• गोरखापत्र अनलाइन
• २९ वैशाख २०८०, शुक्रबार

नाका नखुल्दाको पीडा

नेपाल र चीनबीच मुख्य व्यापारिक कारोबार हुने केही भन्सार नाका खुले पनि जनसाधारणले गुजारा चलाउन प्रयोग हुने गरेका परम्परागत नाका चार वर्षदेखि बन्द छन् । कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै चिनियाँ पक्षले चार वर्षदेखि बन्द गरेका नाकाहरू क्रमशः खुलाउने सहमति भए पनि तातोपानी, रसुवागढी, हिल्साबाहेक दुई देशका सर्वसाधारणको ‘कनेक्टिभिटी’ (सम्पर्क सञ्जाल) रहेका नाका कहिले खुल्ने हुन् यकिन छैन । यसले सर्वसाधारण सङ्कटमा परेका छन् । सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का र दोलखाको लप्ची गाउँका बासिन्दाले भोग्नु परेको खाद्य र आर्थिक तथा चरिचरनमा भोग्नु परेको सङ्कट गम्भीर छ । सधैँ शुभेच्छा र अपेक्षामा अगाडि बढेको समस्यारहित दुईपक्षीय सम्बन्धको नमुना प्रस्तुत गर्ने मुलुकबिच नाका बन्द रहिरहँदा परेको समस्याप्रति नेपाल तथा चीन संवेदनशील भएर आवश्यक कदम चालिनु आवश्यक देखिएको छ । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–२ को किमाथाङ्का, थुदाम, रिदाक र छुम्सुर गाउँमा खाद्यान्न सङ्कट भएपछि गाउँपालिकाको मागबमोजिम कोशी प्रदेश सरकारले ९० क्विन्टल चामल पठाएको छ । तत्काल हात मुख जोड्ने समस्या टारिएको छ तर रोजगारीका लागि तिब्बततर्फ जाने भोटखोला क्षेत्रका अधिकांश युवाले रोजगारी गुमाएका छन् । जीविकोपार्जनका यी ढोका खुलाउन स्थानीय नागरिक र स्थानीय सरकारले पटक पटक अनुरोध गरे पनि कुनै प्रगति भएको छैन । यस्तै दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१ को उत्तरी दुर्गम लप्ची गाउँका बासिन्दा खाद्यान्न र चरम आर्थिक सङ्कटमा परेका छन् । त्यहाँका बासिन्दाको मुख्य आर्थिक स्रोत तिब्बती बजारमा घिउ र याकका बाच्छा बिक्री हो । अन्य व्यापार व्यवसायसमेत नहुँदा लप्चीवासी गाउँबाट पलायन हुन थालेका छन् । लप्चीवासीको याक र चौँरी चरन क्षेत्र पनि चीनतर्फका खर्क हुन् । सीमा बन्द भएपछि स्थानीयले याक÷चौँरी चराउन पाएका छैनन् । सीमाका स्थानीयले दस्तुरसहित चरन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने सहमति युगौँदेखि कायम छ । लप्ची नाका नखोलिए तिब्बतीलाई घिउ ख्वाउने याक÷चौँरीसमेत भोकै मर्ने स्थिति आउने डर स्थानीयमा छ ।नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबिचको जनस्तरीय सम्बन्ध मुद्राको प्रचलनभन्दा पहिलादेखिको हो । उतिखेर वस्तुविनिमय हुन्थ्यो र महŒवपूर्ण थियो । नेपालको अन्नले तिब्बतवासीको पेट भरिन्थ्यो अनि तिब्बतको नुन, ऊन र सुन यता आउँथ्यो । करिब एक हजार चार सय किलोमिटर सीमारेखा रहेका यी दुई देशबीच सन् १९६५ मा सम्पन्न अरनिको राजमार्ग प्रमुख सम्बन्ध सेतु बन्यो । अहिले यस्ता मार्ग थप खोलिने व्रmममा छन् । तर यति लामो सीमा क्षेत्रमा कैयौँ स्थल नाका र द्विपक्षीय सम्पर्क सम्बन्ध क्षेत्र छन् । व्यापारिक नाकाकै रूपमा प्रयोग गर्न सम्भाव्य नाकाहरू हुन् – कोरला (मुस्ताङ) किमाथाङ्का (सङ्खुवासभा), ओलाङचुङगोला, यारी (हुम्ला), लार्के (गोरखा) लामाबगर (दोलखा), नाग्चा (मुगु) आदि । यी नाका क्षेत्रका नागरिकहरू स्थानीय उत्पादन आदानप्रदान, व्यापार व्यवसाय गर्ने, पशुको चरिचरनमा खर्कहरू प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तीव्रतर विकास भइरहेको तिब्बती क्षेत्रका बजार नेपालीका रोजगार क्षेत्र पनि हुन् । परम्परागत यो जनस्तरीय सम्बन्ध सुमधुर र थप कसिलो बनाउन कैयौँ सन्धि, सम्झौता र सहमति भएका छन् । नेपाल–चीनबीच पारवहन सन्धि पनि भइसकेको छ र त्यसले नेपाललाई भूपरिवेष्टित अवस्थाबाट भू–जडित अवस्थामा पु¥याउन चीन सरकारले उदारमन प्रस्तुत गरेको छ । थपमा, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा हिमालय वारपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी निर्माण गर्ने सन्देश दिनुभएको हो । चीनले गत सेप्टेम्बर १ बाटै लागु हुने गरी नेपाललगायत अतिकम विकसित मुलुकबाट निर्यात हुने ९८ प्रतिशत वस्तुमा शून्य भन्सार शुल्क घोषणा गरेको थियो र नेपालका करिब आठ हजार वस्तुको निर्यातमा भन्सार शुल्क मिनाहा गरेको पनि छ । अनुपम सम्बन्धले दिइएका सुविधा सीमाका बासिन्दाका निम्ति महत्वपूर्ण हुन्छन् । मित्रराष्ट्र चीनले कोभिड–१९ को महामारीपछि बन्द गरेका नाका खोल्न विलम्ब गर्दा नेपालको व्यापारिक क्षेत्रले समेत दुःख पाएको छ । झन्, सर्वसाधारणको दैनिकी जोडिएका क्षेत्र बन्द राखिरहँदा त कठिन भौगोलिक बनावटवासीले सकस नै पाइरहेका छन् । नेपालको पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य सहयोग गरिरहेको चीनले स्थानीय नाका खुलाएर ‘कनेक्टिभिटी’ अनि जनस्तरीय सम्बन्ध विस्तारमा गति दिने शुभेच्छा राखिनु अन्यथा होइन । चीनको कुनै चासो भए तिनको सम्बोधन गर्दै नाका खुलाउन द्विपक्षीय पहल हुने छ भन्ने जनअपेक्षा छ ।