मुलुकमा योजनागत विकास प्रारम्भ भएयताको १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षासँगै १६ औँ योजनाको तयारीमा राष्ट्रिय योजना आयोग जुटिसकेको छ । आफ्नो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरका आयोजना पार्न तथा चालु योजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गराउन पहुँच भएका नेताले दबाब दिने, सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूले जोडबल लगाउने प्रवृत्ति छ । त्यसका निम्ति प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रतिनिधि मण्डलसहित धाउने परिपाटीले निरन्तरता पाइरहनुलाई व्यवहारगत पद्धतिमा विकास हुन नसकेको भन्न थालिएको छ । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पहुँचका आधारमा बजेट तान्ने महारोग व्यापक छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागु भइसकेपछि नेपालको संविधानमा अधिकार बाँडफाँटसहित तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिए अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तह संविधानतः अधिकार सम्पन्न भएका छन् । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को लोकप्रिय नारा गाउँसम्म पुगेको भए पनि जनतामा सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्यमा भने अलमल कायमै छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारको पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा विकास आयोजनाहरू प्रशस्त पुगेका छन् । माथिसम्म पहुँच नपुगेका स्थानीय तहमा त्यस किसिमका विकास आयोजना नपर्दा जनप्रतिनिधिमा निराशा उत्पन्न हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा असर देखिने गरेको छ । यसरी विकास निर्माणका कार्यमा पनि
‘बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन’ भन्ने उखान चरितार्थ हुनुलाई स्थानीय शासनविज्ञहरूले प्रणालीगत सुधार हुन नसकेको बताउनुलाई स्वाभाविक अभिव्यक्ति मान्नपर्ने हुन आउँछ ।
सङ्घीय सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यव्रmम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमा संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार तीनै तहको कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट छ । नीतिगत रूपमा भएको व्यवस्थाभन्दा पहुँच, सम्पर्क तथा राजनीतिक सम्बन्धलाई महìव दिएर योजना बाँडफाँट गरिँदा स्थानीय तहबिच असन्तुष्टि छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारमा पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा एकसाथ तीनै तहका विकास योजना सञ्चालन भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । सँगैको अर्को स्थानीय तहमा भने आवश्यक हुँदाहुँदै पनि योजना नपुग्नुले जनतामा निराशा स्वाभाविक हुन्छ । बजेट अभावमा चालु अवस्थाका विकासका काम अधुरा र अलपत्र छोडिएका पनि उत्तिकै छन् । व्यवस्थित विकास नीतिको अभावमा स्थानीय तहमा कतै योजनाको खातैखात र कतै योजनाको अभाव राम्रो अभ्यास होइन ।
तीनै तहको बजेट आआफ्नो हुने भए पनि समानुपातिक तथा आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने नगरेको गुनासो जनस्तरबाट बारम्बार उठिरहेको छ । आवश्यकताले योजना मागका आधारमा नभई नेतृत्वको पहुँचका आधारमा बजेट लगिँदा भौतिक पूर्वाधार विकासको काम उपलब्धिमूलक हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । स्थानीय तहले न्यूनतम पाँचदेखि १० वर्षे एकीकृत विकासको आवधिक योजना बनाएर स्रोतसाधनलाई आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्नेतर्फ दृष्टि नदिँदा अधिकांश स्थानीय तह आफूखुसीका टुव्रmे योजनामै रमाइरहेका देखिन्छन् । व्यवस्थित र योजनाबद्ध विकासको अभावमा कतै योजना धेरै भएर हुनुपर्ने काम पनि हुन नसकेको तर कतै योजना नै नपरेर टुलुटुलु हेरेर बस्नु परेको स्थितिले सङ्घीयताको मर्म अनुरूपको स्थानीय तहको विकास हुन नसकेको तितो यथार्थ छलङ्ग छ । अर्कोतर्फ अन्तरपालिका स्तरीय क्लस्टर निर्माण गरेर सोका आधारमा तीनै तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको बजेटलाई एकीकृत गर्ने, उक्त क्लस्टरमा निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालय, खानेपानी, पुल सडक, सामुदायिक भवनलगायतका भौतिक पूर्वाधारको व्रmमिक रूपमा आवश्यकताका आधारमा निर्माण गर्दै जाँदा समानुपातिक रूपमा विकास गर्न नसकिने होइन ।
स्थानीय तहले आवधिक र वार्षिक योजनालाई एकीकृत गरी बजेट निर्माण नगर्दा विकासका योजना छरिएर परिणाममुखी कार्य हुन नसकेको धेरैको बुझाइ छ । स्थानीय तहको कामकारबाहीमा सहजीकरण र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग स्थानीय तहले समन्वय नगर्दा योजना कार्यान्वयनको जानकारीसम्म नहुने गरेको बताउनुले समन्वयको अभाव देखिन आउँछ । यद्यपि मन्त्रालयले समय समयमा स्थानीय तहलाई योजना कार्यान्वयन र सरकार सञ्चालनका सवालमा तालिम प्रदान गर्ने तथा अनुगमन गर्ने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारबिच समन्वय र विकास निर्माणका कार्यमा समन्वय हुन आवश्यक छ । तीनै तहको विकास प्रारूपमा एकरूपता कायम गरेर आवधिक विकास प्रारूपलाई मूलभूत रूपमा अवलम्बन गर्दै जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नु वाञ्छनीय हुन आउँछ ।
