सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबिच सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्न बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मङ्गलबार १७ वर्ष पुगेको छ । २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य ग¥यो । त्यही जगमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बन्यो । समानुपातिकता, समावेशिताका आधारमा सङ्घीयतामार्फत शासकीय विकेन्द्रीकरण भयो । जननिर्वाचित तीन तहका सरकारमार्फत गाउँमा विकासको लहर फैलिएको छ । स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारले नयाँनयाँ योजना सुरुवातको घोषणा गरेका छन् । पानीजहाज, मेट्रो, मोनोरेल, स्याटेलाइट युगका सम्भाव्य सपनाहरू पूरा नभए पनि अङ्कुरित भए । यातायात, शिक्षा, सञ्चार, स्वास्थ्य क्षेत्रका विस्तारित आयाम दुई दशकअघिकै पुस्ताले असम्भव ठानेको थियो । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा व्यक्तित्व विकासका अवसर विस्तार भएका छन् तर मुलुकमा अझै निराशा व्याप्त छ । त्यसको मूल कारण हो, १७ वर्षसम्म शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपु¥याइनु ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट करिब १७ हजार नागरिकको ज्यान गएको थियो । हजारौँ नागरिक बेपत्ता, अङ्गभङ्ग, विस्थापन, पलायन जस्ता दुष्परिणामको भागी अद्यापि छन् । सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा द्वन्द्वको समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गर्ने उल्लेख थियो । त्यसको जानकारी परिवारजनलाई समेत जानकारी गराउने विषय प्राथमिकतामा राखिए पनि त्यो हालसम्म भएको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्नका बारेमा सत्य तथ्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग त बनाइयो तर सत्य तथ्य अन्वेषण र मेलमिलापको काम हुन बाँकी नै छ ।
शान्ति प्रक्रियाको मुख्य पक्ष भनेको सङ्क्रमणकालीन न्याय अर्थात् युद्धपीडितको अपेक्षा र अधिकारको सम्मान गर्नु हो । पीडितले आफन्त कुन परिस्थितिमा के गरी, कसरी बेपत्ता भए थाहा पाउनु हो । उनीहरूले राहत, उचित क्षतिपूर्ति, सहयोग, पुनस्र्थापना अर्थात् अधिकारका रूपमा अवसर पाउने हक राख्छन् । यसैका लागि शान्ति सम्झौतामा मेलमिलाप र शान्ति आयोग गठन गर्ने भनियो, आयोग बने तर आयोगलाई सहजीकरणको माध्यमभन्दा कारबाहीको अधिकार प्रयोगकर्ता बनाउन खोज्दा न्याय प्रक्रियामा समस्या देखियो । सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुनका आधारमा निरुपण हुनु पर्छ तर कानुन निर्माणमा नै अपराधबाट उन्मुक्ति खोज्ने राजनीतिक नियत हाबी भयो । यही नियतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुनको विधेयक टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम दुई वर्षभित्र टुङ्गोमा पु¥याउने प्रमुख राजनीतिक दलहरूको वाचा ‘हुने कहिल्यै होइन, होला कि ? ले छोडेन’ भन्ने लोकोक्ति जस्तो भएको छ । शान्ति सम्झौताका पक्षधर सबै शक्ति सत्ताको पिङमा रमाइरहन पाएका छन् तर सत्ताको रमितामा द्वन्द्वपीडितको पीडा ओझेलमा परेको अनुभूति यथार्थ हो । मेलमिलापको सिद्धान्तमा आधारित शान्ति प्रक्रियामा क्षमाशील नेपालीले अपराधको बदला अपराध खोजेकै छैनन् तिनले खोजेको सत्य, क्षतिपूर्ति, अधिकारका रूपमा अवसर र गम्भीर अपराधका दोषीलाई कारबाही गरी न्यायको अनुभूति मात्रै हो । शान्ति मार्गचित्र र परिवर्तन प्रक्रियाका अधिकांश कार्य सकारात्मक हुँदाहुँदै यही कुरा मात्र सत्ता दाउपेचको राजनीतिक हतियारका रूपमा राखिरहँदा पीडित झन् पीडित बन्न पुगेका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वबाट विश्वमै मौलिक शान्ति प्रक्रियाको दाबी गर्दै यसलाई आफैँ छिटो टु्ङ्गोमा पु¥याउने विश्वास व्यक्त भइरहेको छ । प्रयास नभएका पनि होइनन् तर गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन कस्तो हत्यालाई मान्ने व्याख्या र परिपूरण व्यवस्थाका सम्बन्धमा उन्मुक्ति र लाभको दुर्नियत चुकुलका रूपमा रहेको छ । शान्तिको प्रतिबद्धतामा अडिग नेतृत्वले सत्ताको लाभ मात्र होइन, दोषभागी हुन पनि तयार रहने जिम्मेवार इमान प्रस्तुत गर्दै दायित्व पूरा गर्न अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका प्रमुख पक्षका तीन शीर्ष नेताबिच शान्ति प्रक्रियालाई यथाशक्य टुङ्गोमा पु¥याउने भनी भर्खरै भएको सहमति संसद्को आगामी अधिवेशनमा कानुन स्वरूपमा प्रतिविम्बित हुनु पर्छ । शान्ति प्रक्रिया छिटो टुङ्गोमा पु¥याएर परिवर्तनका लाभ नागरिकमा विस्तार गरिँदा मात्र नेतालाई सत्ता जनतालाई पीडा मात्रै भन्ने निराशापूर्ण भाष्य बदलिने छ । १७ वर्षअघिका गर्भे टुहुराहरूले सुशासनयुक्त समृद्ध मुलुकमा नै आफ्ना बाआमाको अनुहार देख्न पाउने छन् ।
