काठमाडौँ, चैत २७ गते । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज 'ई-पेन्सन' प्रमाणीकरण प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभएको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच उहाँले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गरेको उक्त प्रणालीको सुरुवात गर्नुभएको हो ।
नयाँ प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै साढे तीन लाख पेन्सनकर्ता (निवृत्तभरक) को दिक्दारीपूर्ण पेन्सन नवीकरण र बैङ्क छनोटको झन्झट समाप्त भएको छ । यसबाट सरकारले तिर्नुपर्ने वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ बैङ्क कमिसन भारसमेत शून्यमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रणालीका मुख्य फाइदा:
भौतिक उपस्थिति नपर्ने: निवृत्तभरक अब नवीकरणका लागि भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने छैन, घरैबाट अनलाइनमार्फत सेवा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
व्ययभारमा कमी: बैङ्क कमिसनवापतको ठुलो रकम बचत हुनेछ ।
प्रविधिमैत्री गणना: पेन्सन र कर गणना गर्दा हुने मानवीय त्रुटि कम हुनेछ ।
नगद प्रवाह व्यवस्थापन: नगद प्रवाह अनुमानयोग्य भई राज्यको ढुकुटीमा हुने चाप व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ ।
यो योजनाबाट हाल देशभर रहेका तीन लाख ५२ हजार ८१६ जना निवृत्तभरकको हैरानी अन्त्य हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि नयाँ निवृत्तभरकहरू बैङ्क छनोटका लागि अनिवार्य रूपमा निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने र हरेक वर्ष खाता नवीकरणका लागि बैङ्कसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब यी सबै कार्य अनलाइन प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा हुनेछन् ।
-square-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)
