सरकारी निकायबाट लिनुपर्ने सेवा असहज हुने गरेको महसुस बर्सौंदेखि हुँदै आएको हो । नागरिकता लिन होस् वा राहदानी, सेवाग्राहीले अनेक हन्डर खानुपर्ने बाध्यता विडम्बना बनेको थियो । नापी र मालपोत जस्ता कार्यालयमा सेवा लिन त झनै कठिन थियो । सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन बर्सौंदेखिको अवरोध जगजाहेर छ । वडादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म सेवाग्राहीको सास्तीले सुशासनमा गम्भीर समस्या खडा गरेको थियो । नवपुस्ताको भदौ विद्रोहको मूल मर्म सरकारी सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार हो । विद्रोहले तत्कालीन सरकार विस्थापितसँगै नवीन राजनीतिक विकासक्रम अगाडि बढ्न सक्यो । फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई झन्डै दुई तिहाइको जनादेश प्राप्त भई नयाँ सरकार बनेको छ । वर्तमान सरकारले सेवा प्रवाहमा सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका कतिपय कार्यालयमा गोरखापत्र समाचारदाता स्थलगत पुगेरै सेवा प्रवाहमा आएको परिवर्तनबारे समाचार सम्प्रेषण भएको छ । सेवाग्राहीले सेवा प्रवाहमा सुधार आउन थालेको अनुभूत गरेका छन् । विगतमा धेरै सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको बिगबिगी नै देखिने गरेको थियो । बिचौलियाको सहयोग नलिई अनि अतिरिक्त केही पैसा खर्च नगरी सेवा पाउन कठिन थियो । अहिले यो अवस्थामा सुधार आएको देखिएको छ । सेवा प्रवाह गरिने कार्यालय बिचौलियाविहीन हुँदै छन् ।
बिचौलियाविहीन भएका सरकारी कार्यालयमा सेवाको गुणस्तरमा सुधार आएको अनुभूति हुन थालेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालय अनुगमनलाई तीव्रता दिएपछि पनि यो सुधार सम्भव भएको हुन सक्छ । बिचौलियाबिना नै सेवा प्रवाह हुन थालेपछि कार्यालय सेवाग्राहीमैत्री भएका छन् । कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवा सहज र प्रभावकारी पनि बन्दै गएको छ । एक सातादेखि सरकारले उपत्यकाका मालपोत, नापी र यातायात कार्यालय अनुगमन गरी बिचौलिया पक्राउ गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएसँगै सेवा प्रवाहको वातावरण अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । उपत्यकाभित्रका मालपोत, यातायात र नापी कार्यालयबाट बिचौलिया अन्त्य गरेसँगै अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया निरुत्साहित बन्दै गएको पाइएको छ । बिचौलियाविहीन सेवा हुँदा सेवाग्राही ठगिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुँदै छ । मालपोत कार्यालयमा लेखापढी व्यवसायका नाममा बिचौलिया मौलाएका थिए । भक्तपुर मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन दाहालको भनाइमा लेखापढी व्यवसायीबिना नै सेवा दिँदा तत्कालका लागि केही सेवाग्राहीलाई समस्या देखियो तर कर्मचारीको सहयोग भएपछि सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउन थालेका छन् । सेवाग्राहीलाई कुनै सेवा लिन असहज भयो भने कार्यालयका कर्मचारी आफैँले सहयोग गर्न थालेका छन् । सेवाग्राही सहायता कक्ष स्थापना गरी सेवा प्रवाह गर्न थालिएको छ । बिचौलिया अन्त्य गर्ने क्रममा अब मालपोत कार्यालयले सेवाग्राहीका लागि सेवा लिन चाहिने आवश्यक जानकारी र सहजीकरणका लागि मूल प्रवेशद्वारमै सेवाग्राही सहायता कक्ष सञ्चालन गर्न थालिएको छ ।
वास्तवममा नागरिक बडापत्रको ठुलो महत्व छ । सेवा लिने प्रक्रिया, आवश्यक कागजपत्र, समय आदिका बारेमा बडापत्रमा सुस्पष्ट जानकारी दिइएको हुन्छ । सेवाग्राहीले फाराम भनेलगायतका काममा अलमल भए सहायता कक्षका कर्मचारीबाटै सहयोग हुन्छ । मालपोत कार्यालय सेवाग्राहीमैत्री हुन सक्दा बिचौलियाले ठाउँ पाउने छैनन् । धेरै सरकारी निकायका सेवा प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । प्रविधि प्रयोग गर्न नसक्ने सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित कर्मचारीले सहजीकरण गर्ने गरी सेवा दिन कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको छ । नयाँ आएको सुधारलाई सेवाग्राहीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । बिचौलियाविहीन सरकारी सेवा छिटो, सहज र भन्झटरहित भएको महसुस गर्न थालेका छन् । यसले सबै सरकारी कार्यालयलाई सेवा सुधारमा तीव्र दबाब पर्न थालेको छ । तीन तहकै सरकार र तिनका सेवा प्रवाही कार्यालयले सुशासनको प्रत्याभूति दिन अब ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालमा कतिपय नयाँ सरकार आउँदा सेवामा सुधार आएको अस्थायी अनुभूति पनि हुन्छ । कतिपय कार्यालय प्रमुख आउँदा सेवामा सुधार भए जस्तो पनि हुन्छ तर समयक्रममा फेरि पुरानै लयमा काम थान्को लाग्ने प्रवृत्तिसमेत छन् । अब विगतका तिता अनुभव दोहोरिनु हुँदैन । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गुणस्तरीय, चुस्त र समयमै भयो भने सुशासनको प्रत्याभूति हुने छ । नागरिक र राज्यबिचको सम्बन्ध बलियो हुने छ । सेवा प्रवाहमा आउने सुधार नै आमूल परिवर्तनको प्रस्थानविन्दु हुने छ । त्यसैले सेवा प्रवाह सुधारमा अब कुनै विलम्ब मान्य छैन ।
