सुरक्षित डिजिटल वित्तीय प्रणाली

आर्थिक कारोबार, भुक्तानी, बचत, ऋण, बिमा, लगानी र अन्य वित्तीय सेवालाई प्रविधि र विद्युतीय माध्यममार्फत सञ्चालन गर्ने संरचना नै डिजिटल वित्तीय प्रणाली हो । यसले परम्परागत नगदमा आधारित बैङ्किङ प्रणालीको सट्टा मोबाइल, इन्टरनेट, एप्लिकेसन र अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत वित्तीय पहुँच, भुक्तानी, लगानी र बचतलाई सजिलो, छिटो र सुरक्षित बनाउँछ । यसले नागरिक, व्यवसायी र सरकारी निकायलाई पारदर्शी, अनुगमनयोग्य र प्रभावकारी वित्तीय व्यवहारमा जोड्ने कार्य गर्छ । यस प्रणालीको मूल उद्देश्य वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नु, वित्तीय कारोबार छिटो र सुरक्षित बनाउनु, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु, उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्नु र सरकारी सेवा सुधार गर्नु हो ।

यस प्रणालीका मुख्य अवयवमा भुक्तानी प्रणाली, ग्राहक पहिचान प्रणाली, वित्तीय प्रविधि सेवा र नियमन तथा सुरक्षा संरचना पर्छन् । भुक्तानी प्रणालीमा मोबाइल बैङ्किङ, डिजिटल वालेट, क्युआर कोड भुक्तानी र राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच समावेश हुन्छन् । इलेक्ट्रोनिक ग्राहक पहिचान प्रणालीले ग्राहकको पहिचान, जोखिम मूल्याङ्कन र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई न्यूनीकरण गर्दछ । वित्तीय प्रविधि सेवाले डिजिटल ऋण, अनलाइन बिमा, लगानी प्लेटफर्म र व्यक्तिगत वित्त व्यवस्थापनमा योगदान पु¥याउँछ भने नियमन र सुरक्षा संरचनाले साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, ह्याकिङ रोकथाम र कानुनी मापदण्डमार्फत प्रणालीको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्छ । यसरी संरचित डिजिटल वित्तीय प्रणालीले आर्थिक कारोबार छिटो, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउँछ ।

विश्व अर्थतन्त्र तीव्र गतिले डिजिटल परिवर्तनतर्फ उन्मुख भइरहेको वर्तमान परिदृश्यमा वित्तीय प्रणाली पनि आधुनिक प्राविधिक संरचनामा आधारित हुँदै गएको छ । विशेष गरी नेपाल जस्तो जटिल भौगोलिक संरचना, असमान बैङ्किङ पहुँच, विखण्डित जनसङ्ख्या र परम्परागत आर्थिक व्यवहारमा आधारित मुलुकका लागि यो प्रणाली आर्थिक विकासको प्रमुख आधारशिला बन्दै गएको छ । मुलुकको मौद्रिक नीति, वित्तीय समावेशीकरण, बजार सक्रियता, सरकारी भुक्तानी प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार, आमनागरिकको वित्तीय व्यवहार तथा उद्यमशीलता विकासमा डिजिटल वित्तीय संरचनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । पछिल्ला दुई दशकमा भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार र मोबाइल प्रविधिको तीव्र विस्तार भएसँगै डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नयाँ अवसर प्राप्त भइरहेको छ । यही पृष्ठभूमिका आधारमा डिजिटल वित्तीय प्रणाली आर्थिक परिवर्तनको प्रमुख वाहकका रूपमा स्थापित भएको छ ।

नेपालको आर्थिक संरचना परम्परागत रूपमा नगदमा आधारित, भौतिक बैङ्किङ सेवामा निर्भर र कागजी कारोबारमा आधारित थियो तर समयक्रमसँगै सूचना प्रविधिको विकास, मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँच विस्तार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्राविधिक आधुनिकीकरण तथा सरकारी सेवामा डिजिटल सेवा प्रवाह बढेसँगै नेपालको वित्तीय व्यवहारको स्वरूपमा क्रमशः गुणात्मक परिवर्तन आएको छ । वर्तमान समयमा डिजिटल भुक्तानी, मोबाइल बैङ्किङ, इन्टरनेट बैङ्किङ, क्युआर कोडमा आधारित कारोबार, विद्युतीय भौचर प्रणाली, डिजिटल वालेट तथा सरकारी राजस्व भुक्तानी प्रणालीको व्यापक प्रयोगले वित्तीय व्यवहारलाई सरल, छरितो, सुरक्षित र पारदर्शी बनाइरहेको छ । यसले आर्थिक क्षेत्रको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै औपचारिक आर्थिक कारोबारको परिधि विस्तार गर्न विशेष योगदान पु¥याइरहेको छ ।

