टोपलाल अर्याल
रेसुङ्गा (गुल्मी), चैत ३० गते । रेसुङ्गा नगरपालिकाको अगुवाइमा अभिभावकत्व नपाएका चार जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ। लामो समयदेखि सडकमा माग्दै हिँडिरहेका ती बालबालिकालाई राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषद्, पुल्चोक ललितपुरमार्फत बालबालिका खोजतलास प्रदेश समन्वय केन्द्र, जीतगढी बुटवल पठाइएको रेसुङ्गा नगरपालिकाकी उपप्रमुख अमृतादेवी कुँवरले जानकारी दिनुभयो।
केन्द्रका प्रतिनिधि र नगरपालिकाको टोलीले ती बालबालिकालाई तम्घासबाट उद्धार गरेको हो। त्यसैगरी बागलुङ घर बताउँदै आएकी मनिषा परियारलाई मानव सेवा आश्रम, बुटवल पठाइएको उपप्रमुख कुँवरले बताउनुभयो।
सडकमा माग्दै हिँड्ने तथा अभिभावकत्वविहीन बालबालिकाले बजार क्षेत्रमा माग्ने, सार्वजनिक संरचनामा क्षति पु¥याउने, चोरी गर्ने लगायतका गतिविधि गर्न थालेपछि यस विषयमा सार्वजनिक चासो र आलोचना बढ्दै गएको छ। तर संरक्षणका लागि उपयुक्त र दीर्घकालीन उपाय नहुँदा स्थानीयस्तरका प्रयासले बालबालिकाको अवस्थामा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो।
गुल्मी तम्घासको बुढाथोकी बसपार्क आसपास करिब १७ मजदुर परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। तीमध्ये अधिकांश दलित समुदायका रहेका छन् र ढुङ्गा–गिट्टी, पहलेदारी तथा गाडीको सामान ओसारपसार गर्ने काम गर्छन्। यस्ता अभिभावक बिहानै काममा निस्किएपछि उनीहरूका छोराछोरी विद्यालय जानुको सट्टा सडकमा माग्न निस्कने गरेका छन्।
बजार क्षेत्रमा हिँड्ने नौ वर्षीया एक सडक बालिका तम्घासको लाँकुरीमञ्चस्थित अलपत्र पार्कमा लडेर गम्भीर घाइते बनेकी थिइन्।
समयमै व्यवस्थापन नहुँदा बालबालिका अपराधमा पर्ने वा आफैं अपराध गर्ने जोखिम बढिरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका अनुसार गत वर्ष अभिभावकत्वविहीन दुई बालिका बलात्कारको सिकार भएका थिए। घटनामा संलग्न व्यक्ति हाल पुर्पक्षका लागि गुल्मी कारागारमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायव उपरीक्षक गंगाबहादुर सारुले बताउनुभयो।
उहाँले बालबालिकामा अपराध र दुव्र्यसनको जोखिम बढेकाले तत्काल दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। केही बालबालिकाले रक्सी, गाँजा सेवन गर्ने तथा सुलेसन सुँघ्ने जस्ता गतिविधि थालेको पाइएको छ। दिनभर खान नपाएर सुलेसन सुँघेर समय बिताउने, पौवा र फोहोरमा बस्ने तथा फोहोर उठाएर खाने उनीहरूको अवस्था स्थानीयका लागि समेत चिन्ताको विषय बनेको छ।
अधिवक्ता हिरा कुँवरले सडक बालिका बलात्कारको मुद्दा अध्ययन गर्दा आफू रातभर निदाउन नसकेको अनुभव सुनाउँदै उनीहरूको संरक्षणमा नागरिक समाजको खबरदारी र राज्य संयन्त्रको सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले दीर्घकालीन संरक्षणको पहल गर्न सरकारसँग मागसमेत गर्नुभयो।
बालबालिकाको व्यवस्थापनमा नगरपालिका, प्रहरी, प्रशासन र सरोकारवाला निकायले विभिन्न प्रयास नगरेका होइनन्। कैयौँ पटक बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिएको, पोशाक बाँडिएको र खर्चको व्यवस्थासमेत गरिएको थियो। तर परिवार बालबालिकाका विषयमा गम्भीर नबन्दा समस्या दोहोरिएको छ। व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति, स्रोत–साधन र संरचना अभाव रहेको तथा अभिभावकलाई अर्थोपार्जनसँग जोड्न नसकिएकाले क्षणिक अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ।
बालबालिकाको दिगो समाधानका लागि आवास, खानपान, मनोरञ्जन र सुरक्षासहितको योजना आवश्यक रहेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख द्रोण खत्रीले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “सडक बालबालिकासँगै हिंसामा परेकाको व्यवस्थापनका लागि संरक्षण गृह वा यस्तै संरचना आवश्यक छ। अस्थायी समाधानले समस्या बल्झिरहन्छ।”
