लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनादेश प्राप्त गर्ने मुख्य माध्यम नै आवधिक निर्वाचन हो । यसलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुन्दर पक्ष भन्ने गरिन्छ । आफूले छानेका प्रतिनिधिले कानुन निर्माण तथा शासन गर्ने भएर पनि आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको हुनु पर्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कतिपय निर्वाचन समयतालिकाका आधारमा आउँछन् भने कतिपय अप्रत्याशित । आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नियमित कार्यतालिकामा हुने निर्वाचन होइन । यो अप्रत्याशित हो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको नवपुस्ता अर्थात् जेनजी विद्रोहले तत्कालीन केपी ओलीको सरकार विस्थापन ग¥यो । नयाँ अन्तरिम सरकार बन्यो । जेनजीको माग अनुसार भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन कायम गर्दै फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु यो सरकारको प्रमुख दायित्व छ । सरकारले प्राप्त जिम्मेवारीलाई गम्भीर भई कार्यान्वयन गरिरहेको धेरैको विश्वास छ । राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई जनमतमा पुग्ने तयारीमा छन् । ठुला र पुराना दलले आन्तरिक सङ्गठनका अनेक गतिविधिलाई अगाडि बढाएका छन् । नयाँ नयाँ दलसमेत निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई आवश्यक तयारीमा छन् । कतिपय लोकप्रिय पुराना नेता चुनावमा उम्मेदवार नहुने जानकारी आएको छ । यसले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।
आगामी प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी नहुने घोषणा गरेका नेताहरूले थोरै सैद्धान्तिक र बढी व्यावहारिक पक्षलाई अगाडि ल्याएका छन् । उही नेता पटक पटक चुनावमा उम्मेदवार हुँदा जनतामा निराशा छाउन सक्ने उनीहरूको मतमा कम सैद्धान्तिक र बढी व्यावहारिक आयाम छ । पार्टीमा अरू साथी पनि उत्तिकै प्रिय तर निर्वाचित भई जनताको सेवा गर्न नपाएको हुन सक्नेतर्फ उनीहरूको मतले जेनजीको भावना पनि प्रतिनिधित्व गरेको छ । जेनजी विद्रोह उही नेतृत्वले लामो समय नेतृत्व गर्दा परिवर्तनका आयामलाई शासकीय स्वरूपमा रूपान्तरण गर्न नसक्ने मागको बेग्लै महìव छ । नेपाली कांग्रेस धादिङका नेता रामनाथ अधिकारी जनप्रिय नेतामै पर्नुहुन्छ । पञ्चायत कालदेखि नै निरन्तर लोकतान्त्रिक पक्षमा जेलनेल खाएका अधिकारी जेनजी विद्रोहअघि कृषिमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । मन्त्रीमै रहेर पनि सरकारका कामकारबाहीमा आलोचनात्मक मत राखेको पाइन्थ्यो । जेनजी विद्रोहको पहिलो दिनमै उहाँले राजीनामा दिएको बाहिर आएको थियो । दुई पटक विधायक भएका अधिकारीले आगामी चुनावमा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार नहुने घोषणा गर्नुभएको छ । यसै गरी कांग्रेसका नेता बद्री पाण्डे पनि तत्कालीन ओली सरकारकै मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । बाजुराका लोकप्रिय नेता पाण्डेले पनि उम्मेदवार नहुने घोषणा गर्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका यी दुई नेताले मात्र होइन; अन्य पार्टीका कतिपय नेताले पनि आगामी चुनावमा उम्मेदवार नहुने घोषणा गरेको पाइएको छ । त्यसमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पराजित गरेर लोकप्रिय बनेका कांग्रेस नेता राजन केसी पनि थपिनुभएछ ।
कांगे्रसका केही नेताको उम्मेदवार नहुने घोषणा सन्देश अरू पार्टीमा पनि पुगेछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मा पनि उम्मेदवार नहुनेमा वरिष्ठ नेतृत्व नै देखा पर्न थालेछन् । एमाले नेतृ तथा पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गर्नुभएको छ । अर्का नेता युवराज ज्ञवालीले पनि पार्टीभित्रको निर्वाचनमा पनि प्रतिस्पर्धा नगर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । संसदीय निर्वाचनमा यस पटक उम्मेदवार नहुने उहाँहरूको भनाइले एमाले वृत्तमा ठुलै बहस चलाएको छ । यसमा प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम पनि थपिनुभएको छ । यस्तै पार्टी केन्द्रीय सदस्य भूपेन्द्र थापा र पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य दलबहादुर रानाले चुनावमा नउठ्ने घोषणा गर्नुभएको छ । माओवादी विद्रोहका चर्चित नेता तथा हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हरिबोल गजुरेलले एउटै व्यक्ति लामो समय प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद हुन नहुने बहसै चलाउन थाल्नु भएछ । उहाँले तत्कालीन माओवादी केन्द्रको अन्तिम सचिवालय बैठकमा एउटै व्यक्ति पटक पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद हुने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्छ भनेर लिखित मान्यता दर्ता गराएको दाबी गर्नुभयो । अमेरिकामा एकै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति नहुने संवैधानिक व्यवस्था विदितै छ । त्यसको गहन अर्थ हुनु पर्छ । फरक नेतृत्वको पारखले लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्ने छ । कतिपय लोकप्रिय नेताको चुनावमा स्पर्धा नगर्ने घोषणाले नेपालमा पनि गहिरो अर्थसँगै बहस चल्दै जाने देखिन्छ ।
