सरकार र मिटरब्याजविरुद्ध सङ्घर्ष समितिबीच शनिबार पाँचबुँदे सहमति भएपछि ‘साहु’ को पापी शोषणमा परेका सर्वसाधारणमा न्यायको आशा जागेको छ । यो सामन्तवादी शोषणको लामो दुश्चक्रबाट मुक्तिको आशा हो । यो आशाले गरिखाने इमानी वर्गको मनोबल उठाउँछ । विडम्बना भनौँ वा के ?, हजारौँ वर्षको इतिहास, धर्म, पुण्य र पापको दर्शनमा आधारित हाम्रो समाज अनि गोर्खाली राजा राम शाहकै पालामा न्यायको विधिवत् बन्दोबस्त गरेको नेपाल सरहदमा अहिले पनि राज्यले शोषकलाई कारबाही गर्न कानुन अपर्याप्त भयो । अब मिटरब्याजी असुलीलाई फौजदारी कसुर बनाउने कानुन बनाइनेछ भनेर शोषित वर्गसँग सहमति गर्नुपरेको छ । ढिलै भए पनि सरकारले शोषितको समस्यालाई आफ्नै समस्याका रूपमा ग्रहण गरी मिटरब्याजलाई कसुर कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सहमति कार्यान्वयनमा पनि तदारुकतासहित आशा जगाएको छ ।
मिटरब्याज शब्दले नै यो अप्ठ्यारो पर्दा कसैसँगै लिएको ऋण पानी, बिजुली, ट्याक्सीको मिटरजस्तो फनफनी घुमाएर असुल गरिने अपराधपूर्ण ब्याज हो । ती मिटरमा पनि सीमा निर्धारित हुन्छ तर आर्थिक अप्ठ्यारोमा परेकालाई ऋण दिएर त्यसबाट अकुत कमाउने लालसाका तामसी साहुहरूले मनलागी ब्याज बढाउँदै ऋणीको घाँटी अँठ्याउने प्रक्रिया हो मिटरब्याज । कतै कतै चोके ब्याज पनि भनिन्छ । चोके ब्याजमा पनि निर्धारित ब्याजलाई साँवामा थपेर असुल गरिन्छ तर मिटरब्याज त चोकेभन्दा पनि घाती हुन्छ, घुमिरहन्छ । साहुले तमसुक वा अन्य लिखत गरेर धरौटीस्वरूप घरजग्गा राख्ने अनि आफूमा नामसारी गर्ने, त्यतिले नपुगेर मनमौजी थप रकम बाँकी देखाउने र सर्वस्व लुट्ने प्रक्रिया चल्ने गरेको पीडित बताउँछन् ।
राज्यको नियमतः स्थापित सञ्चालित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि चर्को ब्याज असुल गर्छन् तर त्यो निश्चित प्रतिशतमा हुन्छ । त्यसमा त जनगुनासो छ भने मिटरब्याजीचाहिँ राज्यको नियमसङ्गत होइन, मनमौजी ब्याज तोकेर सर्वस्व लुट्छन् । हो, यस्तै लुटमा घरबारी साहुलाई सुम्पिँदा पनि नपुगेपछि सडकमा निस्कन बाध्य भए सर्वसाधारण । खासगरी तराईका केही जिल्लामा यो शोषणबाट पीडित आन्दोलनमै उत्रिनुप-यो । यसअगाडि नै उनीहरू आन्दोलित भएपछि सरकारले पीडितलाई न्याय दिलाउने सहमति पनि ग-यो तर त्यो सहमति कार्यान्वयन भएन । राज्यले गरेको सहमतिविपरीत राज्य संयन्त्रबाटै न्यायिक फैसलाका नाममा साहुहरूकै पक्षमा फैसला भयो । न्याय पीडितले पाएनन्, पीडकलाई हौसला पुग्यो । राज्य संयन्त्रले विगतमा पीडितको पक्ष लिन सकेको देखिएन । त्यसैले पनि होला, नागरिकको बाध्यात्मक अवस्था नहेरी शोषकका मनमौजी कागजात, तिनको पहुँच र मुहारका आधारमा निर्णय सुनाउँदा न्यायिक र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा सत्य मान्ने जग कुन रहन्छ ?
यस्ता अनेक पीडाले चैत २ गते महोत्तरीको बर्दिवासमा झापा, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, बारा, पर्सालगायतका जिल्लाका पीडित जम्मा भई ११ दिन पैदलयात्रामा काठमाडौँ आइपुगे । तिनको आन्दोलनको आवाज प्रधानमन्त्रीले सुन्नुभयो । नागरिक दबाबसमेत बढ्यो, सरकार समस्याप्रति गम्भीर भयो । समस्याको दीर्घकालीन समाधान निम्ति विद्यमान अपर्याप्त कानुन संशोधन गर्ने, अधिकारसम्पन्न मिटरब्याज अपराध कार्यदलको गत भदौ २७ गतेको प्रतिवेदन शीघ्र तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति सम्बद्ध निकायसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने, पीडितका उजुरी र गुनासो सम्बोधन गर्न जिल्लास्तरीय सहजीकरण समिति बनाउनेलगायत सहमति सरकार र पीडितबीच भएका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वबाट सगर्व भनेको सुनिन्छ– सामन्तवाद उखेलियो ! तर मिटरब्याजीको शोषण, पीडितले न्याय नपाउनु र पीडितकै संरक्षण हुनुजस्तो अवस्थालाई सामन्तवादको अवशेषका रूपमा मात्र लिनु हल्का हुनेछ । हाम्रो समाजको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सामन्तवाद अझै हाबी छ । शोषक, ठालुहरू जताततै हाबी छन् । तिनीहरू बोल्नै पर्दैन, तिनको पक्षमा काम हुन्छ । निर्धन गरिब निमुखा तर गरिखाने वर्गले सडकमा क्रन्दन निकाल्दा पनि थामथुम पार्ने कर्मकाण्ड मात्र हुन्छ । मिटरब्याजको दुश्चक्रमा पार्नेहरूले के विधि, कानुनसम्मत शोषितको सर्वस्व कब्जा गरेका हुन् ? होइन भने तिनलाई कारबाही गर्न राज्य संयन्त्र किन ‘पर्याप्त कानुन’ खोज्छ ? त्यसैले अब हिजोजस्तो कार्यान्वयन नहुने सहमति, सम्झौता होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता तत्कालै प्रमाणित हुनुपर्छ । न्यायपूर्ण समाजबाट मात्रै लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व पूरा हुन्छ । पीडितले तत्कालै न्याय पाउन लुटिएको धन फिर्ता हुनु वाञ्छनीय छ ।
