनुभएका डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको निराशालाई आशामा बदल्न मौद्रिक र वित्त नीतिको समन्वय गरिनुपर्ने उपाय देखेको बताउनुभएको छ । सबै क्षेत्रको मनोबल उकास्ने पहिलो प्राथमिकता रहने उहाँको भनाइ आफैँमा विश्वासको मन्त्र हो । हो, बैङ्किङ तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरले समस्या पारेको लगानीकर्ता र ऋणीको गुनासो छ । सँगसँगै मुद्रास्फीति आठ प्रतिशत हाराहारीको अहिलेको अवस्था निक्षेपमा त्यसभन्दा माथि ब्याज भएन भने निक्षेप जम्मा नै हुँदैन, अनि कहाँबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्ने ? समस्याको गम्भीर संवेदनशीलता सम्बोधन गर्नु छ ।
अर्थतन्त्रका समस्या नानाथरी छन् । सहकारीका बचतकर्ता सहकारी सञ्चालक भागेर लगानी डुब्यो भनी सुस्केरा निकाल्दै छन् । सर्वसाधारण चक्रवती ब्याज र मिटरब्याजको पीडाले देहत्याग गर्नेदेखि देहातबाट हिँंडेर काठमाडौंँ आइ धर्ना दिँदैछन् । युवा जनशक्ति स्वदेशमै रमाउन र कमाउन सकेको छैन, विदेशमा पलायन भइरहेको छ । तिनले पठाएको विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमै सकिएको छ । देशको मूल जनशक्तिको सही परिचालन हुन नसक्नु विडम्बना हो । देश समृद्ध बनाउने हामीले हो, हाम्रै सरकारले हो । सबै क्षेत्रको निराशालाई आशामा बदल्ने नेतृत्व सरकारले लिने हो । नेपाली कांग्रेसभित्रको प्राविधिक सहमति जुट्नै बाँकी रहेको कारण मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता अझै बाँकी छ, तथापि जनतासँग प्रत्यक्ष प्रभाव रहन सक्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट भइसकेको छ । कतिपय अनुभवी व्यक्तित्व मन्त्रिपरिषद्मा समेटिनुभएको छ । अब न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर गठबन्धन संस्कृति हुर्काउँदै कार्यगति बढाउनु आवश्यक छ । अब पदीय भागबण्डामा दलहरूको खिचातानी होइन, कामको प्रतिस्पर्धा वाञ्छनीय छ । राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका योजना द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्र ठूला योजना अगाडि बढाएर मात्र सबल हुँदैन, सर्वसाधारणको चुलो चिसो हुन नदिने गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाइनुपर्छ । किसानले समयमै मल, बिउ पाई समयमै कृषि उत्पादनको मूल्य तोक्नुपर्छ । खरिद बिक्रीको प्रबन्ध मिलाई किसानको उत्साह भर्नु छ । सरकारका वार्षिक विकास योजनाको खर्च हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्चले मजदुरका हातमा पैसा पुगेर बजार चलायमान हुन्छ । ठूला योजना मात्र होइन, स–साना कार्यबाट समेत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिनेछ र सबै क्षेत्रको मनोबल उठाउन सकिनेछ । सुदृढ अर्थतन्त्र नै अबको मूल गन्तव्य हुनु वाञ्छनीय छ ।
