लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नागरिक मतको सङ्कलन र देशहितका कार्यसम्पादन राजनीतिक दलकैमार्फत हुने भएकाले दलीय भूमिकालाई महत्वपूर्ण मानिएको हो । समयक्रममा कतिपय दल स्वयम् विवादको भुमरीमा पर्छन् । देशकै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी मानिएको राजनीतिक संस्था नेपाली कांग्रेस केही महिनायता चरम आन्तरिक विवादमा पर्यो । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको विवाद असुहाउँदो छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ अघि नै विवाद समाधानको यत्नतर्फ पार्टीभित्रै संस्थागत प्रयास त भए तर त्यसबाट निरूपण हुन सकेन । विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुग्यो । आयोगले दिएको निर्णय पनि चित्त नबुझेर विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । तीन महिना हाराहारीको अन्योल चिर्दै सर्वोच्चले शुक्रबार विवादको न्यायिक निरूपण गरेको छ । सर्वोच्चको निर्णय अनुसार गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता प्राप्त भएको छ । तत्कालीन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकातर्फबाट निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दिनुभएको रिट निवेदन खारेज भएसँगै कांग्रेस विवाद निरूपण भएको हो । बहुमतभन्दा बढी प्रतिनिधिको माग अनुरूप गत पुसमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भएको थियो । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको नामावली निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिकविरुद्ध खड्का पक्षबाट आयोगमै उजुरी पर्यो । आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दियो । त्यसमा देउवा पक्षले चित्त नबुझाएपछि माघ ४ गते विवाद सर्वोच्चमा पुग्यो । अदालतले आयोगको निर्णयविरुद्ध तत्काल अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन ।
सर्वोच्चले विवाद निरूपणका निम्ति मुख्य तीन वटा आधार लिएको छ । पहिलो, पार्टीका ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेपछि महाधिवेशन गरिनु बाध्यात्मक परिस्थिति भएको अदालतको ठहर छ । त्यसै अनुरूप विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई आयोगले अद्यावधिक गरिनुलाई अदालतले उचित मान्दै दोस्रो आधारका रूपमा लिएको छ । आयोगको निर्णयमै देउवा पक्षले प्रश्न उठाएको थियो । देउवा पक्षबाट कार्यवाहक उपसभापति खड्कासमेतबाट माघ ४ गते रिट दर्ता भयो । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको माघ ६ गतेका लागि तोकिएको मनोनयन दर्ता प्रक्रियासमेत रोक्न माग रिटमा गरिएको थियो । सर्वोच्चले रिटलाई माघ ६ गतेको सुनुवाइमा अग्राधिकार मात्र दिई अन्तरिम आदेश जारी गरेन । कांग्रेस सभापति थापाकै हस्ताक्षरमा दुवै पक्षले फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिए । सर्वोच्चको शुक्रबारको आदेशमा आयोगसमेत जोडिएको विषयमा भनिएको छ, “प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम दिएको जानकारीका आधारमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरी उक्त दफाको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन आयोगबाट दलका केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीसमेतको हेरफेरलाई अद्यावधिक गरेको देखिन आएबाट प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगबाट भएको उपरोक्त कामकारबाही र निर्णयमा कुनै कानुनी र कार्यविधिगत त्रुटि रहेको भनी मान्न मिलेन ।” निर्वाचन आयोग स्वयम् सवैधानिक निकाय भएको र उसले गरेका कानुनबमोजिमका निर्णयलाई सर्वोच्चले उचित ठहर गरेको देखिएको छ ।
सर्वोच्चले रिट खारेजका निम्ति प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेस सभापति थापाको हस्ताक्षर भएको उम्मेदवारीलाई पनि तेस्रो आधार बनाएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति थापाकै हस्ताक्षरबाट फागुन २१ को निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन दर्ता भएको थियो । त्यसले राजनीतिक वैधतासमेत पाइसकेको अवस्थामा परिस्थितिमा समेत तात्विक बदलाब आएको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आयोगबाट भएको कामकारबाही सोही ऐनको दफा ४६ को व्यवस्था अनुसार अदालतको हस्तक्षेप उपयुक्त नहुने अदालतले स्पष्ट पारेको छ । न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उल्लिखित प्रमुख तीन आधार लिई तत्कालीन सभापति देउवासमेत निवेदक रहनुभएको रिट खारेज गरेको हो । राजनीतिक पार्टीको आन्तरिक जीवनको विवाद निर्वाचन आयोग र अदालतसम्म पुग्नु वास्तवमै उचित थिएन तर पनि विवाद हुन पुग्यो, निरूपण पनि भइसक्यो । त्यो विवादलाई जनसाधारणले समेत राम्रो मान्न सकेको देखिएन । त्यसैले पनि विघटित प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दल रहेको नेपाली कांग्रेस पछिल्लो निर्वाचनमा प्रतिपक्षमा पुगिसकेको छ । प्रतिपक्षीमा प्राप्त जनादेशलाई अब प्रभावकारी सम्पादन गर्न पार्टीमा व्यापक एकताको वातावरण तयार गरिनु कांग्रेसका निम्ति असल बाटो हुने छ । जनादेशको सङ्केत र न्यायिक निरूपणपछि पनि जित र हारको दन्तबझान मनासिब नहुन सक्छ । विशेष महाविधेशन निश्चित उद्देश्यका निम्ति मात्र थियो । अब पार्टी जीवनलाई आन्तरिक लोकतन्त्रिक अभ्यासको फराकिलो आधारमा लैजान मिलेर नियमित महाधिवेशनमा जानु उचित हुने छ ।
