देशको कुल बजेटको ठुलो अंश सार्वजनिक खरिदका माध्यमबाट खर्च हुन्छ । सार्वजनिक (सरकारी) निकायहरूले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न एवं देश विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा सरकारी कोष प्रयोग गरी प्राप्त गर्ने तरिका नै सार्वजनिक खरिद हो । राज्यको यो खर्चबाटै सार्वजनिक निकायका उद्देश्य पूरा हुन्छन् । विकास निर्माण, उत्पादन र पुँजी परिचालनको आधार यही खर्च हो । सार्वजनिक स्रोत र साधनको कुशल प्रयोगले नै कुनै पनि सरकारको सफलता वा प्रभावकारिता देखाउँछ । सरकारद्वारा सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी नागरिकलाई सेवा दिन, राज्य सञ्चालन गर्न सार्वजनिक स्रोतको सही र विधिसम्मत उपयोग भएको छ भन्ने विश्वास दिलाउने विधि, प्रक्रिया र संयन्त्र हुन्छ ।
नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ ले सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिद विधि, प्रक्रिया र संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ तर विद्यमान सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थाको कमजोरी वा जटिलताका कारण विकास निर्माणलगायत अन्य सरकारी सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको गुनासो छ । यो गुनासो सम्बोधन गर्न मौजुदा कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र देशीय व्यवहारसमेत ग्रहण गर्दै परिमार्जन गरिनु अत्यावश्यक भएको छ । मौजुदा ऐनको उद्देश्य त गलत छैन ? ऐनका अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारी, जवाफदेही र विश्वसनीयता प्रवर्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न र सार्वजनिक निकायले निर्माणकार्य गर्दा/गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई बिनाभेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ । सरकारी कोषको प्रयोग निश्चित विधि र मापदण्डभित्र गरी कम मूल्यमा वस्तु सेवा प्राप्त हुन सकोस्, जनताको करको रकम दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्ने सिद्धान्त कानुनतः आत्मसात् गरिएको छ ।
सरकारी कोषलाई जनता एवं राष्ट्रको हितका लागि प्रयोग गर्नु पर्दछ । नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावनामा रहेका सिद्धान्त अनुकूल व्यवहार पक्ष भने कमजोर देखिन्छ । खरिद ऐनको परिपालनाका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याउने गरेका कमजोरी थुप्रै छन् । सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक खरिद बुझ्ने जनशक्तिकै कमी छ । कर्मचारी तथा पदाधिकारीको स्वार्थमा स्रोतको दुरुपयोग बढेको, ठेक्का लिने तर काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने कार्य अगाडि नबढाउने समस्या छन् । म्याद थप, स्वार्थ अनुरूप ‘भेरियसन’ र मूल्य वृद्धि जस्ता विषयमा सार्वजनिक पदाधिकारीले कानुनको मर्म अनुसार कार्य नगरी अधिकार र स्रोतको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिदमा हुने खर्चको अधिकांश हिस्सा हात पार्ने निजी क्षेत्रको व्यावसायिकता र इमानदारी कमजोर देखिएकै छ । बोलपत्रमा मिलेमतो गरी ठेक्का पार्ने, पेस्की लिने तर समयमा गुणस्तरीय काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । निश्चित ब्रान्ड वा समूहसँग मात्र मिल्ने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गर्ने, कानुनी प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति लिन खोज्ने, न्यून मूल्यको वस्तु वा सेवा लिनु पर्दा गुणस्तरीय नहुने समस्या छ । बोलपत्र छल्ने उद्देश्यले खरिद कार्य टुक्र्याउने प्रवृत्तिले अनियमितता बढाएको छ । सबैभन्दा ठुलो कमजोरी त कर्मचारी र वस्तु वा सेवा प्रदायकको आचरणमा देखिने गरेको छ ।
नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा धेरै सुधार आवश्यक छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको १७ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सुधारका लागि ऐन संशोधन मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिइएको छ । अब खरिद प्रक्रियामा भोगिएका समस्या सम्बोधन हुने उपायहरू खोजिनु पर्छ । सबै तहका सरकारी कार्यालयले गर्ने खरिद प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, विशेषज्ञ कर्मचारी समूहबाट मात्र खरिद कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था वाञ्छनीय छ । सूचना प्रविधिमा आधारित खरिद प्रणालीमा जोड दिइनु पर्दछ । खरिद प्रक्रियालाई जति छिटो पारदर्शी तवरले व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, त्यति नै अनियमितता, भ्रष्टाचार र ढिलाइलाई न्यूनीकरण गर्न सहज हुने छ । वातावरणमैत्री, गुणस्तरीय सेवा र कार्यलाई प्राथमिकता दिई खरिद प्रक्रिया सरल बनाउनु पर्छ तर खराब आचरण र नियतका कार्यप्रति निर्मम हुनैपर्ने छ ।
