काठमाडौँ, वैशाख २६ गते । जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दै जाँदा विश्वभर नै विकासको मोडललाई जलवायुमैत्री बनाउनुपर्ने विषयमा हुने बहस तीव्र हुन थालेका छन् । हरित अर्थतन्त्रसम्बन्धी कुनै विशेष बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी नभए पनि यससँग सम्बन्धित धेरै स्वेच्छिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र घोषणाहरू छन् ।
जसले देशहरूलाई दिगो विकास र वातावरण संरक्षणतर्फ प्रेरित गर्छन् । यस्ता दस्तावेजहरु हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा औपचारिक रूपमा पहिलो पटक सन् २०१२ को रियो+२० सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको थियो । यस सम्मेलनबाट जारी गरिएको “द फ्युचर वी वान्ट” नामक दस्तावेजले हरित अर्थतन्त्रलाई गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक समावेशिता र दिगो विकासमा टेवा पु¥याउने उपायका रूपमा अघि सारेको हो ।
सन् १९९२ को पहिलो पृथ्वी सम्मेलन र त्यसबाट स्थापित एजेण्डा २१ ले पनि हरित अर्थतन्त्रको बारेमा बोलेको पाइन्छ । तर यो अवधारणा सन् २००८ पछि थप चर्चामा आएको हो । त्यसपछि, विभिन्न देशहरूले आफ्ना नीति तथा योजनामा हरित अर्थतन्त्रका सिद्धान्त समावेश गर्न थालेका छन् । यद्यपि यसबारे कुनै बाध्यकारी सन्धी हालसम्म स्थापित छैन ।
नेपाल सरकारले आगामी जेठमा ‘जलवायु परिवर्तन : हिमाल र मानवताको भविष्य’ भन्ने नारासहित गर्न लागेको सगरमाथा संवादको एउटा मुख्य विषय हो, हरित अर्थतन्त्र (ग्रिन इकोनोमी) । वातावरण संरक्षण, सामाजिक समावेशिता र दिगो आर्थिक विकासबिचको सन्तुलित आर्थिक प्रणाली नै हरित अर्थतन्त्र हो । संवादको नाराले जलवायु परिवर्तन र हिमाललाई जोड्न खोजेपनि थुप्रै अन्तरसम्बन्धित विषयहरु छन् ।
जलवायु परिवर्तनको असरले परेको हानी तथा नोक्सानी, जलवायु न्यायसहित जलवायु कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य लगायत विषयलाई संवादमा प्राथमिकता दिने तयारी गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा न्यूज एजेन्सी नेपालले जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीसँग नेपालका लागि हरित अर्थतन्त्रको आवश्यकता र चुनौतिका सम्बन्धमा विस्तृत कुराकानी गरेको छ । प्रश्तुत छः कुराकानीको आधारमा तयार गरिएको सामग्री ।
हरित अर्थतन्त्रमा नेपाल रोेल मोडल बन्नसक्छ
जलवायु क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विज्ञहरुले विकास प्रणालीलाई ग्रीन इकोनोमीमा लैजानसक्ने हो भने नेपाल विश्वमै उदारहणीय मुलुक बन्नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन् । सरकारी तथ्याङ्कले अहिले पनि नेपालको ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित देखाउँछ । कृषिलाई वातावरण एवम् जलवायुमैत्री बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि हरित अर्थतन्त्रको मोडल सहयोगी बन्नसक्ने तर्क पनि गरिन्छ ।
जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री नेपालले विकासको विद्यमान मोडलमा केही नीतिगत परिवर्तन गर्नसक्ने हो भने कम्तिमा डेढ दशकभित्र हरित अर्थतन्त्रको उत्कृष्ट मोडलको रुपमा विश्वभर पहिचान बनाउनसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
जलवायु वित्तको वहस केन्द्रिकृत भयो
सरकार र गैरसरकारी संस्थाका दस्तावेजहरुमा जलवायुकार्य माथिको बुझाई र गतिविधिलाई ‘स्थानीयकरण’ गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएपनि यि कार्य केन्द्रमा मात्रै सिमिति हुँदै आएका छन् । जलवायु न्यायसँग जोडिएको जलवायु वित्तको रकम तल्लो तहमा पुग्न सकेको छैन भने यस सम्बन्ध ज्ञानको पनि कमि देखिन्छ । सरकार र संघसंस्थाका कामहरु केन्द्रमा सिमित हुँदा खास जलवायु अनुकुलन कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्ने स्थानीय तह बेखबर जस्तै छ ।
