करिब तीन वर्षअघि नै डिजिटल नेपालको नारासहित नयाँ युगको सुरुवात भयो भनी नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षाका योजना र ‘नागरिक एप’ सार्वजनिक गरेको थियो तर लोकसेवा आयोगमा दरखास्त दिएका झन्डै चार लाख आवेदकको तथ्याङ्क (डाटा) यतिबेला हराएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा समस्या देखिएपछि लोकसेवा आयोगलगायत करिब ६० वटा सरकारी निकायको डाटा हराउँदा प्रविधि र साइबर स्पेसमा सुरक्षित रूपमा सहभागिता र उपभोग गर्न पाउने तथा नागरिकको गोपनीयताको अधिकारमा प्रश्न उठेको छ । हराएका डाटा पुनःप्राप्तिको प्रयास गरेको दुई महिनाभन्दा बढी भए पनि ‘डाटा रिकभर हुने÷नहुने यकिन गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको’ जवाफ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सम्बन्धित निकायलाई दिएको बताइएको छ । यसले पर्याप्त तयारीबिना डिजिटल नेपाल बनाउने योजना ल्याइएको रहेछ भन्ने देखाएको छ ।
डिजिटलमैत्री बन्दै गएको पुस्ताले अनलाइनमार्फत लोकसेवा आयोगको दरखास्त भर्ने गरेको छ तर आयोगमा सामेल गरिएका दरखास्त हराएपछि तीन महिनायता आयोगले पुरानो ‘ब्याकअप’बाट काम चलाउँदै आएको छ । नेपाली भूमिका डिजिटल तथ्याङ्क सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले डाटा पुनस्र्थापना (रिकभर) गर्ने क्षमता राख्दैन । केन्द्रले आयोगको डिजिटल प्रणाली ओराकल प्राइभेट क्लाउड एप्लाइन्स (पीसीए)मार्फत सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपालमा ओराकल कम्पनीले हार्डवेयरसहित पूर्ण सुरक्षासहितको सर्भर केन्द्रमा स्थानीय एजेन्ट (लोकल भेन्डर)मार्फत राखेको थियो । विज्ञहरू साइबर संसारका प्रत्येक सूचना (डाटा) कहीँ न कहीँ सुरक्षित रहने बताउँछन् भने ओराकल कम्पनीले किन डाटा पुनस्र्थापना गर्न आलटाल गरिरहेको छ ? प्रश्न छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले वैकल्पिक डाटा सेन्टरका रूपमा प्रयोग हुने भन्दै २०७६ वैशाखमा हेटौँडामा डिजास्टर रिकभरी सेन्टर स्थापना गरेको थियो तर यो सेन्टर हालसम्म रियल टाइम मिरर सर्भरका रूपमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन । हेटौँडामा रहेको रिकभरी सेन्टर र काठमाडौँमा रहेको डाटा सेन्टर अप्टिकल फाइबरबाटै जोडिएको छैन । सरकारी डाटा सेन्टर बारम्बार डाउन हुने, ह्याकरको निसानामा पर्नेलगायत समस्या केन्द्रमा रहेका करिब १५ सय सरकारी वेबसाइटले बेहोर्दै आएका छन् । त्यसकारण लोकसेवा आयोगलगायत ६० भन्दा बढी निकायका वेबसाइटको तीन महिनायताका डाटा अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकिएको छैन । सरकारले नागरिकको तथ्याङ्कलाई एकीकृत रूपमा राख्दै छ, नागरिक एपमा । यसमा नागरिकको विगत वर्तमान सबै हुन्छ । संवैधानिक अङ्ग तथा सरकारी निकायकै सर्भरमा बारम्बार समस्या आइरहेको हुन्छ भने नागरिकको तथ्याङ्कको सुरक्षा कसरी होला ?
सरकारी सेवा प्रविधिमैत्री बनाउनु र जनतालाई झन्झटबिना सेवा दिनु राम्रो कदम भए पनि पर्याप्त तयारी नपुग्दा सरकारले प्रशंसा पाउनुपर्ने ठाउँमा आलोचना खेप्नु परेको देखिएको छ । जनताको गोपनीयता र जीउ–धनसँग जोडिएका यस्ता सूचना भण्डारण र प्रयोग गर्दा पर्याप्त ध्यान पु¥याउन आवश्यक देखिन्छ । यो राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशील विषय हो । नेपालजस्तो प्रविधिमा कमजोर मुलुकमा समेत ९० प्रतिशत नागरिक इन्टरनेटमा पहुँच राख्ने भइसकेका छन् । राज्यले साइबर संसारमा सक्रिय जनताको सूचना तथा गोप्यता सुनिश्चित गर्न र साइबर दुव्र्यवहार तथा अपराध नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियनका अनुसार एसिया प्रशान्त क्षेत्रका १८ मुलुकमध्ये नेपाल साइबर सुरक्षा सूचकाङ्कमा १७औँ स्थानमा छ । कमजोर अवस्थामा रहेको साइबर सुरक्षामा आमूल सुधारको लक्ष्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८०’ लागू गर्दै छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हाल ४४.९९ बिन्दुमा रहेको विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचकाङ्क आगामी पाँच वर्षभित्र ६० अङ्कमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । सुरक्षित, भरपर्दो र उत्थानशील ‘साइबर स्पेस’ बनाउन आवश्यक कानुन एवं मापदण्ड तर्जुमा गर्ने नीतिसहित सरकारले अधिकार सम्पन्न साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारले आफू र निजी डिजिटल सेवाप्रदायकलाई यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका उपायमा केन्द्रित भई डिजिटल पूर्वाधार लगानीमा जोड दिनुपर्छ । डाटा सङ्कलन, उपयोग, भण्डारण र पहुँचको बलियो कानुनी आधार तयार गर्न साबिक कानुनको पुनरवलोकन तथा अद्यावधिक गरी डिजिटल सेवाप्रति जनविश्वास बढाउनु आवश्यक छ । तब मात्र मुलुक ई–गभर्नेन्सको लय समात्नेछ ।
