भौगर्भिक रूपमै नेपालमा भूकम्पको जोखिम जहिले पनि धेरै छ । भूकम्पीय जोखिमका देशमध्ये नेपाल ११औँमा छ । वि.सं. १३२२ को पहिलो अभिलेख छ ठूलो भूकम्पको । वि.संं. १९९० मा ८ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प अनुभव गरेको पुस्ता छँदै छ । त्यतिखेर भूकम्पले ढलाएको धरहरा पुनर्निर्माण भयो तर विसं. २०७२ वैशाख १२ शनिबारको ७ दशमलव ८ म्याग्निच्युडको भूकम्पले फेरि ढलायो । फेरि हामीले उठाएका छौँ । नयाँ झनै अब्बल इन्जिनियरिङअनुसार छ तर राजधानीकै कतिपय सम्पदा तथा आवासीय घर अझै पनि टेको लगाएर ढल्नबाट जोगाइएको छ । गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएको मानिएको त्यो भूकम्पका कारण आठ हजार ७९० जनाको मृत्यु, २२ हजार तीन सय जनाभन्दा बढी घाइते भए । सात हजारभन्दा बढी विद्यालय तथा सरकारी भवनको क्षति भयो । गोरखादेखि दोलखासम्मका विभिन्न भागमा २५ हजारभन्दा बढी नयाँ पहिरो गए । आवासीय घर–भवन, अन्य भौतिक संरचना, खानेपानी प्रणाली, ऐतिहासिक सम्पदा तहसनहस भए । पैसामा तुलना गर्दा सात खर्ब, छ अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भयो तर त्योभन्दा बढी असर त मानवीय संवेदना र चुनौतीमा प-यो ।
विश्व मानचित्रमा नेपाल विपत् जोखिम तथा जलवायुजन्य विपत् र भूकम्पीय जोखिमका कारण उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन एवं पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमको असर प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा यस क्षेत्रमा पर्दै आएको छ । जलवायुजन्य विपत्का अनपेक्षित रूपमा फरक प्रकृतिका घटनाले बर्सेनि ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति पुग्ने गरेको छ । विगतमा प्राकृतिक प्रकोपजन्य क्षति र हानिनोक्सानीलाई मात्र सम्बोधन हुने गरी विपत्पश्चात्को राहत तथा उद्धारको अवधारणमा केन्द्रित यस विषयले हाल प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक स्वरूपको वैश्विक कोभिड महामारीजस्तो जनस्वास्थ्य सङ्कट समेतका विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, घटनापश्चात् शीघ्र खोज, उद्धार र राहत व्यवस्थापन गरी थप जनधनको क्षति हुनबाट रोक्ने एवं विपत्पश्चात्को पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनासँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई विपत् व्यवस्थापनले समेटेको छ ।
विद्यमान विपत्को जोखिमलाई कम गरी विपत् उत्थानशील राष्ट्र निर्माण गर्ने ध्येयका साथ तय गरिएका रणनीति, नीति तथा सामना–क्षमता वृद्धिका कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक निर्देशन, साङ्गठनिक संरचना एवं व्यावहारिक सीप तथा क्षमताको व्यवस्थित प्रयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो । यो कार्य कसैको एकल प्रयासले सम्भव हुँदैन, साझा प्रयास र संयुक्त जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक पर्छ । नेपालको आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नभएकोले दातृ निकाय, विकास साझेदारका साथै गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ । भूकम्पलगायत प्राकृतिक र आगलागीजस्ता जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्दा प्रदेश र सङ्घीय तहबाट थप सहयोग हुनसक्ने कुनै संस्थागत संरचना र उपकरणको व्यवस्था छैन । यसका लागि सङ्घीय तहमा साधनस्रोत सम्पन्न स्थल तथा हवाई अग्नि नियन्त्रणका उपकरणको व्यवस्था गर्न र खोज उद्धार क्षमता अभिवृद्धि गरी विपत् पूर्वतयारीका लागि आवश्यक तयारी गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यस पटक गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
विपत् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको बढी सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा गरिए पनि हालसम्म स्थानीय तह राहत वितरणमा नभई विपत्को रोकथाम तथा विपत् प्रतिकार्यका लागि जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा लाग्न एवं विकास निर्माणलाई विपत्मैत्री बनाउने र भवन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्ने दिशामा अग्रसर हुन प्रधानमन्त्री आग्रह मननीय छ । तथ्याङ्क विश्लेषण गरी नेपालमा प्रत्येक एक सय वर्षमा ठूलो भूकम्प जान सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । भूकम्पलगायतका जोखिमबाट हुने भौतिक तथा मानवीय क्षति कम गर्न अब हुने निर्माण कार्य मापदण्ड तयार गरी सोहीअनुरूप गर्नुपर्नेछ । जोखिम न्यूनीकरण सरकारको प्रयास वा आग्रह मात्र पर्याप्त छैन, आफ्नो ज्यान आफैँ बचाउँ भन्ने मान्यतामा रहनु, चल्नुपर्छ । २०७२ को भूकम्पमा नभत्केका घर पनि छोडेर ‘साहुदेखि राहु’सम्म बारीका पाटामा एउटै पालमुनि बस्नुपरेको सम्झी बलियो घरको मापदण्ड पालन गर्नुपर्छ । प्राकृतिक विपत्का अवस्थामा सरकारभन्दा सहयोगी मन भएका व्यक्ति प्रभावकारी भएको देखिएको थियो २०७२ को भूकम्पमा । हो, यस्तो सहयोगी जनमन जनताबाटै निर्वाचित सरकार र राष्ट्रसेवकमा भएमा विपत्त्तोर अवस्था सम्हाल्न कठिन हुने छैन ।
