सङ्घीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्बाट अहिलेसम्म पारित हुन नसक्दा निजामती कर्मचारीको खटनपटन, सेवासुविधा, सरुवा बढुवालगायत विषयमा बेथिति मौलाएको छ । सरकारले केही वर्षअघि नै यो विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरी सम्बन्धित राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट समेत पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो तर राजनीतिक दलबिच विधेयकका केही विषयमा सहमति हुन नसक्दा सरकारले संसदीय प्रव्रिmयाबाट फिर्ता गरेको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बद्ध पक्षसँग आवश्यक छलफल गरी गत चैत १० गते रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको विधेयक अहिले टुङ्गोमा पु¥याउने प्रयास भएको छ ।
गत वैशाखमा सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विधेयकको मस्यौदामा नमिलेका कतिपय विषय सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी टुङ्ग्याउन सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले मस्यौदामा छलफल गरी टुङ्ग्याउन लागेको हो । विधेयकमा २०७६ मा समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई सङ्घमा नै आउन पाउने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने, कर्मचारी युनियन कति रहने, कर्मचारीको उमेर हद, बढुवा, नियुक्तिको प्रतिस्पर्धा, खटनपटन आदि विषयमा विवाद थिए । कतिपय विवादको टुङ्गो लागिसकेको छ । अहिले खास गरी प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घ अन्तर्गतको रहने कि प्रदेशको रहने, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश अन्तर्गत रहने कि सङ्घ अन्तर्गत भन्ने विषय सबैभन्दा बढी पेचिलो बन्दै आएको छ । यो विषयमा सत्ता गठबन्धनकै दलबिच मतभेद कायम छ । गठबन्धनमा सहमति नभएकै कारण अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि पनि विधेयक अड्किएको हो । विधेयकका पेचिला विवादसँगै पहिला स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको छुट्टै ऐन रहेकोमा अहिले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी एकीकृत ऐन निर्माणको तयारीलगायत विषयमा सहजीकरण समितिले राजनीतिक नेतृत्वमा छलफल गरिरहेको बताइएको छ ।
मन्त्रालयले रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउनुअघि नै विधेयकको मस्यौदामा हाल सङ्घमा भएको निजामती कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्थालाई हटाएर तहगत प्रणालीमा लैजाने, हाल कायम भएको कर्मचारी अवकाश उमेर हद ५८ वर्षलाई बढाएर ६० वर्ष बनाइने, निश्चित समय प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा गरेपछि मात्र तह बढुवा हुनेलगायत नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । यी प्रस्ताव समयोचित नै देखिन्छन्, विवाद गर्नुपर्ने विषय छैनन् । संविधानको धारा २३२ को (१) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध टुटाउन नहुने एउटा तर्क छ । अर्को तर्क मुलुक सङ्घीयतामा गएकाले कर्मचारी पदपूर्ति र खटनपटन अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी नेतृत्वको सम्बन्ध सङ्घबाट स्वतन्त्र रहने वा सम्बन्धित रहने विषय पेचिलो हुँदै हो । अहिले नै सङ्घ र प्रदेश सरकारबिच अधिकार र समन्वयनका विषयमा असमझदारी देखिएको सन्दर्भलाई समेत हेरेर संविधानको मर्म अनुरूपको प्रबन्ध गरिनु आवश्यक छ ।
सहजीकरण समितिले निकाल्ने उपायकै आधारमा मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको समेत परामर्श लिएर मन्त्रीपरिषद् हुँदै मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने छ । यो प्रव्रिmयालाई अब राजनीतिक दाउपेच वा अन्य स्वार्थको बन्धक बनाइनु हुँदैन । सात वर्षसम्म प्रशासनिक सङ्घीयता सञ्चालन गर्ने निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा समग्र कर्मचारी प्रशासन नै कमजोर बन्दै गएको छ । माग, दबाब र प्रभावका आधारमा स्थायी सरकारका कर्मचारीलाई परिचालन गरिँदा प्रभावकारी नतिजा हात लाग्दैन । पारदर्शी, जिम्मेवार र दायित्वपूर्ण प्रशासनले नै चुस्त सेवा प्रवाह गर्न सक्छ । योग्यता, परीक्षा प्रणाली, बौद्धिकता र दक्षताको सम्मान हुने प्रणाली अपेक्षित छ ।
सुविधा र अवसर कर्मचारीलाई मानसिक रूपले नै परिचालन गर्ने औजार हुन् । सुविधा र अवसर उच्च तहका लागि मात्र होइन, प्रत्यक्ष सेवाग्राहीसँग सम्पर्कमा रहने तल्लो तहका कर्मचारीका लागि पनि सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । विगतमा कानुन वा नियमावली आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार बनाइने र आफ्नो नाफा नोक्सानमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले धेरै कर्मचारी मारमा परेका छन् । स्पष्ट प्रबन्धसहितको ऐनका आधारमा कर्मचारीलाई ढुक्क भएर सेवा प्रवाह र वृत्ति विकास सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । जिम्मेवार र जवाफदेही भएर दलहरू र सरकारले यो विधेयकलाई छिटो पार लगाउनु पर्छ, लामो समय अन्योलमा राख्नु हुन्न ।
