प्रवीण कुमार शर्मा
रौतहट, कात्तिक २ गते । रौतहटका नौ वटा स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार बन्द भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटले गौर नगरपालिका, इशनाथ नगरपालिका, राजपुर नगरपालिका, परोहा नगरपालिका, बौधीमाइ नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, गढिमाइ नगरपालिका र माधवनारायण नगरपालिकाको खाता बन्द गरेको छ ।
रौतहटका १८ वटा स्थानीय तहमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म पाँच वटा स्थानीय तहमा मात्र दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यरत रहेको छ निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जिम्मेवारीमा रहेका रौतहटका १३ वटा स्थानिय तहमा प्रथम त्रैमासिकका लागि मात्र आर्थिक कारोबार सुचारु गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज ८ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाइ जानकारी गराएको थियो ।
देवाही गोनाही नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा चालु आर्थिक वर्षका लागि सभा नै हुन् सकेको छैन भने गुजरा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा चालु आर्थिक वर्षमा खाता सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
राजदेवी नगरपालिकामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असोज ३१ गते शुक्रबार पुनः निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको छ ।
वृन्दावन नगरपालिकामा निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिम बहादुर भुजेलको सरुवा भए पनि यहाँ बाट रमाना लिन नमानेकाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र अनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटले वृन्दावन नगरपालिकाको सम्पूर्ण खाता निष्क्रिय पारी दिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पहिलो त्रैमासिकमा मात्र खर्चको अख्तियारी दिएको हुनाले पहिलो त्रैमासिकको अन्तिम दिन असोज ३१ गते शुक्रबार राति १० बजे नौ वटा स्थानीय तहको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) लक गरिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटका प्रमुख कोष नियन्त्रक देवी प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, चन्द्रपुर नगरपालिका, यमुनामाइ गाउँपालिका र दुर्गा भगवती गाउँपालिकाको यथाबत रुपमा खाता सञ्चालन रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
निमितलाई पुनः आर्थिक अख्तियारी दिने वा दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्थापन गर्ने निक्र्यौल सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरे पछि सुत्र लक गरिएका स्थानीय तहको खाता सञ्चालन हुने प्रमुख कोष नियन्त्रक गौतमले बताउनुभयो ।
