पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाल धनी तथा समृद्ध मुलुक बन्न सकेन । गरिबीमा बाँच्नुपर्ने अवस्था मुलुककै लागि विडम्बना हो । विश्वकै उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा आइपुग्दा पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व भएन । सधैँको राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्र कमजोर बन्यो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसक्दा पर्याप्त उद्योगधन्दा र कलकारखाना स्थापना हुन सकेनन् । बेरोजगारी समस्या विकराल बन्यो । स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि बिदेसिने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको सङ्ख्या बढ्दो छ । विप्रेषणले धानिएको अर्थतन्त्र दिगो छैन । सर्वत्र असन्तुष्टि र आक्रोश छ । देश धनी नबनेसम्म जनताका माग सम्बोधन गर्न सकिँदैन । अब देशलाई धनी बनाउन, अर्थतन्त्रलाई दिगो र बलियो बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नै पर्छ तर विश्वासको सङ्कट छ । विश्वासिलो र भरपर्दो वातावरण बनाउन नसक्दा लगानी आकर्षित हुन सकेन । पुँजी परिचालन हुन नसक्दा बैङ्कमा तरलता थुप्रिएको छ । ढुक्कसँग नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता तयार भएनन् । यस्तो अवस्थामा गोरखापत्र संस्थानले इतिहासमा पहिलो पटक सरकार, नीतिनिर्माता, निजी क्षेत्र, विज्ञ र सरोकारवालाबिच साझा मञ्च सिर्जना गरी आर्थिक बहस थालनी गरेको छ ।
‘गोरखापत्र डिस्कोर्स अन रिकभरी एन्ड रिजिलेन्स’ नाममा बिहीबार आयोजित यो कार्यक्रममा मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान, लगानी वातावरण र भविष्यको विकास–रणनीतिबारेमा भएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय बहसले महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रको उत्थानबिना मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन । गोरखापत्र दैनिकको १२५ औँ (शताब्दी रजत) वर्ष तथा दी राइजिङ नेपालको ६१ औँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा गोरखापत्र संस्थान र गोरखापत्र एकेडेमीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन् । कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले सरकार र निजी क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा ल्याएर मुलुकको जल्दोबल्दो आर्थिक विषयमा बहस सुरु गरेको भनी गोरखापत्र संस्थानको प्रशंसा गर्नुभयो । कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिहरू अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल; ऊर्जा, जलस्रोत सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ; उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा; सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल; श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी; राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले दिगो अर्थतन्त्रको विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण, विश्वास र सहकार्यमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा सम्बन्धित मन्त्रालय/विभागका सचिव, प्रमुख, निजी क्षेत्रलगायतका सरोकारवालाको सहभागिता थियो । कार्यक्रमका तीन वटा छलफल सत्रमा घनीभूत विचारविमर्श भयो । पहिलो सत्रमा ‘स्मार्ट पूर्वाधार : विकास र व्यवस्थापन’, दोस्रो सत्रमा ‘कस्तो मनोबल ?’ एवं तेस्रो सत्रमा ‘पुँजी परिचालन र नीतिगत सहजीकरण’ शीर्षकगत गहन विचारविमर्श गरियो ।
गोरखापत्र संस्थान नेपालकै पहिलो र सबैभन्दा पुरानो सञ्चार माध्यमलाई संस्थागत गर्ने संस्था हो । विसं १९५८ वैशाख २४ बाट गोरखापत्रको प्रकाशन सुरु भयो । नेपालको पत्रकारिताको इतिहास गोरखापत्रबाटै आरम्भ भयो । सुधारवादी राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरको पहलमा सुरु भएको गोरखापत्रको प्रकाशन १२५ वर्षदेखि निरन्तर जारी छ । साप्ताहिकबाट सातामा दुई, तीन र २०१७ साल फागुन ७ पछि दैनिक रूपमा प्रकाशन हुँदै आएको गोरखापत्रले २०१९ सालमा गोरखापत्र संस्थान भएपछि देशकै ठुलो प्रकाशनगृह बनेको छ । गोरखापत्र संस्थानबाट अङ्ग्रेजी भाषामा दी राइजिङ नेपाल, मधुपर्क मासिक, युवामञ्च मासिक र मुना मासिक साथसाथै गोरखापत्र र राइजिङ नेपालका अनलाइन संस्करणले संसारभर नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । युगको चुनौतीसँगै अगाडि बढेको गोरखापत्र संस्थान अब मुलुकको आर्थिक बहसमा समेत अग्रसर भएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको नव युवापुस्ता (जेनजी) ले गरेको आन्दोलनसँगै मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका लागि भएको दुईदिने आन्दोलनले दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को शक्तिशाली सरकार ढलेसँगै नयाँ अन्तरिम सरकार बनेको छ । यो सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन गराई निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने जनादेश पाएको छ । विशिष्ट परिस्थितिमा निर्माण भएको यो सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने र सुशासन दिन प्रयास गरेको छ तर कमजोर अर्थतन्त्रको जगमा राम्रा काम गर्न गाह्रो पर्छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको सरकारी र निजी क्षेत्रको आर्थिक क्षति ८४ अर्बभन्दा बढी छ । यस्तो बेला बलियो अर्थतन्त्रबिना देशले लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सार्थक बनाउन सक्दैन ।
