एमडीएसको व्यावहारिक पक्ष
कुनै प्रावधान तत्काल आरम्भ गर्दा कतिपय व्यावहारिक समस्यासमेत आउने गर्छ । नीतिगत र कानुनी व्यवस्थासमेत सबै कुरा विचार गरेर कार्यान्वयन गर्दा त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ । मोबाइलको एउटा व्यवस्थामा यस्तै व्यावहारिक पक्ष हेरिएको छ । यही पुस १५ गतेदेखि लागू हुने गरी व्यवस्था गरिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याइने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनसँगै तत्कालका निम्ति यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउने भएको हो । कतिपय व्यावहारिक पक्षमा आउने समस्यालाई सम्बोधन गरेर नै प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएको हुनसक्छ ।
प्रयोगविहीन सम्मेलन केन्द्र
कुनै पनि भौतिक संरचनाको निर्माण उपयोगकै निम्ति गरिएको हुन्छ । ठूलो धनराशि लगानी गरेर निर्माण गरिएका संरचना उपयोगविहीन भएमा त्यसमा गरिएको लगानीको कुनै उपादेयता हुँदैन । नेपालजस्तो पुँजीगत बजेटका निम्ति बढीजसो ऋणमै निर्भर गर्नुपर्ने मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासमा लागत लाभ प्रतिफल हेरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माण भएका पूर्वाधार प्रयोगविहीन हुँदा लगानीप्रति नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । नेपालका कतिपय लगानी बालुवामा पानीझैँ भएका छन् । बुटवल महानगरपालिका रामनगरस्थित बुटवल मण्डपमा निर्माण गरिएको आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण भएको धेरै समयपछि पनि प्रयोगविहीन छ ।
बढ्दो तापमानको असर
स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु मानवलगायत यस पृथ्वीका सबै जीवको अधिकार हो। स्वच्छ वातावरणका निम्ति चेतनशील प्राणीका नाताले मानव जातिको भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो तर मानव निर्मित प्रदूषण पर्यावरण बिगार्ने प्रमुख कारण बन्दै छ। मानव जातिकै कारण वातावरणमा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन अत्यधिक मात्रामा भइरहेको छ। वनजङ्गल विनाश, जैविक इन्धनको थेग्नै नसकिने उपभोग इत्यादिका फलस्वरूप वातावरणमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बर्सेनि बढ्दो छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठनले हालै सार्वजनिक गरेको ‘स्टेट अफ द ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्डी’ को प्रतिवेदनअनुसार हरितगृह ग्यास वृद्धिकै कारण बितेका आठ वर्षमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी गर्मी वर्ष भएका छन्।
अर्थतन्त्र पहिलो प्राथमिकता
मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको तथ्य सर्वविदितै छ। आमनिर्वाचनपश्चात् गठन भएको गठबन्धन सरकारको पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा डो-याउनु नै रहेको देखिन्छ। नयाँ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पनि अर्थतन्त्र सुधारका कदमलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्वागतयोग्य कदम हो। अर्थतन्त्रको सुधारका निम्ति नयाँ सरकारको प्रतिबद्धताका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। आगामी दिनमा लिइने नीति, योजना र कार्यक्रमले पक्कै पनि अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने आशा पलाएको छ। अर्थतन्त्र एकाएक कमजोर भएको होइन। कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रमा रुस र युक्रेनबीचको युद्धले थप महँगीको चपेटामा पा¥यो। बढ्दो बैङ्क ब्याजदर, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा कमी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा कमी, रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुनुलगायतका परिवेशले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको हो।
