माध्यमिक शिक्षाको चालु शैक्षिक सत्रको परीक्षा सकेर कतिपय विद्यालयले नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि विज्ञापन गर्न सुरु गरेका छन् । कुन तहका विद्यार्थीबाट भर्ना तथा मासिक शुल्कबापत कति रकम लिने ? भन्ने विषयमा विद्यालयबीच एकरूपता छैन । विद्यालयहरूले आफूखुसी शुल्क तोक्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई बिल पठाउन थालेका छन् । नियम तथा नियमनकारी निकाय यसमा ध्यान दिँदैनन् । तिनको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकले यस वर्ष पनि विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्न थालेका हुन् । यसले सबेरैदेखि साँझ अबेरसम्मै काम गरेर परिवार पाल्ने र सन्तान शिक्षित बनाउन पाए धन जम्मा नभए पनि फरक पर्दैन भन्ने मानसिकताका अभिभावकलाई धोतीटोपी फाट्दा नयाँ किन्न ऋण खोज्नुपर्ने अवस्थामा पु-याउँदै छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक दिएको छ । राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने हो । नागरिकको मौलिक हकका रूपमा आत्मसात् गरिएको यो संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न भने राज्यको सीमित आयस्रोतले कठिन छ । शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति : सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि भन्ने दूरदृष्टि राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले राखेको छ । संविधान, ऐन, नीति, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड आदि विपरीत हाम्रो शिक्षा प्रणाली चलिरहेको छ ।
राज्यको पहुँचले नभ्याएपछि शिक्षा क्षेत्रमा समेत ज्यादती छ । निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी अनि राज्यको प्रोत्साहनका शिक्षामा वर्गीय विभेद भएको छ । धन हुनेले निजी क्षेत्रका महँगा विद्यालय (संस्थागत) मा सन्तान पढाउने अनि आर्थिक रूपमा सबल नरहेका, गरिब, दुर्गम भेगकाले राज्य सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने भन्ने भाष्य स्थापित भइरहेको छ । राम्रो शिक्षा होला कि भनेर जसोतसो गरेर निजीमा पढाउने प्रवृत्ति व्यापक हुँदो छ । व्यापारिक मनोवृत्तिका विद्यालय सञ्चालकले आफूखुसी शुल्क असुल्न थालेपछि आन्दोलनका दबाबमा वि.सं. २०७२ मै विद्यालय शुल्क मापदण्ड बनाइए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन ।
शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालयलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गरियो । शिक्षा निर्देशिकाबमोजिम विद्यालय सञ्चालन खर्च वर्गीकरण गरियो । यिनै आधारमा तयार गरिएको मापदण्डभित्र रहेर १४ शीर्षकमा शुल्क उठाउन पाइने प्रबन्ध त भयो तर पालना भएन । विद्यालय सञ्चालकलाई पैसा चाहिए अभिभावककहाँ अनेकौँ शीर्षक राखेर बिल पठाइन्छ । त्यो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न चार वर्षअघि सम्बद्ध पक्षको बैठकको निर्णयअनुसार शिक्षा विभागले शुल्कसम्बन्धी विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ को कार्यान्वयन गर्ने र गैरकानुनी शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने, १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी गर्ने तथा विद्यालयभित्र झोला, पोसाक, पाठ्यपुस्तक बिक्री तत्काल रोक्ने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो तर आफैँले गरेको निर्णय कतिपय संस्थागत विद्यालय सञ्चालकले उल्लङ्घन गर्दा ज्यादती जारी छ ।
पाठ्यपुस्तक, कापी, विद्यालय पोसाक, जुत्ता, मोजा तथा झोलासमेत आफूखुसी मूल्य तोकेर बेच्ने वा तोकिएको ठाउँबाटै किन्न बाध्य पार्ने गरेका छन् । शिक्षा ऐनले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि कुनै किसिमको शुल्क लिन पाइनेछैन भनेको छ तर यसको पालना भएको छैन । नियमविपरीत हरेक वर्ष भर्ना तथा वार्षिक शुल्कका नाममा थप रकम लिइरहेका छन् । त्यसो त संविधानले माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानको यही व्यवस्थालाई देखाउँदै निजी विद्यालयको मनपरी रोक्नेतर्फ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पहल गरेको छैन । १२ कक्षासम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार पाएको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले पनि यस्ता शिक्षा व्यापारीको मनोमानी र बेथिति नियन्त्रण गर्नेतर्फ रुचि देखाएका छैनन् ।
अभिभावकसँगको सहमतिमा शुल्क लिएको भनेर शिक्षा व्यापारीहरू पन्छिने, स्थानीय तहबाट झारा टार्ने अनुगमन हुने अनि सञ्चालकसँग मिलेमतो गर्ने तथा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भनी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मूकदर्शक बन्ने हो भने संविधान, नीति, मापदण्ड आदि कार्यान्वयनको जिम्मेवार को हुने हो ? राज्य तथा राज्यको सुविधा लिएर सञ्चालित विद्यालयका सञ्चालकले विद्यार्थी र अभिभावकको ढाड सेकेर निजी सम्पत्ति जोड्ने अपराध तुरुन्त रोकून् । राज्यले नियमविपरीत शुल्क असुल्ने सञ्चालकको निजी सम्पत्ति पनि छानबिन र कारबाहीको दायरामा नपार्ने हो भने यो मनोमानी अझै झाँङ्गिने निश्चित छ ।
