देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काजस्तै टाट उल्टने अवस्थामा पुग्ने त होइन भन्ने आशङ्का अब चिरिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक निकै सुध्रिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ताजा तथ्याङ्कले देखाएको छ । योसँगै राजधानीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५७औंँ वार्षिक साधारण सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल
‘प्रचण्ड’ एवं अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अर्थतन्त्र केही दबाबमा रहे पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै निजी क्षेत्रको मनोबल जुरुक्कै उठाइदिनुभयो । अर्थतन्त्रमा देखिएको केही सुधारकै परिणामस्वरूप बैङ्कको ब्याजदर घट्दो क्रममा छ । यसको सकारात्मक प्रभावले लगानीमा स्थिति सुधार हुनेछ । निजी क्षेत्रको समस्याको सम्बोधन हुँदै जानु नै उद्यमी व्यवसायीको मनोबल बढ्न गई अर्थतन्त्रको चक्र गतिशील हुन जान्छ र अर्थतन्त्र लयमा आउँछ ।
महासङ्घ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था हो । साधारण सभाबाट निर्वाचित हुने नयाँ नेतृत्वले निजी क्षेत्रलाई प्रभावी बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रले अब पिर लिएर मात्र बस्नुपर्ने अवस्था छैन । केन्द्रीय बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिना (फागुन मसान्तसम्मको) को तथ्याङ्कअनुसार अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक राम्रो देखिएको छ । गत वर्ष रुस र युक्रेनबीचको युद्धपछि अकासिएको महँगीले धेरै देश विदेशी मुद्रा सञ्चितिको न्यूनताको कुचक्रमा पुगे । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आयातमा गरेको कडाइले बाह्य क्षेत्र क्रमशः सुधार हुँदै गयो । रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाहमा सुधार हुँदै मासिक लभग एक खर्ब रुपियाँ पुग्न थालेको छ र यसले अर्थतन्त्र सुधारमा योगदान पु¥याउने छ । गत असार मसान्तभन्दा १५.२ प्रतिशतले वृद्धि भएर फागुन मसान्तमा आइपुग्दा १४ खर्ब एक अर्ब २१ करोड रुपियाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति पुगेको छ । यो सञ्चितिबाट नौ महिनाभन्दा बढी वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुनेछ ।
शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह र व्यापार घाटाजस्ता क्षेत्रमा क्रमिक सुधारका सूचकले अर्थतन्त्र लयमा फर्कन थालेको छ तर न्यून राजस्व उठ्तीले अझै धेरै मेहनत र सुधारको चुनौतीसमेत सामुन्नेमा देखिएको छ । मन्दीको प्रभावले बैङ्किङ क्षेत्र संसारभर दबाबमा छन् र कतिपय यो बीचमा डुबेका पनि छन् तर केन्द्रीय बैङ्कको कठोर नीतिले नेपाली बैङ्क सुरक्षित रहेको विश्लेषणले अर्थतन्त्रमा विश्वास भरिदिएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र सुरक्षित रहेको र सानोतिनो धक्काले ढाल्न नसक्ने स्पष्ट पारेबाट वित्तीय सुशासन सङ्लो देखिन्छ । यो भरोसाले निजी क्षेत्रमा उत्साह थप्नेछ । यद्यपि अर्थतन्त्र सुधारको सुरुवाती लयमा भएको बिर्सन हुँदैन । सुधारका सबै परिणाम तात्तातै प्राप्त हुँदैनन् । ४/५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा ६/७ प्रतिशतको महँगी ठूलो चुनौती हो । सामना गर्न केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक उपकरणमा चलेर मात्र हुँदैन, आर्थिक गतिविधि बढाउन सरकारका नीति र कार्यक्रममा तत्काल सुधारको दिशा सुनिश्चित हुनुपर्नेछ ।
अर्थतन्त्रको बाह्य सुधारसँगै आन्तरिक माग बढाउनु जरुरी छ । खास गरी देशभित्रै उत्पादनलाई बढाउने, तिनको आन्तरिक मागमा सन्तुलन मिलाउँदै निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्दा अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ । रोजगारी र उत्पादनमा बढोत्तरी हुन्छ । यसले आर्थिक वृद्धिको जग बस्नेछ । यो क्रमले आन्तरिक र बाह्य लगानीको वातावरण तयार हुँदै जानेछ । तथ्याङ्कमा देखिएको सुधारले मात्र सर्वसाधारणको दैनिकीमा सहज महसुस नहुन सक्छ । महँगी नियन्त्रण र आयमा सुधारले मात्र सर्वसाधारणको भान्छामा खुसी छाउँछ । गत वर्ष एक्कासि बढे पनि यता केही महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको इन्धनको भाउबाट नेपाली उपभोक्ता र अर्थतन्त्रले खासै लाभ लिन सकेन । नेपालमा इन्धनको भाउ खासै नघट्दा यो अवस्था आयो । फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादन कटौती गरी मूल्य बढ्ने जोखिम बढ्दो छ र यसबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने नीति अख्तियार जरुरी छ । अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन स्वदेशी उत्पादनमा आधारित बनाउनैपर्छ नत्र जोखिम सधैँ कायम रहन्छ । खास्टोको प्वाललाई धागोले बाँधेर खास्टो सहीसलामत छ भन्ने हुँदैन । राज्यले आम्दानी बढाउन आर्थिक गतिविधिमा बढवा दिई करको दर होइन, दायरा बढाउनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको पुँजीगत खर्च अझै एकतिहाइ हुन सकेको छैन । कुराले मात्र चिउरा नभिज्ने हुँदा तत्काल बढाउने पुँजीगत खर्चले सुधारको समेत दिशा निर्देशन गर्ने स्पष्ट छ ।
