लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरि हुन्। वर्तमान संविधानबमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ। जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर संसद्मा पठाएका हुन्छन् र तिनै प्रतिनिधिमार्फत त्यो सत्ता प्रयोग हुन्छ। यसर्थ संसद् जनताको विश्वास, आशा, भरोसाको केन्द्र हो। त्यो संसद्ले मुलुक सञ्चालनका लागि कानुन बनाउने, सरकारको निगरानी र परीक्षण गर्ने, सरकार गठन र विघटन गर्ने तथा वित्तीय नियन्त्रण गर्ने परम्परागत शास्त्रीय मात्र नभई संवैधानिक मान्यता छ। संसद्ले राष्ट्र र जनतासँग सम्बन्धित विषय, विकास निर्माण, सुशासनसँग सम्बन्धित सवालहरूमा मार्गनिर्देशन गर्न सक्छ। यस्ता विभिन्न विषयका कार्यमा सहज एवं प्रभावकारिताका लागि विषयगत समितिहरू बनाएर काम गर्ने अभ्यास नेपालको संसद्ले गर्ने गरेको छ। संसद्को कार्यले नै लोकतन्त्रको विकास र यसप्रति जनताको लगाव बढाउने हो तर नेपालको सङ्घीय संसद्को पछिल्लो सात महिना उत्साहप्रद देखिएको छैन। संसद् अधिवेशन चालु छ तर संसद्को बैठक बढी जसो अवरुद्ध हुने गरेका छन्। विषयगत समितिहरू तदर्थ छन् अर्थात् सिङ्गो संसद् तदर्थवादमा चलेको छ। यो अवस्था तत्काल अन्त्य गरी संसदीय प्रभावकारिता पुष्टि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
सङ्घीय प्रतिनिधि सभाले औपचारिक रूपमा काम प्रारम्भ गरेको सात महिना पूरा भइसकेको छ। निर्वाचनपछि अहिले दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ तर संसद्का प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा अहिलेसम्म तदर्थमै चलिरहेका छन्। मिनी संसद् भनिने संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन छन्। विधायिकी र संसदीय निगरानी ठप्प छन्। पछिल्लो तीन सातायता संसद् बैठक नै अवरुद्ध छ। २०७९ साल पुस २५ गते निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशनले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत, सभाका पदाधिकारी चयन, नियमावली तर्जुमालगायतका काम ग-यो तर संसदीय समितिलाई पूर्णता दिने आधारभूत काम पनि हुन सकेन। चालु दोस्रो अधिवेशनमा सरकारको बजेट र मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक (मिटरब्याजीसम्बन्धी) विधेयक पारित गर्नुबाहेक अरू अति आवश्यक विधायिकी कार्य भएका छैनन्।
सङ्घीय संसद्को राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययन अनुसार संविधानको मूल अन्तरवस्तु सङ्घीयता कार्यान्वयनकै लागि कुल १८१ विषयमा कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा विभिन्न ४० वटा विषयमा तत्काल बनाउनुपर्ने देखिएको छ तर यतिखेर जम्मा १५ वटा विधेयक मात्र संसद्मा दर्ता भई विचाराधीन अवस्थामा छन्। कानुन निर्माण प्रक्रिया लामो हुन्छ। एक त कतिपय कानुनको मस्यौदा तर्जुमा नै सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्न सकेका छैनन् अर्कातिर मन्त्रीपरिषद्ले संसद्मा पु-याएका विधेयकहरूको गाम्भीर्य मनन गर्न नसकी लामो समय अड्काउने गरिएको छ। अत्यन्त आवश्यक देखिएका विचाराधीन विधेयकहरूलाई छिटो निकास दिइनुपर्ने आवश्यकता छ। निजामती, प्रहरी, शिक्षक सम्बन्धित समयानुकूल ऐनहरू नबन्दा राज्यको सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको छ।
विधायिकी कार्य मात्र होइन, पर्याप्त रूपमा संसद्ले जनजीविकाका समकालीन महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न सकेको छैन। मुलुकको पशुधनमा महामारी फैलियो। मनसुनजन्य प्रकोपले नागरिक प्रताडित छन् तर जनताका प्रतिनिधि यी समस्यामा बेखबर छन्। यसले जनप्रतिनिधित्वको अवमूल्यन भएको छ। यद्यपि संसद्लाई काम दिने दायित्व सरकारको हो तथापि सामयिक विषयमा कुरा उठाउँदा प्रतिपक्षले संसद् बैठक नै अवरुद्ध पारेर छलफल हुन नसक्ने अवस्था लम्ब्याइरहँदा विधायिकी प्रभावकारिता निस्तेज भएको छ।
यो अवस्थाको कारक राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्ति नै देखिएको छ। वैशाख ११ गते प्रमुख ठुला दलका शीर्ष तहमा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने, समितिहरूलाई नेतृत्व दिने विषयमा सहमति नभएको होइन तर त्यो सहमति कार्यान्वयन भएको छैन। खास गरी सुन तस्करी प्रकरणको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठनको प्रतिपक्षी माग र नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नै छानबिन गरिने सरकारको अडानका कारण विधायिका बन्धक बनेको छ। नागरिक चासोसमेत रहेको यो विषयमा राजनीतिक दाउपेच, आरोप प्रत्यारोपभन्दा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि अत्यावश्यक छ। संसद्लाई तदर्थ अवस्थामा राखेर बाहिरफेर, कोठाचोटाका सहमतिका नाममा राज्य चलाउँदा जनप्रतिनिधिमार्फत राजकीय र सार्वभौमसत्ताको प्रयोग पुष्टि हुन सक्दैन। दलहरूबिच फरक मान्यता स्वाभाविक हुन् तर ती फरकबिच सहमति खोज्ने छलफलको मूल थलो संसद्लाई नै बनाइनु आवश्यक छ।
