सुशासनको नागरिक चाहना अनि राज्यको प्रतिबद्धताभन्दा भ्रष्टाचार बलियो छ नेपालमा । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यूनीकरणका वैधानिक एवं नीतिगत प्रबन्धहरूलाई नै भर्याङ बनाएर भ्रष्टाचार हुने गरेको घामजत्तिकै प्रस्ट छ । सदाचार र सुशासनका लागि तय गरिएका नीति पालना नगर्ने, नीतिको अपव्याख्या गर्ने अनि भ्रष्टाचार नै वैधानिक बनाउन नीति बनाउने गलत प्रवृत्ति मौजुदा रहँदा नै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसकेको जानकारहरूको ठहर छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२२ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीको ११० औँ स्थानमा छ । झन् अब त भ्रष्टाचारको सम्भावित दायरा व्यापक बन्दै गएको छ तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि व्यवस्था गरिएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार दायरा बढाउनभन्दा सङ्कुचित पार्ने प्रयास देखिँदैछन् । त्यस्तो प्रयास सफल भएमा भ्रष्टाचार झन् मौलाउने हुँदा धेरै पक्ष विचारणीय छन् ।
यति खेर प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ऐन तेस्रो संशोधन विधेयकको दफावार छलफल हुन लागेको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलका आधारमा २०७९ चैत २७ मा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमा ‘नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको स्तर वा प्रकारका बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र, बिमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेजलाई सार्वजनिक संस्थामा राख्न सकिने’ प्रस्ताव छ । यही प्रस्तावउपर निजी क्षेत्रको आपत्ति छ र सुशासन समितिमा संशोधन प्रस्ताव परेको छ । विषयवस्तु कति गम्भीर छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को परिच्छेद एकको उपदफा (२) ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र सरकारी पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका सार्वजनिक संस्थाको भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न पाउने भनी क्षेत्राधिकार तोकिएको छ तर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रले घुस दियो भने त्यो निजी क्षेत्रबारे अख्तियारले छानबिन गर्न, मुद्दा चलाउन नपाउने अवस्था भयो । निजी क्षेत्रले राज्यबाट विभिन्न प्रकारका सुविधा लिई राज्य कोषमा भार पार्ने, आफ्नो काम पट्याउन सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई घुससमेतबाट अनुचित भरणपोषण गर्ने तर यस्तो अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार कतैबाट निगरानीमा नरहने हो भने मुलुकमा सुशासनको अपेक्षा कसरी पूरा हुन सक्छ ? त्यसैले अख्तियार आयोगले निजी क्षेत्रको पनि अनुन्धान गर्न पाउने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ तर यसप्रति निजी क्षेत्र त्रसित छ । भ्रष्टाचारबाट स्वयम् पीडित निजी क्षेत्रले साँच्ची नै सुशासन चाहन्छ भने किन अख्तियारको दायरा विस्तार हुँदा तर्सिनुपर्ने ?
मुलुकको अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्ने ठुला व्यावसायिक कारोबार तथा लेनदेन विदेशमै बसेर अनि अत्याधुनिक भुक्तानी प्रणालीमार्फत हुन थालेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, जलविद्युत्, यातायात, पर्यटकीय पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा भन्सार छुटलगायत सरकारी कोषमा भार पर्ने सुविधा निजी क्षेत्रले पाइरहेको छ । निजी क्षेत्रका संस्थामा एक व्यक्ति वा परिवारको मात्र लगानी छैन सयौँ नागरिकको सेयर लगानी छ, जसको कारोबारप्रति राज्य निस्पृह रहन सक्दैन तर सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गरेका पब्लिक कम्पनीलाई अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा ल्याउने गरी राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयकको उक्त व्यवस्था हटाउन निजी क्षेत्रको रुचिमा प्रतिनिधि सभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको देखिन्छ । संशोधन प्रस्तावकै पक्षमा प्रतिनिधि सभा सदस्य उभिएमा पनि अनौठो मान्नुपर्ने छैन किनकि राजनीतिक, सामाजिक सेवाका आधारमा भन्दा अन्य लगानी योगदानका आधारमा सांसद बन्ने, आफ्नो व्यावसायिक रुचिका नीति, कानुन बनाउने पात्र प्रवृत्तिको हस्तक्षेपकारी प्रभाव संसद् र सरकारमा देखिएकै कुरा हो ।
अर्कोतिर कतिपय सरकारी कार्यालयमा अन्तिम समयसम्म प्रव्रिmया सुरु नगर्ने अनि प्रव्रिmया पूरा गर्नै नसकिने अप्ठ्यारो फुकाउन मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव लगेर निर्णय गराउने प्रवृत्ति बलियो भएको छ । यस्तो गलत परम्परामा राजनीतिक तहको सद्भावपूर्ण संलग्नताले अनियमिमता, भ्रष्टचारलाई पृष्ठपोषण गरिरहेको हुन्छ । यहीँनेर नीतिगत निर्णय के हो वा होइन भन्ने सीमा निक्र्योलको आवश्यकता रहेको छ । हो यस्तै प्रवृत्तिलाई लगाम लगाउन, विदेशमा बसेर गरिने अनुचित लेनदेन वा भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउनै पर्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र अभियोग लगाउने विशेषज्ञतासहित प्रभावकारी आयोग नबनाइए सुशासन स्थापित गर्ने राजनीतिक नारा दुराचार छोप्ने बर्को मात्र हुने छ ।