हार्दिक शुभकामना
भनिन्छ, राजनीति सम्भावनाको अनुपम खेल हो। यो भनाइ नेपालको राजनीतिमा आइतबार प्रमाणित भएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आम निर्वाचनपूर्व नै गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। यो गठबन्धनलाई बहुमत नजिक जनादेशसमेत प्राप्त थियो। बहुमतको सँघारमा रहेको पाँच दलीय गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउने लगभग निश्चितप्रायः नै थियो र गठबन्धनमा छलफल जारी नै थियो। केही दल र स्वतन्त्र सांसदको सहयोगका निम्ति गृहकार्य भएको थियो। सहमति भइनसके पनि आइतबार दिउँसोसम्म गठबन्धनकै सरकार बन्छ भन्नेमा विश्वास थियो।
त्रिविको शैक्षिक सुधार
स्थापनाको सातौंँ दशकमा हिँडिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको प्रतिष्ठित एवं गौरवशाली संस्थाका रूपमा विशिष्ट महत्व छ। केही समयअघिसम्म पनि नेपालमा शिक्षण संस्थाको पर्याय नै थियो यो विश्वविद्यालय। नेपालमा उच्च शिक्षाको आधार तयार पार्दै आधुनिक शिक्षा विस्तार गर्ने श्रेय यही विश्वविद्यालयलाई जान्छ। तर यताका वर्षमा यो विश्वविद्यालयका शैक्षिक गतिविधि सन्तोषजनक छैनन्। प्रतिस्पर्धामा अब्बल हुँदै जानुपर्ने विश्वविद्यालयप्रति व्यापक गुनासो बढ्न थालेको छ। विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विश्वको बाह्रौँ ठूलो विश्वविद्यालयले गुणस्तरको उचाइ माथि उठाउनु पर्ने थियो। लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यको मूल आधारका रूपमा लिइएको यो विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर समान रूपले अगाडि बढ्न सकेको छैन।
उखु किसानको मर्का
उखुजस्तो गुलियो वस्तु उत्पादन गर्ने किसान अहिले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण नहुँदा अमिलो मन लिएर बस्न बाध्य छन्। सरकारले उखुको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने परम्परा छ। किसानले आफ्नो कृषिउपज उब्जाइसकेपछि त्यो वस्तु बिक्री गरेर नगद प्राप्त गर्नु उनीहरूको अधिकार हो। सरकारका नीति, नियम र प्रतिबद्धता किसानकै हितका निम्ति देखिने गर्छन्। उखु तथा धानजस्ता कृषिउपजको खरिद–बिक्रीका निम्ति सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिदिएको हुन्छ र यही मूल्यमा प्रायः गरेर किनबेच हुन्छ। यसो गरिनुको मुख्य अर्थ किसानलाई आफ्नो उपजको उपयुक्त भाउ उपलब्ध होस् भन्ने नै हो।
अन्धविश्वासको विडम्बना
नेपाली समाजमा झारफुकका नाममा पहिलेदेखि नै अन्धविश्वास कायम रहेको छ। झारफुकको भर पर्दा मुलुकका विभिन्न भागमा बर्सेनि मानिसले ज्यान गुमाइरहनु परेको छ। मानिसले ज्यानै गुमाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना हुनु भनेको चिन्ताजनक मात्र होइन, निन्दनीय विषय हो। शिक्षा, चेतना, आधुनिक चिकित्सा संरचनामा पहुँचको कमी आदि पक्षले मानिस अझै पनि परम्परागत अन्धविश्वासको शरण लिन बाध्य हुनु विडम्बना हो। नेपाली समाजमा झारफुकको विगत लामो इतिहास हो। आधुनिक उपचार पद्धतिको विस्तारको इतिहास लामो छैन। हुन पनि झारफुकको विस्तार हेर्दा अचम्म लाग्दा तथ्यहरू पाइन्छन्। उदाहरणका रूपमा पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका हरेक क्षेत्रमा कुनै न कुनै रूपमा यसको उपस्थिति पाउन सकिन्छ।