कानुनी र संरचनागत व्यवस्था

नेपालमा डिजिटल वित्तीय प्रणालीको विकास र सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न कानुन, नीति र संरचनात्मक व्यवस्था लागु गरिएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले डिजिटल सम्झौता, ई दस्ताबेज र विद्युतीय हस्ताक्षरलाई कानुनी मान्यता दिँदै अनलाइन कारोबारलाई वैध बनाएको छ भने भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन, २०७५ ले डिजिटल भुक्तानी सेवा, मोबाइल बैङ्किङ, क्युआर कोड र डिजिटल वालेट जस्ता माध्यम नियमन गरी ग्राहक संरक्षण र पारदर्शिता सुनिश्चित गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भुक्तानी प्रणाली, मोबाइल बैङ्किङ, डिजिटल वालेट, साइबर सुरक्षा र वित्तीय प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न निर्देशिका जारी गरी डिजिटल सेवाको सुरक्षित र व्यवस्थित सञ्चालनका लागि मापदण्ड तय गरेको छ । साथै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०१९ ले सरकारी सेवा, ई गभर्नेन्स र डिजिटल कारोबारलाई एकीकृत गर्दै वित्तीय समावेशीकरण विस्तार गर्ने वातावरण तयार गरेको छ ।

विद्युतीय ग्राहक पहिचान र ग्राहक जाँचबुझसम्बन्धी प्रावधानले डिजिटल कारोबारलाई सुरक्षित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाएका छन् । त्यसै गरी नेसनल पेमेन्ट स्विच र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड जस्ता संस्थाले भुक्तानी प्रणालीलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाएका छन् । साइबर सुरक्षा मापदण्ड, समावेशी वित्तीय नीति र नवप्रवर्तन प्रोत्साहन कार्यक्रमले पनि डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तार र विश्वास अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याएका छन् । नेपालमा लागु भएका कानुन, नीति र संरचनात्मक व्यवस्थाले यो प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी, दिगो र समावेशी बनाउने बलियो आधार तयार पारेका छन् ।

आर्थिक विकासमा भूमिका

नेपालको आर्थिक संरचना परम्परागत रूपमा नगदमा आधारित, भौतिक बैङ्किङ सेवामा निर्भर र कागजी कारोबारमा सीमित थियो, जसका कारण ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिक वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित रहँदै आर्थिक समावेशीमा कमजोर भएको, उद्यमशीलता सीमित बनेको र राजस्व सङ्कलनमा चुनौती उत्पन्न भएको थियो तर पछिल्ला वर्षमा सूचना प्रविधि, मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेटको तीव्र विस्तारसँगै डिजिटल भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ, क्युआर कोड र डिजिटल वालेट जस्ता माध्यमको प्रयोग बढ्दै जाँदा नेपालको वित्तीय प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन आएको छ । यसले आर्थिक कारोबारलाई छिटो, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउनुका साथै ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई समेत बैंकिङ पहुँचमा जोड्दै आर्थिक समावेशी विस्तार गरेको छ । घरमै बसेर रकम पठाउने, बिल तिर्ने र अनलाइन कारोबार गर्ने सुविधा उपलब्ध हुँदा साना किसान, महिला, विद्यार्थी र उद्यमीको आय तथा बचतमा सुधार आएको छ । 

डिजिटल माध्यमबाट हुने प्रत्येक कारोबार अभिलेखित हुने भएकाले भ्रष्टाचार, कर छली र अनियमितता न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सरकारी सहायता सिधै लाभग्राहीसम्म पुग्दा सेवा प्रभावकारी बनेको छ । व्यावसायिक क्षेत्रमा यसले साना तथा मझौला उद्यमलाई अनलाइन व्यापार, डिजिटल भुक्तानी र कर्जा पहुँचमार्फत विस्तार गर्न मद्दत गरेको छ । विप्रेषण क्षेत्रमा रकम छिटो, सुरक्षित र कम लागतमा प्राप्त हुने भएको छ । यसका अतिरिक्त, कर भुक्तानी, बिल तिर्ने र अनुदान प्राप्त गर्ने जस्ता सरकारी सेवा सहज हुनुका साथै महिलाहरू डिजिटल माध्यमबाट आर्थिक रूपमा सक्रिय बन्न थालेका छन् । यसरी डिजिटल वित्तीय प्रणालीले नेपालमा आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बन्दै वित्तीय समावेशी, पारदर्शिता र दिगो आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको छ ।

