प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अमेरिका र उत्तर छिमेकी चीनको भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्केर घरेलु समस्या सम्बोधनमा लाग्नुभएको छ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभामा भाग लिने सिलसिलामा उहाँले विश्व नेताहरूसँग गर्नुभएको भेटवार्ता, बैठकहरूलाई सम्बोधन अनि सोझै चीनमा पुगेर त्यहाँ भएका उच्चस्तरीय भेटवार्ता, दुईपक्षीय समझदारी र अन्य कार्यक्रमको कूटनीतिक सार
हो– फलदायी भ्रमण र यसले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा नयाँ इँटा थपेको निष्कर्ष । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालले अति कम विकसित मुलुकहरूले भोगिरहेका सङ्कटहरू सम्बोधन गरी उन्नतितर्फ लम्कन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचो प्राथमिकतासाथ उठायो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासभाका क्रममा भएका उच्चस्तरीय छलफलमा खास गरी जलवायु परिवर्तन र महामारीजन्य विपत्का नकारात्मक परिणामहरूको सामना गरिरहेका देशहरूप्रति विकसित राष्ट्रहरूको दायित्व पूरा गरिनुपर्ने अडान
दोहोर्याउनुभयो । उहाँले नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने वाचा पूरा गर्न सद्भाव र सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नुभयो र उहाँले कुनै पनि प्रकारको आतङ्कवादविरुद्ध नेपाली स्पष्ट अडान प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सन् २०२६ मा नेपाल अति कम विकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने अनि सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका सङ्क्रमणकालीन रणनीतिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग गर्नु, विकास सहायता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवर्धन, प्रविधि हस्तान्तरण र प्राविधिक सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट प्रत्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराइनु पक्कै पनि प्रभावकारी हुन्छ । दिगो विकास अन्तर्गतको वित्तपोषणका लागि धनी राष्ट्रहरूलाई आह्वान गर्नुभएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेस अनि विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकाका राष्ट्रपतिलगायत अन्य प्रभावशाली नेताहरूसँगका भेटमा अभिव्यक्त चासोप्रति प्रधानमन्त्रीको वाचाले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिचेको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्व चासोका विषयमा नेपालका प्रयासहरू स्पष्ट राखेर राष्ट्रिय विश्वसनीयता प्रवर्र्धन गर्नुभएको छ । ‘सबैका लागि शान्ति र विकास’ साझेदारीको अपेक्षामा नेपालको आर्थिक समृद्धिको महत्वाकाङ्क्षा पनि घुसेको छ ।
आर्थिक समृद्धि नै अहिले नेपालको प्रमुख राष्ट्रिय स्वार्थ बनेको छ । प्रधानमन्त्री राष्ट्रसङ्घीय कार्यशालाहरूमा हुँदा वा त्यहाँबाट समय खेर नफाली सोझै नेपालको हितैषी विकास साझेदार छिमेकी चीनमा पुगेर राष्ट्रिय स्वार्थमा छलफल गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति एवं सामरिक रणनीतिहरूको प्रतिस्पर्धामा कतै नेपाल पिसिने त होइन भन्ने चिन्ता बौद्धिक तहमा व्याप्त भइरहेको समयमा प्रधानमन्त्रीले उदीयमान विश्वशक्ति चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटवार्तामा ‘खुला र स्पष्ट’ दिलले राष्ट्रिय अडान राख्नुभयो । राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि आर्थिक अनुदान र प्राविधिक सहयोग लिने तर कसैको, कुनै पनि प्रकारको सैन्य रणनीतिमा सामेल नहुने राष्ट्रिय अडानभित्र अरू कुनै स्वार्थ लुकेको छैन, छ त केवल नेपालको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोगी सम्बन्धको विस्तार चाहना ।
यही खुला र स्पष्ट कुराकानीपछि नेपाल र चीनबिच १३ बुँदे समझदारी भयो । बहुचर्चित र कार्यान्वयन अपेक्षित चीनको विकास साझेदारी विश्व परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयन सम्झौता हुन नसके पनि यसकै विकसित स्वरूप ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ’ मा नेपालको समर्थन व्यक्त भयो । नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्र बढाउने, कृषि, पशुपन्छी र माछापालनको विकासका लागि सहकार्य गर्ने, नेपालबाट चीनमा औषधी उत्पादनका लागि वनस्पति निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकल, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन (प्रयोगशाला) का क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, प्रकोप सामग्री र अत्यावश्यक मानव संसाधन आदानप्रदान गर्ने समझदारी भएको छ । नेपालको उत्तरी क्षेत्रका परम्परागत सीमा नाकाहरूको पुनः सञ्चालन र थप नाका खोल्ने, सडक विस्तार र स्तरोन्नति गर्नेलगायत सडक सञ्जालबारेको समझदारीले नेपाली जीवनस्तर सुधार मात्र होइन, दुई देशबिचको व्यापार र सामाजिक सम्बन्ध पनि थप विस्तार गर्ने छ ।
नेपाल र चीनबिच बिजुली आदानप्रदानका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्ने समझदारीले नेपालको विद्युत् निर्यात व्यापारको उत्तरी ढोका खोलेको छ । नेपालमा चिनियाँ लगानी थप विस्तार र नेपालतर्फबाट कैलाश मानसरोवर यात्रा सहज पार्ने विषयमा पनि कुराकानी भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्दा भएका सहमति एवं अवलोकनहरूको शिक्षा नेपालमा कसरी कार्यान्वयन हुने छ भन्ने चाहिँ अबको चासो छ । राष्ट्रसङ्घीय महासभामा विश्वसमुदायसामु गरिएको वाचा, आह्वान अनि विश्व व्यवस्थामा एक नम्बर बन्न प्रयासरत चीनसँगका समझदारीहरूको फल नेपालको कार्यान्वयन इच्छाशक्ति र क्षमतामै भर पर्ने छ । समझदारी र प्रतिबद्धता हुँदै जाने तर तिनलाई राष्ट्रिय रूपमा नीति, योजना र कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयनमा क्रियाशीलता नदेखाउने विगतका कतिपय प्रवृत्तिमा भने अब सुधार वाञ्छनीय भएको छ ।