सहज होस् राहदानी
राहदानी प्राप्त गर्नु कुनै पनि देशका नागरिकको अधिकारका विषयको रूपमा लिन सकिन्छ। तर नेपालमा राहदानी प्राप्त गर्न ठूलै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। कुनै बेला अर्थात् पञ्चायती शासन व्यवस्थाको पालामा त दरबारकै निगाहमा मात्र नागरिकलाई राहदानी दिइन्थ्यो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उच्च ओहदामा पुग्नुभएका कुलचन्द्र गौतमले अमेरिकामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति पाए पनि दुई वर्ष राहदानीमा निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुभएको उहाँकै आत्मवृत्तान्तबाट थाहा हुन्छ। राहदानीमा सबै नागरिकको पहुँच पुग्न छयालीस सालको आन्दोलन नै कुर्नुप¥यो। प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नागरिकका लागि राहदानी लिने कार्य सहज भयो। नेपालीका लागि विदेश अध्ययन र काम गर्न जाने बाटो खुल्यो। अति
वायु प्रदूषणको असर
वायु प्रदूषण दक्षिण एसियामा चर्को रूपमा देखिन थालेको छ। जैविक इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको वृद्धिका साथै औद्योगिक कलकारखानामा खनिजजन्य इन्धनको प्रयोगले वायुमण्डलमा कार्बडाइअक्साइड लगायतका वायुमण्डल प्रदूषित गर्ने ग्यासको प्रयोग बढ्दै गएको छ। हिउँदका याममा खासगरी मङ्सिरपछि धान खेती उठाएर पराल खेतमै जलाउने भारतीय किसानकर्मले धुँवा वायुमण्डलमा बढी पुग्न थालेको छ। चिसो मौसम बढेपछि सूर्यको ताप कम हुन गई त्यस्तो प्रदूषण जमिन नजिकै रहने हुँदा वायु प्रदूषण अझ बढी देखिन थालेको छ। चिसोको मौसम बढ्ने क्रमसँगै वायु प्रदूषणको मात्रा उच्च हुँदै मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने जोखिम बढाएको छ।
अर्जेन्टिनालाई बधाई
२२औँ संस्करणको विश्वकप फुटबलको उपाधि अर्जेन्टिनाले चुमेको छ। आइतबार राति कतारमा आयोजित सनसनीपूर्ण फाइनल खेलमा बलियो प्रतिद्वन्द्वी पूर्वविश्वकप विजेता फ्रान्सलाई हराउँदै फुटबलको महाशक्ति राष्ट्र अर्जेन्टिनाले तेस्रो पटक उपाधि चुमेको हो। उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै विश्वविजेता बन्न सफल भएकोमा अर्जेन्टिनालाई यतिबेला बधाईको ओइरो नै लागेको छ। योसँगै यस पटकको विश्वकप फुटबलको खेल संस्करण पूरा भएको छ। झन्डै एक महिनासम्म जारी यो प्रतियोगितामा विश्वका ३२ राष्ट्रको सहभागिता थियो। विश्वभरका अर्बौं दर्शकले उत्साहपूर्वक हेरेको फाइनल खेलमा अर्जेन्टिनाले फ्रान्सलाई निकै रोमाञ्चक तथा सनसनीपूर्ण खेलमा ४–२ गोलको अन्तरले हराएर विश्वविजेता बन्ने आफ्नो सपनालाई साकार पा¥यो। निर्धारित ९० मिनेटको खेल, अनि ३० मिनेटको अतिरिक्त समयमा समेत हारजितको टुङ्गो नलागेको फाइनल खेल अन्तत टाइब्रेकरका आधारमा मात्र छिनोफानो हुन सक्यो।
‘राइड सेयरिङ’को नियमन
बदलिँदो समय परिस्थितिअनुरूप विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ प्रविधि प्रयोगमा आउनु स्वाभाविक हो । यस अर्थमा विशेषगरी राजधानी काठमाडाँैंको सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा मोटरसाइकल तथा ट्याक्सी आदिको सेवा लिने प्रचलन अर्थात् ‘राइड सेयरिङ’ सेवाको लोकप्रियता पनि बढ्दै गएको पाइन्छ । भन्नुपर्दा राइड सेयरिङ सेवा विशेषगरी काठमाडाँैंजस्ता सहरी क्षेत्रका कतिपय सेवाग्राहीका निम्ति एउटा संस्कृतिको रूपमा विकसित भइरहेको छ । मोटरसाइ
प्रदेशमा अनुसन्धान केन्द्र
