विक्रम संवत् २०८१ चैत २५ देखि आमशैक्षिक हडताल घोषणा गरी देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक काठमाडौँ भेला भएर शैक्षिक सडक आन्दोलन गरे । कतिसम्म भने उनीहरूले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को उत्तरपुस्तिकासमेत परीक्षण नगर्ने धम्की दिएपछि सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकका जायज माग पूरा गरी तीन दिनभित्र स्कुल फर्काउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण एसइईको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन र कक्षा १२ को परीक्षा समयमा गर्न आदेश दिइएको थियो । यस्तो आदेशपछि विद्यालय फर्केका शिक्षकले एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेपछि असार दोस्रो साता नतिजा प्रकाशित गर्न सम्भव भएको थियो । एसइईको नतिजा प्रकाशनमा हुने ढिलाइका कारण विद्यार्थीले अनेकखाले समस्या भोग्नु परेको यथार्थबिच राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चैत १९ गतेदेखि सुरु भएको एसइई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँगको परामर्शपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले एसइईको नतिजा एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका थिए । सो निर्देशनपछि परीक्षा बोर्डले एक महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने योजना अनुसार परीक्षा जहाँ भएको हो, त्यहीँबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्य सुरु गराएको थियो । यस वर्षको एसइईमा पाँच लाख १२ हजार ४२१ विद्यार्थी सहभागी थिए । परीक्षा बोर्डका अनुसार जसमध्ये दुई लाख ५७ हजार ६१३ छात्रा, दुई लाख ५४ हजार ८०१ छात्र र सात जना अन्य थिए । नेपालबाहेक जापानको एभरेस्ट स्कुलबाट २३ जना विद्यार्थीले एसइई दिएका थिए । परीक्षाका लागि एक हजार ९६६ परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको थियो ।
अहिले गरिएको नयाँ व्यवस्था अनुसार जुन परीक्षा केन्द्रमा शिक्षक नभएमा वा असुरक्षित महसुस भएमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले सहजीकरण गरेर अर्को ठाउँबाट परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । जब कि अघिल्ला वर्षका परीक्षामा गोप्य रूपमा परीक्षण केन्द्र तोक्ने गरिन्थ्यो । एउटा प्रदेशको उत्तरपुस्तिका अर्को प्रदेशमा लगेर परीक्षण गर्ने चलन थियो । मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीलाई तनाव हुन नदिन छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएपछि सम्बन्धित केन्द्रबाटै उत्तरपुस्तिका परीक्षण सुरु गरिएको हो । नतिजा मात्र होइन, डाटा इन्ट्री र पुनर्योग पनि परीक्षा केन्द्रबाटै गरिएपछि नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ नहुनेमा बोर्डका अधिकारी विश्वस्त छन् । यति मात्र होइन, आगामी शैक्षिक सत्रबाट एसइई सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तह कसले सञ्चालन गर्ने भनेर छलफल पनि अगाडि बढाइने मन्त्रालयका अधिकारीको तयारी छ । मन्त्री पोखरेलले संविधान अनुसार १२ कक्षासम्म स्थानीय तहमा गइसकेको सन्दर्भमा यस्तो परीक्षा आगामी दिनमा प्रदेशले गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव आएको बताएका छन् ।
परीक्षाफल एक महिनाभित्रै सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयपछि शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । विगतका वर्षहरूमा एसइई नतिजा प्रकाशित गर्न तीन महिनासम्म लाग्ने गरेकोमा अहिलेको निर्णयलाई कतिपय शिक्षाविद्ले सुधारको सङ्केत मानेका छन् । उनीहरूको भनाइमा यस्तो निर्णयले नतिजा छिटो प्रकाशित गर्न चाहने हो भने सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । यति भनिरहँदा छिटो नतिजा निकाल्ने नाममा लापर्बाही हुन नदिनेतर्फ भने सतर्क हुनै पर्छ । यद्यपि पहिलो पटक सुरु गरिएका कारण केही समस्या आएमा त्यसलाई शिक्षाका रूपमा लिएर भोलिका दिनमा सुधार्न सकिने उनीहरूको विश्वास छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा बस्ने शिक्षकमा जिम्मेवारीबोधसाथ इमानदारी र जवाफदेहिता भने हुनुपर्ने हुन्छ । अर्थात् परीक्षा प्रणालीमा हिजोका दिनमा जुन गोपनीयता र मर्यादा कायम गरिएको थियो, त्यसलाई कमजोर हुन नदिन सम्बन्धित शिक्षकको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ ।
