परिवर्तनका निम्ति हरेक मुलुकले अनेक अवयव पार गर्दै जानु पर्छ । जनचाहनाले ती अवयव निर्देशित गर्न सक्दा नै कुनै पनि मुलुकले समुन्नत भविष्य निर्माण गर्न सक्छ । नेपालमा भदौ २३ र २४ गते एक्कासि आएको आँधीहुरी होइन, सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा थुप्रिएको असन्तुष्टिको विस्फोट हो । आमनागरिकले सुशासन चाहेका थिए । भ्रष्टाचारमुक्त समाजमा तमाम नागरिकले आफ्नो भविष्य आफ्नै देशमा खोज्न चाहेका थिए । असम्भव भयो । दैनिक दुई/तीन हजार युवा बिदेसिनुपर्ने विडम्बना रह्यो । सुशासन मापन गर्ने अधिकांश विश्व संस्थाको सूचीमा नेपाल पुच्छारतिर पुग्यो । यी सबै कारणले आमनागरिकको असन्तुष्टि नवयुवा अर्थात् जेनजी पुस्ताका माध्यमबाट पोखियो । पहिलो दिन नै दमन भयो । निर्दोष २१ नेपालीको ज्यान गयो । भोलिपल्ट अझ प्रतिक्रियाको अनेक आँधी आयो । कतिपय स्वार्थी घुसपेठियाले मौकासमेत छोपे । आँधीमा तत्कालीन सरकार विस्थापित भयो । नयाँ अन्तरिम सरकार बन्यो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार जेनजी विद्रोहपछि मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने कार्यसूचीमा सशक्त रूपमा अग्रसर हुँदै छ । सरकारले पहिलो सय दिनमा मुलुकलाई आशा र विश्वास दिशा सुनिश्चित गराएको छ । सुशासनको कदम सशक्त छ । सरकारको सय दिनका अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले देशवासीलाई मौजुदा शासकीय अवस्थासहित फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका निम्ति सुनिश्चित हुन आग्रह गरी सबैलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ ।
आउने निर्वाचन विगतकै जस्तो सामान्य समयतालिकाको निर्वाचन होइन । परिवर्तनको भावनालाई पूर्णरूपेण आत्मसात् गर्न सक्ने गरी जनचाहना संस्थागत गर्ने महायज्ञ हो, त्यसैले हुनु पर्छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई परिवर्तनको ढोका उघार्ने राष्ट्रिय अनुष्ठानका रूपमा सम्पन्न गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँले यो निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ, स्वच्छ र सुनौलो अध्यायको सुरुवात गर्ने उद्घोष पनि गर्नुभएको छ । जेनजी आन्दोलनको भावना अनुसार सरकारले सुशासन र निर्वाचनलाई नै अर्जुनदृष्टि राखेको सुस्पष्ट छ । प्रधानमन्त्रीले सरकारको सय दिनको सन्देशमा भन्नुभएको छ, “म यही मञ्चबाट देश र दुनियाँलाई प्रस्ट पार्न चाहन्छु, फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन केवल एउटा कार्यतालिका मात्र रहेन, यो हाम्रो देशलाई स्थिरता दिने र नयाँ युगको सुरुवात गर्ने एक मात्र निर्विकल्प मार्ग हो ।” अहिले बजारमा अनेक हल्ला र भ्रमले घर गर्न खोजिरहेका छन् । ती सबै भ्रम चिर्दै सरकार अगाडि बढेको छ । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सार्ने वा रोक्ने जस्ता हल्ला पूर्णतः निराधार र भ्रमपूर्ण छन् भन्नुभएको छ । सरकार तोकिएको समयमै निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न चट्टान झैँ दृढ छ । यो सत्यलाई भ्रममा पार्न खोज्नु दिउँसै अन्धकार पार्न खोज्नु हो । निर्वाचनले नै शान्ति र स्थायित्वको ढोका खोल्ने छ । शान्ति र स्थायित्वमै देशले समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्ने छ ।
देशमा विकास र उपलब्धि एकै दिनमा आउँदैन । भनिन्छ, पेरिस एकै दिनमा बनेको होइन । धीरताका साथ लामो तर अविराम यात्राले मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । सरकारले दीर्घकालीन स्थायित्व र उपलब्धिका निम्ति जग बसाउँदै छ । निर्वाचनपछि आएको विधायिकाले देशलाई सुस्थिर दिशा दिने गरी आधार बनाउनु पर्छ । संविधानलाई त्यसै अनुसार संशोधन गर्नु पर्छ । कतिपय निर्वाचनका निम्ति सुरक्षाको वातावरण नभएको भन्दै छन् । सरकारले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आन्दोलनका क्रममा लुटिएका एक हजार ३४२ थानमध्ये अधिकांश हतियार बरामद गरिसकिएका छन् । क्षतिग्रस्त ४६५ प्रहरी कार्यालयलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याई सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाइएको छ । निर्वाचन आयोग स्रोतसाधनले सुव्यवस्थित हुँदै छ । आयोगलाई आवश्यक निर्वाचनका निम्ति आवश्यक छ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । मतदाता नामावली ऐनमा संशोधन गरी निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि आठ लाख ३७ हजार नवयुवालाई मताधिकार सुनिश्चित गरिएबाट जनादेशमा परिर्वतन संस्थागत गर्न बल मिलेको छ । अब एक करोड ८१ लाखभन्दा बढी नेपाली मतदाताको हातमा देशको भाग्य बदल्ने साँचो छ । देशका ११४ वटा राजनीतिक दल यस प्रक्रियामा सहभागी हुँदै छन् । स्वतन्त्र व्यक्ति पनि निर्वाचनमा खडा भई जनभावना प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । धेरै युवा विधायिका पुग्न सक्नु पर्छ । निर्वाचनमा नवयुवाको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनु वाञ्छनीय छ ।