विज्ञानप्रविधिको विकास कुनै पनि मुलुकको समृद्धि निर्माणको आधार हो। विज्ञानप्रविधिको व्यापक प्रयोगबिना नवप्रवर्तन सम्भव छैन। पूर्वाधार विकासदेखि लगानी प्रवद्र्धनसम्म विज्ञानप्रविधिको ठूलो भूमिका रहन्छ। देशको समृद्धिका निम्ति विज्ञानप्रविधिसम्बद्ध अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना निकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। यसै तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै मुलुकका सबै क्षेत्रमा विज्ञानप्रविधि विकासको उद्देश्यले विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने विषय वास्तवमै खुसीको कुरा हो। अझ भनौँ, विज्ञानप्रविधिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदमसमेत हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रतिबद्धता
गैरकानुनी ढङ्गबाट आर्जित सम्पत्ति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै टाउको दुखाइ बन्दै आएको छ। समाजमा विकृति, विसङ्गति र अपराध बढाउने गैरकानुनी तवरबाट आर्जित सम्पत्ति राज्यको नियन्त्रण र निगरानीमा ल्याउनुको विकल्प छैन। त्यति मात्र होइन, त्यसरी सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गैरकानुनी तवरले आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नै विशेष प्रयास गरिरहेको छ। भ्रष्टाचार, कर छली, हुन्डीलगायत अपराधजन्य क्रियाकलापबाट गैरकानुनी तवरले आर्जित यस्ता सम्पत्ति सही कार्यमा खर्च हुन सक्दैन। लागू
चर्चित अध्यादेशको आधार
विधायिका कानुन बनाउने प्रमुख निकाय हो तर विधायिका क्रियाशील नभएका बेला तत्काल केही कार्यसम्पादन गर्नुपर्दा कार्यकारिणीलाई संविधानले कानुन ल्याउने सुविधा दिएको छ। त्यस्तो सुविधा अध्यादेश हो र अध्यादेश सधैँका निम्ति रहँदैन। विधायिकाको अधिवेशन बसेपछि त्यहाँ पेस गर्नुपर्छ। विधायिकाले पारित नगरे समयसीमासँगै आफैँ निष्क्रिय हुन्छ। वर्तमान सरकारद्वारा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्र प्रमुखसमक्ष पुगेसँगै यो विषय निकै चर्चामा आउन थालेको छ। यो अध्यादेश चर्चित रहेको मुख्य कारण अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आवश्यक परेमा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने थप संशोधन नै हो। शायद राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा यस्तो प्रावधान राख्न खोजिएको हुन सक्छ र तर यो अध्यादेश ल्याउनु पर्ने आधार भने विगतसँग जोडिएको छ।
मेलम्ची नहोस् भार
काठमाडौँ उपत्यका पिउने पानीले आक्रान्त छ भने मेलम्ची खानेपानी योजना भने सधैँ चर्चामा रहिरहन्छ। कहिले यो योजनामा भएको भ्रष्टाचारका कारण त कहिले पानी ल्याउन भएको ढिलाइ। यस्ता अनेक कारणले चर्चा पाइरहने मेलम्चीको कमजोरी फेरि सडकमा छताछुल्ल भएको छ। मेलम्चीले सडक नै पहिरो गएपछिको बाढी र बगरजस्तो बनायो। सोमबार काठमाडाैँको व्यस्त लैनचौरको सडक मेलम्चीको पाइप फुटेर जलमग्न भयो। राजधानीको व्यस्त सडक ढुङ्गा र हिलोले भरियो। यातायात सेवा अवरुद्ध त भयो नै, बटुवालाई पनि हिँड्न कठिन भयो।
सङ्घीयताको संस्थागत विकास
सात वर्षअघि २०७२ सालमा नेपालले पाएको संविधानको कार्यान्वयनले निरन्तर गति लिइरहेको छ । लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रलाई मूल मर्म बनाएको यो संविधानको मूलभूत चरित्र आवधिक निर्वाचन हो । संविधान लागू भएपछि दोस्रो संस्करणको देशव्यापी निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । छ महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले देशका ७५३ स्थानीय तहलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको थियो । यही मङ्सिर ४ गते देशका सातै प्रदेशमा प्रदेश सभा र सङ्घमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । कुनै बेला चरण चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भई यो पटक देशभर प्रदेश र सङ्घमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न मुलुक सक्षम भएको छ ।
