प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा एक सय दिनभित्रै दोस्रो पटक संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । निर्वाचनपछि गठित सात दलीय संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमका सकारात्मक कार्यसूचीसमेत समेटेर वर्तमान सरकारको मूल प्राथमिकतासहितको कार्यक्रम ल्याएको छ । संविधानको रक्षा गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अग्रसर हुने यो सरकारको लक्ष्य छ । त्यसक्रममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, सङ्घीयता कार्यान्वयन, देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गरिनेछ । समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने साझा न्यूनतम कार्यक्रमले स्पष्ट गरेको छ ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रमले अनेक विषय समेटेको छ । गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्नेछ भने सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गरिनेछ । त्यसैक्रममा द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेला अन्त्य गर्न सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाइनेछ । यी घरेलु विषयसँगै जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणजस्ता विश्वव्यापी सङ्कटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गरिने विषयलाई समेत कार्यक्रमभित्र पारिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने अवलम्बन गरिनेछ ।
सरकारले प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रमको मार्गचित्र कोरेर साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनको दिशा निर्देश गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐनलगायत अति आवश्यक ऐनहरू निर्माण गर्न सम्बन्धित विधेयक यथाशीघ्र संसद्बाट पारित गराउने प्रतिबद्धता छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहबीचको सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा सञ्चालन गरिनेछ । कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गरिनेछ । छ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने र नागरिकता प्राप्तिमा रहेको लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने नीति लिइनेछ । यसैगरी, आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाइनेछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई प्राथमिकता राखिएको छ । सामाजिक रूपान्तरणका लागि मानव विकास सूचकाङ्क तथा जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिइनेछ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।
सरकारका प्राथमिकता र कार्यक्रम सारतः समृद्धि र स्थायित्वमा आधारित छन् । कतिपय विगतका सरकारले उठान गरे पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएनन् । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटले प्रस्तुत न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आधार दिनुपर्नेछ र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनु पर्नेछ । स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा माओवादी केन्द्र र ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका विचार नीतिबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम बढी प्रभावित भए पनि साझेदार सबै दलको सहमतिले कार्यान्वयनमा सहज हुने विश्वास छ । अहिलेसम्म नीति, कार्यक्रम र बजेट सकेसम्म तर्कसङ्गत, कर्णप्रिय नबनेका होइनन् तर चिनीको नाम जपेर मुख गुलियो हुँदैन भनेजस्तो तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा मुलुकले विकासको अग्रगति लिन सकेको छैन । अब त्यस्तो दोहोरिनु हुँदैन ।
राजनीतिक स्थायित्व स्थायित्वसमेत मूल प्रश्न हो । यो साझा कार्यक्रमले लिएका उद्देश्य एवं दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार मात्रको प्रयास पर्याप्त हुँदैन । सम्बद्ध दल, प्रदेश र स्थानीय सरकार, विकास साझेदार, निजी र सहकारी क्षेत्र सबैको समन्वय तथा सहकार्य साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । सरकारका विगत एक सय दिन न्याय, सुशासन र विकासमा प्रगतिका आधार खडा भएको सरकारको बुझाइ छ । अब आफूलाई आराम गर्ने छुट नभएको प्र्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्तिसमेत मननीय यहाँ छ । अब भाषण, निर्देशनका लागि दौडधुपमा व्यस्तता नदेखाई कार्यान्वयन गुणात्मक बनाउँदा नै साझा न्यूनतम कार्यक्रमको सार्थकता देखिनेछ ।