सम्भाव्यता

नेपालमा डिजिटल वित्तीय प्रणालीको भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल देखिन्छ । मोबाइल बैङ्किङ, डिजिटल वालेट, क्युआर कोड भुक्तानी तथा वित्तीय प्रविधि सेवाको विस्तारले दुर्गम र भौगोलिक रूपमा टाढा रहेका क्षेत्रका नागरिकलाई वित्तीय पहुँचमा अझ व्यापक रूपमा समावेश गर्ने सम्भावना बढाएको छ । आगामी वर्षमा केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल मुद्रा, राष्ट्रिय डिजिटल परिचय प्रणाली, ब्लकचेन आधारित सरकारी सेवा, कृत्रिम बुद्धिमा आधारित ठगी नियन्त्रण र कागजरहित सरकारी सेवा जस्ता प्रविधिको प्रयोगले वित्तीय लेनदेनलाई अझ छिटो, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साथै युवा उद्यमी र स्टार्टअपका लागि अनलाइन बजार, ई कमर्स प्लेटफर्म, डिजिटल ऋण सुविधा र वित्तीय प्रविधिको नवप्रवर्तनले नयाँ आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना छ । भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा पनि डिजिटल पहुँच विस्तार भएसँगै नागरिकले घरमै बसेर आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण तयार हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । आर्थिक समावेशीकरण, प्रविधिमा आधारित नवप्रवर्तन तथा सरकारी र निजी सेवाहरूको सहज पहुँचद्वारा समग्र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई द्रुत, प्रभावकारी र दिगो रूपमा वृद्धि गर्ने दिशामा अग्रसर हुने सम्भावना पनि यसले बढाएको छ ।

निचोड

नेपालको डिजिटल वित्तीय रूपान्तरणले पछिल्ला वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको भए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न रणनीतिक, संरचनागत र नीतिगत तयारीलाई अर्को स्तरमा उकास्नु आवश्यक छ । द्रुत रूपमा विस्तार भइरहेको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, वित्तीय प्रविधिको नवप्रवर्तन, नागरिकको प्रविधि अनुकूल व्यवहार र सरकारी डिजिटल कार्यक्रमहरूले एकीकृत, सुरक्षित र भरपर्दो डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ । आगामी दशकमा नेपालको डिजिटल वित्तीय प्रणालीले राष्ट्रिय विकासका सबै क्षेत्रसँग जोडिने संरचना तयार गर्न तथ्याङ्कमा आधारित नीति निर्माण, एकीकृत सरकारी तथ्याङ्क आदानप्रदान प्लेटफर्म, ग्रामीण इन्टरनेट विस्तार, स्वचालित कर राजस्व प्रणाली र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको संस्थागत सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।     

यसको आगामी रूपान्तरणको केन्द्रविन्दु साइबर सुरक्षा, डिजिटल उपभोक्ता संरक्षण, गोपनीयता व्यवस्थापन, जोखिम संवेदनशीलता नियमन र डिजिटल सिप विकास हुनुपर्ने देखिन्छ । डिजिटल ऋण, एआईमा आधारित वित्तीय सेवा, ब्लकचेनमा आधारित सरकारी प्रशासन, डिजिटल पहिचान प्रणालीको एकीकरण तथा कानुनी संरचनाको आधुनिकीकरणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सके नेपालले दिगो डिजिटल अर्थतन्त्रको मोडेल स्थापना गर्न सक्छ । समग्रमा डिजिटल वित्तीय प्रणाली नेपालका लागि केवल प्रविधि नवप्रवर्तन मात्र होइन; यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, सामाजिक सशक्तीकरण, पारदर्शिता, सुशासन र दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको आधार हो । आगामी वर्षमा यसले राष्ट्रलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डिजिटल अर्थतन्त्रको दिशामा दृढतापूर्वक उन्मुख गराउने निर्णायक शक्ति बन्ने छ ।