अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला दिनमा देखाएको सक्रियताले देशमा सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई बल पुगेको छ । खास गरी पशुपतिनाथमा चढाइएको सुनको जलहरी र राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भएको भ्रष्टाचार काण्डमा अख्तियारले गरेको अनुसन्धानले जनतामा भरोसा दिएको छ । आराध्यदेव पशुपतिनाथमा चढाइएको सुनको जलहरी काण्डले मुलुकको राजनीति लामो समय तरङ्गित भएको थियो । यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूक्ष्म अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यो अख्तियारको साहसिक कदम हो । हिन्दुको आस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेको पशुपतिनाथमा चढाइएको जलहरी कम तौलको तयार गरी भ्रष्टाचारजन्य काम भएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यो प्रकरण नेपाली राजनीतिक वृत्तमा बहुचर्चित छ । कोषका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नै यो प्रकरणमा दोषी रहेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । राज्यकोषमाथि चोरी, फौजदारी अपराध र भ्रष्टाचारजन्य यस्ता कार्यमा राजनीतिक एवं प्रशासनिक उच्च हैसियत र जिम्मेवार व्यक्तिहरूको संलग्नताले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । पशुपतिनाथको गर्भगृहमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल, तत्कालीन कोषाध्यक्ष तथा वर्तमान सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापा र कोषका विसेट नाइके (स्टोर किपर) अरुणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । तत्कालीन सदस्यसचिव ढकालसहित तीन जनाले जलहरी राख्ने क्रममा एक किलो ४९१ ग्राम ७१८ मिलिग्राम सुन अनियमितता गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
चोरी/तस्करी होस् वा विधि प्रक्रिया मिलाएर गरिने अनियमितता; यी मुलुकघाती कार्य हुन् । सुशासन, विकास र समृद्धियात्राका शत्रु हुन् यस्ता भ्रष्टाचार प्रकरणमा ।
यति मात्र होइन, राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको अर्को कहालीलाग्दो काण्ड पनि सतहमा आएको छ । नेपाल सरकारका सचिव र नेपाल टेलिकमका प्रमुख कार्यकारीसहित उच्च तहका पदाधिकारीले गरेको भ्रष्टाचारको अर्काे घीनलाग्दो काण्ड पनि सार्वजनिक भएको छ । यस सम्बन्धमा हिजै मात्र अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्यायसहित नौ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर भएको छ । नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका लागि नियमित चरणमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरिएको र यसबारे तालुकदार निकायलाई समेत कुनै जानकारी नगराइएको ठहर अख्तियारको रहेको छ । भ्रष्टाचार गर्ने नियतले नै यस्ता कार्य भएको ठहर अख्तियारको छ । यसबाट जनतामा सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारले चलाएको अभियानप्रति भरोसा र विश्वास जगाएको छ ।
यी दुई प्रकरणका अलावा सुन तस्करीका घटनामा थप अनुसन्धान गर्न सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आइतबार मन्त्रीपरिषद् बैठकले सुनको अवैध पैठारी, तस्करी नियन्त्रणका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम यो आयोग गठन गरेको हो । गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको १५५ थान ‘ब्रेक सु’ को पोकोभित्र लुकाएर तस्करी भएको सुन साउन ३ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो । यो तस्करी र त्यससँग जोडिएका अरू घटनाको अनुसन्धान सकेर नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको पनि छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विदेश भ्रमणबाट फर्केलगत्तै एमालेसहित विपक्षी दलहरूसँग आयोगको क्षेत्राधिकारको विषयमा सहमति भएपछि आयोग गठनको बाटो खुल्यो । अब आयोगले राष्ट्रहितबाहेक अन्य कुरा नसोची, नहेरी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने छ । भ्रष्टाचारीलाई मानवीयता वा नाता सम्बन्धका आधार नहेरी हदैसम्मको कठोर सजाय नगरिएसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनका प्रवचन ‘पुराण वाचन’ मात्र हुने छन् । अतः यी सबै प्रकरणविरुद्ध कठोर कदम चाल्नु वाञ्छनीय छ ।
