नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक जननिर्वाचित संविधान सभाको अत्यधिक बहुमतबाट पारित संविधान विक्रम संवत् २०७२ असोज ३ गते संविधान सभामा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको घोषणा भयो । तत्क्षणबाट कार्यान्वयनमा गएको नेपालको संविधान २०७२ ले सदियौँको राजतन्त्र विधिवत् अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना ग-यो । यसले शासकीय प्रणाली मात्र अन्त्य गरेन, एकै पटक सामन्तवादी संरचनाका सांस्कृतिक र आर्थिक प्रणाली कुप्रचलन भत्काएर लोकतान्त्रिक, समाजवादी अवधारणाका आधारहरू सिर्जना ग-यो । धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणासहित शासकीय प्रणालीमा समावेशी सहभागिता स्थापित गरेर विविधतायुक्त नेपाली समाजको समन्वयात्मक मूल राष्ट्रिय चरित्र प्रवर्धन ग-यो । संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली, सात प्रदेशसहित तीन तहका सरकारमार्फत राज्य र नागरिकबिचका निकट सम्बन्ध र सेवाको बन्दोबस्त ग¥यो । यसरी र यस्तो सविधान यसअघि नेपालमा कहिल्यै बनाइएका थिएनन् ।
प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक नेपालका नागरिकलाई दायित्व र कर्तव्यसहितका मौलिक हक अधिकार सुनिश्चित गरेको संविधान दिवस हो आज । सामन्तवादी, निरङ्कुश र केन्द्रीकृत सत्ताको प्रताडनाबाट उन्मुक्ति खोज्दै हालसम्मका आन्दोलनमा हजारौँ नेपालीले प्राणाहुति गरे, त्याग तपस्या गरे । दशकौँका आन्दोलनका परिणामको समुच्चय प्रतिफल हो यो संविधान । ती सहिद, योद्धा, सङ्गठक अनि राजनीतिक सचेतकहरूको योगदान अविस्मरणीय छ । तिनको सपना र आदर्श संश्लेषित यो संविधानको अक्षरशः पालना, मार्गनिर्देश अनुरूपको गन्तव्य प्राप्तिका प्रयास अपरिहार्य छन् । नागरिकले क्रमशः प्रतिफल पाउँदै जानु पर्छ ।
संविधान कार्यान्वयन सुरु भएको आज आठ वर्ष पुगिसकेको छ । संविधानलाई प्रभावकारी सिद्ध गर्ने दायित्व मूलतः सरकार र जनप्रतिनिधि संस्था संसद्को हो तर संविधानमै सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी एवं नागरिकका हक अधिकार सम्बन्धमा संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने कानुन कम्तीमा तीन वर्षभित्र बनाइनुपर्ने भनी तोकिएको भए पनि कतिपय कानुनहरू अझै बनाइएको छैन । विडम्बना नै भन्नुपर्ने भएको छ, संविधान दिवसकै छेकोमा सङ्घीय संसद्लाई सरकारले विधायिकी कार्य दिन नसक्दा संसद् बैठक लामो समय स्थगनमा छ । यसले राजनीतिक नेतृत्व संविधानबमोजिम चल्ने अभ्यास, संस्कृति स्थापनामा गम्भीर हुनै पर्ने देखाएको छ । राजनीतिक शक्तिहरूको वर्तमान संविधानको स्वामित्वको युक्तिसङ्गत दाबीलाई व्यवहारमा देखाउ आवश्यक छ । कोशी प्रदेश सरकार विघटन–गठनका पछिल्ला प्रकरणले त स्थायित्वप्रति प्रश्न उठाएको छ । त्यस्तो त यस्तो अवस्थाको मूल कारण निर्वाचन प्रणाली हो । निर्वाचनको कम्तीमा दुई वर्ष सरकार परिवर्तन गर्न नपाइने बन्दोबस्त भए पनि निर्वाचन परिणामले बनाउने राजनीतिक परिस्थितिमा इमानदार दलीय अभ्यास वा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ ।
वर्तमान संविधान निर्माणको शक्ति सर्जक राजनीतिक दलहरूको भूमिका नै संविधानको पालना, रक्षा र विकासका लागि जिम्मेवार हुन्छ, हुनु पर्छ । संविधानलाई आत्मसात् गर्दै विकल्पको माग दाबी गर्ने पक्षलाई निस्तेज पार्न राजकीय शक्तिसमेत प्राप्त गरेका, विगतका आन्दोलनका अगुवा शक्तिहरूको गम्भीर र विवेकपूर्ण व्यवहार आवश्यक छ । यो संविधान घोषणासँगै यसको प्रायोजित विरोध पनि भएको थियो । अहिले पनि हरेक अर्थमा उदार संविधानको मर्म बेवास्ता गरी मूल राष्ट्रिय चरित्र भत्काइदिने यत्न चलेकै छन् । यस्ता दुष्प्रयासहरूलाई निष्प्रभावी बनाउने संविधानको दस्ताबेजले होइन, संविधान निर्माता, पालक र रक्षक भूमिकाका राजनीतिक शक्ति अनि राज्य प्रणालीले हो ।
तीन तहका सरकार अनि नागरिकका अधिकार, कर्तव्य र दायित्व किटानी गरेको नेपालको संविधान नागरिकका मौलिक हक अधिकारको सम्बन्धमा अतुलनीय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संवैधानिक कानुन विज्ञहरूकै अभिव्यक्ति देखिन्छ । नागरिक अधिकारको व्याख्या अदालतबाट खोज्नु नपर्ने गरी सुनिश्चित गरेको छ यसले । तथापि दायित्व र कर्तव्यको चासोभन्दा अधिकारको खोजीमा प्रश्न उठ्ने गरेकै छन् । त्यस्ता प्रश्न निरूपणका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका छ । राज्य प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाई यसलाई उल्टाउन चाहे पनि त्यो नागरिक चाहना र शक्तिलाई समेत संविधानले आत्मसात् गरेको छ तर हिंसात्मक बाटो होइन, संसद्को दुई तिहाइ बहुमत जुटाएर शान्तिपूर्ण रूपमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बन्दोबस्त यसैमा छ । अर्थात् संविधान असंशोधनीय ग्रन्थ होइन । समयानुकूल नागरिकका आवश्यकता र चाहनाबमोजिम संविधान परिमार्जनमार्फत विकास गर्दै जान सकिन्छ । अहिलेको आवश्यकताचाहिँ यसको अक्षरशः कार्यान्वयन र त्यसबाट आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धि हासिल हो । यसको विकल्पको कल्पना त केवल निरङ्कुशताको सातु सपना मात्र हो ।
