सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकतासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेसँगै देशभरिका झन्डै पाँच लाख नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र नहुँदाको पीडाबाट मुक्ति पाउँदै छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि संविधानले तोकेको आधारवर्ष २०७२ असोज ३ गतेभन्दाअघि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका एक लाख ७५ हजारभन्दा धेरै नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने भएका छन् । नागरिकताको खोजीका लागि सडकमा भौँतारिन बाध्य उनीहरू सुन्दर जीवनको विजयोत्सव मनाउँदै छन् । लामो बहस, विवादपछि परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन प्रथम दृष्टिमा अवैधानिक भन्न नमिल्ने बताएपछि नेपाली बाआमाका अनागरिक हैसियतमा रहनु परेका सन्तानले नागरिकको गौरव बोध गर्ने बाटो खुलेको हो ।
गृह मन्त्रालयले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकको यकिन तथ्याङ्क बताउन नसके पनि एक लाख ७५ हजारभन्दा बढी त्यस्ता नागरिक रहेको अनुमान छ । तिनका झन्डै चार लाख ५० हजारदेखि पाँच लाख सन्तान रहेको तथ्याङ्क विश्लेषण छ । अरू छुटेकालाई पनि नागरिकता वितरण गरिएपछि वास्तविक तथ्याङ्क आउने छ । जन्मसिद्ध नागरिकता लिनेका सन्तानसँगै आमाका नामबाट नागरिकता लिने नागरिक पनि उल्लेख्य छन् । नागरिकतासम्बन्धी साबिक ऐनले त्यस्ता नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिलाउँदा रोजगारीमा जाने, लेखपढ गर्ने र बैङ्क खाता खोल्नेसम्मका काममा नागरिकलाई सकस भएको थियो । विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउन र अध्ययनका लागि विदेश जान पनि पाएका थिएनन् । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई दिने सेवासुविधाबाट उनीहरू वञ्चित हुनु परेको थियो । अब नागरिकता ऐन कार्यान्वयन भएपछि त्यस्ता लाखौँ नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने छन् ।
कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही व्यवस्था प्रचलनमा ल्याउन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमा आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने, २०७२ असोज ३ गतेभन्दा पहिले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले १६ वर्ष उमेर पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने र गैरआवासीय नागरिकलाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन बन्नुअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । त्यसै गरी आमाको नामबाट नागरिकता लिन सक्ने प्रावधानको ऐनले व्यवस्था गरेको छ । अब नेपाली नागरिक र नेपालमै जन्म र बसोबास गरेका आमाबाट जन्मेका तर बुवाको पहिचान नभएका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् । साथै विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानले पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् तर ती महिलाका आमाबुवा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने छ । यसरी नागरिकता लिएका कुनै व्यक्तिको बुवा विदेशी रहेको ठहरे निजको वंशजको नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सङ्घीय कानुन अनुसार जन्मका आधारमा नेपाली नागरिक बनेकाहरूका सन्तानलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था कानुन बन्न ढिलाइ भएका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । नयाँ संविधान बनेपछि २०७५ सालमा गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्रबाट केही जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिएका थिए तर त्यतिखेर गैरनागरिकलाई फर्जी विवरणका आधारमा नागरिकता बाँडिएका घटना सार्वजनिक भए । पछि सर्वोच्च अदालतले त्यो परिपत्रलाई रोक्न आदेश दिँदै कानुन बनाएर मात्रै नागरिकता दिन भनेको थियो । अहिले पनि कतिपय राजनीतिक दलहरूले यसअघि वितरण गरिएको जन्मसिद्ध नागरिकता छानबिन नगरी उनीहरूका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिन नहुने बताउँदै आएका छन् ।
नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिने तथा संवेदनशील विषय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा नागरिकता दिने नीति कसिलो हुन्छ । नेपालमा भने खुकुलो प्रावधान राखिएको आवाज उठिरहेको छ । यहाँ विसं २०४६ अघि स्थायी बसोबास गरिरहेका मानिसलाई २०६३ सालपछि जन्मसिद्धका आधारमा नेपाली नागरिकता दिइएको थियो । जन्मको आधारमा वंशजको नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने आधार वर्ष पनि केही वर्षको अन्तरालमा फेर्दै जाने प्रवृत्ति घातक हुनसक्नेतर्फ गम्भीर विचार गरिनु पर्छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले वैवाहिक सम्बन्धको र विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नासाथ अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था पनि खुकुलो प्रावधान हो । भूपरिवेष्टित तथा खुला सिमाना भएको देशमा खुकुलो नागरिकता नीतिले सार्वभौमिकता, स्वाधीनता तथा अखण्डतामा आँच आउन सक्नेतर्फ राजनीतिक एवं न्यायिक दृष्टि पुग्नु पर्छ ।
