कात्तिक १७ गते ६.४ रेक्टर मापनको जाजरकोट रामीडाँडा भूकम्पमा घरबास भत्केर चौरमा पुगेका हजारौँ नागरिकको बिचल्ली यथावत् छ । कैयौँको तिहार पर्व त थुनियो नै, दुःखलाई आँसुले बगाउँदै टीका लगाउन पाएकाहरूलाई पनि तिहारको रमाइलोभन्दा बास र तिहुनको पिरलो भयो । निःसन्देह, ध्वस्तपछिको सहज बसोबास र जीविकाका लागि समय लाग्ने छ तर दुई सातासम्म पनि चिसो छल्ने ओतको अभावमा चिसोकै कारण दुई जनाको मृत्यु भएको दुःखद समाचारले २०७२ को गोरखा भूकम्पको अनुभव र सिकाइ प्राप्त मुलुकको विपत् व्यवस्थापन क्षमतालाई प्रश्न उठाएको छ । भूकम्पपछि तत्काल उद्धार कार्यमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को स्वयम् स्थलगत खटाइका कारण पनि जुन सव्रिmयताले प्रश्नको ठाउँ रहन पुगेन, घरबासविहीन भएकाहरूलाई पर्याप्त त्रिपाल उपलब्ध गराउने र अस्थायी टहरा बनाई तत्कालकोे चिसोबाट जोगाउने कार्यमा प्रश्न उठेको छ । सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा, तत्काल अस्थायी शिविर (वास), अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकार, एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत सामग्री सहजीकरण जस्ता सकारात्मक सैद्धान्तिक पक्ष व्यावहारिक धरातलमा कमजोर देखा परेको महसुस भएको छ । चिसो तीव्र गतिमा बढ्दो छ, त्यसैले चाडबाडबाट पनि उम्केका सम्बद्ध सबै सहयोगी पक्ष अविलम्ब भूकम्प पीडितलाई अस्थायी बास उपलब्ध गराउन सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।
चिसो पनि भूकम्प जस्तै हो, खास गरी बिरामी, अशक्त वृद्धवृद्धा र केटाकेटीका लागि । शरीर न्यानो राख्न नसके चिसोकै कारण ज्यान जान सक्छ । गतिलो ओतविहीन भएका हजारौँ नागरिकमध्ये अधिकांश यिनै समूह र गरिबी अवस्थाका हुन् । कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पले १९ हजार ४२३ घर पूर्ण र ३९ हजार ३६९ घर आंशिक क्षति भए । अर्थात् १९ हजार ४२३ परिवार विस्थापित भए । त्यस्तै १०६ वटा विद्यालय संरचना क्षतिग्रस्त भए । मृत्यु १५४ जनाको मृत्यु ३७२ जना घाइते भए । भूकम्पबाट प्रभावित सुत्केरी, गर्भवती र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या २९ हजार ८९८ छ । १८ वर्षमुनिका १९ हजार २९६ जना बालबालिका न घर न विद्यालय भवनका भएका छन् । संवेदनशील अवस्थाको यति ठुलो
सङ्ख्या न्यानो कपडा र ओतविहीन अवस्थामा धेरै दिन रहनु परेमा बढ्दो जाडोमा निमोनियालगायतका मौसमजन्य स्वास्थ्य समस्याको अर्को चपेटामा पर्न सक्छन् । त्यसैले बढी संवेदनशील अवस्थामा रहेकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी त्रिपालबाट अस्थायी टहरामा सारिनु अत्यावश्यक छ ।
सरकारले पूर्ण रूपमा घर भत्किएकाहरूलाई अस्थायी आवास बनाउन आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । दुई चरणमा दिने भनिएको यो रकम ज्यालाका लागि पुग नपुग भए पनि स्थानीय स्रोत – बाँस, काठ, खर आदि प्रयोग अनि स्वयम्सेवी सहयोग भएका अस्थायी बास बनाउन सकिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वरूप राहत सामग्री आइरहेका छन्, वितरण पनि भइरहेको छ । त्यसक्रममा ४८ वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगे पनि स्वास्थ्यकर्मी र औषधीजन्य सामग्रीको अभाव छैन । प्रभावितहरूलाई चिसोबाटै जोगाउन सकिएन भने स्रोत सामग्रीको उपलब्धता भए पनि सेवा प्रवाहमा चुकेको प्रश्न उठ्ने छ ।
विसं. २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माण सम्पन्न घोषणा र पुनर्निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (२०७८ मङ्सिर) मा ‘हामीले जोखिमको अनुकूलन र उत्थानशीलताको सबलीकरण शिक्षा प्राप्त गरेका छौँ’, भन्ने दाबीसहित यो अन्य मुलुकका लागि पनि शिक्षाप्रद हुने भनिएको थियो । जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनका कुरा ‘कागजी माछा’ जस्तै अवस्थामा प्रमाणित भइसकेको भए पनि उत्थानशीलताको सबलीकरण प्रमाणित गर्ने अवसर हो यो । २०७२ मा ‘खोज तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी पार्ने र राहत व्यवस्थालाई थप तदारुकताका साथ बढाउने तथा जनताप्रतिको जिम्मेवारी पारदर्शी रूपमा इमानदारीपूर्वक पालन गर्ने’ संसदीय सङ्कल्प थियो । सो सङ्कल्पबमोजिम राहत स्वरूप अस्थायी बसोबास प्रबन्ध जुटाउन अब सबै राजनीतिक दलका स्वयम्सेवी कार्यकर्ता परिचालन पनि अपेक्षित छ ।
अस्थायी आवास बनाउनका लागि सरकारको निर्णयबमोजिमको राहत रकम सम्बन्धित जिल्लाको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तहको सहकार्यमा निष्पक्ष र पारदर्शी तवरमा उपलब्ध गराउनु पर्छ । राहत वितरण गर्दा घर परिवारको परिभाषा बङ्ग्याएर राहत लिने दिने प्रवृत्ति स्थानीय जनप्रतिनिधिको इमानले नियन्त्रण हुन सक्ने छ । अब राहतस्वरूप नाना, खाना र छानाको व्यववस्थापन सँगैसँगै दिगो पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्तिको सिप विकासका तालिम सञ्चालन वाञ्छनीय छ ।
