विश्व परिवेशले पारेको प्रभाव र आन्तरिक दबाब हुँदाहुँदै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र लयमै रहेको सरकारको भनाइलाई विश्व बैङ्कले गत बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स’ प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुने प्रक्षेपण सो प्रतिवेदनले गर्नुलाई आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक मानिएको छ । खास गरी केन्द्रीय बैङ्कले खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नु र आयात प्रतिबन्ध खुला गरिएको कारण अर्थतन्त्रमा सुधार आउने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको हो ।
विश्व अर्थतन्त्र भने विगत ३० वर्षयताकै सबैभन्दा सुस्त गतिमा रहेकाले सन् २०२४ मा विश्वको अर्थतन्त्र २.३ प्रतिशतको औसत वृद्धिदरमा सीमित रहने अनुमान प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरिँदा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान सकारात्मक छ । गत आवको तुलनामा यो वृद्धिदर १.९ प्रतिशतले सुधार हो । विश्व बैङ्कको अध्ययन प्रतिवेदनले गरेको अनुमान र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले औँल्याएको सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रको लयले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
नेपालले चालु आवमा हासिल गर्ने अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धिदर विश्वको औसत दरभन्दा माथि हुनुलाई आर्थिक विश्लेषकहरूले सकारात्मक मानेका छन् । यद्यपि अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको औसत तुलनामा भने नेपालमा कमै देखिएको छ । अर्कोतर्फ विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नै सुस्त गतिमा रहेकाले सन् २०२४ मा केवल २.३ प्रतिशतको औसत वृद्धिदर रहने अनुमान विश्व बैङ्कले गरेको छ । त्यस्तै विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीमा पनि भारतले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार गरेको कारण दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रको औसत वृद्धिदर भने ५.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यो अनुमान अघिल्लो वर्षको ५.७ प्रतिशतभन्दा थोरै मात्र न्यून देखिएको छ ।
सार्वजनिक लगानी तथा सुधारिएको व्यापारिक वासलातका कारण भारतीय अर्थतन्त्रले ६.४ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ । भारत सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भएको दक्षिण एसियाली मुलुक भएका कारण यस क्षेत्रको समग्र अर्थतन्त्रमा उसको प्रभाव नपर्ने भन्ने हुँदैन । आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध र बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण बङ्गलादेशको आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही घटेर ५.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यसै गरी अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धिदर भने १.७ प्रतिशतमै सीमित रहने अनुमान विश्व बैङ्कले छ । श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र अझै पनि लयमा फर्किन नसकेको कारण १.७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिए पनि सन् २०२४ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशतले नकारात्मक रहने अनुमान छ । अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकभन्दा माल्दिभ्स र भुटानको आर्थिक वृद्धिदरमा भने उल्लेख्य सुधार हुने प्रक्षेपण छ ।
विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधारको अनुमान गरेको दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र चुनौतीविहीन भने नरहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र खास गरी मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्वका कारण जोखिममा रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ । सोही जोखिमको आकलनभित्रै हाम्रो अर्थतन्त्र पनि रहेकोले सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारतर्फ निरन्तर सचेत हुनुपर्ने छ । केही समयअघि केन्द्रीय बैङ्कद्वारा जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमा मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको थियो । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले यसअघिका केही नीतिगत व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी खुकुलो बनायो । अर्थतन्त्रको आन्तरिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई लचिलो बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएका कारण यसका सकारात्मक परिणाम आगामी दिनमा अझ बढी देखिने अपेक्षा छ ।
आवासीय घरकर्जाको सीमा वृद्धि गर्नुका साथै सेयर धितो कर्जा, घरजग्गा कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिमभारसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा आव २०८०÷८१ को सोही अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार बढेको देखिए पनि निर्यात घट्नु र आयात बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनुलाई सकारात्मक मान्न नसकिने विश्लेषकहरूको भनाइलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रमा दबाब कायमै रहेको अवस्थामा पनि सुधारका सङ्केत देखिनु राम्रो हो । यसर्थ, मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार यात्रामा ठेस नलाग्ने आकलन भए पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई अझ चलायमान बनाउनु जरुरी छ ।