सहकारीमा तरलता समस्या
बैङ्क तथा वित्त कम्पनीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव रहेको तथ्य विगत केही समय यतादेखि सुनिँदै आएको हो । बैङ्किङ शब्दावलीमा यसलाई तरलता अभावको रूपमा चिनिन्छ र यस्तो समस्याबाट नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न थालेको छ । यही समस्या सहकारी संस्थामा समेत देखिन थालेको नयाँ तथ्य बाहिर आएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाउँदा कतिपय साना तथा मझौला व्यवसायीले सहकारीबाटै ऋण लिएर समेत गर्जो टार्ने गरेका थिए । सहकारी संस्थामा समेत तरलता अभाव देखिएपछि मुुलुकमा लगानीयोग्य पुँजीको चर्को अभाव रहेको झनै स्पष्ट भएको छ ।
अर्थतन्त्रमा नीतिगत सुधार
मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको केही समय भइसकेको छ। अर्थतन्त्रको यो अवस्था हुनुमा आन्तरिक कारण मात्र जिम्मेवार छैनन्। रुस–युक्रेनबीच जारी युद्ध तथा यसअघि नै कोभिडका कारण थलिएको विश्व अर्थतन्त्रको बाछिटाका रूपमा नेपाली अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको तीतो यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन। कोभिड समस्याले लामै समय थलिएको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धका कारण इन्धन, खाद्यान्नलगायत अन्य दैनिक जीवनयापनका साधन जुटाउन वैश्विक रूपमा आममानिस सङ्घर्षरत छन्। महँगी बढेको छ भने लगानी र उत्पादनमा ह्रास आएर संसार महामन्दीको खतरामा जान सक्ने विश्वव्यापी आशङ्का छ। छिमेकी राष्ट्र तथा विश्वका अन्य कतिपय मुलुकको अर्थतन्त्र निकै समस्यामा परिसकेको वर्तमानमा नेपाली अ
विधिसम्मत निकासको प्रतीक्षा
मुलुकमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको जय पराजयको चर्चा परिचर्चा सेलाउन नपाउँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा फेरि एक पटक सञ्चारमाध्यममा छाउनुभएको छ । उहाँको निलम्बन निष्प्रभावी भएको प्रतिनिधि सभाका महासचिवको बुधबारका पत्रले नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । प्रतिनिधि सभाका सत्तारूढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) लगायत दलका ९८ सांसदद्वारा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि प्रधानन्यायाधीश जवरालाई २०७८ साल फागुन १ गतेबाट प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भनी निलम्बन गरिएको थियो । विविध कारणले महाभियोग सम्बन्धमा सुनुवाइ हुन समय लाग्यो । केही महिनापछि मात्र संसदीय सुनुवाइ तथा कारबाही प्रारम्भ भएको थियो ।
हट्यो आयात प्रतिबन्ध
विश्व घटना तथा परिस्थितिले विभिन्न मुलुकको अर्थतन्त्रले दबाब खेपिरहनुपरेको छ। विशेषगरी रुस तथा युक्रेनको जारी युद्धले विश्व अर्थतन्त्रको असहजताको आगोमा घिउ थपिरहेको छ। व्यापार असन्तुलनले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको कमीलगायतका कारणले नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रको अर्थतन्त्रले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको छ। सही परिस्थितिको सही आकलन तथा सतर्कता अपनाउन नसक्दा दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलङ्काले निकै ठूलो आर्थिक
