चालु आर्थिक वर्षको बजेट सरकारले जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत ग-यो र असार १३ गते संसद्बाट पारित भयो । साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन सुरु भएको नयाँ आर्थिक वर्षका लागि विकास निर्माण कार्यका निम्ति विनियोजित पुँजीगत खर्च अन्तर्गतका योजना भने भदौ पहिलो सातासम्म सुरसार भएका छैनन् । नयाँ बजेटका योजना सुरु गर्न उपयुक्त मौसम खोजी गरिँदै छ । कतिपय स्थानीय तहले अहिले पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठतिरको मिति राखेर योजना सम्झौता, निकासा मिलाइरहेका छन् । अहिले वर्षा छ, अल्लि पछि चाडबाड लाग्छन्, जाडो हुन्छ अनि आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै थाल्दा असारे विकास कार्य हुन्छन् । सरकारले एक वर्षभरका लागि विनियोजन गरेको रकम एक महिनामै खर्च गर्ने क्षमता के हुन्थ्यो ? विकासका लागि विनियोजित बजेट सरकारी ढुकुटीमै थन्किन्छ । सरकारी पैसा प्रवाह नभएपछि उत्पादकत्व बढ्दैन । पुँजी बढाउने सरकारको पुँजीगत खर्च समग्रमा ६१.५ प्रतिशतमा सीमित रहनु चिन्ताको विषय हो । पुँजीगत खर्च हुनै नसक्ने नेपालको यो पुरानै समस्याको जड – भ्रष्टाचार र कुशासन नहटाई समृद्ध नेपाल बन्नै सक्दैन ।
बजेटमै पुँजीगत खर्चको अंश त्यसै पनि न्यून हुन्छ, त्यही पनि पूरा खर्च नहुने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको चालु बजेट घोषणापूर्वको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५७.२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भयो । पुँजीगत खर्च विनियोजन नै कम हुने, त्यो आधाआधी मात्रै खर्च हुने अनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्चको भुक्तानी ४० प्रतिशत कट्न नसक्ने प्रवृत्ति दोहोरिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एक अनुसन्धान अनुसार सरकारले एक रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्दा त्यसले तीन रुपियाँभन्दा बढीको उत्पादकत्व बढ्छ, निजी क्षेत्रले दोब्बर बढी लगानी गर्छ । आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन्छ, नागरिकको चुलो तातो रहिररहन सक्छ । सरकारको पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्र नै सङ्कटोन्मुख हुन्छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१ औँ बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसतर्फ सरोकारवाला सबै पक्षलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दै भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको प्रवर्धन र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
सङ्घीय प्रणाली अपनाइएपछि विकास निर्माणका कार्य गर्ने तीन तहका सरकार छन् । विकास योजनाको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । सरकारका ठुलो आयोजनादेखि सामुदायिक स्तरका साना योजना सम्पन्न गर्न उपभोक्तालाई सहभागी गराउने अभ्यास गरिएको भए पनि कागज मिलाएर खाने प्रवृत्ति गहिरिँदो छ । सूचना प्रविधिको विकासले जनसेवा र विकास कार्यमा ठुलो सहयोग पु-याएको छ तर नेपालमा यसको लाभ लिन सकिएको छैन । सूचना प्रविधिको सहप्रयोग नहुँदा अनि कर्मचारी र ठेकदारको खराब नियतका कारण योजनाको समयावधि र लागत बढेको छ । सरकारी कार्यालयको एकीकृत वा समन्वयात्मक सेवा प्रणाली छैन । विभिन्न सरकारी निकायमा एउटै सूचना बारम्बार पेस गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनु पर्छ ।
नेपालमा विकासका निम्ति स्रोतको अभाव होइन, उपलब्ध स्रोतको सही परिचालन हुन नसक्नु नै मूल समस्या हो । राष्ट्रिय विकासका निम्ति समस्याको पहिचान नभएको होइन । त्यस्ता समस्या समाधान समिति नै बनाइएको छ तर समितिहरूकै नाममा सरकारी खर्च हुन्छ, विकास खर्च हुँदैन । विनियोजित पुँजीगत बजेट समयमै खर्च हुनका लागि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा समस्या छ भन्ने गरिएको छ । राज्यले वित्तीय जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन आवश्यकता अनुरूप परिमार्जन गर्नु पर्छ तर सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुने रकमको अनियमितता नियन्त्रण गर्न राज्य कठोर हुनु जरुरी छ ।
हरेक आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै मन्त्रालयको काम र तिनले गरेको खर्चको अवस्थाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले नै विशेष ध्यान थालेका विवरणहरू आउने गर्छन् तर प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । यो सुशासनको अभाव हो । भ्रष्ट प्रवृत्ति र बलमिच्याइँ हो । मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सरकारको पुँजीगत खर्चको ठुलो महìव र योगदान बुझेर जवाफदेहीपूर्ण तवरले पुँजीगत खर्च वृद्धि क्षमता बढाउनु अपरिहार्य भएको छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभए झैँ तीनै तहका सरकारले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन अभियान चलाउन आवश्यक छ । सुशासन स्थापित नभई कुनै पनि क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुँदैन । स्रोत र साधन बालुवामा पानीसरह हुने छ ।
