मालवाहक सवारीसाधनको भार अनिवार्य रूपमा तौलपुलमा जाँचेर मात्र सडकमा पठाइने निर्णय एवं भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ बागमती टिप्पर व्यवसायी सङ्घले अस्वीकार गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार निर्माण सामग्री बोक्ने टिप्परले यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको ढाँचामा डालालाई उचाइ र बडीको आयतन कार्य बढी बनाउनुपर्नेछ । यस्तै मालवाहकले अधिकतम पहिलो प्रति (एक्सल चार पाङ्ग्रा) १० दशमलव मेट्रिक टन भार बोक्न पाउँछन् तर यो व्यवस्था व्यवसायीले उल्लङ्घन गरेका छन् । प्रशासनले आँखा चिम्लिने गरेका छन् । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला प्रशासनले त व्यवसायीकै हितमा निर्णय गरेको छ । त्यसमा पनि व्यवसायी सङ्घ असहमत देखिएको छ । सरकार र व्यवसायीबीचको छलफलबाट ७.५ घनमिटर (ढाला बराबर)सामग्री बोक्ने सहमति भएकाले डालाभन्दा माथि सामग्री बोक्ने टिप्पर तथा चालकलाई सङ्घबाट निर्देशिका पालना नगर्न उक्साएको छ । सङ्घले त्यस्ता चालकलाई सङ्घबाट दिइने सुविधाबाट वञ्चित गर्ने चेतावनी दिएको छ । यद्यपि प्रशासनद्वारा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा गरिएको निर्णय यथावत् रहेको प्रशासनको दाबी छ । यति हुँदा पनि सङ्घ आफ्नै अडानमा छ ।
अधिक भारवहनका कारण राष्ट्रिय राजमार्ग र सार्वजनिक सडक संरचनाको संरक्षण तथा यातायात व्यवस्थापनमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ (संशोधनसहित)ले स्पष्टसँग सवारीको भारवहन तोकेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णय गर्दा टेकेको आधारलाई फिर्ता गर्दा व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने भएको छ । सोही निर्णय कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदै आएकोमा निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभागले प्रशासन र प्रहरीलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तीन वर्षअघि २०७७ चैतदेखि यातायात व्यवस्था विभागले मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ लाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ लागूसमेत हुन सकेको थिएन ।
सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ अनुसार तोकिएको भारवहन क्षमताभन्दा बढी भार बोकेर आएका मालवाहक सवारीसाधनलाई प्रचलित कानुनअनुसारको जरिवाना गर्नुका साथै बढी भएको सामान झारेर सवारी धनीले त्यस्तो सामान भण्डारणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै भार छुट्याउन नमिल्ने सामानको कुल तौल तोकिएको भन्दा बढी भई ढुवानी गर्नु परेको अवस्थामा नजिकको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र ढुवानी गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । विभागको यो निर्णयले दण्ड–जरिवाना कम भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । धेरै भार भएका गाडी थानकोटमा बिग्रियो भने सडक जाम हुनबाट रोक्न प्रहरीले क्रेनले तानेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यो सवारीसाधनलाई दुई हजारभन्दा धेरै जरिवाना तिराउनु मिल्दैन । यसले त नियम पालना नगर्ने सवारी धनीलाई भन्दा सरकारलाई घाटा भएको छ ।
सडक निश्चित भार ‘डिजाइन’ गरेर बनाइएको हुन्छ । ठूला गाडी बढी भारका ठूला साधन गुड्दा चाँडै सडक बिग्रिन्छ । हाम्रा सडक बढी भार थेग्न सक्ने, बलिया र फराकिला छैनन् । मालवाहक सवारीसाधन बढी भार गरेर चल्दा दुर्घटनाको सम्भावना पनि उच्च हुन्छ । क्षमताभन्दा धेरै तौल राख्दा गाडीले तान्न सक्ने क्षमता घट्छ र उकालोमा पछाडि सर्ने, पल्टिने घटना पनि धेरै भइरहेका छन् । खाल्डाखुल्डी, कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग छ । सवारीसाधन पनि पुराना छन् वा सहीसलामत छैनन् । त्यसमाथि अनियन्त्रित भार हुँदा दुर्घटनाको सम्भावना बढी हुन्छ । यो थाहा हुँदाहँुदै अनियन्त्रित भारका पक्षमा लाग्दा तत्काल व्यवसायीलाई लाभ त होला तर मानवीय क्षतिको सम्भावना बढी हुन्छ । यस्ता समस्या समधान गर्ने पहिलो दायित्व सवारी सञ्चालकको हो ।
सरकारले सहकार्यमै बनाएको नियम निर्देशिकाको पालना गरे ज्यान र धन जोगिने सवारी मालिक र सेवाग्राहीकै हो । सरकारले नियम बनाउने तर कार्यान्वयनमा लचिलो हुने वा व्यवसायीले पालना नगर्ने हो भने प्रणाली नै कमजोर हुनेछ । टिप्पर मात्र होइन, यात्रुवाहक सवारीसाधनको भार नियन्त्रण त झन् अत्यावश्यक भएको छ । बढी भारकै कारण अधिकांश दुर्घटना भएका देखिएकै छ । कोचाकोच यात्रु राखेर चलाइने साधन रोग संवाहक पनि हुन् । तिनको यात्रा बढी जोखिमपूर्ण हुने हुँदा सरकर नियमन कठोर हुनु आवश्यक छ भने व्यवसायीले पनि मर्यादामा बसेर काम गर्नु वाञ्छनीय छ ।
