नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति मध्यमार्गी धारमा निर्माण गरेको छ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिक लगानी, उत्पादन, रोजगारी आदिमा अनेक चुनौतीका बिच आइतबार सार्वजनिक मौद्रिक नीति सरकारले लिएको वित्तीय नीतिलाई सघाउ पु-याउने उद्देश्यमा केन्द्रित छ। वर्तमान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्था, चालु आवको कार्यान्वयनमा आउन थालेको बजेट र सरोकारवालासँगको परामर्श तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई समेत ख्याल गरी लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय केन्द्रीय बैङ्कले स्पष्ट गरेको छ। तर यसमा सङ्केत गरिएको लचिलोपनको व्यावहारिक अपेक्षामा निजी क्षेत्रको आर्थिक क्रियाशीलता बढाउने मुख्य ध्येय रहेको छ। अघिल्लो आवमा राजस्व लक्ष्य अनुरूप उठ्न सकेन भने लक्षित पुँजीगत खर्चसमेत न्यून भयो। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आयातको अनुपात अझै उच्च छ। अघिल्लो मौद्रिक नीतिको प्रबन्धका कारण नै बाह्य क्षेत्रमा देखिएको उपलब्धि सुरक्षित गर्दै आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउने गरी आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्ने रणनीति यस पटकको मौद्रिक नीतिमा विद्यमान छ। यो रणनीति सफल बनाउन अर्थात् आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन यथासमयमा पुँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रको उत्साहपूर्ण सक्रियता आवश्यक पर्ने छ।
मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको अधिकतम केन्द्रीकरणलाई कम गर्ने, साना तथा मझौला उद्यममा कर्जा विस्तार गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। अहिले झन्डै ७० हजार खराब कर्जाको सूची अभिलेख भएको छ। यो सामान्य होइन। साना तथा मझौला उद्यमको अवस्था सुधार हुन नसकेको अनि लघुवित्त/फाइनान्स पीडितहरू सडकमा आन्दोलित भएको अवस्थामा नेपालको निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने मूल चुनौती छ। कर्जाको ब्याजदर महँगो भएकाले त्यसलाई एकल बिन्दुमा झार्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूको रहँदै आएको छ। अहिले ब्याजदरमा केही कमी आएको पनि छ। बैङ्क दर यथावत् राखेर नीतिगत दरलाई साढे ६ प्रतिशत बनाइएको छ। यसले बैङ्कहरूले केहीमा लगानी गर्ने र लागत घटाउन सक्छन्। यसले स्थिति सामान्यतर्फ जान सहायता गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर विद्यमान अवस्थामा व्यवसायीको माग अनुसार ब्याजदर घटाउन भने सकिने अवस्था छैन किनभने मुद्रास्फीति अझै उच्च छ। ब्याज घटाएर मात्र कर्जा प्रवाह बढ्ने र सदुपयोग हुने विश्वास छैन। अर्थतन्त्रमा माग पक्ष बलियो बनाउनु छ। फेरि आम्रो अभ्यास र परम्पराले देखाउँछ– सस्तो ऋण पाए जति पनि लिने र विलासितामा उडाउने। विलासिताका वस्तुको आयात बढाई सञ्चित वैदेशिक मुद्रा घटाउनु बुद्धिमत्ता होइन। कर्जाको उत्पादनमूलक प्रयोग मूल ध्येय हो।
मौद्रिक नीतिमा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा आवश्यक व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमै लिने प्रयास गरिएको छ तर कतिपय व्यवसायी यो मार्गदर्शन कडा हुने हो कि भनेर झस्किएका छन्। पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋणमा ठुला घरानाको मात्रै अधिक पहुँच भइरहेको गुनासो नरहेको होइन। देशभर फैलिएका १२ हजार जति बैङ्क शाखामार्फत साना तथा मझौला व्यवसायीलाई ऋण प्रवाह बढाउन नसकिने होइन। लघुवित्त संस्थामा देखिएका समस्याको पनि सम्बोधन गरेर साना ऋणीलाई राहत अपेक्षित छ।
मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा, सेयर तथा सवारी कर्जामा भएको जोखिमसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ। सेयर र घरजग्गासम्बन्धी कर्जामा गरिएको व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक देखिएको छ। घरजग्गा कारोबारलाई संस्थागत गर्न खोजिरहेका सन्दर्भमा कम्पनीमार्फत हुने कारोबारमा यो नीतिमार्फत सहजता ल्याउन खोजिएको हो। पछिल्लो समय बढ्दो वित्तीय अराजकता नियन्त्रण गर्न बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरूले मौद्रिक नीति ‘लचिलो’ भने पनि कतिपय निजी क्षेत्रका व्यवसायीका धारणा हेर्दा यो मध्यमार्गी अनुभूत हुन्छ। यसर्थ यो सन्तुलित हिसाबमा आएको छ। राष्ट्र बैङ्कले मुलुकको तथा विश्व आर्थिक परिवेश हेरेर मौद्रिक नीतिलाई संयमित र सन्तुलित बनाउनै पर्छ। नीतिको उद्देश्य अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हो। बजेटले निर्धारण गरेको वार्षिक छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनले सघाउ पु¥याउने विश्वास गर्न सकिने छ। मौद्रिक नीति मौद्रिक औजार मात्रै हो। वित्तीय नीतिको सफल कार्यान्वयन भएमा लक्ष्यमा पुग्न सहयोग हुने छ। त्यसनिम्ति बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन पहिलो सर्तसमेत हो।