स्याउको बजारीकरण
काठमाडौँले कर्णाली प्रदेशलाई विकट, दुर्गम तथा पिछडिएको प्रदेशका रूपमा चित्रण गरेको पाइन्छ। यो चित्रण अर्धसत्यमा आधारित भन्न सकिन्छ। कर्णाली प्रदेश भौगोलिक दृष्टिकोणबाट दुर्गम एवं विकासका दृष्टिकोणले पछि परेको यथार्थ भए पनि यस प्रदेशका अन्य विशेषता कमैले मात्र मनन गरेका छन्। कतिपय हिसाबले कर्णाली नेपालकै सबैभन्दा अनुपम उर्वर भूमिसमेत हो तर त्यसको लाभ नेपालले पाउनुपर्ने थियो। पूरै देश त के स्वयं कर्णालीबासीले समेत कर्णालीबाट पाउन सक्ने वातावरण बनेको छैन। नेपाली भाषाको उद्गम स्थल अनि खस संस्कृति सभ्यताको केन्द्र मात्र नभएर अमूल्य जडीबुटी र फलफूलको भण्डारसमेत हो पूरै कर्णाली। कर्णालीका यी सम्भावना तथा अवसरलाई मुलुकले नै पहिचान गर्न नसक्दा र आवश्यक पूर्वाधारको विकास नगर्दा देश नै पछि परिरहेको छ।
सहमतिबाटै स्थिर सरकार
नयाँ संविधान घोषणापश्चात् दोस्रो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका निम्ति आमनिर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित तथा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सम्पन्न भई नतिजा आइसकेको छ। निर्वाचनको निष्पक्षता तथा स्वच्छताले लोकतन्त्रका संस्थागत विकासमा नयाँ इँटा थपेको छ। नेपाली जनतामा राजनीतिक जनचेतनाको अभिवृद्धि यो निर्वाचनमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। निर्वाचनमा एक करोड नौ लाखभन्दा बढी मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन योगदान गरिसकेका छन्। मतदाताको आशा, भरोसालाई मूर्त रूप दिने कार्य अब राजनीतिक दलले आफ्नो तर्फबाट गर्नु जरुरी छ। विपन्न मुलुक नेपाल र नेपालीका समृद्ध हुने चाहना र लक्ष्यलाई निर्वाचित सबैले आ–आफ्नो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न ढिला गर्ने बेला छैन।
सामाजिक सुरक्षाको दायरा
सानो अर्थतन्त्र भएको विपन्न मुलुक नेपालमा सर्वसाधारणलाई राज्यद्वारा प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको निकै ठूलो महत्व रहने गर्छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राज्यको लोककल्याणकारी अवधारणाको कार्यान्वयनसमेत हो। जनताका निम्ति जनताद्वारा निर्वाचित सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विविध गतिविधि सञ्चालन गर्नु राज्य एवं सरकारको जिम्मेवारी तथा दायित्वका भए पनि योसँगै धेरै आर्थिक तथा सामाजिक आयाम जोडिएर आउँछन्। सक्षम राज्यले मात्र दीर्घकालीन रूपमा यस्ता लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ।
सुकुम्बासीबारे अनावश्यक विवाद
काठमाडाैँस्थित थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती अहिले मुलुकभर नै चर्चा र चासोका रूपमा रहेको छ । यसैबीच दुई निकाय काठमाडाँैं महानगरपालिका तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच यसै विषयलाई लिएर द्वन्द्व सुरु भएको छ । यी दुई निकायबीच सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका साथै उनीहरूले बसोबास गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गा खाली गराएर त्यसको संरक्षण गर्ने विषयमा भिन्न–भिन्न मत देखिनु राम्रो होइन । यसले राजधानी काठमाडौँलाई व्यवस्थित सहर बनाउने चाहनामा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । धेरै पहिलेदेखि जटिल समस्या बन्दै आएको बागमती नदीछेउको सुकुम्बासी बस्ती समाधान गर्नैपर्ने मूल कार्यसूची हो र त्यसनिम्ति विधि र प्रक्रियाअनुरूप अगाडि बढ्नुको विकल्प नै छैन ।