जलवायु जबसम्म जलवायु वित्त र अनुकुलनमाथिको वहस र बजेट स्थानीय तहमा पुग्दैन तबसम्म जलवायु अनुकूलन कार्यमा अनुभूति हुनेगरी काम हुन नसक्ने तर्क जलवायु वित्त विज्ञ क्षेत्रीको छ । त्यसैले जलवायु कार्यको लागि जलवायु वित्तको अवस्थासँगै सही सदुपयोग भएको विश्वास दिलाउँदै खर्च गर्ने क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोडदिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई दिने अुनदानसँगै न्यून ब्याजदरमा ऋण दिएको छ । पछिल्लो समय केही निजी बैंकहरुले जलवायु वित्त ल्याएका छन् र त्यसलाई फोहोरमैलाबाट उर्जा निकाल्ने काममा लगानी गर्न थालेका छन् ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपालमा जलवायु वित्त द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका संयन्त्रहरुबाट आएको छ । तर ती संयन्त्रहरुबाट अधिकतम फाइदा लिन नेपालले अझै पहल गर्नुपर्छ । प्राप्त रकमको सही सदुपयोग गर्न बाँकी छ ।’’
सगरमाथा संवाद जलवायु कूटनीतिमा नेपालको पहिलो खुड्किलो हो
नेपालले सगरमाथा संवादमार्फत जलवायु परिवर्तनको असरप्रति चासो देखाएको छ । साथै यसका लागि सहकार्य आवश्यक छ भन्ने संदेश पनि दिन खोजिएको छ । छिमेकी लगायत विभिन्न देशका सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरुलाई बोलाएर जलवायुको विषयमा मन्थन गर्ने फोरमको आयोजना गर्नुले नेपाल हिमालको मुद्दामा गम्भीर छ भन्ने संदेश विश्वलाई दिएको छ । तर यसलाई एउटा कार्यक्रममा सिमिति नगरि दिर्घकालिन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव विज्ञ क्षेत्रीको छ । उहाँले यस्ता कार्यक्रम र न्यायको खबरदारीमा नेपाल तथ्याङ्कसहित निरन्तर लागि रहनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सही स्थानमा सही मुद्दा उठानमा सरकार र सरकारका निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘विदेशी मुलुकहरुजस्तै नेपालले सगरमाथा संवादलाई फोरम बनाएर विभिन्न विषयहरु उठान गर्दै जाने र अरुलाई पनि सँगै लिएर हिँड्ने हो भने यसले हाम्रो कुटनीतिलाई फाइदा पु¥याउँछ । वैदेशिक निजी लगानीलाई प्रोत्साहनको साथै अन्तर्राष्ट्रिय विकासका साझेदारहरु पनि सहकार्यका लागि आउन सक्छन् । सगरमाथा संवादलाई एउटा कार्यक्रममा मात्र सिमित गरिदियौ भने हामी धेरै टाढा जाँदैनौं । यसले नेपाल हिमालको मुद्दामा गम्भिर हुँदैछ भन्ने सन्देश दिन्छ ।’’
जलवायु न्यायका लागि नेपाल जलवायुमैत्री हरित अर्थतन्त्रमा जानैपर्छ
पेरिस सम्झौता र आईपिसीसीबाट बाहिर निस्कने अमेरिकाको निर्णयले जलवायु न्यायमा प्रश्न उठेको छ । बेलायतदेखि युरोपसम्मले सहयोग कटौति गर्दा जलवायु न्यायको मेरुदण्ड जलवायु वित्तमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने स्पष्ट छ । यसले कम कार्बन उत्र्सजन गरी हरित अर्थतन्त्रको लयमा जान चाहनो नेपालजस्ता देशलाई कठिन हुने देखिन्छ । जलवायु विज्ञहरु आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन, नीति परिर्वतन र विकासको शैलीलाई परिमार्जन गर्दै नेपालले आफ्नो विकासलाई जलवायुमैत्री र हरित अर्थतन्त्रमा रुपमान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिने गरेका छन् । विज्ञ क्षेत्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट जलवायु वित्त अथवा अरु लगानीको नाममा पाउने रकममा पहुँच बढाएर त्यसलाई सहि तरिकाले लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
बिना तथ्याङ्क भाषणमा सिमित
जलवायुजन्य घटना र क्षतिको तथ्याङ्क विना नै वक्तव्यमा मात्रै केन्द्रित हुँदा सगरमाथा संवादले खासै प्रभावकारी नतिजा नदिने तर्क हुँदै आएको छ । तर विज्ञहरु भने यो संवादलाई सिकाईको रुपमा लिएर आगामी दिनमा जलवायु जन्य घटनालाई विज्ञानमा आधारित भएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । तथ्याङ्क सङ्कलन पछि मात्रै कार्यक्रम गरौ भन्ने कुरा पनि सान्दर्भिक नहुने भएकाले विस्तारै अध्ययन अनुसन्धानलाई पनि बढाउने र मुद्दामा चासो पनि देखाउँदै जानुपर्ने तर्क गर्छन् ।
