काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न समिति गठन गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
देशका विभिन्न निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका नर्सहरुले उचित पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आन्दोलन गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवसहितको टोलीलाई बोलाएर तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्की स्वास्थ्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ ।
समितिको पहिलो बैठक आजै बसेर आन्दोलनरत नर्सहरूलाई काममा फर्काउने वातावरण बनाउने प्रयास भई रहेको मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
‘‘भोलिदेखि तिहार बिदा छ । धेरै जनशक्ति बिदामा बस्ने भएकाले कामको चाप हुन्छ । त्यसैले आजै सहमति गरी आन्दोलनरत पक्षलाई काममा फर्काउने कोसिसमा छौँ,’’ डा. देवकोटाले भन्नुभयो, ‘काममा फर्किनका लागि हाम्रो आह्वान पनि छ ।’’
डा. देवकोटाका अनुसार समितिले एक हप्ताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिनुपर्ने छ । तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनुपर्ने समितिको कार्यादेश छ ।
समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुनासो सुनुवाइ एकाइ प्रमुख डा. अनुप बाँस्तोला सदस्य हुनुहुन्छ ।
यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख पनि सदस्य छन् । गृह, अर्थ, श्रम, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सदस्य छन् ।
नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल नर्सिङ, नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन्स, अफिन, आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि पनि समितिमा रहेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकै चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखा प्रमुखलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ ।
नर्सहरूले सरकारले तोकेको आधारभूत तलब तथा सुविधा पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । अहिले सरकारले तोकेको आधारभूत तलब ३४ हजार ७३० रुपियाँ रहेको छ ।
समितिको कार्यादेशः
१. निजी तथा सामुदायिक अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक तथा तलब सुविधा सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अन्य निकायबाट भएका परिपत्र एवम् प्रतिवेदनहरूको आधार लिने र विश्लेषण गर्ने ।
२. निजी तथा सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नर्सिङ लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूको मर्यादित श्रम तथा सुविधाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट सरकारी सरह न्यूनतम तलब भत्ता प्रदान गर्न पटकपटक भएका निर्देशन, परिपत्रहरूको हालसम्म कार्यान्वयन नभएकाले सोको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सहमति कायम गर्ने ।
३. यस किसिमका समस्याहरू बारम्बार आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा दीर्घकालीनरूपमा यस समस्याको समाधान गर्न नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने कार्यको लागि राय सुझाव र कार्ययोजना प्रतिवेदन पेस गर्ने ।