परीक्षाफल छिटो सार्वजनिक गर्न सक्दा त्यसबाट व्यावहारिक हिसाबले धेरै कुरा सहज हुन जान्छ । अर्कातिर फेल हुनेले पनि समयमै अर्को परीक्षा दिन पाउने भए । यति मात्र होइन, एसइईको नतिजा छिटो प्रकाशित गर्दा त्यसबाट कक्षा ११ को पढाइ सञ्चालन पनि छिटो हुन जान्छ । यसो हुँदा कक्षा १० मात्र होइन, कक्षा ११ र १२ को शैक्षिक सत्र पनि एकैसाथ अघि बढाउन सहज हुन जान्छ । अर्कातिर कक्षा आठ र कक्षा १२ मा राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा लिइसकेपछि बिचमा पुनः कक्षा १० को परीक्षाका लागि शिक्षा मन्त्रालयले नदुखेको टाउको दुखाउनुभन्दा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनु संविधानका हिसाबले पनि उपयुक्त कदम हुन्छ ।
समन्वय अभाव
दुई दिन बिदाको निर्णय गत सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने समय नजिकिँदै गर्दा पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेर जान सकिने अवस्था छैन । बिदाका कारण विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइको समय खुम्चिने हुँदा पाठ्यक्रमले तोकेको सक्षमता विद्यार्थीमा हासिल गराउन पक्कै पनि कठिनाइ हुन्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलको भनाइमा विद्यालयमा सिकाइको तालमेल मिलाउन पाठ्यक्रम पातलो बनाउने वा विद्यालय सञ्चालनको समय एक घण्टा बढाउने विकल्पमा छलफल अगाडि बढाइएको छ । केन्द्रले पाठ्यक्रम पातलो बनाउने विकल्पबारे छलफल गरेको बताए पनि यो काम तत्कालै पूरा हुन किन पनि सक्दैन भने हतारमा काम गर्दा पढाउनैपर्ने विषय हट्ने र हटाउँदा पनि फरक नपर्ने विषय कायम रहन सक्छ । त्यसका लागि केन्द्रले विज्ञहरूबाट पाठ्यव्रmम पुनरवलोकन गराई विषयवस्तु र समयको तालमेल मिलाउन सक्नु पर्छ । त्यसकारण तत्कालका लागि शुक्रबार आधा दिनपछि पढाइ बन्द हुने अहिलेको व्यवस्थामा सुधारी पूरै दिन कक्षा सञ्चालन गर्नु एउटा विकल्प हुन सक्छ ।
शनिबार एक दिन बिदा दिँदा वर्षमा ५२ दिन त यसै पनि विद्यालय बन्द हुन्छ । नयाँ निर्णय अनुसार साताको पाँच दिन मात्र विद्यालय चलाउँदा वर्षमा ५२ दिन बिदा थपिन्छ । सरकारले विभिन्न चाडपर्व र उत्सवमा ३५ दिन बिदा दिने गरेको छ । अनि हिउँदे र बर्से गरी ४५ दिन र स्थानीय बिदा पाँच दिन गरी वार्षिक ५० दिन बिदा दिने व्यवस्था छ । यसरी हिसाब गर्दा वर्षमा १८९ दिन विद्यालय बन्द हुँदा विद्यालय खुल्ने दिन मात्र १७६ दिन हुन्छ । जब कि शिक्षा नियमावली अनुसार वर्षको २२० दिन विद्यालय खुल्नु पर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने एकल अधिकार स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) लाई छ । संविधानमा उल्लेख गरिएको सोही व्यवस्थामा टेकेर ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले विद्यालयमा आइतबार बिदा नदिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको गाउँपालिकाको ६० औँ कार्यपालिका बैठकले सङ्घीय सरकारको निर्णय व्यावहारिक नभएको र स्थानीय आवश्यकता अनुसार पुरानै समयतालिका लागु गरिएको पालिका अध्यक्ष दीपेन्द्र पोमूले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् । उनका अनुसार विद्यालय मात्र नभई, पालिकाभित्रका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय पुरानै व्यवस्था अनुसार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
स्थानीय तहको अधिकारबारे संविधानमा यसरी प्रस्ट लेखिएको विषयमा निर्णय गर्नुअघि सरकारले पालिकासँग आवश्यक समन्वय मात्र गर्न सकेको भए कक्षा सञ्चालन गर्ने समयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर साझा उपाय खोजी गर्न पनि सकिन्थ्यो । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला माध्यमिक शिक्षासँग सम्बन्धित निर्णय गर्दा आवश्यक गृहकार्य गर्न सरकार चुकेको ठान्छन् ।
